राजेन्द्र खेतान व्यापार र उद्योगबाट सिफ्ट भएर वित्तीय क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाउँदै गएका छन् । खेतान ग्रुपमार्फत व्यापार, उद्योग र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी हुँदा उनले ग्रुपअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी ‘हाउस अफ राज’ खडा गरेर अगाडि बढेका छन् । खेतानको लक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी क्यापिटल, लक्ष्मी लघुवित्त, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, ग्लोबल इक्विटी फन्डलगायतमा लगानी छ । खेतानसँग राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड महामारीले निजी क्षेत्रलाई पारेको समस्या, सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्दै आएको व्यवहार र खेतानको उद्योगप्रतिको निराशामाथि केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानी :
पाँच वर्षको स्थिर सरकार बन्यो भन्दै निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणहरू उत्साहित भएका थिए । तर, राजनीतिक उतारचढावले तीन वर्षमै सरकार परिवर्तन भयो । राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ सरकार बनेपछिको प्रभाव र मनोभावना व्यवसायीहरूले कस्तो पाउँछन् ?
नेपालमा कहिल्यै पनि पूर्ण पाँच वर्षलाई संसद टिक्न सकेन । त्यो कुरा फेरि प्रमाणित भयो । व्यवसायीले जति लामो समय ‘प्रिडेक्सन’ गर्न सक्यो त्यति व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ । आज गर्ने प्रोजेक्टलाई पूरा गर्न दुई वर्ष लाग्छ र नाफा आउन अर्को २ वर्ष लाग्छ । त्यो बेलासम्म कुनै नीतिगत विषयहरू परिवर्तन भयो भने ठूलै नोक्सान हुन्छ । त्यसैले त्यो प्रिडेक्सनको माहोल नै बिग्रिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले सबैभन्दा पहिला यही हान्छ ।
शक्ति केन्द्रहरूले आफूसँग नजिक भएका ४/५ वटा व्यवसायीलाई मात्र च्याप्ने प्रयास गर्यो । जसले गर्दा आम उद्योगी व्यवसायीलाई असुरक्षाको भावना पैदा हुन थाल्यो र व्यवसायी भनेको दोस्रो दर्जाको नागरिकहरू हुन कि भन्ने भावनाहरू आउन थाल्यो ।
र, २१ औं शताब्दीमा पनि कसैले सधैं ‘फेवर’ पाउने र कसैलाई सोध्दै नसोध्ने जुन आचरण गएको १० वर्षमा देखियो त्यसले आम उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नदेखिएकाले व्यवसायमा असुरक्षित महसुस गरेर जग्गा, सेयर, विदेशमा बढी, जोखिम कम भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । जसले गर्दा नेपालको औद्योगिक वातावरणमा सिमेण्ट डण्डी बाहेक खास गरेर उद्योग क्षेत्र फस्टाएको देखिँदैन ।
त्यही भएर मुद्रा व्यापार, करेन्सी व्यापार, फाइनान्स, वित्तीय र जग्गा क्षेत्रको ब्यापार बढी फष्टाएको छ । जो मान्छेले हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गरेको छ त्यो मान्छेले हाइड्रोलाई बिर्सिएर सेयरलाई प्ले गरेर आफू निस्कन खोज्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । हाइड्रोमा लगानी गरेर २५ वर्षसम्म काम गर्छु भन्ने भावना नै परिवर्तन भइसकेको छ ।
त्यसैले प्रोजेक्ट गर्ने र सेयरमार्फत साँवा उठाएर केही मुनाफासहित बाहिर निष्कन खोज्ने व्यवसायीहरू धेरै छन् । विगत ५/७ वर्षदेखि व्यवसायीहरूको आमदृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन भएको देखिन्छ । त्यो बेलाको ८ देखि साढे ८ सयको सेयर बजार अहिले ३१०० सम्म पुग्यो । जग्गाको मूल्य सन् २०१४ मा २० लाख आना रहेकोमा अहिले ८० लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अन्तत: घुमिफिरी सबै पैसाहरू सेयर मार्केट, जग्गामा लगानी धेरै बढेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, नयाँ प्रोजेक्टको नाममा प्रवेश गर्ने र सेयर मार्केटबाट फुत्किने प्रवृत्ति धेरै बढेको छ ।
त्यसैले जस्तोसुकै राजनीतिक घटनाक्रमहरू सिर्जना भए पनि उद्योग क्षेत्रको नीति नियम भने ५ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी भयो भने कम्तीमा त्यो अवधिसम्म उद्योग व्यवसाय ढुक्क भएर काम गर्न सकिन्छ । यति भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरूले पनि दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
२१ औं शताब्दीमा पनि कसैले सधैं ‘फेवर’ पाउने र कसैलाई सोध्दै नसोध्ने जुन आचरण गएको १० वर्षमा देखियो त्यसले आम उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नदेखिएकाले व्यवसायमा असुरक्षित महसुस गरेर जग्गा, सेयर, विदेशमा बढी, जोखिम कम भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । जसले गर्दा नेपालको औद्योगिक वातावरणमा सिमेण्ट डण्डी बाहेक खास गरेर उद्योग क्षेत्र फस्टाएको देखिँदैन ।
राजनीतिक अस्थिरता हुँदा नीतिगत स्थिरता पनि सँगै जोडियोको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको चाहना भनेको जुन सरकार आए पनि एउटै नीति नियम होस् भन्ने थियो । तर, किन यस्तो हुन सकेन ?
