बेइजिङले गत मार्चमा आगामी पाँच वर्षभित्र स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा ३० अर्ब डलर खर्चेर यातायात पूर्वाधार परियोजना विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
उसले २९ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेर सन् २०२१ देखि २०२५ भित्र तिब्बतका ग्रामीण तथा ठूला सहरी क्षेत्रका पुराना राजमार्गलाई मर्मत सम्हार गर्ने, नयाँ ‘एक्सप्रेसवेहरु’ निर्माण गरी सडक सञ्जाललाई सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विमानस्थलदेखि उच्चगतिका रेल हुँदै तिब्बतको स्वशासित क्षेत्रभित्रको क्युङ्गघाई तिब्बत पठार क्षेत्रमा आधारित रहेर यी पूर्वाधार निर्माणमा तम्सिएको हो । उक्त पठार क्षेत्र विकासका लागि लामो समयदेखि यातायातको पूर्वाधारमा कमी भएकाले विकास गर्न कठिनाइ भएको हो ।
आगामी २०२५ सम्म तिब्बती राजमार्गको कुल माइलेज १ लाख २० हजार किलोमिटर र एक्सप्रेसवेजको माइलेज १३०० किलोमिटर पूरा गर्ने तिब्बतको यातायात विभागले वक्तव्यमार्फत जानकारी गराएको छ ।
वास्तवमा स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा यातायात पूर्वाधार तथा सञ्जाललाई सुदृढीकरण गर्नुको पछाडि दशकौं लामो भारतसँगको सीमा संघर्षबीच सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने तथा सडक सञ्जाल बढाउने उसको स्पष्ट रणनीति हो ।
तिब्बतको आफ्नो यातायात पूर्वाधारको कुरा गर्दा २०१६ देखि २०२० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा सडक सञ्जालको कुल लम्बाइ १ लाख १८ हजार ८०० किलोमिटर पुगेको छ । जुन २०१५ को अन्तिमको विकासस्थितिको तुलनामा ५० प्रतिशत वृद्धि रहेको चीनको क्षेत्रीय यातायात विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तिब्बतको आफ्नो यातायात पूर्वाधारको कुरा गर्दा २०१६ देखि २०२० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा सडक सञ्जालको कुल लम्बाइ १ लाख १८ हजार ८०० किलोमिटर पुगेको छ । जुन २०१५ को अन्तिमको विकासस्थितिको तुलनामा ५० प्रतिशत वृद्धि रहेको चीनको क्षेत्रीय यातायात विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यसबाहेक चीन आफैंले पनि अर्बौं डलर खर्चेर दक्षिणपूर्वी तिब्बतको कठिन भू–सतहमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । जुन भारतकोे अरुणाञ्चल प्रदेश हुँदैजान्छ ।
साथै तिब्बतको रणनीतिक क्षेत्रमा सैन्य तथा नागरिक उड्डयान दुवै प्रयोजनका लागि चीनले विमानस्थल पनि बनाएको छ । त्यहाँ पूर्वाधार बनाएको अवस्थामा सैन्य सामग्री तथा प्रणालीको चुस्तता सुनिश्चित हुने उसको विश्वास छ । सीमा क्षेत्रको यो संवेदनशील राज्यलाई लिएर चीन जति ससंकित छ उ त्यत्ति नै महत्वकांक्षी पनि छ ।
यसको अप्रत्यक्ष लाभ भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रले पनि पाउने देखिएको छ । चीनले आफ्नो रणनीतिक क्षेत्र तिब्बतलाई दक्षिण एसियासँग जोड्न सडक बनाउने योजनामा रहेको बताएको छ । साथै चीनले अरुणाञ्चल सीमासँगै रहेको तिब्बतको एक प्रशासकीय क्षेत्र मेडगमा बृहत बाँध परियोजना सुरु गर्दैछ ।
