काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । चन्द्रप्रसाद घिमिरे उद्योग सचिव हुँदा अघि बढेको नीति बनाउने कार्यले अहिले अन्तिम रूप पाएको हो ।
युवा उद्यमीहरुको विशेष पहल तथा सहयोगमा सरकारले स्टार्टअप नीति बनाइरहेको हो । ‘अहिले मस्यौदा तयार भएको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायण दुवाडीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न बाँकी छ ।’
चालू आर्थिक वर्षभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य छ । तैपनि यसलाई छिट्टै ल्याउने गरी काम सुरु भइरहेको दुवाडीले जानकारी दिए । ऐनले स्टार्टअप भनेको के हो ? स्टार्टअपलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी परिभाषित गर्ने ? यसका आधारहरु के–के हुन्छन् ? स्टार्टअपलाई कसरी लिएर अघि बढ्नुपर्छ ? संस्थागत व्यवस्थाहरु कस्तो गर्ने ? भन्ने विषय समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठ सरकारले युवा उद्यमीसँग छलफल गरेर मात्रै स्टार्टअप नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘लाखौं युवालाई उद्यमशील बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति निजी क्षेत्रसँग छलफल पछि मात्रै ल्याउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘युवा उद्यमी मञ्चकै सुझावअनुसार उद्योग मन्त्रालयले नीति बनाइरहेको छ । उक्त नीति हेरेर युवाहरु उद्यमी बन्न सकून् ।’
नेपालमा नयाँ–नयाँ उद्यमी जन्माउन मञ्चको ठूलो योगदान छ । देशभरका युवालाई मञ्चमा आबद्ध गराउने र नयाँ–नयाँ ‘आइडिय क्रेट’ र सेयर गर्ने गरिरहेका छन् । त्यसका अलवा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चहरुमा पनि मञ्चमा आबद्ध उद्यमी सदस्यहरुलाई पठाउने गरेका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव दुवाडीले युवा उद्यमी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघसँग छलफलपछि मात्रै स्टार्टअप नीति ल्याउने बताए ।
पछिल्लो समय सरकारले नयाँ–नयाँ स्टार्टअप जन्माउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि नीति अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन ।