सबैभन्दा पहिला नेपालमा ‘नेपोटिजम’ र ‘फेवरिजम’ कायम छ । सबैभन्दा नजिक र भविष्यमा आफूलाई को काम लाग्छ भन्ने पुनःअनुमान गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । दोस्रो भनेको नीतिगत भ्रष्टाचारले ठूलो ठाउँ पायो । खासगरी २००७ देखि नीतिगत भ्रष्टाचार हावी भएको देखिन्छ । यो सुरुवात कर्मचारीको सरुवा हुँदा कुनै ठाउँमा जाँदा यति रकम बुझाउँछु भनेर राजनीतिक‘ दलहरूसँग बार्गेनिङ गरेकैबाट थाहा हुन्छ ।
कुनै बेला तपाई संविधान सभाको सभासद र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्षसमेत भइसक्नुभएको छ । राजनीतिक अनुभव, निजी क्षेत्रको अनुभव छ । यसरी हेर्दा हामी कुन फ्याक्टरले पछि परे जस्तो लाग्छ ?
यसमा मैले देखेको तीनवटा फ्याक्टर छन्– पहिलो भनेको नेपालको (ब्यूरोक्रेसी) कर्मचारीतन्त्रले उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन भएको देख्न चाँहदैनन् । उनीहरू ट्रेडिङ बिजनेस चाहन्छ । त्यसमा केही विकसित मुलुकहरूले उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा हातमा लिएको प्रमाणित हुन्छ ।
दोस्रो: आमजनतालाई औद्योगीकरणले मुलुकलाई राम्रो गर्छ भन्ने सोच कहिल्यै आएन । उनीहरूले तत्कालै नाफा आउने क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । जसको कारण स्वदेशी लगानीको होस् वा विदेशी लगानीको कुनै प्रकारका उद्योगहरू फस्टाउन सकेन ।
तेस्रो: जसरी राजनीतिमा गुट–उपगुट फस्टाएको छ । ती गुट–उपगुटले आफ्नो तिर भोट बैंक बनाउनका लागि आर्थिक सहयोग व्यवसायीहरूबाट कसरी लिने त भन्ने कुराले अहिलेको ‘पोलिसी सिस्टमले’ आमूल परिवर्तन ल्याएर आफ्नो ढोकामा उभ्याइदिएको छ । यिनै कुराले अहिलेको अवस्था आएको मेरो अनुभवले देखाएको छ ।
एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र अर्काेतिर कोभिड महामारीको बीचमा व्यवसायीहरूको आत्मबल कस्तो रह्यो ?
ब्यापारको दृष्टिकोणले आत्माबल नराम्रो छैन । कोभिडले केही समस्या भने भएको हो । तर, आत्माबल कहाँ गिर्छ भने जब राजनीतिक दलले आफ्नालाई मात्र च्याप्न खोज्छ त्यस्तो बेलामा भने अरू ब्यापारीहरूले हामी छुटेका हौ कि भनेर असुरक्षाको महसुस गरेको देखिन्छ ।
यस्तै ब्युरोक्रेसीले उद्योगपति, व्यवसायी, ट्रेडर सबैलाई दुःख दिने गरेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा दुःख दिएपछि त्यो मान्छे फस्यो र जसले राजनीति संरक्षण भएको छैन त्यो त्यहाँबाट उम्किँदा पनि बढी खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैले बैकल्पिक बाटो दुवैलाई दिएको हुनाले ब्यापारीहरूले यस्तै हो, यो खर्चलाई ब्याज सरहको हो भन्ने कुरा ‘पोल्टिकल डेडिकेटेड’ लाइन खडा भइसकेको छ ।
जसरी बिजुलीको डेडिकेटेड लाइनको समस्या छ, त्यस्तै पोल्टिकल डेडिकेटेड लाइन खडा भएको छ ।अहिले महँगाई बढेको कारण पनि त्यही हो । राजनीतिक दललाई दिने रकमको खर्च त ब्यवसायीले सामान जोडेकै हुन्छ । नोक्सानमा ब्यापार त गर्दैन नि । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक कारणले बढी असुरक्षा भयो ।
त्यही भएर हो संकटलाई केही व्यवसायीहरूले कमाउने अवसरका रूपमा लिएको ?
