राष्ट्रिय योजना आयोगको सुधार आवश्यक भइसकेको छ । अरू मुलुकको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा यस्तो देखिन्छ । अब पुरानो योजनामा जाँदैनौं भनेर भारतले पनि सन् २०१७ सम्म एउटा योजना ल्याएर योजना आयोगलाई छोडिदियो । छिमेकी चीनले योजना आयोगलाई सुधारको रणनीतिबाट हेरेको छ । चीनमा एकल पार्टी प्रणाली भएकाले पार्टीबाट निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई कडाइका रूपमा लागू गर्ने प्रचलन छ ।
पहिलाको योजनामा भन्दा चीनले आर्थिक, सामाजिक सुधारका साथै ‘ब्रोड’ र ‘फेक्जिबल’ नीति लिएको छ । किनभने चीनमा पनि निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका देखियो । चीनलाई पहिलाको जस्तै योजना बनाइरहनु पर्ने भएन । चीनमा पहिलाको भन्दा धेरै फरक र लचक योजनाहरू बनेका छन् ।
पुराना सोभियत ब्लकहरू त योजना भन्ने नामै सुन्न चाहदैनन् । भूमिका नभएका कारण राष्ट्रिय योजना आयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले अब योजना आयोगलाई भारतको जस्तै थिंकट्यांकका रूपमा विकास गर्ने हो कि !
अहिले योजना आयोगलाई जटिलता कहाँ पनि थपियो भने ७ वटा प्रदेशमा छुट्टै योजना आयोगहरू छन् । केन्द्र र प्रदेशका योजना आयोगबीचमा संयोजन र तालमेल देखिएको छैन । त्यो कारणले गर्दा झनै जटिल भएर आयो । अर्को कुरा केन्द्रले आर्थिक विकासका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दिएको छ । यसले आयोगलाई झनै गाह्रो भएको छ ।
त्यसैले पहिलो कुरा, योजना आयोगलाई बृहत रूपमा योजना र दृष्टिका रूपमा विकास गर्ने, रणनीति र सुधारका साथै सुधारका एजेन्डा बनाउने । दोस्रोमा थिंकट्यांक बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले ठूलो ग्याप केमा देखिएको छ भने सबै ऐन कानुन कर्मचारीहरूले बनाउने गरेका छन् । त्यसैले पनि योजना आयोगले आफूलाई थिंकट्यांकका रूपमा लैजाने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेन ।
पहिलो कुरा, योजना आयोगलाई बृहत रूपमा योजना र दृष्टिका रूपमा विकास गर्ने, रणनीति र सुधारका साथै सुधारका एजेन्डा बनाउने । दोस्रोमा थिंकट्यांक बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले ठूलो ग्याप केमा देखिएको छ भने सबै ऐन कानुन कर्मचारीहरूले बनाउने गरेका छन् । त्यसैले पनि योजना आयोगले आफूलाई थिंकट्यांकका रूपमा लैजाने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेन ।
यस्तै ‘क्रसभेरिफिकेसन’ र अनुसन्धान गर्न यहाँ दाता नै आउनु पर्यो । नत्र भने कर्मचारीले नै योजना बनाउने अवस्था आयो । त्यस कारणले गर्दा हाम्रा सुधारका कार्यक्रमहरू खुला दिल (ओपन माइन्डेड) भएनन् । अर्थात योजनाहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुन सकेनन् । उदाहरणका लागि आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रबाट लगानी गर्न धेरै समस्या छन् ।
सन् १९९२ ऐनहरु आए । तर, पछिल्ला समयमा आएका ऐनहरू झनै प्रतिगामी (रिग्रेसिभ) भएर गएका छन् । किनभने सबै ऐन कर्मचारीले बनाए । कर्मचारीले आफ्ना सुरक्षा खोज्ने भएकाले उसले कहीँ पनि ‘लुपहोल’ राख्न चाहदैन । त्यसकारण अहिलेको ई– कमर्स र सूचना प्रविधिका जमानामा सरकार र उद्योगीको बीचमा सम्पर्क नै नभइकन धेरै कुरा गर्न सकिन्छ ।
