मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेको छ । अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले फेरि बजेट हेरफेर गर्दैछ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आउन समय पनि ढिलो हुँदै गएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रको मनोबल, नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने काम र बजेट हेरफेरमा के थप्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यावसायिक घराना ज्योति ग्रुपका निर्देशक तथा व्यवसायी सौरभ ज्योतिसँग क्यापिटल नेपालका सुजन ओलीले गरेको वार्ता :
निजी क्षेत्र यस अघिकै सरकारले ल्याएको बजेटलाई यो सरकारले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने अडानमा छ । नयाँँ सरकार बजेटको हेरफेरमा लागेको छ, हेरफेर हुने बजेट निजी क्षेत्र मैत्री हुँदैन भनेर हो ?
निजी क्षेत्रले हरेक पटक उठाउँदै आएको विषय एउटै हो– नीतिगत स्थायित्व । देशमा नीतिगत स्थायित्व हुने आर्थिकसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सरकारै पिच्छेका आ–आफ्ना नीति हुनु हो । आर्थिक मामलाका सन्दर्भमा वा देश आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा जारी गरिएका नीति जुनसुकै सरकार आए पनि परिवर्तन नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सरकार फेरिँदै पिच्छे नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताका लगानी गर्ने कन्फिडेन्स हुँदैन र सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुँदैन । त्यही भएर हामीले अहिले पनि नीतिगत स्थायित्वको माग गरेका हौं ।
हाम्रा लागि जुन सरकार आए पनि केही छैन । केपी ओली सरकार वा शेरबहादुर देउवा सरकार, हामीले उनीहरूबाट केवल नीतिगत स्थायित्व मात्रै चाहेको हो । त्यसैअनुरुप हामीले यही बजेटलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई भनेका हौं । तर, सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसलाई पनि हामीले नराम्रो दृष्टिकोणबाट हेरेका छैनौं ।
नयाँ सरकारका आफ्नै कार्यक्रम र प्राथमिकता हुन सक्छन् । हुनु पनि पर्छ । गएको सरकारले निजी क्षेत्रको करिब–करिब ६० प्रतिशतमा व्यावहारिक मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यो सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप ४० प्रतिशत माग पनि सम्बोधन गरिदिओस् भन्ने हो । हामीलाई विश्वास छ, यो सरकारले गएको सरकारले ल्याएको बजेटमा उल्लेख भएको सुविधा काट्दैन । बरु नयाँ कार्यक्रम थपेर ल्याउँछ । त्यसबाट निजी क्षेत्र झन उत्साहित हुन्छन् ।
नयाँ सरकारका आफ्नै कार्यक्रम र प्राथमिकता हुन सक्छन् । हुनु पनि पर्छ । गएको सरकारले निजी क्षेत्रको करिब–करिब ६० प्रतिशतमा व्यावहारिक मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यो सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप ४० प्रतिशत माग पनि सम्बोधन गरिदिओस् भन्ने हो । हामीलाई विश्वास छ, यो सरकारले गएको सरकारले ल्याएको बजेटमा उल्लेख भएको सुविधा काट्दैन । बरु नयाँ कार्यक्रम थपेर ल्याउँछ । त्यसबाट निजी क्षेत्र झन उत्साहित हुन्छन् ।
हरेक सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गर्छ, सुझाव माग्छ । अब आउने बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको राय सुझाव समेटिन्छन होला । भनेपछि यही बजेट नै कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने अडान चै किन ?