संकटको बेलामा सबैले कमाउने नै दृष्टिकोण त राखेको हुँदैन। संकटका बेला खाद्यन्नको ब्यापार राम्रो भयो । मेडिकलसम्बन्धी उद्योगले धेरै फाइदा लियो । धेरै सामग्रीहरू आयात गर्दा केही प्रतिशत नाफा लिएको हुन सक्छ । यसले राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेलाई पनि केही मनोपली काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण भने जगाइदिएको छ ।
संकटलाई नाफा गर्ने अवसरका रूपमा लिएको आरोपहरू त व्यवसायीहरूलाई पर्यो भन्ने प्रश्न हो मेरो ?
होइन, यो भने कहिले कुन क्षेत्रले बजार राम्रो पाउँछ भन्ने हो । कोभिडले मेडिकल र खाद्यान्नसम्बन्धी क्षेत्रलाई राम्रो गरायो भने भूकम्पले जस्तापाता, रड, सिमेन्टको व्यापार बुम गराएको थियोे । बजारमा जे वस्तुको माग बढ्छ व्यवसायीले त्यसैको व्यापार गर्ने हो । यसमा केही तलमाथि हुन सक्छ त्यो नियमनले हेर्ने हो, र व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुने हो ।
संकटले अवसर पनि ल्याएको छ । बैंकले पनि केही गुमाएको छैन । मात्र अवसर गुमाएको छ । तर, ब्यालेन्ससिट तीन÷चार वर्षको औसत हेर्ने हो भने अहिले कम छैन । बंैंकले गुमाएको भनेको हुन सक्ने अवसर र सामान्य रुप(नेचुरल ग्रोथ) रोकिएको छ । त्यो पनि ब्याज नउठेकाले हो । तर, उसको साइज त घटेको छैन ।
अरू व्यवसायहरू समस्यामा परिरहेको बेला सेयर बजार र बैंकको नाफाको वृद्धिलाई आम मान्छेहरू र नियामक निकायहरूले नै प्रश्न गरिरहेका छन् यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
यसमा सबै कुरा ‘क्लियर’ छ । बैंकले गएको दुई वर्षमा कमाएको नाफाले ७० प्रतिशत बैंकको स्टेबल(स्थिरता) मात्र हो । बैंकको ठूलो ‘ग्रोथ’ छैन । व्यापार व्यवसाय बन्द भएपश्चात् मान्छेहरू खाली बस्न चाहँदैन । मान्छेहरू जसरी पनि विभिन्न अवसरहरू खोजिरहेकै हुन्छन् ।
कोभिडले गएको वर्ष तीन महिना र यो वर्ष पनि तीन महिना घरभित्र थुनिएर बस्नु परेको अवस्थालाई सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने अवसरका रूपमा जुरायो । आफूसँग भएको तरलता र अरूलाई दिनुपर्ने पैसा सेयर मार्केटमा लगाइदियो । जसले गर्दा मार्केट ह्वात्तै बढ्यो । बजारमा नयाँ सेयर होल्डरहरू निष्किए । सेयर बजारमा नाफा कमाएपछि फेरि बजारमा फर्कंदा उ नाफा लिएर फर्किन्छ । यसले गर्दा सेयर बजार संकटको बेला व्यवसायीहरूलाई बरदानका रूपमा देखिएको छ ।
ब्युरोक्रेसीले उद्योगपति, व्यवसायी, ट्रेडर सबैलाई दुःख दिने गरेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा दुःख दिएपछि त्यो मान्छे फस्यो र जसले राजनीति संरक्षण भएको छैन त्यो त्यहाँबाट उम्किँदा पनि बढी खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैले बैकल्पिक बाटो दुवैलाई दिएको हुनाले ब्यापारीहरूले यस्तै हो, यो खर्चलाई ब्याज सरहको हो भन्ने कुरा ‘पोल्टिकल डेडिकेटेड’ लाइन खडा भइसकेको छ ।
यो बीचमा नियामक निकायले चाल्नुपर्ने कदमहरू कस्तो खालको हुनुपथ्र्यो भन्ने विश्लेषण गर्नुभयो ?
