काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार अहिले नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणदर पुनः बढिरहेको छ । यसअघि केही कम भएकोमा पछिल्ला दिनमा कोरोनाको ग्राफ उकालो लागेको छ ।
दैनिक रूपमा कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु, स्वास्थ्य मापदण्डलाई उल्लंघन गर्ने क्रम बढेसँगै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को निर्देशक समितिको बैठकमा स्मार्ट लकडाउन प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ संक्रमण बढी छ, सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहले नै लकडाउन गर्न सक्ने अवधारणाको प्रस्ताव सीसीएमसीले गरेको हो ।
केही दिनअघि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर आउँदो असोजदेखि तेस्रो चरणको कोभिडको संक्रमण देखापर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।
कोभिडको संक्रमण दर दैनिक रूपमा बढेसँगै मुलुकमा फेरि लकडाउन, निषेधाज्ञा जारी हुने हो कि भन्ने शंका र उपशंकाहरू उत्पन्न हुन थालेका छन् । ६ महिनाभन्दा बढी लकडाउन र २ महिनभन्दा बढी निषेधाज्ञा झेलेका कारण अब फेरि उही समस्या हुन्छ भन्दै सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीहरूसमेत त्रासमा पर्न थालेका छन् ।
स्मार्ट लकडाउनको तयारी भइरहेको बेला पर्यटन क्षेत्रका १४ वटा संघ–संस्थाहरूले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समस्याहरूका बारेमा जानकारी गराएका छन् ।
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले कोभिड नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । कोभिडका बीचमा उद्योग व्यापारहरू कसरी चलाउने भन्ने राष्ट्रिय नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । बन्दाबन्दीको बेला कस्ता–कस्ता व्यवसायहरू कसरी चलाउने भन्ने स्पष्ट नीति नभएकै कारण पर्यटन क्षेत्र समस्यामा परेको उनले बताए ।
अब विस्तारै तेस्रो, चौथो लहर आउँदा पनि फेरि पहिलाकै जस्तै लकडाउन गर्ने र त्यही किसिमको निर्णय गर्ने हो भने व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुने खालका निर्णय हुन आवश्यक छ ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्यूत गुरागाईंले अब पनि लकडाउन गरेर जनतालाई घरमा बस भन्यो भने घर–घरमा रासन पानी सरकारले नै पुर्याइदिनुपर्छ । अहिले मान्छेहरू रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएकाले सरकारले सबैभन्दा पहिला त सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
खोप लगाएर आएकालाई खोप लगाएकाले सेवा गर्ने अवसर सरकारले बनाउनुपर्छ । पर्यटनलाई चलायमान बनाउन भ्याक्सिन लगाएर आएकाहरूलाई विमानस्थलमै पीसीआर टेस्ट गर्ने र नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा नराखी सिधै आफ्नो गन्तव्यमा जान सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले पर्यटकीय गतिविधिहरू चलायमान हुने गरी प्रोटोकलहरू बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । पहिलो कुरा त लकडाउन गर्न नै हुँदैन र गरिहाल्नु परेमा स्मार्ट लकडाउनको अवधारणाको आधारमा जहाँ–जहाँ समस्या छ त्यही क्षेत्रमा मात्र गर्नुपर्छ ।
नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका महासचिव मनोज कार्कीले स्मार्ट लकडाउनको अवधारणालाई नै अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । कोभिड संक्रमण बढेको भन्दै पहिलाको जस्तो सिंगो मुलुक र जिल्ला नै बन्द गर्नेभन्दा जहाँबढी संक्रमित छन्, त्यही क्षेत्रमा मात्र बन्द गराएर अरु ठाउँमा चल्न दियो भने आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ । निश्चित ठाउँमा मात्र बन्द गर्दा ‘कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ’ गर्नसमेत सहज हुने भएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नेमा सबैभन्दा बढी एयरलाइन्स क्षेत्र नै हो । प्रोटोकलहरू पूर्णरूपमा पालना भएको वा नभएको भनेर दैनिक रूपमा चेकजाच भएकै कारण यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सुरक्षित हवाई क्षेत्र देखिएको उनको भनाइ छ ।
यस्ता छन् प्रमुख मागहरू
– व्यवसायीहरूले देशभरि पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा अग्रपंक्तिमा रही खटिएका पर्यटन सेवाप्रदायक व्यवसायी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका कामदार, कर्मचारीहरूलाई एवम् सरोकारवालाहरूलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था यथाशीघ्र (३० दिनभित्र) हुनुपर्ने छ ।
– कोभिडविरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने तथा पीसीआर टेष्टको व्यवस्था त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश केन्द्रमा गरी पोजिटिभले मात्र क्वारेन्टिन बस्न पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– नेपालको सबै स्रोत बजारहरू (पर्यटक बस्ने देशहरू÷सहरहरू) मा भिसा जारी गर्ने निकायहरू नरहेकाले पर्यटकहरूको यात्रा सहजीकरण र नेपाल घुम्न प्रेरित गर्नका लागि अनलाइन भिसा (ई–भिजा) सेवा प्रणालीमार्फत सहजरूपमा ‘भिसा अन–अराइभल’ व्यवस्था लागु गरिनुपर्ने ।
– सरकारको स्वामित्वअन्तर्गत आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पर्यटन संघ–संस्था एवम् विज्ञहरूको नेतृत्वमा ‘टुरिजम रिकभरि टास्क फोर्सको’ स्थापना गरिनुपर्ने, बजेटले उपलब्ध गराएको पर्यटन क्षेत्रका लागि घोषणा गरिएका प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्ने ।
– बजेटमा सम्बोधन नभएका आर्थिक विषयहरू पर्यटनमैत्री बनाइनु पर्ने । साथै कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गर्ने संयन्त्र परिचालन गरिनुपर्ने पर्यटन उद्योगको सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्न विशेष पुनरुत्थान नीति सहितको गुरुयोजना लागू गर्न सरकारको आर्थिक स्वेतपत्रमा घोषणा गरिनुपर्ने ।