मैले अघि पनि भनिसके । केपी ओली सरकारले निजी क्षेत्रका ६० प्रतिशत माग सम्बोधन गरेर बजेट ल्याएको छ । नयाँ आएको सरकारले ल्याउने बजेटमा उक्त मागहरू सम्बोधन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । हुन त अब आउने सरकारले ६० प्रतिशतलाई यथावत् राखेर ४० प्रतिशत माग पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । त्यसो भयो भने देशमै लगानीको वातावरण पनि बन्छ । नेपालमा नीतिगत स्थायित्व पनि छ भन्ने सन्देश विश्वसामू फैलिन्छ र विदेशी पनि नेपालमा लगानी गर्नका लागि इच्छुक हुन सक्छन् ।
फेरि निजी क्षेत्रले यही बजेटलाई नै कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भनेर अड्डी कसेको छैन । हाम्रो एउटा मात्रै भनाइ के हो भने अहिलेको बजेटमा आएका वा सम्बोधन भएका मागहरूलाई यथावत् राख्दै थप मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । र सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श लिनुपर्छ । किनभने, उनीहरूलाई लगानीलाई अवरोध हुने क्षेत्रहरूका बारेमा राम्रोसँग थाहा छ ।
विगत १० वर्षमा १० पटक सरकार फेरिसकेको छ । उनीहरूसँगै नीति पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ । सरकार जति पटक परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन नहोस् भन्ने चाहेको हो । निजी क्षेत्रको यति मात्रै चाहना छ । त्यो सरकारले बुझ्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ हो । नीतिगत स्थायित्व हुने बित्तिकै निजी क्षेत्रको आत्मबल उच्च हुन्छ र उसले लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गर्छ । आखिँर सरकार प्रमुख, मन्त्री, सचिवदेखि निजी क्षेत्रसम्मको एउटै उद्देश्य छ– देश आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने । यो सबैको साझा अभियानलाई पूरा गर्न लिइने नीति बारम्बार परिवर्तन नहोस् भन्ने मात्रै हो ।
देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेटाउने, व्यापार घाटा घटाउने, देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ । हामीले पनि त्यही भनेको हो । यो बजेटले हरेक क्षेत्रमा छोएको छ । निजी क्षेत्रका ६० प्रतिशत मागलाई सम्बोधन गरेको छ । करका विषयमा छोएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । यो बजेट ठूलो छलफल पनि ल्याइएको हो । त्यही भएर यसैलाई कार्यान्वयन गरेर जादा राम्रो हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा हो ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो भेरियन्टबाट अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । तर, अहिले देशमा भ्याक्सिनेसन भइरहेको छ । धेरै क्षेत्र खुलिसकेका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै शुभसंकेत ल्याउने देखिन्छ ?
कोरोनापछि पहिलो र दोस्रो निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीबाट नेपालको अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । मझौला तथा साना उद्योगी दोस्रो भेरियन्टबाट झन् गम्भीर अवस्थामा पुगेको अवस्था छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्षेत्रको रुपमा चिनिएको क्षेत्र अहिले कोमामा पुगेको अवस्था छ । आजको दिनमा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान साना तथा मझौला उद्योगीको योगदान छ । तर, त्यही क्षेत्र विगत दुई वर्षदेखि उठ्न सकेको छैन । अहिले व्यवसायबाट कयौं व्यक्ति पलायन पनि भइसकेको अवस्था छ ।
अहिले सरकारले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएको छ । तर, मानिसमा त्रास अत्यधिक छ । अहिले पनि कोरोनाको ग्राफ उकालोतिर नै लागिरहेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । कोरोनाबाट मृत्य हुनेहरू पनि बढिरहेका छन् । अहिले पनि तेस्रो लकडाउनका हल्ला चलिरहेको छ । यदि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका नाममा फेरि लकडाउन गरिएको अवस्थामा मझौला तथा साना उद्योगी मात्रै होइन, ठूला उद्योगी पनि टाट पल्टिन्छन् । अहिलेसम्म जेनतेन थेगेका छन् । अब थेग्न सक्ने तागत कोहीसँग छैन् । न बैंकले बचाउँछ, न सरकारको केही लाग्छ ।
दुई वर्षसम्म ठूलो उद्योगीले थेगेका हुन् । त्यसलाई कम आक्न हुन्न । उनीहरूलाई पनि बन्दाबन्दीले असर परेको हो । तर, उनीहरूसँग क्षमता ठूलो भएकाले असर बाहिर नआएको हो । असर बाहिर आएन भन्दैमा समस्या परेको छैन भन्न मिल्दैन । ठूला उद्योगीको जग बलियो र रिर्जभ भएको हुनाले मात्रै टिकेका हुन् । तर, मध्यम तथा साना उद्योगीको रिजर्भ पनि त्यति ठूलो हुँदैन । जग पनि बलियो हुँदैन । त्यही भएर अहिले सबैभन्दा बढी उनीहरू पिल्सिएका हुन् ।