साँच्चै भन्ने हो भने नियामक निकायहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छैन । नियमनकारी निकायहरूले कम्पनीहरूलाई कस्ने काम मात्र गरेको छ । आफ्नो ग्राहकहरू राष्ट्र बैंकका लागि बैंक, बिमा समितिका लागि बिमा कम्पनीलाई एउटा साथीभाइको नाताले सँगै राखेर त्यो बजारलाई समावेश गरी कसरी नयाँ प्रोजेक्टहरू ल्याउने, कसरी इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई परिचालन गर्ने, कसरी बिमा क्षेत्रले माइक्रोदेखि टप लेभलको (एभिएसन)सम्मको बिजनेसहरू बढाउने त भन्ने सोच आएको देखिँदैन । नीतिगत व्यवस्थाहरू धेरै आएका छन् । तर, कार्यान्वयन शून्य छ ।
कम्पनीहरूको पनि चाहनाहरू धेरै छन् । बैंक, बिमा तथा वित्तीय कम्पनीहरूले आफूसँग रहेको तरलतालाई प्रयोग गर्न हाउजिङ, हाइड्रोलगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर मुनाफा लिन्छौंभन्दा नियामक निकायबाट सहयोग आएन । त्यसका लागि आवश्यक कानुन पर्याप्त भएनन् । जसले गर्दा त्यस्ता क्षेत्रहरू बनेन् । नियम कानुनहरू भने दैनिकजसो आउने गरेको छ । कम्पनीहरूलाई एकदमै कस्ने र स्वास फेर्न समेत समस्या हुने गरी आइरहेको हुन्छ ।
तर, जसले प्रबद्र्धन हुन सक्छ, राष्ट्रको हित हुनसक्छ, जसले मार्केटलाई अगाडि बढाउन सक्छ त्यस्ता क्षेत्र लगानी विस्तारका लागि नियमन निकायबाट सहजीकरण भएन । उनीहरूको ध्यान यसतर्फ जान नै सकेन ।
अहिले नियमक निकायमै बसेर भित्री कारोबारको विषयमा केही कुरा आएको छ । त्यसले बजारलाई कस्तो असर गर्न सक्छ ?
मानवीय त्रुटि, कमजोरी र कसैलाई फेवर खाले कुराहरू संसारमा जहाँ पनि पाइन्छ । त्यसलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्दा सबैका लागि राम्रो हुन्छ । गएका पाँच वर्षमा कतिपय विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्, ती हेर्दा सामान्य जस्तो देखिन्छ । यस्ता गल्तीहरू हुन आवश्यक छ । किनभने भोलिका दिनमा नियमक निकायलाई काम गर्न सहज हुन्छ र नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्न सहज हुन्छ ।
त्यसले गर्दा अब आउने नियम कानुनहरू परिवर्तन भएर आउँछ, त्यसले गर्दा हामी जस्ता व्यवसायीहरूलाई काम गर्न धेरै सहज हुन्छ ।अस्वाभाविक गतिविधि भएको म देख्दिन । सबै पारदर्शी छ । पारदर्शी भएकै कारणले त्यस्ता विषयहरू बाहिर आएका हुन् । यदि, कुनै गल्ती भएको भए तत्कालै सच्याउनुपर्छ ।
तपाईं प्रायः विदेशमा गइरहनु हुन्छ, विदेशमा बस्ने नेपालीसँग बाक्लो संगत छ, गैरआवासीय नेपाली मुभमेन्ट सक्रिय देखिनुहुन्छ, यो सम्बन्ध र नेटवर्क के तपाईं विदेशमा लगानी विस्तार गर्ने सोचका लागि हो ?
यसलाई तीनवटा धारबाट बुझ््नु पर्छ । पहिलो त उमेर पनि ५० वर्ष पूरा भयो । १४ वर्षको उमेरदेखि काम गरेको हुनाले नेपाली समाजको दोस्रो अंगसँग घुलमिल हुने इच्छा जागेकाले बढी विदेशमा गएको हुँ । ६ देखि ८ वर्षदेखि उनीहरूसँग घुलमिल भएकाले पनि त्यहाँ बढी आत्मियता जोडिएको हो ।
दोस्रो भनेको बच्चाहरू भोलि यहाँ बसेर काम गर्न चाहेनन् र विदेशमा गएर काम गर्छु भने पनि उनीहरूलाई जान दिनुपर्छ । दबाब दिएर नेपालमै काम गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा विश्वका जुनसुकै मुलुकमा गएर बस्छु र काम गर्छु भने पनि व्यवसाय नेपालमै होस् र त्यो क्षेत्रमा गएर काम गर्छु भन्छन् भने स्वतन्त्रपूर्वक बस्न सक्ने वातावरण बनाउन र उनीहरूको सुरक्षाका लागि बढी समय विदेशमा जाने आउने गरेको हुँ ।
उनीहरूलाई विदेशमा पनि सही मार्गमा डोर्याउने र त्यही केही व्यवसाय गर्न चाहन्छन् भने पनि सहज बनाउने मेरो मूल उद्देश्य हो ।
र, लगानीको दृष्टिकोणका लागि भने म विदेशमा गएको होइन । विदेशमा ३ देखि ५ प्रतिशत फाइदा हुन्छ भने नेपालमा १० प्रतिशत नाफा कमाउन सकिन्छ ।तेस्रो भनेको जो मान्छे नेपालको माटोबाट छुट्टिएर गए उनीहरूसँग संगत गर्दा तीनवटा कुरा सिकिन्छ ।
पहिलो: उनीहरूसँग बेग्लै किसिमको सीप छ ।
