काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैंठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋणस्वरूप अमेरिकी ६० मिलियन डलरबराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवंम कानुनमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञानन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुनाउदै डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय समेत भएको बताए । त्
१) डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय गरिएको बताए। यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवस्यक रकम निकासा गर्ने।
२) रास्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशाेधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने।
३) विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने।
४) कोभिड १९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनु भन्दा अघि वा आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने।
५) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूको लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वत खारेज हुने गरि चालु आव २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत गर्ने।
-1732541848.jpg)
