निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यभार सम्हाले लगत्तै असार ३१ गते भेट गरे ।
लामो समयदेखि गिजोलिएको राजनीतिक दाउपेचमा चुप बसेको निजी क्षेत्रका छाता संगठन सरकार परिवर्तन हुनासाथ आफ्ना माग लिएर दौडधुप गर्छन् । महासंघसहित निजी क्षेत्रकै पुरानो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी कसले पहिला सरकारी पक्षलाई भेट्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ ।
जब–जब राजनीतिक संकट गहिरिँदै जान्छ, तब निजी क्षेत्र मौन बस्छ । राजनीतिक दाउपेचमा लाग्दा आफ्ना स्वार्थहरू परिवर्तित सन्दर्भमा पूरा गराउन नसकिने भयले सकेसम्म तटस्थ बस्ने कोसिस गर्छन् ।
यद्यपि निजी क्षेत्रका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलमा खुलेआम आबद्ध भएका छन् र सक्रिय राजनीति पनि गरिरहेका छन् । तर, पनि राजनीतिक संकटका बेला चुुइक्क बोल्दैनन् । आफ्ना समस्या सरकार वा राजनीतिक दलमा राख्न सक्छन् ।
गम्भीर परिस्थितिहरूमा पनि नबोल्ने निजी क्षेत्रका कारण कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आफूू विवादमा परिने र आगामी दिनमा कुनै किसिमले असहयोग हुने हो कि भन्ने भयले निजी क्षेत्र जहिले तैं चुप मै चुप अवस्थामा रहन्छन् ।
खासगरी निजी क्षेत्रले कतिपय अवस्था कानुनी दायराहरू मिचेर काम गर्ने हुनाले पनि कसैका बारेमा बोल्दा भविष्यमा संकटमा परिने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको पाइन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू जहिले तटस्थ रहने गरेको तर्क गर्न चुक्दैनन् । मुलुुकमा समस्या छ भन्ने लागेका बेला के ठीक र के बेठीक भनेर किन नबोल्ने ?
निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि मुुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका दरिला संवाहकका रूपमा लिइन्छ । खासगरी लगानीको स्वामित्व, कार्यप्रणाली र व्यवस्थापनमा एकल वा एकभन्दा बढी व्यक्तिको स्वामित्व र स्वनियन्त्रणको अधिकार सरकारबाहिर रहने भएकाले यसलाई निजी क्षेत्र भन्ने गरिएको हो ।
व्यक्तिगत वा सामूहिक लगानीका माध्यमबाट व्यापार व्यवसायमा वैधानिक संलग्नता रहेको हुन्छ । कुनै पनि देशको कानुुनबमोजिम सरकारबाहिर स्वामत्वि रहने गरी स्थापित उद्यम, व्यावसायिक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह निजी क्षेत्रका अवयव हुन्, जसको संलग्नता व्यापार र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा हुन्छ ।
प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा विकास उदारता, प्रतिस्पर्धा र बजार संयन्त्रको प्रभावकारी उपस्थितिको परिकल्पना गरिएको प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा निजी क्षेत्रको विकास भएको पाइन्छ । तर, त्यही निजी क्षेत्र के निरकुुंशता, के प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक कुनै पनि समयमा भएका राजनीतिक संकटमा चुुइक्क बोल्दैन ।
बरु नेपालमा राजनीतिक दलपिच्छेजस्तो निजी क्षेत्रका संस्थाहरू गठन गरिएका छन् । निजी क्षेत्रको छाता संस्था भनेर चिनिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा त नेतृत्व चयन यो वा त्यो दलको भनेर छनोट गरिन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि अघोषित रूपमा आफ्ना समर्थकमार्फत संस्थाको नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रयास गर्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूभित्र (धारा ५०–३ मा) सार्वजनिक र सहकारीसँगै निजी क्षेत्रको भूमिका परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै राज्यका नीतिहरूभित्र (धारा ५१–घ–१ मा) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुुदृढ गर्ने उल्लेख छ ।
उता, १५ औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१)मा विकासमा क्षेत्रगत भूमिकाअन्तर्गत निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट गरेको छ । सबै हिसावले महत्वपूर्ण मानिएको निजी क्षेत्र राजनीतिक संकटमा भने मौन बसको हुन्छ ।
हरेक सरकारका प्राथमिकता धेरै र छुुट्टाछुुट्टै हुन्छन् । प्राथमिकता अनुरूप स्रोतसाधनको अभाव हुने हुँदा आर्थिक स्रोतको थप उपलब्धता र प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन सरकारहरूले आह्वान नै गर्छन् ।
तर, सरकारको अप्ठ्यारोमा सधंै सघाउन तयार रहने निजी क्षेत्र समसामयिक राजनीतिक संकटमा मौन बस्दा कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
-1732511127.png)