दोस्रो: उनीहरूले लगानी गर्दा पुँजी मात्र होइन, लगानी, पार्टनसीप, व्यवस्थापन र कुशल इनोभेसन र फरक विचारधाराको उत्पादनलाई जोडेर ल्याउने गरेका छन् ।
त्यसैले मान्छे सधैं एकै ठाउँमा बसेर ‘अर्थोडक्सका’ रूपमा काम गरिरह्यो भने त्यो मान्छेको दिमाग नै एकोरिएको हुन्छ । त्यसैले बेला–बेलामा नयाँ–नयाँ ठाउँमा गएर नयाँ आइडिया र सोचहरू ल्याउन सक्छन् ।
अर्को कुरा अब नेपालको बैंकिङ बिजनेसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । विदेशमा पैसा लिन वा डलर साट्नका लागि लाइन बस्नु पर्दैन । तर, नेपालमा भने घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने समस्या छ । त्यति मात्र हैन, विदेशमा बैंकमा आउने ग्राहकलाई चिया, कफी र पानीको व्यवस्था हुन्छ । मेरो बैंकमा पनि लाइन बस्न नपर्ने र चिया, कफी र पानीको व्यवस्था गर्न भनेको ५ वर्ष भयो तर, कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सायद, अबको केही समयपछि लक्ष्मी बैंकमा त्यो किसिमको सुविधा पाउने छन् । कम्तीमा बैंकमा गएपछि यो पनि मेरो अफिस वा घर जस्तै होस भन्ने आभाष दिलाओस् ।
नेपालको बैंक अहिले पनि अर्थोडक्स पारामै सञ्चालन भइरहेको छ । परिवर्तन हुन सकेकै छैन । जनतालाई उभ्याएर सास्ती दिएको छ । यसको भागिदार म पनि हुँ । त्यसैले यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यस्ता परिवर्तनका लागि, सिक्नका लागि पनि म घुमिरहन्छु ।
अब नेपालको बैंकिङ बिजनेसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । विदेशमा पैसा लिन वा डलर साट्नका लागि लाइन बस्नु पर्दैन । तर, नेपालमा भने घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने समस्या छ । त्यति मात्र हैन, विदेशमा बैंकमा आउने ग्राहकलाई चिया, कफी र पानीको व्यवस्था हुन्छ । मेरो बैंकमा पनि लाइन बस्न नपर्ने र चिया, कफी र पानीको व्यवस्था गर्न भनेको ५ वर्ष भयो तर, कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सायद, अबको केही समयपछि लक्ष्मी बैंकमा त्यो किसिमको सुविधा पाउने छन् । कम्तीमा बैंकमा गएपछि यो पनि मेरो अफिस वा घर जस्तै होस भन्ने आभाष दिलाओस् ।
तपाईं माथि पटक–पटक आउने आरोप भनेको बुबा मोहन गोपाल खेतानको उद्योगको ‘लिगेसी’ धान्न सक्नु भएन भन्ने छ । उद्योगको लिगेसी तपाईंसँग आइपुग्दा त्यो चित्रण हराई सकेको र बैंक, बिमा र वित्त क्षेत्रतर्फ मात्र लाग्नुभयो भन्ने छ । यसरी उद्योगप्रतिको निराशा किन भयो ?
यसमा पनि मेरा आफ्नै कारणहरू छन् । पहिलो त मेरो पारिवारिक संरचनाहरू नै त्यस्तो छ । परिवारमा दुईवटा मात्र छोरीहरू छन् । उनीहरूले भोलि उद्योगको जिम्मा लिन चाहन्छन कि चाहँदैनन् भन्ने पनि हो । अर्को भनेको नेपालको जति ठूलो राष्ट्रवादी नेता होस् वा कर्मचारीतन्त्र होस् त्यसले उद्योगलाई होइन, ट्रेडरलाई नै सहयोग गर्छन् ।
योसँगै उद्योग खडा गर्नलाई माटो चलाएसँगै छातीमा बन्दुक तेस्राएर पैसा लिन आउँछ । ट्रेडरले सामान छुटेको २४ घण्टाभित्र जहाँ–जहाँ पुगेपछि कुनै दोषनै देखिँदैन । त्यसैले भोलि मेरो छोरीहरूले त्यो ट्रेडिङ बिजनेस गर्नेहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छन् त ? यिनै कारणले मैले उद्योग क्षेत्र छोडेकै हुँ । यसको जिम्मेवारी त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने भ्रष्ट मनस्थित भएका व्यक्तिहरूले लिनुपर्छ ।
अहिले केही निश्चित समयका लागि केही क्षेत्रका उद्योग चलेको छ । तर, त्यो ५ देखि १० वर्षसम्मलाई मात्र हो । उद्योग भनेको कम्तीमा ५० वर्ष चल्नुपर्छ । आन्तरिक बजारलाई कब्जा लिनुपर्छ, चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ त्यसैले यसलाई ट्रेडर बिजनेस गर्नेहरूले हस्तक्षेप गरेको छ ।
अर्काे आरोप पनि छ तपाईंमाथि, संविधानसभाको सदस्यपछि तपाईं सार्वजनिक पदधारण गरेको पाइँदैन, बैंक, बिमाको अध्यक्ष पनि छोड्नुभयो । के भित्रै बसेर बढी फाइदा हुने देखेरै ‘अनसिन’मा बस्न खोज्नुभएको हो ?
