समाज आफैंमा विभाजित छ, राजनीतिमा लागेकाहरूलाई यही समाजले सोध्छ, उसको के व्यवसाय छ र हिजोको आज यस्तो चमत्कारिक ढंगले सम्पत्ति कसरी कमायो ? अर्कोतिर त्यही समाज व्यवसायीलाई घृणा गर्छ र राजनीतिमा व्यवसायी आउनु राम्रो मान्दैन र शुद्धता खोज्छ ।
निश्चय पनि राजनीति मात्र होइन समाजको हरेक क्षेत्रमा शुद्धता हुनुपर्छ र खोजिनुपर्छ । तर, परीक्षण नै नगरी शुद्धतामा पहिल्यै अनुमान गर्नु गलत हो ।
यतिखेर राजनीतिमा व्यवसायीहरूको प्रवेशको प्रसंग चलिरहेको छ । संविधानले व्यवसायीलाई राजनीति गर्न, सांसद हुन र मन्त्री बन्न बन्देज लगाएको छैन ।व्यवसायीहरू राजनीतिमा आउनु र सत्तामा पुग्नु नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर नै प्रचलनमा छ । अझ कतिपय सन्दर्भमा व्यवसायी राजनीतिमा लाग्छ भने समाज निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने आम विश्वास बढ्दै गएको छ ।
नेपाल र दक्षिण एसियामा मात्र होइन व्यवसायी र उद्योगीहरू राजनीतिमा आउने गरेको । विश्वका विभिन्न मुलुकमा अर्बपतिहरूले नै मुलुकको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । नेपालको परिवेशमा हरेक पटक व्यवसायी राजनीतिमा आउनु, सांसद र मन्त्री हुँदा मध्यम वर्गीय समाजमा तीव्र विरोध सुरु हुन्छ ।
यस्तै पछिल्लो घटना व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेपछि भयो । श्रेष्ठ मन्त्री बन्दा व्यापारी र उद्योगी खुसी भए भने केही आम मानिसमा विरोध सुरु भयो । श्रेष्ठ मात्र होइन गण्डकी प्रदेशमा व्यवसायी विन्दुकुमार थापा कानुन मन्त्री हुँदा पनि भयो ।
व्यवसायी सांसद र मन्त्री हुँदा आफू अनुकूल निर्णय गराएर स्वार्थ लिने केही राजनीतिक व्यवसायीका कारण पनि यस्तो विरोध हुने गरेको देखिन्छ । तर, जीवनभर राजनीति गरेका नेता मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय सबैभन्दा बढिगरेको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारको दुई उदाहरणले यसलाई पुष्टि पनि गर्छ ।
केपी ओलीको सरकारले आफू निकट व्यावसायिक गु्रप यति र ओम्नीलाई फाइदा पुग्ने गरी धेरै निर्णयहरू गरायो । सरकारमा यति र ओम्नीका सञ्चालक मन्त्री नहुँदा पनि सहजै आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल भएपछि राजनीति उनीहरूका लागि झनै गौण बन्यो । ओली सरकारलाई आलोचित बनाउन यति र ओम्नीको हात प्रधान रह्यो । यो विषयमा व्यवसायीले निर्णय गराउन आफैं मन्त्री र सांसद नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेन ।
व्यवसायी सांसद र मन्त्री हुँदा आफू अनुकूल निर्णय गराएर स्वार्थ लिने केही राजनीतिक व्यवसायीका कारण पनि यस्तो विरोध हुने गरेको देखिन्छ । तर, जीवनभर राजनीति गरेका नेता मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय सबैभन्दा बढिगरेको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारको दुई उदाहरणले यसलाई पुष्टि पनि गर्छ ।
हरेक गलत कुराको विरोध गर्न जरुरी छ । चाहे व्यापारी, नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जसले गलत गरे पनि विरोध गर्नु आवश्यक हो । पदमा बसेर अनैतिक काम गर्दा विरोध हुँदा पद छोड्नुपर्छ । गोकुल बाँस्कोटा हुन् वा कृष्णबहादुर महरा । वा स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै किन नहुन् । गलत निर्णय र कामका कारण उनीहरूले पद छोड्नु पर्यो । विरोध र आलोचित हुँदै गएपछि उनी आफैंले प्रधानमन्त्री छोड्न नखोजे पनि छोड्न बाध्य हुनुपर्यो ।
उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री हुन् । उनले आफूलाई फाइदा पुग्ने काम गरे भने वा आफू अनुकूलको निर्णय गरे भने त्यसको विरोध सुरु भैहाल्छ । र, उनले पद छोडिहाल्नुपर्छ । साथै कारबाही पनि अघि बढ्छ । तर, मुलुकको राजस्वमा योगदान पुर्याइरहेका निजी क्षेत्रलाई नै माफिया र लुटेराको संज्ञा दिएर विरोध सुरु गरिहाल्नु उचित देखिँदैन ।
विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री चयनका विषयमा गल्ती भएको बताएका छन् । मिडिया ट्रायलको रुपमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रयोग गर्नु पनि गलत हो । निजी क्षेत्रको अनुभव, स्रोत र साधान स्वीकार गर्नेले उसको नेतृत्व र व्यवस्थापन पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ । यद्यपी त्यो जनताका हितमा हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका र योगदान मुलुकमा कति छ भनेर संस्थागत रुपमा नभन्ने हो भने सँधैभरि चन्दादाताको रुपमा मात्र दल र नेताले प्रयोग गरिरहन्छन् ।
उमेश श्रेष्ठको बहानामा पूरै निजी क्षेत्रलाई तर्साउने गरेर निशाना बनाउँदा यसले फाइदा पुग्ने त कति नै देखिँदैन । व्यवसायीहरूको एउटा क्षेत्रमा मात्र लगानी हुँदैन । हरेक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । त्यसैले कुनै न कुनै मन्त्रालय सम्हाल्दा कुनै न कुनै व्यवसायमा ठोकिने गर्छन् । यसमा ती राजनीति गर्ने व्यवसायी सचेत हुनुपर्छ कि कतै कुनै निर्णयले के प्रभाव पार्छ भनेर ।
सक्रिय राजनीतिमा रहेका अर्बपति विनोद चौधरी अहिले सांसद छन् । भोलि मन्त्री बन्न सक्छन् । उनी जुन मन्त्रालयमा बसे पनि त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यवसाय उनीसँग छ । यस्तो परिवेशमा उनलाई रोक्ने आधार के ? आर्थिक र कूटनीति दुवै बुझेका चौधरी राजनीतिमा आएर मन्त्री हुँदा विरोध गर्ने कि समर्थन ? यसमा पनि समाज विभाजित नै हुन्छ ।
तर, व्यवसायी र उद्योगीको व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतालाई प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नतिजा राम्रो पनि आउँछ । खासमा गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध हुन आवश्यक छ । काम कस्तो गर्छ त्यसको नतिजाको पर्खाइमा हुनुपर्छ । यदि श्रेष्ठले राम्रो काम थालनी गरे भने समर्थन गर्ने कि नगर्ने ? नराम्रो काम गरे भने त उनलाई पदमा बसिरहने छुट त छँदैछैन ।
श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी हुन पाउँदैनन् पनि । ठूला निर्णय गर्ने र हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । तर, एकैपटक निजी क्षेत्रलाई नै ‘टार्गेट’ गरेर विरोध गर्नुले समाजमा अर्काे खाडल पैदा गर्छ । खासमा निजी क्षेत्रलाई ‘टार्गेट’ गर्ने केही कारणहरू छन् ।
व्यवसायीलाई लुटेराका रुपमा चित्रित गरिनु
