काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम(नेपाल एयरलाइन्स)मा कार्यरत कर्मचारीहरु विगत लामो समयदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निगम सञ्चालक समिति र महाप्रवन्धकले एक्लौटी रुपमा निजीकरणको निर्णय गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलन चलिरहेकै बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निगमको निजीकरणको प्रक्रिया यथास्थितितमा राख्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्य जे–जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हा । अधिवक्ता आतिश कार्कीले वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
नेपाल वायुसेवा निगम आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुवास डागीले कर्मचारीको तर्फबाट सर्वोच्चमा कुनै रिट दायर नगरिएको बताए । ‘निगमको हित चाहनेहरुले रिट दायर गरेको हुन सक्छ, यसमा हाम्रो कुनै सहमति वा विमती केही छैन, अध्यक्ष डागीले भने, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै प्रवन्धपत्र खारेजी र महाप्रवन्धकको राजीनामा बटमलाइन भएकाले सरकारसँग वार्तापछि मात्र सहमति हुने उनको भनाइ छ । तालुकदार मन्त्री आएपछि हाम्रा मागहरु राख्छु र त्यहाँ सहमति भएपछि मात्र आन्दोलन रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा निर्णय हुन्छ, अध्यक्ष डागीले भने ।
सरकारको तर्फबाट आधिकारिक धारणा नआएको र महाप्रवन्धकले पनि राजीनामा नदिएको अवस्थामा आन्दोलन नरोक्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधनभन्दा दबाउन महाप्रवन्धक लागेकाले उनको राजीनामालाई पहिलो सर्तमा राखेको अध्यक्ष डागीको भनाइ छ ।
महाप्रवन्ध डिमप्रकाश पौडेलले अन्तरिम आदेशले निगमको सुधारका कदममा कुनै फरक नपर्ने प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ‘एक त यो निजीकरण नै होइन, अर्को कुरा नेपाल सरकारले आफ्नो उपक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय आफैं लिन नसक्ने कुरै भएन, महाप्रवन्धक पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, सर्वोच्चले कम्पनी मोडलमा पनि लानु हँुदैन भन्ने आदेश दिएछ भने अर्को उपाय पनि सुझाउला नि त यसको स्थायित्व र विकासका लागि ।‘
निगमले दुईवटा वाइड बडी एअरबस ३३० खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । चिनियाँ जहाज खरिदको ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ । ठूला विमानले असहज बनाएका बेला चिनियाँ जहाजले निगमलाई थप धरासायी बनाएको छ ।
सरकार जमानी बसेर निगमले एयरबस ३३० जहाज खरिद गर्दा दुवै कोषसँग १२–१२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसैगरी दुईवटा न्यारो बडी एयरबस ३२० खरिद गर्दा पनि सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । निगमले समयमा साँवा ब्याज तिर्न नसकेपछि ब्याजलाई पनि पुँजीकरण गर्दै आएको छ । यसले बर्सेनि निगमको दायित्व बढ्दै गएको छ ।