त्योचाहिँ होइन । कस्तो चाहिँ हो भने मेरो ‘फोकस’ चाहिँ हो । मेरो बाजेले बजारमा पैसा लगाउनु हुन्थ्यो । त्यो बेला बैंक खुलिसकेको थिएन । पुरानो रैथानेहरूले पैसा लाने र पछि ब्याजसहित फिर्ता लिने गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात ड्रिम बैंकिङ गर्नुहुन्थ्यो । जब, हामी पढ्न थाल्यौं र बुझ्न थालेपछि लाग्यो त्यो काम भनेकै बैंकिङ हो भन्ने लाग्यो । र, बैकिङ त ‘लिगल’ हो ।
त्यो सपना देख्न र बुझ्न पाउँदा–पाउँदै मैले एसएलसी दिएको १ वर्षपछि जनआन्दोलन भयो र त्यसको १ वर्षपछि हिमालयन बैंक खुल्यो । त्यो बैंकको पहिलो सञ्चालक समितिको म बोर्ड सदस्य भए । १७/१८ वर्षको उमेरमै बैंकको संस्थापक सञ्चालकका रूपमा हस्ताक्षर गर्न पाउँदा मेरो सपना बिपनामा बदलिँदा सोचनै परिवर्तन हुन्छ ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि सबै क्षेत्र खुला भयो र धेरै परिवर्तन भयो । मेरो व्यवसाय र मेरो परिवारको पनि प्राथमिकताहरू पनि फरक–फरक हुँदै गयो । फराकिलो क्षेत्रलाई एकैपटक समेट्न सकिन्न । मेरो बुबाको आकांक्षा, भाइका अपेक्षा, परिवारको संरचना, व्यापारको पार्टनरहरूलाई मिलाउँदै–मिलाउँदै यहाँसम्म आइपुग्न १० वर्ष लाग्यो ।
२००५ मा आएर मेरो आफ्नो काम सुरु गरे । १० वर्षपछि फेरि मेरो परिवारबाट छुटेर बैंक तथा बिमा क्षेत्रको व्यवसाय सुरु गरे । यसलाई ‘थिमेटिक’ क्षेत्रको ‘मर्चेन्ट बिजनेस’ हाउसका रूपमा ‘हाउस अफ राज’ को नाममा परिर्वतन गर्न खोजेको हुँ । यसको हालसम्म ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ, बाँकी ३० प्रतिशत काम गर्न नै बाँकी छ । त्यसैले मेरो ३३/३४ वर्षअघि देखेको सपना त अझै पूरा भइसकेको छैन, अहिले पनि चलिरहेको छ ।
मेरो इच्छा फाइनान्स क्षेत्रको अरू पनि बिजनेस गर्ने इच्छा छ तर लाइसेन्स नै छैन । खोल्ने बेला प्रयास गर्छु, त्यो बेला मेरो फेवर हुने हो वा नहुने हो थाहा नै छैन ।यहाँ त आफैंले सबै कम्पनीको अध्यक्ष हुनुपर्ने, कुनै शाखा खोल्दा आफैं गएर रिबन काट्नै पर्छ भन्ने सोचबाट बाहिरिनुपर्छ, त्यसैले म बाहिरिएको छु ।
नेपालमा जुन व्यवसायको लाइसेन्स लिँदा पनि जो नजिकको छ त्यसले पाउने, जो योग्य छ त्यसले नपाउने प्रवृत्ति देखिन्छ, यस्तो प्रवृत्ति हटाउनका लागि तपाईंको सुझाव कस्तो रहन्छ ?