वर्षौं लामो प्रयास र भारी लगानीको यी परियोजनाले तिब्बतका जनतालाई मात्र नभएर छिमेकी क्षेत्र, तथा चीनको प्रस्तावित बेल्ट तथा रोड परियोजनाभित्र परेको हाम्रो जस्तो मुलुक नेपाललाई पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने पर्यवेक्षकहरु बताउँछन् ।
यसअन्तर्गतको पछिल्लो विकासको कुरा गर्दा ल्हासास्थित गोनगर विमानस्थलको टी थ्री टर्मिनलले अन्तिम चरणको ‘एसेप्टेन्स’ परीक्षण गत जून ३० तारिखमा पास गरेको छ । जसले विमानस्थलको मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न भएको संकेत गर्छ ।
सो क्षेत्रकै ठूलो विमानस्थलको नाताले गोनगर विमानस्थलमा २०२५ सम्म वार्षिक थ्रोपुट संख्या ९० लाख प्यासेन्जर ट्रिप हुने सिन्ह्वा समाचारको एउटा रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
चीनले तीनवटा नयाँ विमानस्थल निर्माण र ल्हासा गोनगर विमानस्थलको विस्तारलाई अनुमोदन गरेको छ । यी विमानस्थल तिब्बतका प्रशासकीय क्षेत्र ल्हुन्जी, तिन्ग्री र बुराङमा पर्नेछन् ।
यस्तै जून २५ मा ल्हासा नियिङची रेलमार्ग पनि सञ्चालनमा आएको छ । सो रेलसेवा क्युङ्गघाई पठारमा चल्ने चीनको सबैभन्दा अत्याधुनिक फक्सिङ बुलेट ट्रेन हो ।
४३५ किलोमिटर लम्बाइ र १६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रफ्तारमा डिजाइन भएको उक्त रेलमार्ग ‘सिंगल लाइन’ विद्युतीय रेलमार्ग हो जुन ४७ वटा सुरुङ हुँदै पास हुन्छ । यसले आफ्नो एकपटकको यात्रामा १२१ वटा पुल कट्छ भने यार्लुङ जाङ्बो (ब्रम्हपुत्र) नदी १६ पटक तर्छन् ।
४३५ किलोमिटर लम्बाइ र १६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रफ्तारमा डिजाइन भएको उक्त रेलमार्ग ‘सिंगल लाइन’ विद्युतीय रेलमार्ग हो जुन ४७ वटा सुरुङ हुँदै पास हुन्छ । यसले आफ्नो एकपटकको यात्रामा १२१ वटा पुल कट्छ भने यार्लुङ जाङ्बो (ब्रम्हपुत्र) नदी १६ पटक तर्छन् ।
रेलमार्गको कुल लम्बाइमा सुरुङ तथा पुलहरुले ४७ प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।उक्त रेलमार्गले वार्षिक १ करोड टनको वस्तु ढुवानी गर्छ जसले वस्तु प्रवाहमा बलियो सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सीमा बाहिरको नेपाललाई यस्तो छ लाभ
एकदमै सघन वातावरण र जटिल सडक संरचनाको अवस्थामा ल्याइने यो विकासले निःसन्देह तिब्बतको आर्थिक विकास तथा मानव जीवनशैलीलाई माथि उठाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ । तिब्बतमा आउने यो परिवर्तनले छिमेकी मुलुकलाई पनि प्रभाव विस्तार गरी यहीँ पूर्वाधार संरचनाभित्र राम्रो ‘कनेक्टिभिटीको’ वातावरण सिर्जना गरिदिनेछ ।
सन् २०१२ यता चीनले तिब्बतको पूर्वाधार लगानी बढाउन थालेको हो । एक आधिकारिक तथ्यांकका अनुसार हालसम्म चीनले तिब्बतमा १३० नयाँ हवाई मार्ग विकास गरी ६१ सहरलाई हवाई उड्डयानबाट जोडिसकेको छ । यी हवाई मार्गबाट २०२० सम्म ५१ लाख ८० हजार ‘प्यासेन्जर ट्रिप’ सञ्चालन भइसकेका छन् ।
तिब्बती क्षेत्रभरि यति ठूलो मात्रामा भएको यातायातमाथिको लगानीलाई दक्षिण एसियाले प्रारम्भदेखि नै स्वागतयोग्य कदमको रुपमा हेर्दै आइरहेको छ । ल्हासा नियिङची रेलमार्गको सुरुवातले चीनका अन्य राज्यहरुको सहर र नेपालबीचको दूरी घटाएर आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने सिङ्घुवा विश्वविद्यालयस्थित नेश्नल स्ट्राटेजिक इन्स्टिच्युटका अनुसन्धान विभाग निर्देशक क्युन फेङ बताउँछन् ।