यदि अर्थतन्त्रलाई सही दिशातिर अघि बढाउने हो भने सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राहतको प्याकेज ल्याउने बताइसक्नु भएको छ । अर्थमन्त्रालयले त्यसको तयारी पनि थालेको छ । के कस्ता राहतका प्याकेज आउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । यदि सरकारले उदारता देखाएर राहतको प्याकेज ल्याएको अवस्थामा अर्थतन्त्र जुरमुराउन सक्छ ।
तर, सरकारले राहतको प्याकेजलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ । कोरोनाबाट कम प्रभावित बनेको क्षेत्रलाई कमै राहत उपलब्ध गराउँदा हुन्छ । बढी प्रभावित हुनेलाई बढी नै राहतको आवश्यकता पर्छ । जसलाई जति असर परेको छ, त्यहीअनुसार राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । खासगरी, होटल, सिनेमा, हवाई क्षेत्र, पर्यटनलगायत अति प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थालका लागि ३ देखि ५ वर्षसम्मका लागि राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
त्यसका अलवा उद्योग धन्दा बन्द भएको अवस्थामा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने काम गर्छन् । विपद्का कारण बन्द हुँदा बैंकले कालोसूचीमा राखेपछि जीवनभर व्यवसाय गर्ने वातावरण टुङ्गिन्छ । त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । यसको अर्थ, सक्नेले पनि ब्याज नतिर्ने र त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नै हुँदैन भनेर हामी माग गर्दैनौ । तर, जो सक्दै सक्दैन, त्यस्ताका लागि सरकारले हेर्नुपर्छ ।
विगत १० वर्षमा १० पटक सरकार फेरिसकेको छ । उनीहरूसँगै नीति पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ । सरकार जति पटक परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन नहोस् भन्ने चाहेको हो । निजी क्षेत्रको यति मात्रै चाहना छ । त्यो सरकारले बुझ्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ हो । नीतिगत स्थायित्व हुने बित्तिकै निजी क्षेत्रको आत्मबल उच्च हुन्छ र उसले लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गर्छ । आखिँर सरकार प्रमुख, मन्त्री, सचिवदेखि निजी क्षेत्रसम्मको एउटै उद्देश्य छ– देश आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने । यो सबैको साझा अभियानलाई पूरा गर्न लिइने नीति बारम्बार परिवर्तन नहोस् भन्ने मात्रै हो ।
यस अघिको सरकारले ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन । नयाँ परिवर्तित बजेट कहिले आउँछ, टुंगो छैन । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति पनि समयमा ल्याउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा तपाईहरूलाई कस्तो असर पर्छ ?
एकदमै ठीक कुरा गर्नुभयो । अहिले न पुरानो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिएको छ, न नयाँ बजेट नै आइसकेको छ । अहिले केवल समय मात्रै वितिरहेको छ । यदि सरकारले नयाँ बजेट समयमै नल्याउने हो भने कोरोनाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्र झन गम्भीर मोडमा पुग्छ ।
नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गर्दा गर्दै अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने समय आइसक्छ । त्यही भएर यही बजेटलाई कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने पनि गइहाल्नुपर्यो । होइन भने तत्कालै नयाँ बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अहिलेको अवस्था छ ।
समयमा मौद्रिक नीति नआउँदा पनि निजी क्षेत्र मर्कामा परेको छ । अहिले धेरै उद्योगी/व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । बैंकले बारम्बार फोन गरेर ब्याज तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् । साँवा ब्याज नतिर कालोसूचीमा राख्ने धम्की बैंकहरूले दिइरहेको छ । यदि समयमै मौद्रिक नीति आएको भए, यी सबै समस्या समाधान हुने अवस्था आउँथ्यो । अहिले बैंकमा तरलताको अभाव छैन् । तैपनि बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाउन नदिने विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा ब्याजदर बढ्दैन ।
मौद्रिक नीति समयमा आएन भने त्यसको चौतर्फी असर पार्छ । त्यही भएर समयमै मौद्रिक नीति आउनुपर्छ र बैंकहरूलाई कार्यान्वयन गरेर जान सजिलो हुन्छ । निजी क्षेत्रले पुनरकर्जाको माग गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा दिइएको पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिने र २० करोडको सीमालाई बढाउन माग गरेका छौं ।
नेपालमा नीतिको अभाव खासै देखिँदैन, यहाँ राम्रा राम्रा नीति बनेको पनि पाइन्छ । ती नीतिलाई कार्यान्वयनको पक्षमा निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?