सक्रिय राजनीतिमा रहेका अर्बपति विनोद चौधरी अहिले सांसद छन् । भोलि मन्त्री बन्न सक्छन् । उनी जुन मन्त्रालयमा बसे पनि त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यवसाय उनीसँग छ । यस्तो परिवेशमा उनलाई रोक्ने आधार के ? आर्थिक र कूटनीति दुवै बुझेका चौधरी राजनीतिमा आएर मन्त्री हुँदा विरोध गर्ने कि समर्थन ? यसमा पनि समाज विभाजित नै हुन्छ ।
नेपालमा आम जनमानसको सोचाइ र कार्यप्रणालीमा गलत धारणा÷अभ्यास छ । व्यवसायी भन्ने बित्तिकै लुटेराका रुपमा चित्रण गरिन्छ । बेला–बेलाका व्यवसायीहरूको अव्यावसायिक गतिविधिले पनि आम मानिसको सोचलाई बढावा दिन मद्दत गरेको छ । विभिन्न समयमा कर छली प्रकरणमा मुछिएका व्यवसायी हुन् वा सामान्य किराना पसलदेखि होलसेल व्यवसाय तथा विभिन्न क्षेत्रमा मिलोमतोमा गरिने मिलावट र कालो बजारीले व्यवसायीलाई बदनाम गर्न सहयोग गरेको छ ।
स्वास्थ्य साममग्री खरिदमा जोडिएका व्यवसायी हुन् वा कोरोना महामारीका बीचमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले मच्चाएको लुट वा निजी क्षेत्रका विद्यालायले शिक्षाका नाममा मच्चाएको लुटले व्यसायीहरू बदनाम हुँदै गएका छन् । उद्यमी/व्यवसायीलाई गलत रुपमा प्रचार गर्न राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीहरू पनि लागि परेको पाइन्छ । सरकारी कर्मचारीहरू निजी क्षेत्रको नाम लिने बित्तिकै लुटेरा शैलीको शब्द प्रयोग गर्ने प्रचलन यद्यपि कायम छ ।
राजनीतिक दलको ‘स्टन्ट’ एउटा र व्यवहार अर्को हुँदा व्यवसायीप्रति नकारात्मक भूमिका निर्माण गर्न सहयोग मिलेको छ । राजनीतिक परिदृश्यहरूमा व्यवसायीले खेल्ने भूमिकाले पनि उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपनको महसुस गराइरहेको छ । व्यवसायीहरूले आफूलाई नाफा हुन्छ भने जस्तोसुकै काम पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनु पनि अर्को कारण हो ।
खासगरी व्यवसायी हुँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट)’ बढी हुने विश्वास गरिन्छ । तर, स्वार्थको द्धन्द्ध व्यवसायीभन्दा अन्य पक्षसँग बढी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले व्यवसायीसँग सम्वन्ध बनाएर आफ्नो काम फत्ते गर्ने गरेका घट्ना धेरै छन् ।व्यावसायिक राजनीतिक कि राजनीति व्यवसाय
राजनीतिमा लागेकाहरूलाई समाजले सोध्छ, न व्यवसाय छ न कुनै आम्दानी तर यत्रो सम्पत्ति कसरी जोड्यो ? फेरि वर्षाैं व्यवसाय गरेको पुस्तैनी व्यापार सम्हालेको व्यवसायीलाई त्यही समाजले नकारात्मक सोचले हेर्छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो सावित हुँदै गएको छ । यसले निर्वाचनमा खर्च गर्ने ठूलो रकम जोहो गर्न व्यावसायिक क्षेत्रसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचनमा रकम जोहो गरेवापत व्यवसायीले पनि केही न केही माग गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको परिपूर्ति गर्दै जाँदा दलाल अर्थतन्त्रको विकास भएको पाइन्छ । जस्तो माथिको यति र ओम्नीको उदाहरणमा देखिन्छ । जसले खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र पदमा पुग्ने र त्यसरी पदमा पुग्नेहरूले आफूले गरेको पूर्व लगानी उठाउने मात्र होइन भविष्यका लागि समेत थप रकम जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले राजनीति थिलथिलो भइरहेको छ ।
