काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा सस्तो डेटाले भारतमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्यायो । सहरी तथा धनाढ्य वर्गभन्दा पर रहेका समुदायलेसमेत इन्टरनेटको बृहत् लाभ लिन सक्यो ।
समस्या यतिसम्म विकराल बनिसकेको छ कि भारतका तीन निजी टेलिकम अपरेटरमध्ये एक भोडाफोन ३० अर्ब अमेरिकी डलरको ऋणमा डुबेर धराशायी हुने स्थितिमा छ । यदि भोडाफोन धराशायी बनेको अवस्थामा भारतको १ अर्ब ४० करोड जनसंख्याको वायरलेस बजारमा दुई संस्थाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा (डुओपोली) देखिने खतरा छ ।
तत्काल असर नदेखिए पनि दीर्घकालमा प्रतिस्पर्धाका अभावका कारण ग्राहकहरूले उठाउँदै आएको लाभमा भने असर पर्नेछ । यसले अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसनको गतिलाई पनि सुस्त बनाउन सक्नेछ । यो अवस्थाबाट पार हुन केही सिर्जनशील उपायहरूको आवश्यक छ ।
भोडाफोनलाई बचाउन सक्ने केही सम्भावित उपायमध्ये राष्ट्रियकरणलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ । यद्यपि अगाडिका दृष्टान्त हेर्ने हो भने प्राइभेट इन्टरप्राइजको नेतृत्व सरकारले लिँदा कम्पनीनै धराशायी बनेको एयर इन्डियाकै उदाहरण छ ।
केही साताअघि ड्युटचे बैंक एजीका टेलिकम विश्लेषक पिटर मिलिकेन र सहायक बेईकाओले टेलिकम सञ्चालनका लागि हाल बजार एकदमै पीडादायक स्थितिमा आइपुगेको उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले समेत डुओपोली वा राज्य नियन्त्रित भोडाफोन आइडियाको विकल्प रोज्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र ‘स्पेक्ट्रम’ शुल्कको दुई दशक लामो विवादका कारण भोडाफोन आजको स्थितिमा आइपुगेको हो । ओपरेटरहरू टेलिकम सेवाबाट आर्जित आम्दानी मात्र सरकारसँग साझा गर्न चाहन्छ । तर, सरकार भने भाडा, लाभांश, बिक्री तथा पुँजीगत लाभकर आदि सबै बाटको आम्दानीमा भाग चाहन्छ ।
सर्वोच्च अदालतलेसमेत २०१९ मा सरकारको मागलाई सदर गरेको थियो । जसले बेलायतमा आधारित भोडाफोन र भारतीय अर्बपति कुमार मंगालाम बिर्लालाई ५ खर्ब ८४ अर्ब भारतीय रुपैयाँको वित्तीय दायित्व भार बोकाएको थियो ।
त्यसो त गत वर्ष मात्र अदालतले उक्त दायित्व १० वर्षको किस्तामा कम्पनीले भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधाप्रदान गर्न आदेश दिएपछि भोडाफोन टाट पल्टिनबाट जोगिएको थियो । तर यो सुविधा पनि अल्पकालीन हुन पुग्यो । भोडाफोन र उसको प्रतिस्पर्धी भारती एयरटेलले सरकारको गणितमा त्रुटि रहेको हुँदा सच्याउनलाई राखेको मागलाई न्यायपालिकाले बदर गरेको थियो । त्यसयता भोडाफोन पुनः संकटले घेरिएको छ ।
अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र ‘स्पेक्ट्रम’ शुल्कको दुई दशक लामो विवादका कारण भोडाफोन आजको स्थितिमा आइपुगेको हो । ओपरेटरहरू टेलिकम सेवाबाट आर्जित आम्दानी मात्र सरकारसँग साझा गर्न चाहन्छ । तर, सरकार भने भाडा, लाभांश, बिक्री तथा पुँजीगत लाभकर आदि सबै आम्दानीमा भाग चाहन्छ ।
बिजनेस टाइकुन सुनिल मित्तलको भारती एयरटेलको हकमा समेत वित्तीय अवस्थामा कसिलो छ । भारती एयरटेलले केही हप्ताअघि मात्र ‘प्रिपेड सब्सक्रिप्सन’का लागि ६० प्रतिशतले न्यूनतम शुल्क संकलन गरेको छ । यद्यपि भारतीयहरुले भने भोडाफोन आइडियाले जसरी सेवाग्राही गुमाउनु परेको छैन ।
भोडाफोनले पछिल्लो तीन वर्षमा आफ्नो ४० करोडभन्दा माथि रहेको सब्सक्राइबर्समध्ये एकतिहाइ गुमाइसकेको छ । यसबीच मुकेश अम्बानीको जियोले आफ्नो पञ्चवर्षे फोरजी सेवाका लागि भित्राएको आक्रामक शुल्क रणनीतिले त अझ प्रतिग्राहक आम्दानीलाई नै एकदमै न्यून बनाइ दिएको छ । भोडाफोन आइडिया हाल सञ्चालन नाफा पनि आर्जन गर्न असक्षम बनेको अवस्था छ । उसले बढ्दो ऋणको ब्याज तिर्न पर्ने अवस्था छ ।
