नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असार २९ गते पाँचौं पटक मुुलुुकको कार्यकारीका रुपमा जिम्मेवारी पाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन असार २८ गते परमादेश दिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीको सरकार बाहिरिएको हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि २०७४ मंसिरमा दुुई चरणमा भएको निर्वाचनबाट ठूलो दलका रुपमा नेकपा माओवादीको समर्थनमा फागुन ३ गते सरकारको नेतृत्व लिएका ओली २०७८ असार २९ गते सत्ताच्यूत भएका छन् । सत्ताच्यूत हुँदा पनि उनी ठूलो दलका रुपमा कायम त छन् तर, आफ्नै पार्टीका सांसदहरूकै पहलमा देउवाले पुनः सत्तारोहण गरेका छन् । ओलीमाथि प्रतिनिधिसभा बिनाकारण दुुई÷दुुई पटक विघटन गरेर जनताको अपमान गरेको आरोप छ ।
४९ वर्षको उमेरमा देउवा २०५२ भदौ २७ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०५८ साउन ११ मा दोस्रो पटक, २०६१ जेठ २१ मा तेस्रो पटक उनी प्रधानमन्त्री बने । संविधान जारी भएपछि २०७४ जेठ २४ मा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले २९ गते नै नेकपा माओवादीका नेता जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउँदै ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । मन्त्रीमण्डलको सुरुवाती चरणमा अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्नाले चालू वर्षको बजेट निर्माणका लागि पर्याप्त तयारीको आवश्यकता महसुस भएको रुपमा लिन सकिन्छ । समय धेरै नभएकाले र साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जाने भएकाले तत्काल नयाँ बजेटको सम्भावना भने टरेको छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेलले चालू वर्षका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएका थिए । खासगरी अदालतको परमादेशपछि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बनेको सरकारले अध्यादेश बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ कि लैजाँदैन भन्ने आशंकाहरू जन्मिएका थिए । तत्कालै नयाँ सरकारले बजेट नयाँ बनाएर कार्यान्वयन गर्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा भैपरी आउने खर्चका लागि अध्यादेशकै सहारा लिनुुपर्ने भएकाले पनि सरकारले अध्यादेश बजेटलाई निरन्तरता दिएको हुनसक्छ ।
४९ वर्षको उमेरमा देउवा २०५२ भदौ २७ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०५८ साउन ११ मा दोस्रो पटक, २०६१ जेठ २१ मा तेस्रो पटक उनी प्रधानमन्त्री बने । संविधान जारी भएपछि २०७४ जेठ २४ मा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले २९ गते नै नेकपा माओवादीका नेता जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउँदै ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । मन्त्रीमण्डलको सुरुवाती चरणमा अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्नाले चालू वर्षको बजेट निर्माणका लागि पर्याप्त तयारीको आवश्यकता महसुस भएको रुपमा लिन सकिन्छ । समय धेरै नभएकाले र साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जाने भएकाले तत्काल नयाँ बजेटको सम्भावना भने टरेको छ ।
विगतमा बजेट ल्याउन ढिला भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते बजेट संघीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था गरियो । असार मसान्तभित्रै संसद्बाट पारित गर्ने र साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यविधि पनि बन्यो । तर, पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै निरासाजनक देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा आएका तीनवटै बजेटले एकातिर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन भने अर्कोतिर खर्च पनि लक्ष्यमा पु¥याउन सकेन । बरु पछिल्ला ३ वर्षमा सार्वजनिक ऋणको भार भने ह्वात्तै बढ्यो ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण ०७७/७८ को ११ महिनासम्म १५ खर्ब ८९ अर्ब पुगिसकेको छ । खर्चको रफ्तार संघमा मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा झन् निरासाजनक बन्न पुुग्यो । विगतमा संक्रमणकालीन अवस्था भएका कारण खर्च बढ्न समस्या भएकाले स्थिर सरकार हुँदा विकास खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, स्थिर सरकारको पालामा पनि विकास खर्चले निरासाकै बाटो देखाएको छ । खासगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैत ११ गतेदेखि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण मुुलुकभर लागूू गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) तथा निषेधाज्ञाले विकास खर्च प्रभावित भयो । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष सुुरुवाती समयमा अघिल्लो वर्षबाट निरन्तरता पाएको निषेधाज्ञा र कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण वैशाख १६ गतेदेखि लागू गएिको निषेधाज्ञाले विकास खर्च प्रभावित हुँदा लक्ष्यअनुरुप काम अघि बढ्न सकेन ।
सार्वजनिक खर्च मापदण्ड पालना गर्न र मितव्ययिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न स्थिर सरकार चुकेको आरोप सधैं लागिरह्यो । सरकार आफैंले गठन गरेको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको मात्रै होइन सार्वजनिक गर्नसमेत सकेन । अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो ज्ञान भएका र केन्द्रीय बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र विभिन्न दातृ निकायमा काम गरेको अनुुभव भएको भनिएका (हाल अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल बिर्सनलायक रह्यो ।
करिब ४० महिनाअघि २०७४ चैत १६ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले ८९ बुँदे श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको ढुकुुटी रित्तो रहेको दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाका पालामा अर्थतन्त्रका अवयवहरू झनै खस्किएनन् मात्रै उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले च्यापेकै कारण नेकपा विवाद सुुरु भएर सरकारबाटै बहिर्गमनको बाटो पछ्याउनुुप¥यो । खतिवडा कार्यकालमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन ।
