काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले राजीनामा नमागेको प्रष्ट्याएका छन् । उर्जामन्त्री भुसालले राजीनामा मागेको हल्ला फैलिएपछि शाक्यले आफूसँग प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीले राजीनामा नमागेको बताएका हुन् ।
‘बरु आफूले गरेको कामका बारेमा प्रश्न उठेपछि चित्त दुखेको हो,’ उनले भने, ‘म प्राधिरकणमा आएको ६ महिना बितेको छ । यो अवधिमा धेरै काम भएको नहेरी एकोहोरो काम भएन भनेर प्रचार गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि अन्याय हुन्छ ।’
प्राधिकरणले यो बीचमा भारतीय बजारबाट सिधै बिजुली खरिद गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता गरेको छ । यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धी हो । त्यसका अलवा वर्षौदेखि सम्पन्न हुन नसकेको ढल्केबर–मुजफ्फुर प्रसारण लाइन यही ६ महिनामा सञ्चालनमा आएको छ ।
त्यसैगरी, बहुप्रतिक्षित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली बाल्न सफल भइएको शाक्यले जानकारी दिए । खिम्तीको सवस्टेशन निर्माण तथा चार्ज भइ त्यहीबाट सिधै काठमाडौ बिजुली ल्याउने बाटो खुला भएको छ । त्यो पनि यही ६ महिने कार्यकालमा सम्पन्न भएको हो ।
यही बीचमा ‘सिष्टम कोल्याप्स’ गत वर्ष ४० वटा भएकोमा त्यसलाई घटाएर ३४ वटामा झारिएको छ । यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । १५ प्रतिशत विद्युत्को खपत बढ्दा यही सिष्टम प्रयोग गरेर कोल्याप्स हुनबाट जोगाएको शाक्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यही बीचमा कुस्मा–दाना प्रशारण लाइन पनि निर्माण भएको छ । तर, यो बीचमा चुहावट भने केही बढेको शाक्यले बताए । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १.६६ प्रतिशतले चुहावट बढेको छ ।
चुहावट बढ्नुमा विभिन्न कारण रहेको उनको भनाइ छ । बन्दाबन्दी भएका बेला घरघरमा मिटर रिडिङमा जान नसकिएको तथा प्राविधिक चुहावट बढेकाले समग्रमा केही प्रतिशत चुहावट बढेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी यो वर्ष नाफा पनि घटेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटड फिडर खारेज गरेपछि त्यहाँबाट बार्षिक रुपमा हुने ३ अर्ब ५० करोड आम्दानी गुमेको तथा चुहावटबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसमेत गरी हुँदा समग्रमा ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी नोक्सान भएको शाक्यको भनाइ छ । तर, प्राधिकरण नेतृत्व चुहावट नियन्त्रण कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
ऊर्जामन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष राखेर हितेन्द्र शाक्यलाई राजीनामा दिन किन भनिन् ?
कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन