काठमाडौं । रेल विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल बजेटको ५६.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेल विभागका लागि ८ अर्ब ६६ करोड ६६ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख २१ हजार अर्थात् ५६.१४ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
गत वर्षको बजेटमा जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । ५२ किलोमिटर लामो सो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण भौतिक काम सकिएको विभागले जनाएको छ । रेल सञ्चालनका लागि कर्मचारी भर्ना तथा तालिम दिने काम मात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने एलाइंगमेन्ट प्रतिस्थापन गर्न निजगढ भरतपुर खण्डको डीपीआर तयार गर्ने काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । सो ठाउँमा डीपीआरको काम पूरा हुन नसकेको कारण बतउँदै विभागका एक कर्मचरी भन्छन्, ‘काम गर्ने समयमा कोरोनाले असर गर्यो, त्यसँगै स्थानीयले सर्बे गर्ने बेला नै विरोध गर्छन् । मुआब्जामासम्म कुरा पुग्नै पाउँदैन, मेरो जग्गा पर्छ अन्तबाटै लग्नु भन्छन् ।’
रेल विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने रेलमार्ग निर्माणपूर्वको तयारी तथा डीपीआर तयार गर्ने काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । उक्त खण्ड भारतसँग सम्झौता (एमओयु) हुन लागेको र दुई÷चार दिनभित्र नै त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । त्यस्तै रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्ग तथा वीरगन्ज काठमाडौं रेलमार्ग विस्तृत प्रतिवेदन तगार गर्ने काम पनि ५० प्रतिशत भएको र रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्गका लागि चीनसँग एमओयु भइसकेको छ ।
त्यस्तै, काँकरभिट्टा इनरुवा रेलमार्ग खण्डमा ८० वटा पुलको फाउण्डेसन निमार्ण गर्नुपर्नेमा १४ वटाको भने निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै १०६ किमि ट्राकवेड निर्माण गर्नुपर्नेमा २ किमि मात्रै सम्पन्न भएको छ । सो क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धाण हुन बाँकी रहेकाले काम हुन नसकेको हो ।
साथै बर्दिबास निजगढ रेलमार्ग खण्डमा ५ वटा पुल बनेको र ट्राकवेड निर्माणको काम १२ किमि सम्पन्न भएको छ । बर्दिबास निजगढ क्षेत्रमा भने लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको रेल विभागले जनाएको छ ।
लक्ष्यअनुसार समग्र रेल विभाग क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको कारण बताउँदै विभागका सूचना अधिकारी अमन चित्रकार भन्छन्, ‘मुख्य कारण कोरोना हो । देशका हरेक गतिविधिमा असर गर्दा रेल विभागको काम पनि प्रभावित नहुने कुरा रहन्न । अर्कोतर्फ जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जाको पनि समस्या रह्यो ।’ सूचना अधिकारी चित्रकारका अनुसार, जग्गाको विषयमा भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ । तर, जिल्ला प्रशासनबाट पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ८ अर्ब ६६ हरोड ६६ हजार बजेटलाई रेल विभागले विभिन्न २५ शीर्षकमा छुट्याएर खर्च गरेको थियो । जसअनुसार, पारिश्रमिक कर्मचारीको लागि १ करोड ३१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रमक विनियोजन भएकोमा ६० लाख ८६ हजार अर्थात् ४६.११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पोसाकका लागि ३ लाख ९० हजार रकम रहेकोमा १ लाख ३० हजार (३३.३३ प्रतिशत) खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । महँगीभत्ता ६ लाख २६ हजार थियो भने २ लाख ५० हजार (३९.९३ प्रतिशत) खर्च भएर ३ लाख ७६ हजार बाँकी रहेको रेल विभागले जनाएको छ। त्यस्तै अन्य भत्ताको शीर्षकमा १ लाख विनियोजन भए पनि खर्चा भने ५ हजार मात्रै अर्थात् ५ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
यस्तै, योगदानमा आधारित बिमा कोष खर्च १ लाख ७४ हजार रहेकोमा ५७ हजार अर्थात् ३२.६९ प्रतिशत खर्च भई १ लाख १७ हजार बाँकी रहेको छ । पानी तथा बिजुली शीर्षकमा ३ लाख ७८ हजार विनियोजन भएकोमा लगभग शतप्रतिशत अर्थात् ३ लाख ७५ हजार (९९.४५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । त्यस्तै सञ्चर महसुलका लागि गत आर्थिक वर्षमा रेल विभागले ३ लाख २० हजार छुट्याइएको थियो ।
त्यसमध्ये १ लाख ३१ हजार (४१.२ प्रतिशत) खर्च भई १ लाख ८८ बाँकी रहेको छ । इन्धन (कार्यलय प्रयोजन)का लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ३ लाख २२ हजार मात्रै (५३.८१ प्रतिशत) खर्च भएको छ । सवारी साधन मर्मतको लागि विनियोजन भएको ४ लाख बजेटमा ३ लाख ९७ हजार (९९.३६ प्रतिशत) खर्च भएर २ हजार रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । बीमा तथा नवीकरणका लागि २ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा शतप्रतिशत खर्च भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री शीर्षकमा विनियोजन भएको ५ लाख बजेटमध्ये ४ लाख ९९.६२ हजार रुपैयाँ (९९.९२ प्रतिशत) खर्च भई ०.३८ हजार मात्रै फ्रिज भएको छ । यस्तै पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशनको लागि छुट्याइएको १ लाख रुपैयाँ बजेट शतप्रतिशत खर्च भएको छ ।
सेवा/परामर्श र सूचना प्राणली तथा सफ्टवयर सञ्चालन शीर्षकका लागि छुट्याइको एकएक लाख र मेसिनरी तथा औजार शीर्षकको ४ लाख रुपैयाँ खर्च नभई फ्रिज गएको छ । यस्तै ५२ लाख रुपैयाँ करार सेवा शुल्कका लागि विनियोजन भएको थियो भने, ३६ लाख ४४ हजार (७०.०८ प्रतिशत) खर्च भई १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ प्रिज गएको विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अनुगमन, मूल्यांकनको १ लाख बजेट ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने, भ्रमण शीर्षकको १ लाख रुपैयाँमा ४९.९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन् सकेको छ । विधि शीर्षकमा भएको ६ लाख बजेट १ लाख ५३ हजार (२५.५६ प्रतिशत) खर्च भई ४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । साथै घरभाडामा ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसका लागि १७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सवारी साधनका लागि छुट्याएको २५ करोड १६ लाख २४ हजारमध्ये १७ करोड ८० लाख ८३ हजार खर्च भई ७ करोड ३५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ फ्रिज गएको छ ।
फर्निचर तथा फिक्चर्सका लागि १० लाख रकम विनियोजन भएकोमा ९ लाख ८९ हजार खर्च भएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै रेल निर्माण तथा हवाई मैदान निर्माणको लागि ६ अर्ब २६ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७७ करोड ४८ लाख १९ हजार रुपैयाँ (६०.२२ प्रतिशत) खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकमा ३० करोड ८५ लाख रकम विनियोजन भएकोमा ४ करोड ७२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ (१५.३२ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि १ अर्ब ३७ करोड २ लाख बजेट छुट्याइएकोमा ७६ करोड ७४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ (४३.९९ प्रतिशत) विभागले खर्च गर्न सकेको छ ।