जनस्तरबाट वा अभियन्ताबाट राजनीतिज्ञलाई जहिले पनि सोधिने प्रश्न हो, राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्तिमा हुने निरन्तर वृद्धिको द्योतक के हो ? र, उनीहरूको जीवन यापनको आधार के छ ? तर, तिनै व्यक्तिहरू एकातिर व्यवसायी राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्छन्, अर्कोतिर राजनीतिज्ञहरूको कमाइको आधार के हो पनि भन्छन् । आम मानिसहरूमा देखिएको यही दोधारे चरित्रले व्यवसायी र राजनीतिज्ञ दुवैलाई वदनाम गरिरहेको छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो सावित हुँदै गएको छ । यसले निर्वाचनमा खर्च गर्ने ठूलो रकम जोहो गर्न व्यावसायिक क्षेत्रसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचनमा रकम जोहो गरेवापत व्यवसायीले पनि केही न केही माग गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको परिपूर्ति गर्दै जाँदा दलाल अर्थतन्त्रको विकास भएको पाइन्छ । जस्तो माथिको यति र ओम्नीको उदाहरणमा देखिन्छ । जसले खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र पदमा पुग्ने र त्यसरी पदमा पुग्नेहरूले आफूले गरेको पूर्व लगानी उठाउने मात्र होइन भविष्यका लागि समेत थप रकम जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले राजनीति थिलथिलो भइरहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व पनि आफू पर्दा चुप बस्ने र अर्को दलको हकमा मुख खोल्ने गर्दा व्यवसायी र राजनीतिक दलकाबीचमा दरार पैदा भएको छ । त्यही दरारलाई कर्मचारीतन्त्रले मलजल गर्दा व्यवसायीहरू थप बदनाम हुँदै गएका छन् । राजनीतिज्ञले कुनै व्यवसाय नगर्ने हो भने आफ्नो दैनन्दिन जीपनयापन कसरी गर्छन् ? अहिले सबैभन्दा बढी खड्किएको प्रश्न हो यो । एक पटक सांसद बनेपछि सधैं सांसद त उ रहिँरहँदैन । पूर्व काम फेरि पाउने सम्भावना पनि रहँदैन । त्यस्तो स्थितिमा ती राजनीतिक कार्यकर्ताको जीवन जिउने आधार के हुन्छ ?
कानुन बनाएर व्यवसायीलाई खुला वा निस्तेज गर्ने सम्भावना रहन्छ ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले मंगलबार संसदमा व्यवसायीहरूले के कस्तो पद लिन पाउने भन्ने विषयमा नियम–कानुन बनाउनुपर्ने बताए । अहिले व्यवसायी मन्त्री बनेको भनेर ठूलो चर्चा भइरहेको भन्दै भण्डारीले संविधानले व्यवसायी र राजनीतिज्ञ भन्ने विषय नछुट्ट्याए पनि बेला बेला राजकीय जिम्मेवारीमा व्यवसायी पुग्दा धेरै नै चर्चा हुने गरेको बताए । त्यसका लागि यथाशीघ्र कानुन बनाएर व्यवसायीहरू कुन राजकीय ओहोदासम्म पुग्ने हो टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा उनको थियो ।
तर, कसलाई व्यवसायी मान्ने र कसलाई नमान्ने भन्ने कुरा आफंैमा अर्को समस्या हो । के काम गर्ने वा के उद्यम÷व्यापार गर्ने वा कतिसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्ति व्यवसायी हो भन्ने छुट्ट्याउन त्यति सहज छैन । राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिलाई मागि खाने भाँडो बनाए र आफ्नो व्यापार व्यवसाय नभएकाहरूले सम्पत्ति जोड्न अदृश्य काम गरेको आरोपलाई बढावा दिने हो भने व्यवसायीहरू राजनीतिमा आउँदा नै शुद्ध हुने सम्भावना हुन्छ । तर, स्वार्थको द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