गत असोजमा विष्णुुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन मात्रै थालेन निजी क्षेत्र पनि सरकारप्रति आशावादी देखियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ बाट प्रताडित निजी क्षेत्रले सरकारीस्तरबाट राहतका कुनै कार्यक्रम नपाएपछि निराश निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकबाट पाएको सहुलियतमा राहतको महसुुस गरेको थियो । स्थिर सरकारका तीनवटा बजेट ल्याएका खतिवडाले दुुईवटा बजेट आफैंले कार्यान्वयन गरे पनि उपलब्धि देखिएन ।
करिब ४० महिनाअघि २०७४ चैत १६ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले ८९ बुँदे श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको ढुकुुटी रित्तो रहेको दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाका पालामा अर्थतन्त्रका अवयवहरू झनै खस्किएनन् मात्रै उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले च्यापेकै कारण नेकपा विवाद सुुरु भएर सरकारबाटै बहिर्गमनको बाटो पछ्याउनुुप¥यो । खतिवडा कार्यकालमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन ।
बरु तथ्यांकहरू लुकाएको आरोप सरकारमाथि लागिरह्यो । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मुलुकको अर्थतन्त्र जस्तो अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यही अवस्थामा छभन्दा फरक पर्दैन । अझ कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र थप धरासायी भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक २ प्रतिशतभन्दा बढीले झर्न पुुग्यो । गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि कोभिडको दोस्रो लहरको प्रभावका कारण अझ खुम्चिने निश्चित छ ।
चालूू आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेटमा राहतका कार्यक्रम समावेश गरेपछि निजी क्षेत्र आशातित छ । तर, त्यही बजेट फेरि कार्यान्वयन हुने÷नहुनेमा आशंकाहरू जन्मिएको छ । जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै नयाँ बजेटका लागि छलफल सुुरु गर्ने बताएका छन् । विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुुशलतापूर्वक निभाएका शर्माको हातमा निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटलाई नयाँ स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने अधिकार त छ तर, त्यसका लागि तत्काल सम्भव देखिएको छैन ।
विनियोजन अध्यादेश २०७८ र आर्थिक अध्यादेश २०७८ साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने स्थिति छ । विनियोजन अध्यादेश २०७८ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस अध्यादेशअनुसार विनियोजन भएको रकम प्रचलित कानुनको अधिनमा रही अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिदेखि खर्च अख्तियारी दिइएको छ । विनियोजन अध्यादेश साउन १ गतेदेखि लागूू हुने उल्लेख छ । त्यस्तै स्थिति आर्थिक अध्यादेशमा पनि छ र आर्थिक अध्यादेशका कतिपय प्रावधान जेठ १५ बाटै लागूू भएका छन् भने बाँकी प्रावधान साउन १ देखि लागू हुन्छन् ।
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर जनतामाझ लोकप्रिय बनेका ओलीले बाहिरिँदा कुनै पनि कार्यक्रम पूरा हुन त परै जाओस्, सुरुवात पनि गर्न सकेनन् । पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रेलमार्गदेखि नेपालको आफ्नै पानीजहाज, घर–घरमा ग्यास पाइप, पेट्रोलियम अन्वेषण, विद्युतीय सवारीसाधानको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति रहे पनि कुनै पनि कार्यक्रम यसबीचमा सुरुसमेत हुन सकेन ।
गत वर्षको बजेट विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार दर बढाएपछि त ओली सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । सरकारले न राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छ नत आर्थिक वृद्धिलाई नै माथि उकास्न सक्यो । पुँजीगत खर्चलाई बढोत्तरी दिने ओली सरकारको परिकल्पना गफमै मात्र सीमित भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । जबकी, गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यको ९२ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय(मलेनिका)ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसअघिका वर्ष पनि सरकारले लक्षित राजस्व उठाउन सकेको देखिँदैन ।
ओली सरकारको निरिहता पुँजीगत (विकास) खर्चमा पनि देखियो । ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्यो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा ६४ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । स्थिर सरकार भएका बेलाभन्द संक्रमणकालीन अवस्थामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ८१ प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
विगतमा सरकार अस्थिर भएर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भनेर स्थिरताका लागि भोट मागेका ओलीको स्थिर शासनकालमा झनै कमजोर देखियो । समयमै बजेट आएको र त्यसअनुरुपको कार्यान्वयन क्षमता बनाउँदा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान मित्थ्या सावित भयो । ओली सरकारले पहिलो बजेट ०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको विनियोजन गरिएकोमा ८४ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च गर्न सक्यो । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा खर्च झन् खस्कियो । ०७६/७७ मा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यसको ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब मात्रै खर्च भयो ।
ओली सरकारको निरिहता पुँजीगत (विकास) खर्चमा पनि देखियो । ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्यो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६४ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । स्थिर सरकार भएका बेलाभन्द संक्रमणकालीन अवस्थामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ८१ प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार नै घटाएर १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मलेनिकाका अनुसार असार मसान्त (असार ३१) सम्म ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ कुल खर्च भएको देखिन्छ । यो रकम विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत मात्रै हो । खर्चको रफ्तार पनि असारमै बढी छ । असारमा जथाभावी खर्च भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार)सम्म ४० प्रतिशत र असारमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि एक दशकसम्म कुनै पनि सरकारले पूर्वनिर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी लत्याउँदै आए ।
ओली सरकारले पनि यो ट्रेन्डलाई पछ्याएर सार्वजनिक खर्चमा मनपरीतन्त्र कायमै राख्योभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न दुई वर्षअघि संसद्को अर्थ समितिले समेत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने निर्देशन दिएको थियो । मुलुकको दुर्भाग्य समितिको निर्देशन केबल निर्देशनकै रुपमा मात्रै रह्यो । कार्यान्वयनमा जान सकेन । गत वर्षको जेठसम्म ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएकामा असारमा मात्रै २ खर्ब ६४ अर्ब ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मलेनिकाको तथ्यांक छ । यो कुल बजेट खर्चको करिब साढे २२ प्रतिशत हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले आफू अर्थतन्त्र अध्ययनकै क्रममा रहेको र केही समयमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरी अर्थतन्त्रको वास्तविकता बताउने जानकारी दिएका छन् । साउन १ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले भने, ‘म आजसम्मको अर्थतन्त्रको अवस्था र आगामी दृष्टिकोण समेटेर श्वेतपत्र ल्याइनेछ ।’ अध्यादेशमार्फत निवर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट चाहेर वा नचाहेर यो सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ । नयाँ बजेट ल्याउन समय लाग्ने भएको र चालू बजेट अध्यादेशमा धेरै कार्यक्रम चुनाव केन्द्रित गरिएकाले सरकारले बजेटबाट धेरै विषय हटाउन सक्ने अवस्था छैन भने नयाँ कार्यक्रम थप्न पनि बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापनको समस्याले गाह्रो पर्नेछ ।
२०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । विभिन्न कठिनाइ बाबजुद राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सकिएर काठमाडौंका धारामा पानी आइसकेको भए पनि असार सुरुमै आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको छ । मेलम्चीको पुनर्निर्माण गरेर छिटो पानी काठमाडौंमा ल्याउनु सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्रै पर्ने ४५६ मेगावाट क्षमता माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पहिलो लटमा १ सय ५२ मेगावाट विद्युत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
आयोजना पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गरी विद्युत्को आपूर्ति सहज बनाउनु अर्को चुनौती छ । अन्तिम चरणमा रहेका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल छिटो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी अन्य आयोजनाहरूको समयतालिका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको खण्डमा अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग मिल्नेछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण अर्को चुनौती हो । विगतमा ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा आफैं मुछिएको भनेर आलोचनाको पात्र बनिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कस्तो रणनीति अँगाल्छन् भन्ने कुराले सरकारको दृष्टिकोण प्रस्ट हुनेछ । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका (पटक–पटक खोजी गर्दा ठेगाना पत्ता नलागेको भनिएका) कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार १० लाख धरौटीमा छुटेका छन् । यससँगै सरकारी दृष्टकोण कसरी आउँछ भन्ने कुरा निर्भर गर्नेछ । अर्को, विगतमा भएका संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई बदर गर्नु सरकारको परीक्षा हुनेछ ।
ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, (संशोधन) २०७७ खारेज गर्नुपर्नेछ । तर, अध्यादेश खारेज भएमा फेरि संवैधानिक निकायहरू नियुक्तीविहीन हुने खतरा त्यत्तिकै छ । विगतमा प्रतिपक्षको हैसियतमा देउवा र सभामुखका रुपमा कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले गरेको असहयोग यसपटक विपक्षी रुपमा ओली र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले असहयोग नगर्लान भन्न सकिन्न ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन देउवाले ४ जनाको सानो मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नगरेको आलोचना हुन थालेपछि देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्व पौडेलसहित २ जना सदस्यको नियुक्ति गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीले पख्नुस भनेका कारण रोकिएको बताएको छ । यता अर्थमन्त्रीले नरोकेको दावी गरेका छन् ।
देउवा सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा अमेरिकी सहयोग नियोग (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन–एमसीसी) संघीय संसद्बाट पारित गर्नु हुनेछ । निवर्तमान सरकारले एमसीसी पारित गर्न खोजे पनि राष्ट्रका हितका पक्षमा नरहेको भनेर महरा, सापकोटा, एमाले उपाध्यक्ष (देउवा पक्षमा अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएका)का भीम रावल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङसहित र संयुक्त जनमोर्चासमेतले असहमति जनाउँदै आएका छन् । सभामुखले एमसीसी अघि नबढाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै सभामुखको आलोचना गरेका थिए । यस्तो स्थितिमा उनीहरूको समर्थन लिएर एमसीसी पारित गर्नु देउवाका लागि ‘फलामको च्युरा चपाए’ सरह हुनेछ ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