ती कुराहरूलाई हामीले ‘इन्टिग्रेट’ गर्न सकेनौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको सन्दर्भमा यसलाई थिंकट्यांकका रूपमा राखेर मुख्य समस्याहरूको समधानको खोजी गरिनुपर्छ । जस्तै पुँजीगत खर्च हुन सकेन, आयात धेरै बढेको छ । भन्सारको लाभ लिएर भारतमा निर्यात भए पनि कुनै नयाँ वस्तु विकास हुन सकेका छैनन् ।
यसैगरी निजी क्षेत्रको लगानी, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको काम गर्न, विदेशीहरू पनि आउने र समय–समयमा अन्तरक्रियाहरू पनि भइरहनुपर्छ । भारतमा प्रत्येक १५ दिनमा विदेशी थिंकट्यांकहरू आएर छलफल गरेका हुन्छन् । यस्तो कुरा भयो भने हाम्रा सुधारका कार्यक्रमहरूले पनि गति लिन्छन् ।
कर्मचारीलाई पनि काम गर्न समस्या भएको छ । सहसचिव अपग्रेड नहुँदै ७, ८ वटा मन्त्रालयमा पुगिसकेको हुन्छ । उसले पनि ज्ञान आर्जन गर्न पाउँदैन् । त्यस कारण उसले कर्मचारीले कानुन बनाउँदा संरक्षण गर्ने बाहेक अन्य कुरा सोचेका हुँदैनन् । यो समस्या अहिले देखिएको छ ।
धेरै देशमा तीन वर्षे कार्ययोजना सञ्चालनमा आएका छन् । यो योजना पनि उपयोगी छ । यसलाई हामीले १६ वर्षअघि राम्रो ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ मध्यकालीन खर्च योजना बनाएका थियौं । त्यसपछि यो ‘रिचुअल’ मात्र भयो । कसैले कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छैनन् । योजना बनाउने मात्र काम भयो ।
तीन वर्षे कार्ययोजना धेरै देशहरूमा लोकप्रिय भएको छ । किनभने योभन्दा बढी समयमा प्रक्षेपण र अनुमान गर्न सकिन्न र बढी गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि आएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना धेरै देशमा लागू पनि भएको छ । भएका बहुवर्षीय तथा अन्य परियोजन पहिचानका साथै आयोजनालाई चाहिने प्राय बजेट व्यवस्थापन पनि भएको हुन्छ ।
सन् १९९२ ऐनहरु आए । तर, पछिल्ला समयमा आएका ऐनहरू झनै प्रतिगामी (रिग्रेसिभ) भएर गएका छन् । किनभने सबै ऐन कर्मचारीले बनाए । कर्मचारीले आफ्ना सुरक्षा खोज्ने भएकाले उसले कहीँ पनि ‘लुपहोल’ राख्न चाहदैन । त्यसकारण अहिलेको ई– कमर्स र सूचना प्रविधिका जमानामा सरकार र उद्योगीको बीचमा सम्पर्क नै नभइकन धेरै कुरा गर्न सकिन्छ ।
ठूला रणनीति र थिंकट्यांकको काम योजना आयोगले गरेपछि क्षेत्रगत योजना बनाउनुपर्छ । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीलगायत ठूला योजना आवश्यक हुन्छ । क्रसभेरिफिकेसन गर्ने, छलफल गर्ने, त्योअन्तर्गत रणनीति बनाउने काम योजना आयोगले गरेमा बढी प्रभावकारी होला ।
अर्को योजना आयोगले गर्ने अनुगमनको काम प्रभावकारी भएन । अहिले हामीले सुधार, पुँजीगत खर्च वा लक्ष्यका कुरा गर्यौं तर, यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो प्रभावकारी नहुनुमा तथ्यांक हो । तथ्यांक पनि कहाँबाट ल्याउनेभन्दा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ल्याउने हो । बजेट र जनशक्तिको अभावका कारणले आफैंले फिल्डमा गएर अनुगमन गर्ने क्षमता धेरै भएन ।
अनुगमनबाट आएकाले पनि निर्देशन दिने काम मात्र भयो । यसलाई निक्र्यौल निकालेर र सम्बोधन गर्ने काम भएन । त्यो काम गर्नलाई योजना आयोगसँग कानुनी क्षमता छैन । अनुगमनको काम एकदमै आवश्यक छ । यो प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय भएर योजना आयोगलाई वर्षैभरि अनुगमनको काममा सहयोग लिनु जरुरी छ ।