यसअघिका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री (प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार) मोतीलाल दुगडले आफ्नो प्रभावमा नुनको कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएको भनेर व्यापक चर्चा भएको थियो । अनुगमनकारी निकायहरू आफूअनुकूल हुनुपर्ने राजनीतिक दलको मनसायले गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने परिस्थिति नबन्दा समस्याहरू बल्झिँदै गएको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका राजनीति र सत्तामा रहेका केही अर्बपति व्यवसायीहरू
अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाका धनाढ्य व्यवसायी, टेलिभिजन पर्सनालिटी हुन् । ७० वर्षीय ट्रम्प रियल स्टेट उद्योगका ठूला खेलाडी हुन् । उनले १९७१ बाट यो व्यवसायमा प्रवेश गरेका थिए । १९८० मा ग्राण्ड हयात सुरु गरेपछि उनी न्युयोर्क सहरकै उत्कृष्ट तथा लोकप्रिय डेभलपर बन्न सफल भए ।
उने एनबीसी रियालिटी सिरिज ‘दी अप्रेन्टिस’ पनि सुरु गरे । उनले अध्यक्ष गर्दै आइरहेको ट्रम्प अर्गनाइजेसनको मातहातमा आज उनका सम्पूर्ण रियल स्टेट भेन्चर तथा अन्य व्यवसाय होल्डिङ कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । उनले विभिन्न होटल, क्यासिनो, गल्फ कोर्सेस तथा अन्य धेरै संरचनाहरू विकास गरेका छन् । विभिन्न इन्टरप्राइजेजमा उनले आफ्नो शक्तिशाली ट्रम्प ब्राण्डको लाइसेन्स पनि लिइसकेका छन् ।
२०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नु अघि उनी कहिल्यै पनि एक स्थिर र नामी रिपब्लिकन नेता थिएनन् । तर, जब उनी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए तब फ्रन्ट फेसका रुपमा रहे । त्यस्तै विश्वचर्चित वित्तीय, प्रविधि तथा सञ्चार कम्पनी ब्लुमबर्गका संस्थापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा सेयरधनी अमेरिकी धनाढ्य माइकल ब्लुमबर्ग पनि विख्यात राजनीतिज्ञ हुन् । न्युयोर्क सहरको मेयरका रुपमा उनले तीन कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् ।
२०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा उनले पनि तेस्रो पक्षबाट उम्मेद्वारी दिने कुरा बाहिर आएको थियो । तर, सोही वर्ष मार्च ७ मा उनले राष्ट्रपति उम्मेद्वारको रुपमा नलड्ने घोषणा गरे । २०२० अप्रिल ७ मा माइकल ब्लुमबर्ग विश्वका आठौं धनाढ्य व्यक्ति बनेका थिए । उनको कुल सम्पत्ति ६० अर्ब १०० करोड डलर रहेको थियो ।
२०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नु अघि उनी कहिल्यै पनि एक स्थिर र नामी रिपब्लिकन नेता थिएनन् । तर, जब उनी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए तब फ्रन्ट फेसका रुपमा रहे । त्यस्तै विश्वचर्चित वित्तीय, प्रविधि तथा सञ्चार कम्पनी ब्लुमबर्गका संस्थापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा सेयरधनी अमेरिकी धनाढ्य माइकल ब्लुमबर्ग पनि विख्यात राजनीतिज्ञ हुन् । न्युयोर्क सहरको मेयरका रुपमा उनले तीन कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् ।
२०१२ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार कहलिएका रिपब्लिकन नेता मिट रोम्नी पनि एक सफल व्यवसायी नै हुन् । उनी प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी बेन क्यापिटलका सह–संस्थापक हुन् । २००३ देखि २००७ सम्म म्यासाच्युट्स राज्यका ७० औं गर्भनर रहेका मिट, १९९४ मा अमेरिकी सिनेटका लागि म्यासाच्युट्सबाट रिपब्लिकन उम्मेद्वारसमेत थिए । तर, उनी उक्त चुनावमा टेड केनेडीद्वारा पराजित भएका थिए ।