हो, सरकारले ल्याउने हरेक नीति एकदमै राम्रा र लगानीमैत्री देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै यही हो । नीति जस्तोसुकै बनाए पनि कार्यान्वयनमा आयो भने मात्रै त्यसले कस्तो रिजल्ट आउँछ भन्न सकिन्छ । कार्यान्वयनमै आएन भने जस्तोसुकै राम्रो नीति ल्याए पनि केही हुन्न । कतिपय कानुनहरू अझै पनि लगानीअमैत्री छन् । लगानीका लागि बाधक छन् । तर, आर्थिक ऐनमा आएका धेरै कुराहरू राम्रा छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ ।
अहिले पनि नेपालमा प्रोजेक्ट फाइनान्सको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागू भएको छैन । प्रोजेक्टलाई हेरेर फाइनान्स गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ तपाईहरूको आवाज किन बुलन्द बन्न नसकेकको हो ?
हुँदै नभएको भन्ने होइन । धेर थोर रुपमा प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्ने गरिएको छ । तर, वृहत्तर रुपमा छैन् । प्रोजेक्टलाई फाइनान्स गर्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले निरन्तर लविङ गरिरहेको छ । तर, त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन् । जबसम्म प्रोजेक्टलाई हेरेर लगानी गरिँदैन, तबसम्म देशमा उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । नयाँ–नयाँ लगानीकर्ता भित्रिँदैनन् । एउटा व्यवसायीले प्रोजेक्ट देखाएर ऋण पाउने व्यवस्थालाई लागू गर्न नसक्दासम्म देशमा कुनै पनि नयाँ परियोजना वा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
अहिले बैंकहरूले धितो बिना ऋण दिँदैन । सबैसँग धितो राख्ने क्षमता पनि हुँदैन । धितो राख्न नसक्दा उसले ऋण पाउँदैन । ऋण नपाउने बित्तिकै उसको आइडियाबीचमै तुहिन जान्छ । त्यही भएर स्टार्टअप नीति पनि ल्याइरहेको छ ।
केन्द्रीय बैंक र बैंकसँग पहुँच भएका उद्योगी/व्यवसायीले मात्रै पुनर्कर्जा पाइरहेको अवस्था छ । साना तथा मझौला उद्योगी÷व्यवसायीले पुनर्कर्जा नपाउँदा पनि निजी क्षेत्रका संगठनले बुलन्द आजाव उठाउन नसकेको देखियो । किन ?
हो, ठूला र पहुँच भएका उद्योगी/व्यवसायीले पुनर्कर्जा लिएको अवस्था देखिन्छ । पुनर्कर्जा साना तथा मझौला उद्योगीका लागि अत्यावश्यक थियो । तर, उनीहरूले पाउनै सकेनन् । उनीहरूले पाउनै नसक्ने गरी ऐन नियमहरू बनाइयो । कसरी अल्झाउन सकिन्छ ? कसरी दुःख दिन सकिन्छ ? कसरी कम भन्दा कम व्यक्तिलाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर बैंकहरू लागे । त्यही भएर धेरै व्यवसायीले पुनर्कर्जा पाउन सकेनन् । जसको पहुँच छ, उसले पाएको अवस्था छ ।
तर, हामीले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा दिनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा दिएर पुनर्जीवित बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । हाम्रो मागलाई सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले गम्भीर रुपमा लिएको छैन् ।
अहिले जहिले पनि प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्छ भनिरहेका छौ । यति झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरेर पुनर्कर्जा लिन सकिने व्यवस्था बनाइएको छ, त्यही भएर पनि धेरैको पहुँचमा नभएको हो ।
आर्थिक विकास गर्न सबैले पुनर्कर्जा पाउनुपर्छ । जबसम्म उनीहरूले पुनर्कर्जा पाउँदैनन्, तबसम्म आर्थिक विकास असम्भव छ । अहिले बैंकलाई मन पर्ने व्यक्तिले पुनर्कर्जा पाइरहेका छन्, बैंकलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई पुनर्कर्जा दिइएको छैन् । जुन गलत हो । देश भष्ट्राचारले व्याप्त छ । देशभित्र भष्ट्राचार बढ्नुका पछाडि व्यापारीको पनि ठूलो हात छ भनिन्छ । तपाईंहरू आफै घुस दिएर काम गराउनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि छ नि !
