विराटनगर । ६४ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ– देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुटमिल । देशको सबैभन्दा ठूलो जुटमिल वर्षौैंदेखि बन्द अवस्थामा छ । त्यहाँ प्रयोग गरिएका हरेक मेसिन तथा पार्टपुर्जा कबाडीमा परिणत भइसकेका छन् ।
देशको औद्योगिक विकासको चिनारी बोकेको विराटनगर जुटमिल सधैका लागि बन्द गर्ने, सञ्चालन गर्ने वा त्यो क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।स्थानीय राजनीतिक दल, उद्योगी तथा मजदुर पनि विराटनगर जुटमिल बन्द गरेर औद्योगिक पार्क बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । अहिले प्रदेश १ को चिनारीलाई मास्ने कि जीवन्त राख्ने भन्ने विषय चर्चामा छ ।
चोरी हुन थाले सामान
विराटनगर महानगरपालिका–१६ मा रहेको जुट मिलमा हजारौंले रोजगारी पाएका थिए । सरकारले पनि नाफा कमाइरहेको थियो । सबै क्षेत्रबाट सफल भएको विराटनगर जुट मिल अहिले थला परेको छ । भौतिक संरचना सबै भत्किएका छन् । मेसिनहरू खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । पर्याप्त सुरक्षा गार्ड नहुँदा चोरी बढेको छ ।
चोरीका कारण मिलको नोक्सान त भएकै छ । स्थानीयमा चोरको त्रास पनि उत्तिकै छ । भौतिक संरचनाका भित्ता र छानोमा घाँसका रुखहरू पलाएका छन् । मिलभित्रको क्षेत्र जङ्गल भएको छ । सबैतिर घारी नै घारी छ । पर्खालहरू सबै भत्किएका छन् । जहाँ तही खुल्ला छ । जो कोही जति वेला नी पस्न सक्नेछन् । गेट कतै राम्रो छैन । सबैतिर भत्किएको छ ।
जुटमिलमा चोरी धेरै बढेको स्थानीयले बताएका छन् । जुट मिलको नजिक पसल गरेर बसेकी शोभा गुरुङले प्रहरी प्रशासन कसैलाई मतलब नभएको बताउँदै चोरहरू दिनदहाडै जुटमिलभित्र पसेर विभिन्न सामान चोरेर लगेको देखिने गरेको बताइन् । ‘झ्याल ढोका पनि बाँकी राखेका छैनन्’, उनले भनिन् । तलका झ्याल र ढोका चोरेर सकेपछि अहिले छानोको टिन पनि चोरी गर्न थालेको उनको गुनासो छ ।
‘सुरक्षागार्ड राखेको छ भन्छन् तर, जुटमिलको रेखदेख अहिलेसम्म देखिएको छैन,’ उनले भनिन् । दैनिक ५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी दिने जुटमिल, राज्यकै कारण भग्नावशेष हुँदै गएको छ । मिल भएको भवन माथिबाट पानी चुहिन थालेपछि मेसिन बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीयहरू यसको संरक्षणका लागि संग्रहालय, औद्योगिक ग्राम तथा सकिँदैन भने वरिपरि पार्क बनाएर भए पनि संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
मिलमा भएको चोरीले स्थानीयलाई पनि असर गरिरहेकाले सरकारले बेलैमा सोचेर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
आठ जना सुरक्षा गार्डको भरमा मिल
मिलको इतिहास नेपालको राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ । ८ दशक लामो इतिहास बोकेको जुट मिल व्यवस्थापनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यो पटक–पटक खुल्ने र बन्द हुने क्रमसँगै अहिले आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पुगेको अवस्थामा छ । नेपाली राजनीतिमा राजनेताको छवि बनाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा शुभारम्भ भएको धरोहरका रुपमा यो मिललाई सम्झिने गरिन्छ ।
तर, अहिले ८ जना सुरक्षा गार्डको भरमा मिल छ । तीन सिफ्टमा गरेर पालै पालो उनीहरू मिलमा बस्छन् । मूल गेटमा मात्र । अन्य ठाउँमा उनीहरू पुग्दैनन् । ६७ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको उक्त मिलको सुरक्षा आठ जनाले गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