आफ्नै भाइ अनिल अम्बानीको टेलिकम कम्पनीलाई समेत ‘बैंकक्रप्ट’ गरिसकेको मुकेश अम्बानीको जियोविरुद्ध डटेर उभिन २०१८ मा दुई कम्पनी भोडाफोन र आइडिया मर्ज भए । तर, यो एकीकृत साझेदार पनि अब घाटाको बजारमा पैसा लगानी गरेर थाकिसकेका छन् ।
‘एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामीले उनीहरूलाई व्यावहारिक सहयोग दिन प्रयास गर्यौं, तर अब यो सहयोगलाई ग्रुपको थप स्वपुँजी (इक्विटी) लिएर अगाडि लग्न सकिन्न ।’ भोडाफोन ग्रुपका कार्यकारी अधिकृत निक रेडले केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा भने ।
भारतका स्थानीय मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार भोडाफोन र मेटलका टाइकुन बिर्लाले समेत कोही रणनीतिक साझेदार आएको खण्डमा आफूले स्वामित्व साझा गर्न तयार रहेको बताए ।
भारतीय टेलिकम क्षेत्रलाई उद्धार गर्ने विषयमा धेरै चर्चा चले तर हालसम्म नयाँ लगानीकर्ता आउन सकेका भने छैनन् । अम्बानीको रिलायन्स जियोले जबसम्म बजार हिस्सा जित्न डेटा शुल्कमा आफ्नो नियन्त्रण जमाइ रहन्छ तबसम्म टेलिकम अर्थतन्त्र सुध्रिने कुनै छाँटकाँट देखिन्न । पछिल्लो पाँच वर्षमा उसले ४४ करोड सब्सक्राइबर्स संख्या बटुलिसकेको छ ।
बजारमा नयाँ प्रवेश गरेकोे भारतको नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा २.०५ प्रतिशत हिस्सा लिएको रिलायन्स जियोले भने सरकारलाई तिर्न पर्ने त्यत्ति ठूलो ‘ब्याक पेमेन्टको’ अवस्थाबाट छुटकारा पाउन सक्यो । फेसबुक, अल्फाबेट, जस्ता ठूला टेक जाइन्ट कम्पनीहरूको साथ पाएर अम्बानी भने हाल डिजिटल कमर्स इन्टरप्राइज निर्माण गरिरहेका छन् जसले मोबाइल क्यारियजलाई सहयोग पुर्याउन सकोस् ।
बिजनेस टाइकुन सुनिल मित्तलको भारती एयरटेलको हकमा समेत वित्तीय अवस्थामा कसिलो छ । भारती एयरटेलले केही हप्ताअघि मात्र ‘प्रिपेड सब्सक्रिप्सन’का लागि ६० प्रतिशतले न्यूनतम शुल्क संकलन गरेको छ । यद्यपि भारतीयहरुले भने भोडाफोन आइडियाले जसरी सेवाग्राही गुमाउनु परेको छैन ।
रिलायन्स कम्पनीले अब चाँडै नै नयाँ एन्ड्रोइड आधारित स्मार्टफोन बिक्री सुरु गर्नेछ । जसलाई कम्पनीले अल्फाबेटको गुगलसँगको सहकार्यमा विकास गर्नेछ । यदि आकर्षक मूल्यसहित जियो फोन लोकप्रिय ‘इन्ट्री लेभल’ ‘च्वाइज’बन्न सफल भयो भने आफ्नो ग्राहकलाई फिर्ता ल्याउने भोडाफोनको सिंगो संघर्ष नै खेर जानेछ । त्यसो त अझै केही समयसम्म भोडाफोन बजारमा रहन सक्ला तर यसले आफ्नो ‘फाइभजी स्पेक्ट्रमका’ लागि भने कसरी पैसा तिर्न सक्ला ?
‘निजी लगानीकर्ताहरूले कम्पनीलाई बचाउन सक्ने सम्भावना एकदमै क्षीण देखिन्छ, किनभने सरकारले टेलिकमको पुँजीलाई सधैं आफ्नो निशानामा राख्ने गर्छ ।’ ड्युटचेका विश्लेषक लेख्छन्, ‘अहिलेको समयमा भोडाफोन आइडियालाई कसरी जीवित राख्ने भन्ने सबैको सरोकार छ । यसका लागि सबैभन्दा राम्रो उपयुक्त उपाय भनेको उसको ऋणलाई सरकारले स्वपुँजीमा बदल्नु नै हो।’
भोडाफोनको स्टक मार्केट मूल्य ३ अर्ब ३ सय करोड डलर उसको कुल दायित्वभन्दा कम छ । यसैले सरकारले कम्पनीको स्वपुँजी लिएको अवस्थामा केही सेयरधनीहरू भारी रूपमा डाइलुट हुन सक्नेछन् । तर, भोडाफोनलाई बचाउन हाल योभन्दा राम्रो उपाय अरु देखिन्न ।
त्यसो त हालसम्म सरकारले भोडाफोनमा संलग्न हुने कुनै चासो देखाएको छैन । उसको आफ्नै घाटामा गइरहेको, अत्याधिक कर्मचारी पालेको टेल्को हाल दयनीय अवस्थामा छ । तर, भोडाफोन आइडियासँग त्यसलाई मर्ज गर्दा यसले धेरैको रोजगारी र बहुमूल्य पुँजीलाई जोगाउने सम्भावना देखिन्छ ।
व्यावसायिक रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने सरकार विश्वासिलो साझेदार पनि हो । किनभने एकपटक यो ऋण भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा कम्पनी पुनः निजीकरण हुने सम्भावना छ ।
(ब्लुमवर्गमा प्रकाशित एन्डी मुखर्जीको लेखको अनुवादित अंश)
