काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक तथा डेडिकेटेडको विवाद उत्कर्षमा छ । सुविधा उपभोग नै नगरी प्राधिकरणले धमाधम ट्रंक तथा डेडिकेटेडको महशुल तिर्न भनेपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच सम्बन्ध चिसिएको छ ।
प्राधिकरणसँग ट्रंक तथा डेडिकेटेडबाट विद्युत् लिन कुनै सम्झौता नगरेको, प्राधिकरणले निर्धारण गरेको लोडसेडिङभित्र बसेर उद्योग चलाउँदा पनि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिएको भन्दै बिल पठाएपछि अहिलेसम्म उक्त विषय समाधान हुन सकेको छैन् ।
प्राधिकरणका यसअघिका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई सिध्याउन जबरजस्ती निर्णय गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मर्का आफूहरुलाई परेको उद्योगीले बताएका छन् ।
घिसिङले प्रतिशोध साधेर २०७२ सालको विद्युत् बक्यौता उठाउने भन्दै २०७५ सालमा धमाधम उद्योग–उद्योगमा बिल पठाएपछि उद्योगीहरु गम्भीर मर्कामा परे भने प्राधिकरण र उद्योगीबीच सुमधुर सम्बन्ध बिग्रियो ।
उद्योगीले बारम्बार प्रश्न गर्दै आएका छन्, ‘२०७२ सालको विद्युत् महसुलको बिल किन २०७५ सालमा पठाइयो ? प्राधिकरणले हरेक महिनाको अन्तिममा बिल पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमाथि छुट पाउने भएकाले उद्योगीले अग्रिम भुक्तानी गर्छन् । भनेपछि कहाँबाट आयो बक्यौताको कुरा ? उद्योगीले भनिरहेका छन् ।
‘बक्यौता बाँकी रहेरभन्दा पनि मुकेश काफ्लेलाई सिध्याउन तत्कालीन नेतृत्वले जबरजस्ती निर्णय गर्दा गम्भीर समस्या निम्तिएको हो,’ एक उद्योगीले भने, ‘उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता भए ३ वर्षपछि किन बिल पठाइयो ? भनेर प्राधिकरण नेतृत्वसँग उद्योगीले प्रश्न गरेका छन् । उद्योगीको प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणको हालको नेतृत्व र विभागीय प्रमुखहरुले कुनै जवाफ दिन सकेनन् ।’
उद्योगीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छन्, ‘उपभोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा तिर्दैनौ । उनीहरुको कुरा जायज पनि हो । त्यो बेला प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वबाट गम्भीर कमी कमजोरी भएको देखिन्छ ।
२०७५ सालमा जवरजस्तीको निर्णय गरिएपछि उद्योगीहरु मर्कामा परेका हुन् । त्यो बेला जबरजस्ती गर्दा गलत भएको प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि रिएलाइज्ड गरेका छन् । तर, आफूले गल्ती गर्यौ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
त्यो बेला बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर कुनै व्यक्तिलाई सिध्याउँछु भनेर लाग्छ यस्तो निर्णय भएको देखिन्छ । त्यसका अलवा उद्योगीबाट निहीत स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको तर, पूरा नभएपछि यस्तो निर्णय भएको पनि केही उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
हालको नेतृत्वले बदलाको भवनाबाट गरिएको निर्णयलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । देशमा औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योगी र प्राधिकरणबीच चिसिँदै गएको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
उद्योगीले बारम्बार भन्दै आएका छन् ‘यदि उपभोग गरेको प्रमाण प्राधिरकणले दिए, पैसा भुक्तानी गर्न तयार छौं । तर, यहाँ सेवा उपभोग नै नगरी जवरजस्ती पैसा असुल्ने प्रयास भइरहेको छ । उद्योगीले कुनै हालतमा नतिर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
घिसिङले उद्योगीलाई राष्ट्रघातीको रुपमा चित्रित गरेपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीच अहिलेसम्म सुध्रिएको छैन् । उद्योगी र प्राधिकरणले एक अर्काको आलोचना मात्रै गरिरहेका छन् ।
उनीहरु एउटै टेवलमा बसेर समेत वार्तालाप समेत हुन सकेको छैन् । प्राधिकरणका कारण आफूहरु गम्भीर समस्यामा परेको र यसलाई समाधान गरिदिन भन्दै उर्जामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् ।
प्राधिकरणले उद्योगीको जायज मागलाई हेरिदिएको भए आज यो समस्या आउँदैन थियो । त्यतिबेला अहङ्कार र दम्भबाट प्रेरित भएर जबरजस्ती ठोक्ने भनेर निर्णय गर्दा न प्राधिकरणले आफ्नो पैसा उठाउन सक्यो, न उद्योगी चैनसँग बस्न सके । उद्योगीहरु पनि सधै त्रास र डरमा बाच्न बाध्य भए ।
प्राधिकरणले विवेक नपुर्याई निर्णय गर्दा यो समस्या चर्किँदै गएको हो । केही व्यक्तिलाई सिध्याउने कोशिस गरेर निर्णय गर्दा सबै उद्योगी त्यसको घानमा परेको देखिन्छ ।
किस्ताबन्दी उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार
प्राधिकरण जतिवटा किस्ता दिन पनि तयार छ । तर, उद्योगीले किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । प्राधिकरणको विनियमावलीले मिलेसम्मका सबै सुविधा दिन तयार छौ भनेको छ ।
अझ यसमा जो–जो उद्योगीले सुविधा लिएका छन् । उनीहरुसँगबाट मात्रै पैसा लिने र सुविधै नलिएकासँग नलिने प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरण थप लोड क्षमता वृद्धि गर्नेदेखि बैंक ग्यारेन्टीसम्म उपलब्ध गराउन तयार छ ।
उद्योगीले लिएको सुविधाबापतको शुल्क तिर्न तयार देखिएका छन् । नलिएको सुविधा तिर्न उद्योगीहरु तयार छैनन् । लिएको हो कि नलिएको हो ? प्राधिकरणले हेरिदिनु पर्यो भन्ने उद्योगीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले हेर्न सक्ने बाटो जे छ, त्यो लिएर आउन भनेको छ । पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताइएको छ । प्राधिकरण अनावश्यक रुपमा उद्योगीलाई दुःख दिने पक्षमा छैन । प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले लिँदै नलिएको सुविधा उठाउने पक्षमा छैन् ।
प्राधिकरण प्रमाणसहित पुनरावलोकन गर्न तयार छ । तर, उनीहरु पुनरावलोकनको बाटोबाट आउनुपर्यो भन्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । उद्योगीलाई मारेर प्राधिकरणले जबरजस्तीको बाटो समाउन सक्दैन । उनीहरुलाई सहयोग नै गर्ने गरी प्राधिकरण अघि बढेको हो ।
२०७२ सालको महसुल २०७४/०७५ सालसम्म महसुल नउठाइकन २०७५ सालमा एकैपटक बिल पठाएर उद्योगीलाई किन मर्का पारियो ? भन्ने कुरा उद्योगीले राख्दै आएका छन् । त्यसमा प्राधिकरणरले सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने बताएको छ ।
कसको गल्तीले यस्तो भएको हो ? यसको निष्पक्ष छानविन गर्न उद्योगीले माग गरेका छन् । तत्कालै उठाउनुपर्ने पैसा किन उठाइएन ? अर्कै स्वार्थबाट प्रेरित भएर गलत बिलिङ भयो । प्राधिकरणको गलत निर्णयले औद्योगिक वातावरण बिगार्यो । उद्योगीहरु निरुत्साहित बने । यसले न प्राधिकरणको हित गर्यो न उद्योगीको नै ।