एक पटक दुई तीन जना मात्र हुने भएकाले मिलको सुरक्षा गर्न समस्या भएको सुरक्षा गार्ड अनुप लामाले बताए । ‘चोरी हुने क्रम बढ्दो छ, जताततै भत्किएको छ’, उनले भने, ‘जहाँबाट पनि मान्छे पस्न सक्ने अवस्था रहेको मिलमा हामीले एकतिर बसेर कसरी मिलको सुरक्षा गर्न सक्छौं ।’ मिलको सुरक्षाका लागि चारैतिर गार्ड राख्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कहिले दुई जना, कहिले तीन जनाको पालो पर्ने उनले जानकारी दिए । उनीहरू ८ घण्टा ड्युटी गरेर जान्छन् अनि अर्को दुई जना आउँछन् ।
मिलको सुरक्षाका लागि काम गरिरहेका ८ जना आउन थालेको ४ महिना भयो । योभन्दा पहिले जुटमिलमा सेक्युरिटी गार्ड कम्पनीबाट ठेक्कामा सुरक्षा गार्ड राखेर काम गराइँदै आएको थियो । जुटमिलमा सुरक्षा गार्डको काम गरिरहेको अनुप लामा यसअघि जुटमिलमा नै मिस्त्रीका रूपमा काम गर्थे ।
कर्मचारी भए पनि जाँदैनन्
खण्डहरजस्तै बनेको मिल यतिबेला संरक्षणको दायित्व लिने सञ्चालक समिति र कर्मचारीविहीन अवस्थामा पुगेको छ । मिलका कतिपय उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने मुख्य प्लान्टभित्र भएका उपकरण पनि माकुराको जालोले घेरिएका छन् ।
सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने सञ्चालक समितिले मिल चलाउने बहानामा पटक पटक उल्टै आर्थिक भार बढाउने काममात्र गर्दै आएको छ । यतिमात्र होइन, अहिले मिलको व्यवस्थापन समिति नहुँदा मिल बेवारिसेजस्तै बनेको छ ।
गत वैशाख ७ गते मिलका तत्कालीन अध्यक्ष वसन्त वनलगायत सञ्चालक समितिका सबै सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएपछि मिल बेवारिसे बनेको हो । त्यसयता सञ्चालक समिति गठनसमेत गरिएको छैन ।सञ्चालक समितिसमेत नभएको अवस्थामा यसको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिँदै जाँदा मिलका महत्वपूर्ण मेसिनरी चोरीका घटना पनि बढेको छ ।
जुटमिलमा अहिले पनि केही कर्मचारीहरू छन् । ४० जनाभन्दा बढी कर्मचारी रहेको दाबी गरेका सुरक्षागार्डले मंगलबार क्यापिटलकर्मी त्यहाँ पुग्दा कोही आएका थिएनन् । मिलमा कर्मचारीका रुपमा राखेकाहरु महिनामा १४/१५ दिन मात्र आउने गरेको सुरक्षा गार्ड रोहित क्षेत्रीले बताए । महिनामा १५ दिन आउने पनि तीन चार जना मात्र रहेको र अरु त कहिले नआउने गरेको उनले जानकारी दिए । यसले गर्दा जुट मिलको सुरक्षामा चुनौति देखिएको छ ।
मिलको अस्तित्व संकटमा
जुद्धशमशेरले स्थापना गरेको मिल २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र रेडियो सञ्चालन गरेको स्थानसमेत हो । तर, लामो समयदेखि उद्योग बन्द भएकोमात्र होइन, यसको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम बढेपछि अब यसलाई सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि उचित व्यवस्थापनको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्ने भन्दै बहस सुरु भएको छ ।
प्रजातन्त्र पुनर्वहालीसँगै मिलको अवस्था खस्किन सुरु भएको थियो । मिलको सञ्चालक समितिमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पटक–पटक यसको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन पक्ष परिवर्तन हुनाले पनि यो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् ।
३० वर्षमा १८ जनाले सञ्चालक समितिको नेतृत्व सम्हालेका छन् । यो बीचमा मिल सञ्चालनको प्रयास भए पनि सार्थक हुन सकेन । २०५२ साल अगाडि यो उद्योगले वार्षिक २८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा नाफा आर्जन गर्दै आएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बन्दा मिलको अवस्था भने दयनीय हुँदै गयो ।
२०६८ सालमा अशोक पोखरेल मिल्स सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बेला भारतको विनसम कम्पनीलाई मिल बहालमा दिएर सञ्चालन गरिएको थियो । उत्पादन सुरु भएपछि विनसमले मिलमा विद्युतको ३३ केभिए प्रसारण लाइनको माग गर्यो । तर, प्राधिकरणले उक्त माग पूरा गरेन । अन्ततः २० महिना मिल सञ्चालन गरेर विनसमले हात झिकेको थियो । २०७० साल यता मिल पूर्णतया बन्द छ ।