देशमा भष्ट्राचार निर्मूल पार्ने हो भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । हरेक कारोबार डिजिटलमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने वित्तिकै भष्ट्राचार आफै अन्त्य हुन्छ । तर, सरकारी कर्मचारी नै देश डिजिटलमा गएको देख्न चाहँदैनन् । उनीहरूले फेस टु फेसबाट विभिन्न स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । त्यही भएर पनि हरेक क्षेत्रमा डिजिटल कारोबारलाई अघि बढाउन चाहँदैनन् । अहिले कर तिर्न केही सहज बनाइएको छ । अहिले अनलाइनबाट विवरण बुझाउन मिल्छ । तर, सबै काम अनलाइनबाटै हुने हो भने देशमा बढ्दो भष्ट्राचार अन्त्य हुन्छ ।
हुँदै नभएको भन्ने होइन । धेर थोर रुपमा प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्ने गरिएको छ । तर, वृहत्तर रुपमा छैन् । प्रोजेक्टलाई फाइनान्स गर्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले निरन्तर लविङ गरिरहेको छ । तर, त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन् । जबसम्म प्रोजेक्टलाई हेरेर लगानी गरिँदैन, तबसम्म देशमा उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । नयाँ–नयाँ लगानीकर्ता भित्रिँदैनन् । एउटा व्यवसायीले प्रोजेक्ट देखाएर ऋण पाउने व्यवस्थालाई लागू गर्न नसक्दासम्म देशमा कुनै पनि नयाँ परियोजना वा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
यतिखेर राजनीतिमा व्यवसायीको प्रवेशका साथै सासंद र मन्त्री हुँदा विरोध देखिन थाल्यो यसमा ‘कन्फ्रिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने भएर हो ? व्यवसायीहरू आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न नै मन्त्री बन्ने आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
उद्योगी व्यापारी पनि यही देशमा नागरिक हुन् । उनीहरू सांसद भइसके पछि मन्त्री बन्ने अधिकार छ । अझ उनीहरूलाई मन्त्री बनाउँदा आर्थिक रुपमा देश समृद्ध हुन्छ जस्तो लाग्छ । किनभने, उनीहरूले देशको आर्थिक विकासमा भएको अवरोधलाई नजिकबाट नियालेका हुन्छन् र उनीहरू नेतृत्वमा पुगे भने नीतिगत अवरोधलाई हटाउन पहल गर्छन् । जसले गर्दा देशभित्र लगानीको वातावरण बन्छ ।
अर्को कुरा, उद्योगीको काम भनेको नेतालाई चन्दा दिने मात्रै हो त ? उनीहरू देश निर्माणको प्रण गरेर मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नै नहुने ? उनीहरू मन्त्री बन्ने बित्तिकै निहीत स्वार्थ मात्रै पूरा गर्छन भनेर गलत ब्याख्या गरिएको छ । उनीहरू मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बने भने देश विकास हुन्छ । विश्वमा कयौं उदारहण छन्, व्यापारीहरू मन्त्री बनेपछि देश आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएका । क्षमता भएका व्यापारीलाई मन्त्री किन नबनाउने ?
नेपालमा उद्योगी/व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै नकारात्मक छ । यसलाई हामी सबैले हटाउनुपर्छ । उमेश श्रेष्ठजस्तो अब्बल व्यक्ति राज्यमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँलाई राज्यमन्त्री होइन्, पूmल मन्त्री बनाउनुपर्छ । उहाँसँग भएको भिजन देश निर्माण लगाउँछु भन्नु कहाँनिर गलत भयो । एउटा संर्घष गरेर त्यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्ति मन्त्री हुनै नपाउने भन्ने हुन्छ । उहाँले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने आलोचना गर्ने हो । अथावा उहाँले मन्त्री बनेर आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरे, त्यसको विरोध गर्ने हो । तर, मन्त्री नै बन्न हुँदैन भनेर भन्नु ठीक हो जस्तो लाग्दैन ।
राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि नेपाल विकासशील मुलुकमा उक्लिनेछ । सन् २०२४ सम्ममा समीक्षा गरी स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा कोरोना महामारीको जोखिमका कारण सन २०२६ सम्मको थप दिइएको छ । यसमा तपाईंको धारण के छ ?
