नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)लाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने विषयमा बहस सुरु भएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । नेपाल एयरलाइन्सको सुरक्षित भविष्यको परिकल्पना गर्ने हो भने जुनसुकै हालतमा कम्पनीकरण गर्नुपर्छ ।
तर, त्यसका लागि पर्याप्त तयारीको आवश्यकता महसुस भएको छ । अहिले जसरी निजीकरण गर्न खोजिएको छ, त्यसले नेपाल एयरलाइन्सको अस्तित्व समाप्त पार्न सक्छ । कम्पनीकरण गरेर विदेशका प्रख्यात एयरलाइन्सहरुसँग मर्ज गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । यदी,कम्पनीकरण नगरी निजीकरण गरियो भने मनोपली हुन्छ ।
अहिले तयारी बिनै र पुँजी वृद्धि नै नगरी हतार–हतारमा प्रवन्धपत्र तयार पारे निजीकरण गर्न लागेपछि कतै राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ कि भनेर त्यहाँका कर्मचारीहरू शसंकित बनेका छन् ।
निगमलाई साझेदारी भित्र्याएर प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने विषयमा बहस भएको यो पहिलो पटक भने होइन । तर, कर्मचारीहरूको सहमति बेगर नै सञ्चालक समितिले रातारात छापामार शैलमा प्रवन्धपत्र तयार पारेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेपछि भने विभिन्न शंका र उपशंकाहरू उब्जिएका छन् ।
निगमलाई चलायमान बनाउनका लागि निजीकरणको आवश्यक छ । तर, प्रवन्धपत्रमा खोट देखिएको छ । जहाँ, शंका गर्ने बाटोहरू प्रशस्त देखिन्छ । अहिले जुन किसिमले सञ्चालक समितिहरू नियुक्ति हुनुभएको छ । कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमै खोट छ । अरु नै पेशामा विज्ञ भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक प्रभावको आधारमा नेपाल वायुसेवा निगममा नियुक्ति गर्ने गरिएकाले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
कुनै समूहको स्वार्थमा लागेर निर्णय हुने हो कि भन्ने आशंंका पनि गर्ने ठाउँहरू उनीहरूको नियुक्तिबाट देखिन्छ । हुन त यो पहिलो नियुक्ति भने होइन । यसअघिका नियुक्तिहरूमा पनि खोट देखिन्छ । निगममा जति नियुक्ति भएका छन् अहिलेसम्म एयरलाइन्सभन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ ।
जसको परिणाम पूर्णरुपमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने र उनीहरूले भद्रगोल अवस्थामा निगमलाई छोडिने गरेको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन, त्यहाँ नियुक्त हुने कार्यकारीहरू कुनै न कुनै ग्रुप वा राजनीतिक दलसँग निकट हुने र उसैको इसारामा कामहरू गर्ने भएकाले पनि निगमले सोचे अनुसारको प्रगति गर्न नसकेको देखिन्छ ।
सञ्चालक समितिले हतार–हतार प्रवन्धपत्र नियमावली बनाएर कर्मचारीहरूलाई जानकारी नै नगराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गर्नलाई हतार गर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन ।
अहिले महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैयाँ निगमलाई दिन लागेको थियो, सोही पैसा निकासाका लागि हतार गरिएको भन्दै आउनुभएको छ ।
तर, त्यो पैसा दिने भनेर निर्णय भएको त कही देखिँदैन । अर्को कुरा, सरकारले पैसा दिने नै हो भने पनि कर्मचारीहरूको सहमति बेगरनै महाप्रवन्धक र सञ्चालक समितिले एकोहोरो रुपमा निर्णय गरेर अगाडि बढिहाल्नु पर्ने अवस्था थिएन । अहिलेको अवस्था सिर्जना गराउनुमा महाप्रवन्धक र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सबैभन्दा बढी दोषी देखिन्छ ।
उनीहरूले कर्मचारीहरू भनेको केही होइन, सबै हामीले गरेपछि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो यो । यदि, कर्मचारीहरूकै हितमा निर्णय गरेको भए किन वार्ताको टेबलमा बसेर समस्या समधान गरिएको छैन ?
महाप्रवन्धक पौडेल लुकेर हिँड्नु पर्ने अवस्था कहाँबाट सिर्जना भयो त ? आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाउन नसक्नु भनेको त महाप्रवन्धकको कार्यक्षमताप्रति पनि प्रश्न उठेको छ ।
निगम अहिलेकौ अवस्थामा चल्न सक्दैन । यो सबैलाई थाहा छ । तर, यो अवस्था आउनलाई कसको भूमिका कस्तो छ भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ । संस्था धरासायी बन्यो भनेर थपक्क कसैको हातमा राखिदिने कुरा पनि त भएन । त्यसका लागि विदेशी साझेदारी ल्याउनुपर्छ ।
नेपालका कम्पनी र यहाँका व्यक्तिहरूलाई निगम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने बित्तिकै अहिलेकै अवस्थाभन्दा बढी समस्या आइपर्छ । प्रवन्धपत्रमा संस्थापक तथा संस्थापक समूहको (क) समूहमा सेयर खरिद गर्ने सेयर धनीहरूलाई ५१ प्रतिशत, (ख) समूहमा, ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई ३० प्रतिशत, (ग) समूहमा, नेपाली हवाईसेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत र (घ) समूहमा, कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीहरूलाई ५ प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ ।
यसमा (ग) समूहको सेयर स्वामित्वमा प्रश्न उठाउने र आशंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । नेपाली हवाईसेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत भन्नु नै गलत नियत देखिन्छ । यसको अर्थ भनेको कुनै हवाई सेवा कम्पनी र पर्यटन व्यवसायीहरूलाई नै निगम सञ्चालन गर्न दिने देखिन्छ ।
हामीले चाहेको यस्तो किसिमको साझेदारी होइन । बहुमत सेयर सरकारको राख्ने र सम्पूर्ण व्यवस्थापन सहितको जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी सेयर स्वामित्व दिनुपर्छ । त्यसमा निगमका कर्मचारीहरू र सर्वसाधारणलाई सेयर हिस्सा दिनुपर्छ । तर, कुनै व्यवसायी वा हवाई कम्पनी भनेर तोकिनु हुँदैन ।
अहिलेको प्रवन्धपत्र भनेको देखाउने दात र चपाउने दात छुट्टाछुट्टै भएको जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई साझेदारी भित्र्याउने बहानामा एकाध व्यक्तिहरूको हालिमुहाली बनाउन खोजिएको देखिन्छ । सायद, यही बुझेर कर्मचारीहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिएको हुन सक्छन् ।
कर्मचारीहरूले पनि लामो समयसम्म आन्दोलन मात्र गरेर भएन् । ठोस निष्कर्ष लिएर काममा फर्कनुपर्छ । त्यसका लागि सञ्चालक समिति र महाप्रवन्धकले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गरेर कर्मचारीको आन्दोलनलाई अन्त्य गराएर नियमित काममा फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ।
अहिले कर्मचारीहरूको मुख्य माग भनेकै महाप्रवन्धक पौडेलको राजीनामा र प्रवन्ध पत्र फिर्ता भनिएको छ । त्यसो हो भने उनले राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिए हुन्छ नि । आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई मनाउन नसक्ने र अनि पदमा मात्र बसेर संस्थालाई बन्दि बनाउन त भएन ।
यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले पनि सोच्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति विशेषलाई लिएर आन्दोलन हुन्छ र त्यो संस्थाभित्र कलह उत्पन्न हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राखिरहन आवश्यक हुँदैन ।
(पहाडी, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य हुन् ।)
