काठमाडौं । सरकारले गरिबीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष सहुलियत दिने गरी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई बिजुली उपभोगमा विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आधारभूत तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभयो । गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकारी अनुमान थियो । कोरोनाका कारण झण्डै चारदेखि पाँच प्रतिशतको वृद्धि भएको अपरिस्कृत तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नका लागि ऊर्जा क्षेत्र आधारभूत पूवार्धार भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भने, “ऊर्जा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका निम्ति कच्चापदार्थ हो । त्यसको खपत स्वदेशमै हुनुपर्छ ।” नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् नेपालमै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकासका योजनाहरू बनाउने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
मन्त्री भुसालले विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्ने नीति तय गर्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “हाम्रोमा विद्युत्को दर महङ्गो छ । सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो छैन । विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर राज्यलाई योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “निजी क्षेत्रको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । उहाँहरूको अभिभावक पनि सरकार हो ।”
जनताको मौलिक हक र अधिकारमा ऊर्जा क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीले मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा लेखेका छौँ, कानून पनि बनाएका छौँ । जीवन व्यवहारमा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हामी काम गरेका छौँ । यो क्षेत्रले पनि त्यतातिर योगदान गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”
सर्वेक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएका ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, “ठूला जलाशययुक्त आयोजना जनता र अन्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाएर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु ।”
उत्पादन वृद्धि गर्ने, सस्तो दर तोक्ने, सहुलियत दिने र उपभोक्ता बढाउनेतर्फ आफू लाग्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले डलर तिरेर ल्याएको एलपी ग्यास विस्थापित गर्न सके उपभोक्ताको सङ्ख्या बढ्ने र खपत पनि हुने बताइन् । उनले उद्योग कलकारखानाको माग सम्बोधन गर्ने र विद्युतीय यातायातलाई जोड दिँदा विद्युत् खपत हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
विद्युतीकरण हुन नसकेका क्षेत्र र जनतामा छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याएर विद्युत् उपलब्ध गराने उनको भनाइ छ । उनले चाँडो प्रसारण पुग्न नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा लगेर त्यसबाट जनताको घरमा उज्यालो पुर्याउने बताइन् । रासस