सरकारले मिल धरासायी बन्दै गएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि यसबीचमा पटक–पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । सन् २००२ मा निजी क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई मिल सञ्चालनको जिम्मा दिइएको थियो । तर, मजदुर आन्दोलनलाई थेग्न नसकेर उसले पनि हात झिक्यो । विसं २०६२ देखि ०७२ सम्म १० वर्षको अवधिमा मिल पूर्णरूपमा बन्द रह्यो ।
मिल्स सञ्चालन समितिका अध्यक्ष भएर आएका वसन्त वनले आफ्नो पालामा मिल सञ्चालनको प्रयास गरे । अध्यक्ष वनले उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई बोलाएर २०७५ वैशाख २२ गते मिल उद्घाटन गराएका थिए । उद्घाटन गरेको ४ महिनापछि मिल सञ्चालन भयो तर चैतको मध्यसम्म मिल सञ्चालन भएपछि फेरि बन्द हुन पुथ्यो ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वनले मिल सञ्चालन गर्ने तयारीका लागि भन्दै ६० जनालाई नियुक्ति गरेका थिए । उनले दैनिक ४५ मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको मिल्सबाट प्रतिदिन एकदेखि डेढ टन सुतली उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेका थिए । मिलले ८ महिनामा करिब ६० लाखको सुतली उत्पादन गरेर बिक्री गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।
व्यवसायी भन्छन् औद्योगिक ग्राम बनाउँदा राम्रो
विराटनगरका व्यवसायी तथा उद्योगीहरू मिल सञ्चालन गर्नुभन्दा औद्योगिक ग्राम बनाउँदा राम्रो हुने बताउछन् । अब मिल सञ्चालन गरेर आर्थिक भार थप्नु बाहेक अरु केही गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ ।
विराट व्यापार संघका संस्थापक अध्यक्ष धु्रवप्रसाद दाहालले मिल सञ्चालन गर्छु भन्नु मुर्खता मात्र भएको बताउछन् । ‘६० वर्षको मान्छेलाई त सिपाहीमा लड्न जा भनेर सक्छ’, उनले भने चाहिने र सुहाउँदो अनि सक्ने काम मात्र गर्नुपर्छ ।’ अरु जुट मिल पनि बन्द भइरहेको अवस्थामा अब जुट मिल सञ्चालन गर्न निकै समस्या हुने उनको तर्क छ ।
‘यदि औद्योगिक ग्राम नबनाए अरु केही गर्दा हुन्छ’, तर मिल सञ्चालन गर्न अब सरकारले सक्दैन ।’ राजनीतिक भर्तिकेन्द बनाउनको लागि ओगटेर राखेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार मातहत आए केही विकल्प अपनाइने
प्रदेश १ सरकारले विराटनगर जुट मिललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रयास गरेको थियो । प्रदेश सरकारको ०७६ चैत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जुट मिलको भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन तत्कालीन प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा तथा संरचना हस्तान्तरणका विषयमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेट पाएको थियो । सो प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्र सरकारसँग जुट मिल प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यदललाई बीचमै विघटन गरियो ।
कार्यदल विघटन भए पनि औद्योगिक, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पटक–पटक पहल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले संघीय सरकारसँग आफू मातहतमा ल्याउन धेरै पहल गर्दा नि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको प्रदेश १ का औद्योगिक, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले बताए ।
प्रदेश सरकारले मातहतमा दिएको भए औद्योगिक ग्राम बनाउने कुरा भए पनि निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा मिल सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री कुसियैतले यसमा संघीय सरकारले चासो नदिएको बताए । ‘हाम्रो मातहतमा आउँदा हामी केही न केही गर्छाैं’, उनले भने ।