‘उहाहरणका लागि चीन र नेपालले यसअघि तिब्बत र नेपाल र उ जस्ता मुलुकबाट चल्ने ट्रान्स हिमालयन न्यूँ इरा कनेक्टिभिटी नेवटर्कको योजना मिलाइसेको छ,’ क्युन भन्छन्, ‘ट्रान्स हिमालयन बहुआयमिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क हाल नेपाल र चीनका लागि एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक लिङ्क हो जसले विस्तारै आफ्नो आकार लिँदैछ । दुवै देश हाल सीमा बन्दरगाह, रेलमार्ग, सडक, उड्डयान तथा दूरसञ्चार नेटवर्क विस्तारका लागि काम गर्दैछ ।’
यो सञ्जालले चीन, दक्षिण–पश्चिम एसिया, नेपाल, दक्षिण एसिया तथा मध्यएसिया क्षेत्रमा असमान किसिमको बदलाव लिएर आउने विश्लेषकहरुको अनुमान छ ।
‘उहाहरणका लागि चीन र नेपालले यसअघि तिब्बत र नेपाल र उ जस्ता मुलुकबाट चल्ने ट्रान्स हिमालयन न्यूँ इरा कनेक्टिभिटी नेवटर्कको योजना मिलाइसेको छ,’ क्युन भन्छन्, ‘ट्रान्स हिमालयन बहुआयमिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क हाल नेपाल र चीनका लागि एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक लिङ्क हो जसले विस्तारै आफ्नो आकार लिँदैछ । दुवै देश हाल सीमा बन्दरगाह, रेलमार्ग, सडक, उड्डयान तथा दूरसञ्चार नेटवर्क विस्तारका लागि काम गर्दैछ ।’
उक्त सञ्जालको विकासले आर्थिक विकासलाई योगदान पुर्याउनुका साथै उत्पादकत्व, प्रविधि प्रसार र रोजगारी सिर्जना गरेर दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यो कनेक्टिभिटी पूर्वाधारको विकासले नेपाल चाइना ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट सम्झौताले परिकल्पना गरेको नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई चीनमार्फत सहजीकरण गर्ने चीनस्थिति नेपाली दूतावासका मिसन उपप्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले बताएका छन् ।
यो सञ्जालबाट नेपाल र चीनबीच परस्परमा पर्यटन तथा व्यापार फस्टाउने नेपालको पनि अपेक्षा छ । नेपालमा पर्यटनका लागि भित्रिने चिनियाँ पर्यटकहरुको संख्या पनि बर्सेनि बढ्ने क्रममा छ । नेपालका लागि चीन पर्यटकको दृष्टिले दोस्रो ठूलो स्रोत मुलुक हो । २०१९ मा नेपालमा भित्रिने पर्यटकको संख्या १ लाख ६९ हजार ५४३ थियो भने यो २०१८ कोभन्दा १४.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
तिब्बत क्षेत्रभर जनहित तथा रणनीतिक लाभका लागि एकातिर चीनले तीव्र रुपमा पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भारत पनि आफ्नो नयाँ सीमा पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ । तर, विश्लेषकहरुका अनुसार भारतको चीनसँग प्रतिस्पर्धाको हेतु यी योजनाहरु अघि बढाइरहेको छ ।
त्यसो त सीमा पूर्वाधारको कुरामा चीन अझै पनि पछाडि नै छ तर यो दुई नेपालसँगको दूरीलाई कमि गर्न भारत हरसम्भव प्रयासरत छ ।
सीमा कनेक्टिभिटीलाई बलियो बनाउन गत जूनको मध्यमा भारतले बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसन (बीआरओ) ले निर्माण गरेको १२ वटा सडकको उद्घाटन गर्यो । जसमध्ये एउटा २० किलोमिटर लामो किमिन–पोटिन ‘डबल लेन’ सडक पनि थियो ।