क्रिस्चियन धर्मगुरु विसपसमेत रहेका मिटको नेतृत्वमा बेन क्यापिटलले स्टापल्स, डोमिनियो पिज्जा र स्पोर्ट्स अथोरिटी जस्ता सयौं कम्पनीमाथि लगानी तथा अधिग्रहण गरेको थियो । उनले आफ्नो पुरानो कन्सल्टिङ फर्म बेन एण्ड कम्पनीको सीईओको रुपमासमेत काम गरिसकेका छन् ।
इटालीमा तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री पद समालिसकेका सिल्भियो बेर्लुसकोनी एक मिडिया टाइकुन तथा व्यवसायी हुन् । २०१६ मा फोब्र्स म्यागजिनको सूचीमा उनी विश्वको १८८ औं धनाढ्यको स्थानमा सूचीकृत भएका थिए ।
निर्माण क्षेत्रबाट व्यावसायिक करियर सुरु गरेका बेर्लुसकोनी केबल टेलिभिजन कम्पनी टेलिमिलानो सुरु गरे । साथै उनले सुरु गरेको फिनिनभेस्ट त पछि स्थानीय टिभी स्टेसनहरूको राष्ट्रिय नेटवर्कको रुपमा विस्तार भएको थियो । यसबाहेक जीवन बिमा, फिल्म निर्माण तथा इटालियन फुटबल क्लब एसी मिलानमा समेत १९८६ देखि उनको स्वामित्व छ ।
उनको विभिन्न यौन काण्डसँग जोडिएको व्यक्तित्व र इटालियन मिडियामाथिको बर्चस्वलाई लिएर आलोचनासमेत हुने गरेका छन् ।
चिलीका पूर्वराष्ट्रपति (२०१० देखि २०१४) पिनेरा सिबासचियन एक सफल व्यवसायी हुन् । हाभर्डबाट शिक्षा लिएका पिनेराले चिलीका लागि भिजा र मास्टरकार्डको प्रतिनिधि अधिकार प्राप्त गरेका थिए ।
उनले देशमा क्रेडिट कार्ड ल्याएर ब्यानकार्ड एसए बनाएका थिए । उनको आफ्नै टेलिभिजन च्यानल र चिलीको सबैभन्दा सुन्दर सक्कर क्लबमा समेत उनको स्वामित्व छ । देशको ठूलो एयरलाइन कम्पनीमा समेत उनको ठूलो हिस्सा छ । उनी बैंक अफ टाल्काका महाप्रवन्धकसमेत हुन् । चिलीको खानीमा ६९ दिनसम्म फसेँका ३३ जना कामदारलाई सफलतापूर्वक उद्धधार गरेको घटनालाई लिएर उनको सरकारलाई विश्वबाट सराहना मिलेको छ ।
साद इद्दिन रफिक अल हरारी लेबनानी राजनीतिज्ञ र धनाढ्य व्यवसायी हुन् । उनी २००९ देखि २०११ सम्म लेबनानी प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहिसकेका छन् । तर, राष्ट्रपति बाराक ओबामासँगको तस्बिर पोस्ट गरेपछि उनको सरकार नै अपदस्थ भएको थियो । २००५ मा आफ्ना बुवा प्रधानमन्त्री रफिक हरारीको हत्यापछि उनी राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए ।
जर्जियाका पूर्वप्रधानमन्त्री (२०१२ देखि २०१३) बोरिस इभानिसभिलि पनि एक सफल व्यवसायी हुन् । कम्प्युटरको बिक्री गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जीवन सुरु गरेका उनले पछि पुस बटन फोन आयात गर्न थालेका थिए । उनले रोस्सीस्काई क्रेडिट बैंकको सहसंस्थापन गर्नुका साथै रसियाली फार्मेसीको चेन समेतको स्वामित्व लिएका छन् । साथै मस्कोमा उनको रियल स्टेट व्यवसाय पनि छ ।
उनको विभिन्न यौन काण्डसँग जोडिएको व्यक्तित्व र इटालियन मिडियामाथिको बर्चस्वलाई लिएर आलोचनासमेत हुने गरेका छन् । चिलीका पूर्वराष्ट्रपति (२०१० देखि २०१४) पिनेरा सिबासचियन एक सफल व्यवसायी हुन् । हाभर्डबाट शिक्षा लिएका पिनेराले चिलीका लागि भिजा र मास्टरकार्डको प्रतिनिधि अधिकार प्राप्त गरेका थिए ।