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २३० अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचक ६६ र आर्थिक जोखिम सूचक ३२ भन्दा कम चाहिन्छ । नेपालको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक तोकिएभन्दा माथिल्लो स्तरमा छ । मानव सम्पत्ति सूचकांक ७१.२ छ भने आर्थिक जोखिमको सूचकांक २८.४ छ । प्रतिव्यक्ति आय भने केही कम छ ।
अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार १ सय ९६ डलर छ । यीमध्ये कुनै २ मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा स्तरोन्नतिको ढोका खुल्छ । नेपालले दुुई सर्त पूरा गर्दै तेस्रो सर्त पनि चाँडै पुुग्ने सम्भावना रहेकाले विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुने निश्चितजस्तै छ ।
राष्ट्र संघले संसारभरिका मुलुकलाई आर्थिक विकासका आधारमा विकसित, आर्थिक संक्रमणमा रहेका र विकासशील मुलुक भनेर तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । त्यसमा पनि आर्थिक र सामाजिक विकासमा अति पिछडिएका ४८ देशलाई अतिकम विकसितको सूचीमा राखेर स्तरोन्नतिको योजना बनाइरहेको छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रकारका सहुलियत पनि उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
नेपालले सन् १९७१ देखि यस्तो सुविधा उपयोग गरेको छ । नेपालको १३ औं त्रिवर्षीय योजनाले सन् २०२२ सम्ममा स्तरोन्नति हुने उल्लेख गरेको थियो । जुनसुकै सरकारले पनि यसमा प्रगति देखाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देशमा निरन्तर विकासमा अघि बढ्ने आकांक्षा हुनुपर्छ । यसको पूर्णताका लागि योजना र त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।
आयात तथा विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र भएको र निर्यात उत्साहप्रद नभएको नेपालले स्तरोन्नतिको दिगोपनामा भने ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, देशलाई अतिकम विकसितको स्थानमा राखेर दानमा आश्रित बनाइ राख्नुपर्छ भन्ने कदापी होइन । केही तथ्यगत पक्षमा भने सतर्कता अपनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको एक अध्ययनले कोरोनाका कारण आर्थिक उपलब्धि र मानवीय सम्पत्तिमा प्राप्त गरेका अंक उल्टिने जोखिम उजागर गरेको छ । यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने सन २०२६ मा स्तरोन्नतिको उद्देश्य पूरा नहुन पनि सक्छ ।
नेपालको पायोनियर औद्योगिक घराना ज्योति ग्रुप विस्तारै उद्योगबाट व्यापारतिर सिफ्ट भयो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । बाहिरबाट हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । उद्योगमा तपाईंहरू अरुचि बढेको हो ?
ज्योति ग्रुपको फाउन्डेसन भनेको उद्योग नै हो । अहिले पनि हामीसँग ४ वटा अक्सिज उद्योग छ । हामीले ५२ वर्षअघि अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएका हौं । हिमाल स्टिल पनि आक्रामक रुपमा आइरहेको छ । क्षमता पनि विस्तार हुँदै छ । ज्योति ग्रुपको लगानी विविध क्षेत्रमा छ । यो समूहले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको छ । सेवा क्षेत्रमा पनि ज्योति ग्रुपको उपस्थिति दरिलो छ ।
त्यसबाहेक ट्रेडिङमा पनि ज्योति समूहको ठूलो हिस्सा छ । अटोमोटिभ आफैमा ग्ल्यामसर व्यवसाय भएकाले अन्य व्यवसाय केही छायामा परेका हुन् । हुँदै नभएको होइन् । जलविद्युतमा पनि हाम्रो हिस्सा छ । त्यसैगरी एफएमसीजीमा पनि हामी जाने तयारीमा छौ ।
तैपनि हामीले जुन गतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने हो, त्यो गतिमा जान नसकेको हो । त्यसका पछाडि राज्यले अङ्गिकार गरेको नीतिले पनि असर पारेको छ । राज्यले ट्र्ेडिङलाई फस्टाउने नीति लिएको छ भने देशमा उद्योग धन्दाको विकास हुँदैन । जतातिर लगानी गर्दा नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, त्यो ठाउँमा लगानी बढ्छ । भनेपछि राज्यले पनि सोच्नुपर्यो । उद्योगमा लगानी गर्दा बढी नाफा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो ।