यसका लागि त पहिलो कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई समावेश गरेर रिजल्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने यस्ता समस्याहरू समाधान हुन्छ । जुन, विदेशमा प्रचलनमा छ । नेपालमा १२ वटा यस्ता क्षेत्र छन् जुन क्षेत्र आज आयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ ।
अहिले सरकारको तर्फबाट ‘चेक क्लिरियन्स’ गर्ने निकाय एउटा मात्र छ, त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अर्को चाहिएको छ । जतिले आउन चाहन्छ, तिनीहरूलाई आउन दिने र पछि चलाउन सकिएन भने मर्जरमा लैजान पनि सकिन्छ । तर, आउन त दिनुपर्यो । सकेसम्म प्रतिस्पर्धा हुने खालका बिजनेसहरू गर्न दिनुपर्छ ।
पहिला एउटा पुनर्बिमा कम्पनी थियो, अहिले अर्को आएको छ, अब प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) एउटा मात्र छ, ‘मोनोपली’ छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) लाई पनि ‘हाइड्रो’ निफ्राको रूपमा लैजानुपर्छ । योसँगै विमानस्थल र प्रसारणलाइन लाइन निर्माणका लागि अर्कै निफ्रा चाहिन्छ ।
त्यसैले नेपालमा न्यूनतम तीनवटा निफ्रा बैंक चाहिन्छ । चारवटा माइक्रो इन्स्योरेन्स चाहिन्छ । ५० वटा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल चाहिन्छ । लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि तयार छन्, विदेशी बैंक, विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न तयार छौं भनिरहँदा नेपालीहरू भने विदेशमा काम गर्न जानका लागि लाइन बसिरहेको हुन्छन् ।
यसको जिम्मेवारी मुलुकभित्र रहेका हामी सबैको हो । कानुन छ, दुई वर्षदेखि लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छौं, अडिट भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सञ्चालन अनुमतिपत्र ( अप्रेटिङ लाइसेन्स) पाएका छैनौं । कुनै पनि कुरालाई ढिलाइ गर्नु अन्याय हो । यस्तो अन्याय धेरैमा छ । यसलाई नीतिगत तर्फबाट रोक्नुपर्छ । वालेटहरूलाई निरीक्षण गर्नुपर्छ, सहकारीले दुर्घटना गराइरहेको छ, तर कसैले अनुगमन गरेको पाइँदैन ।
जलविद्युतमा गैर बैंकिङ र गैर इन्स्योरेन्समा सेयरमा पब्लिक र प्रोमोटरको नछुटेकाले मान्छेहरू प्रमोटर ‘इन्भेष्टमेन्ट’ गर्न भागिरहेका छन् । त्यसलाई किन नरोक्ने त ? एकातिर बैंक र बिमामा कसेको कसै गर्ने अनि सहकारीलाई भने केही नगर्ने ? हाइड्रोमा कुनै अनुगमन नै नगर्ने अवस्था त राम्रो हैन नी । अर्थ मन्त्रायले यसमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ ।
पहिला एउटा पुनर्बिमा कम्पनी थियो, अहिले अर्को आएको छ, अब प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) एउटा मात्र छ, ‘मोनोपली’ छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) लाई पनि ‘हाइड्रो’ निफ्राको रूपमा लैजानुपर्छ । योसँगै विमानस्थल र प्रसारणलाइन लाइन निर्माणका लागि अर्कै निफ्रा चाहिन्छ ।त्यसैले नेपालमा न्यूनतम तीनवटा निफ्रा बैंक चाहिन्छ । चारवटा माइक्रो इन्स्योरेन्स चाहिन्छ । ५० वटा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल चाहिन्छ । लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि तयार छन्, विदेशी बैंक, विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न तयार छौं भनिरहँदा नेपालीहरू भने विदेशमा काम गर्न जानका लागि लाइन बसिरहेको हुन्छन् ।
आफू अनुकूल क्षेत्रको लाइसेन्स लिने र अरूका लागि चुप लागेर बस्ने निजी क्षेत्रको नियतका कारण सरकार चुप लागेर बसेको हो भन्न मिल्छ ?
होइन, यसमा सरकारको अध्ययननै नपुगेको छ । अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, बिमा समिति सहितलाई राखेर विश्व भ्रमणमा लैजानुपर्ने हो । अमेरिका, वेलायत, भारतको मुम्बई, ढाका, कोरिया, चीनलगायत १० वटा ठूला मुलुकमा वित्तीय औजारहरु के कस्ता छन् भन्ने अध्ययन गर्ने र नेपालमा पनि लागू गराउने हो भने राज्यले एउटा मान्छेलाई पनि जागिर दिनुपर्दैन ।
राज्यले एउटा मान्छेलाई पनि रोजगारका लागि विदेश पठाउनु पर्दैन । त्यसको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले लिन्छ । तर, व्यवसायीहरूले कुनै काम गर्नका लागि आवेदन दिएको वर्षौं लगाउँदासमेत लाइसेन्स नपाउने भएकाले उनीहरू दिकदार हुन्छन् । त्यसैले लाइसेन्स दिनलाई रोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । खुला छोडिदिनुपर्छ । व्यापारीको पैसा लगानी हुन्छ, सरकारको त हुँदैन नि ! सकेसम्म चलाउछन्, नसके मर्ज गर्छन् ।
निजी क्षेत्रले नै यस्तो संस्थाहरू धेरै भए, राज्यले रोक्नुपर्छ भनेर विभिन्न समयमा आवाज पनि उठ्छ नि !