२०१४ मा युक्रेनका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पेट्रो पोरोसेन्को पनि धनाढ्य व्यवसायी हुन् । उनी यसअघि वैदेशिक मामिलामन्त्री, व्यापार तथा आर्थिक विकासमन्त्री र युक्रेन राष्ट्रिय बैंकको परिषदलाई समेत नेतृत्व गरिसकेका छन् । बोग्दान समूह हाल सेयर बेचिसकेको, रोसेन समूह, फाइभ कानाल तथा प्रायमी टिभी च्यानल, कुज्न्या ना रिबाल्सकोमु सिपयार्ड, अन्तर्राष्ट्रिय इन्भेस्टमेन्ट बैंक, उक्प्रोमिनभेस्ट एग्रो जस्ता कम्पनीमा उनको लगानी थियो । तर, राष्ट्रपतिमा पदासिन भएयता उनको कुल मूल्यमा निकै ओरालो लागेको छ ।
थाई राजनीतिज्ञ थाक्सिन सिनावात्रा पनि एक नामुद व्यवसायी हुन् । अस्पतालको खर्च तथा विभिन्न पप्युलिस्ट कार्यक्रम लिएर राजनीतिमा उदाएका उनले पछि भ्रष्टचारको आरोप खेप्नु परेको थियो । उनी शक्तिमा रहँदा उनको परिवारले बिक्री लाभ कर छलेर १ अर्ब ९० करोड डलरमा कम्पनी बिक्री गरेको थियो । जसले एक वर्षसम्म ठूलो राजनीतिक हलचल ल्याएर उनलाई निर्वासित जीवन जिउन समेत बाध्य बनायो ।
भारतका सर्वाधिक धनाढ्यहरू राजनीतिमा
आईएआईएफएलले सार्वजनिक गरेका हुरुन इन्डिया रिच लिस्ट २०२० मा १३ जना भारतीय राजनीतिज्ञहरूको नाम थियो । जसमा २००४ देखि समाजवादी पार्टीको राज्यसभा सदस्य रहीआएका महेन्द्रप्रसाद र जया बच्चन पनि थिए । यी १३ जना नै हाल भारतको राजनीतिमा सक्रिय भूमिकामा छन् ।
हुरुनको सूचीमा हजार करोड रुपैयाँभन्दा धेरै सम्पत्ति रहेका भारतका ८२८ जना व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत गरिएको थियो । महेन्द्रप्रसाद भारतीय जेनेरिक्सि निर्माणकर्ता एरिस्टो फर्मास्युटिकल्सका संस्थापक हुन् । जसको कुल मूल्य अगस्टमा १३ हजार ४०० करोड भारु थियो । बर्सेनि कम्पनीको मूल्यमा १४ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको छ ।
उनी बाहेक सूचीमा जया बच्चन, भाजपाका राज्यसभा सदस्य तथा जुपिटर क्यापिटलका संस्थापक राजीव चन्द्रशेखरा, सेक्युरिटी एण्ड इन्टेलिजेन्स सर्भिसेसका संस्थापक तथा भाजपा राज्यसभा सदस्य रवीन्द्र किशोर सिन्हा, म्यान इन्फ्राक्न्सट्रक्सनका निर्देशक तथा प्रमुख भाजपा एमएलए पराज किशोर शाह छन् ।
भारतको हरियाणा राज्यको व्यवस्थापिकामा २००५ देखि २०१४ सम्म अर्बपति सावित्री जिन्दाल रहिन् । उनको कुल सम्पत्ति साढे छ अर्ब डलर छ । यस्तै, विभिन्न राजनीतिक सम्बन्धन भएका व्यवसायीहरू अनु अगा, सोभाना भारतीया, नवीन जिन्दाल, विजय शंकेश्वर आदि रहेका छन् ।
मुम्बाई भाजपाका प्रमुख मंगल प्रभात लोधाको पारिवारिक सम्पत्ति मात्र २५ हजार २०० करोड छ । उनी मुम्बाई आधारित रियल स्टेट कम्पनी म्याक्रोटेकका संस्थापक हुन् ।
बजाज ग्रुपका अध्यक्ष राहुल बजाज पनि २००६ देखि २०१० सम्म राज्यसभा सदस्य हुन् । उनको कूल सम्पत्ति अघिल्लो वर्षभन्दा ४ प्रतिशतले घटेर ५८ हजार १०० करोड छ । यी बाहेक बैंकक्रप्ट व्यवसायी तथा किंगफिसर एयरलाइनका अध्यक्ष विजय माल्या पनि २००२ देखि राज्यसभा सदस्य हुन् । नागरिक उड्डयान मन्त्रालयका लागि परामर्श समिति तथा उद्योगका समितिहरूमा त उनी सदस्य पनि अघि आइसकेका छन् ।
यस्तै भाजपाका संसद तथा कर्नाटकाका रियलस्टेट टाइकुन कुपेन्द्र रेड्डीसमेत २०१३ को भारतको रियलस्टेट नियमन तथा विकास विद्येयकको समितिमा रहिसकेका छन् ।