अहिले करको डुप्लिकेसन भएको कुरा आएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको ऐन बन्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले वित्तीय र गैरवित्तीय सहुलियत दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । यस्ता कुराहरूमा छलफल गराउन अन्तरप्रादेशिक योजना बनाउन योजना आयोगले भूमिका खेल्न सक्छ ।
योजना आयोगसँग जनशक्ति छैन । जनशक्ति नहुनासाथ थिंकट्यांकको काम गर्न सक्दैन । अरू मन्त्रालयले पनि के गर्न सक्छ भने उसको राय माग्ने गर्छ । कानुन र अर्थको राय अनिवार्य छ । तर, योजना आयोगबाट राय लिन अनिवार्य छैन । आर्थिक व्ययभार पर्ने भएकाले अर्थको अनिवार्य भयो ।
कानुनका कुराहरू भएकाले अरुसँग बाझ्ला भनेर अनिवार्य भयो । योजना आयोग अनिवार्यमा परेन, उसले दिएका सुझावलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने पनि भएन । उसको सुझाव दिने क्षमता पनि भएन । किन भएन भने कर्मचारीको लगातार सरुवा भएको छ भने प्राविधिक जनशक्ति त्यहाँ छैन ।
ठूला रणनीति र थिंकट्यांकको काम योजना आयोगले गरेपछि क्षेत्रगत योजना बनाउनुपर्छ । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीलगायत ठूला योजना आवश्यक हुन्छ । क्रसभेरिफिकेसन गर्ने, छलफल गर्ने, त्योअन्तर्गत रणनीति बनाउने काम योजना आयोगले गरेमा बढी प्रभावकारी होला ।
‘करियर डेभलपमेन्टको पाथ’ भएको भए उसले विस्तारै सिकेर गाइड गर्ने हुन्थ्यो । हामी कहाँ सुधारका लागि ‘फोकस’ हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । योजना आयोगले ‘स्टाटेर्जी गाइडेन्स’ र लगानी योजना दुवै हुने गरी विकास गर्नुपर्छ ।
यो सरकार छोटो अवधिका लागि मात्र हो । डेढ वर्षमा चुनाव भइहाल्छ । कोभिडका कारण नेपालमा गरिबी बढ्यो । कोरोनाले आहात बनाएकाले यससँग जुध्न राहातको कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । राहत भन्ने कुरा एउटा मन्त्रालयको मात्रै परेन सबैसँगै समन्वय गरेर बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो कुरा भनेको निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान हो । यसमा बजेट आइसक्यो, केही दिनभित्रै मौद्रिक नीति आइसक्छ । गर्न सक्ने कुरा सीमित भएका छन् । तर, पनि बजेट र मौद्रिक नीतिमा भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गराउन मद्दत गर्ने हो । तेस्रो सरकारको अवधि डेढ वर्षसम्मको भए पनि उसले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु ठूलो रोग हो ।
पहिला पुँजीगत खर्चहरू भइरहेका थिए । त्यसपछि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को कुरा योजना आयोगमा राम्रा र बुझेका मान्छे आएका छन् । अहिले समस्या के पर्यो भने उहाँहरूले बुझने मौका पाउनु भएन । ऐन र कानुन प्रतिगामी हुनुको कारण के हो भने अघि भनेको जस्तो आयोगमा कर्मचारीहरूको प्रभाव बढ्यो । थिंकट्यांकबाट ‘इनपुट’ जान सकेन । यी कुरालाई परिवर्तन हुनुपर्छ । हैन भने नेपालको योजनामा सुधार कहिले पनि हुन सक्दैन ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