त्यो काम निजी क्षेत्रको होइन नि ! कुन बढी भयो र कुन कम भयो भनेर भन्ने । त्यो त राज्यको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने विषय हो । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ ।
नेपालको हरेक कुरामा निजी क्षेत्रको माग बढी हुने । तर, ठूला राजनीतिक घटनाहरू जसले अस्थिरता ल्याउँदा पनि संस्थागत रूपमा बोल्न नसक्नु के ती संस्थाहरूमा पनि राजनीतिक छाया परेर हो ?
यसमा व्यक्तिगत चाहना नै हो । निजी क्षेत्र त्यस्ता विषयमा बोल्नलाई सक्षम छन् । तर, उनीहरू निजी लोभमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सँगै लिएर जानुपर्ने, सकेसम्म रातोपासपोर्ट भए हुन्थ्यो भन्नेहरू धेरै छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता बस्ने समितिहरूको सदस्य बस्न खोज्नेहरू, सरकारी संरक्षण हुने क्षेत्रमा आफूहरू रहन पाए हुन्थ्यो भन्नेहरूको कारण समस्या आएको हो । र, उनीहरूले खुलेर विरोध गर्न सकेको छैन ।
मौद्रिक नीति ढिला आउँदा प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरू के–के हुन् र कस्तो प्रभाव पर्छ ?
बजेट र मौद्रिक नीतिलाई गएको ५ वर्षमा आर्थिक पत्रकारिताले वर्षको मेलाको रूपमा मनाउन थाल्नु नै गलत हो । सरकारले मुद्रा सम्बन्धमा, ‘रेभिन्यूलाई’ कहाँ लगाउने सन्दर्भमा निकाल्ने सामान्य दस्ताबेज भनेको बजेट र मौद्रिक नीति हो । यसले बैंकमा देखा परेका राम्रा वा नराम्रा घटनाहरूलाई जोडेर वर्षमा एकचोटी समाधान गर्ने विकल्प हो । यसलाई मेलाको रुपमा तीन महिनादेखि प्रचार गर्नु राम्रो होइन । हरेक संघ–संगठनले आफ्नो नीति बनाएर बजेट भाषण गरे जस्तो कुनै संस्थाको प्रमुखले १०/२० वटा टिभी राखेर होटलमा एउटा कार्यक्रम गर्ने वातावरण बनाउँदै छ ।
हाम्रो परेका समस्यालाई त्यो नियमन निकायले आफ्नो अधिकारभित्र रहेकालाई आफ्नो अधिकार भित्र, होइन भने मन्त्री कहाँ र त्योभन्दा माथि जानुपर्यो भने पनि मन्त्रिपरिषदमा लगेर पास गरेर ल्याउनलाई कुनै दिन रोकेको छैन । कुनै औंसी र पूर्णिमाले छेकेको छैन । त्यो नभएपछि बजेट र मौद्रिक नीति चाहिन्छ भन्ने छैन । मौद्रिक नीतिमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशत गएको वर्षको तथ्यांक र त्यो तथ्यांकले भोलि हुने प्रभावलाई मात्र जोडेको हुन्छ । नीतिगत निर्णय धेरै नै कम हुन्छ । त्यसैले यसलाई आवश्यकताभन्दा बढी नै चर्चा भएको छ ।
त्यसैले मेरो विचारमा उद्योगी व्यवसायीहरूले वर्षको १ पटक अन्तर्वार्ता दिने उत्सवका रूपमा मौद्रिक नीतिलाई बनाएको मात्र हो, अरू केही पनि होइन । १ प्रतिशत ‘प्रोभिजन’ गर्नेले १.३ गरिसकेको छ, कोभिडलाई ५ प्रतिशत छुट्ट्याउनु पर्ने, भदौ १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई असारसम्म गन्ने विषय पास भइसकेकाले यी काम गर्नलाई मौद्रिक नीति कुर्नुपरेन । त्यसैले हाम्रो लागि त पुगिसकेको छ । बैंकहरूले ‘ब्यालेन्ससिट’ नै सार्वजनिक गर्न लागिसकेका छन् ।
तपाईंहरू जस्तो लगानीकर्ता र नेतृत्वमा हुँदा पनि लक्ष्मी बैंक मध्यमवर्गको बैंकमै सीमित छ । ठूला बैंकमा उक्लिनलाई कुनै योजना नभएको हो कि यो नै हाम्रो अर्गानिक ग्रोथ हो भन्ने हो ?
हाम्रो रणनीति भनेकै ‘अर्गानिक ग्रोथमा’ जाने हो । ‘आक्रामक ग्रोथमा’ नजाने भन्ने नै हो । र, मर्जरमा जानु पर्यो भने हामी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को दाबी नगर्ने हो । जसले गर्दा यहाँ अध्यक्ष र सीईओ नभएसम्म मर्जर गर्दैनौं भन्नेहरूका लागि बाटो खोलिदिएका छौं ।
