काठमाडौं । राजस्वमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने सवारीसाधनको स्पेयर्स पार्ट्सको बजार तस्करको कब्जामा पुगेको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुनेमध्ये पर्ने स्पेयर्स पार्ट्स तस्करको कब्जामा पुगेकाले नगन्य मात्रामा आयात देखिएको र ठूलो परिमाणमा राजस्व छली भएको पाइएको छ ।
वर्षभरि एकैनास कारोबार हुने स्पेयर्स पार्ट्स आयात नगन्य मात्रामा देखिएपछि ठूलो परिमाणमा राजस्व छली भएको भन्सार विभागले पत्ता लगाएको हो ।
‘मोटरसाइकल, कार, जीपलगायत सवारी साधनको बिक्री दिनानुदिन बढ्दै जाने तर, त्यसैसँग सम्बन्धित स्पेयर्स पार्ट्सको आयात नगन्य मात्रामा देखिएकापछि यस्तो खुलेको हो,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दङ्गालले क्यापिटल नेपाललाई भने, ‘गाडी, मोटरसाइकल जुन हिसाबले आयात भइरहेको छ । त्यसैको आधारमा त्यससँग सम्बन्धित स्पेयर्स पार्ट्स पनि आयात हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त एउटा स्पेयर्स पार्ट्स बेच्ने पसलले वार्षिक एक ट्रक मात्रै ल्याउने गरेका छन् ।’
‘एक ट्रक ल्याउन भन्सार विभागबाट अनुमति लिने र बाँकी सामान तस्करसँग मिलेर भित्र्याउने खेल वर्षौदेखि चल्दै आइरहेको रहेछ,’ उनले भने, ‘एक ट्रक भन्सार दाखिला गराउने । त्यही अनुसार प्रज्ञापनपत्र लिने गरेका छन् ।’
तस्करसँग मिलेर ठूलो परिमाणमा यस्ता सामान भित्र्याउने र अर्बौ रुपैयाँ राजस्व छली हुने गरेको विभागको बुभाइ छ । ‘वर्षभरि निरन्तर कारोबार हुने र सामान आएको रेकर्ड भन्सारमा नहुने । यो कस्तो व्यवसाय हो ?’ महानिर्देशक दङ्गालको प्रश्न छ ।
भन्सारका कर्मचारी स्पेयर्स पार्ट्स पसलमा अनुगमन गर्दा एक ट्रकका लागि लिएको प्रज्ञापनपत्र देखाउने । त्यही प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखित सामान देखाउने गरेको दङ्गालले जानकारी दिए ।
‘सामान नै बिक्री हुँदैन । यो सामान बिक्री नभई नयाँ सामान ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन भनेर व्यवसायीले भन्छन्,’ दङ्गाल भन्छन्, ‘तर, व्यवसायीको त्यो कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । नेपालका हरेक ठाउँमा खुलेका वर्कसप खाली हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी एक ट्रक सामानले पुग्छ । एक ट्रक औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने र बाँकी सामान तस्करसँग मिलेर भित्र्याउने प्रचलन छ ।’
चोरीबाट भित्र्याएको सामान बेच्दा १३ प्रतिशत भ्याट, अन्तशुल्क, र भन्सार राजस्व पनि गुम्दै आएको छ । बिल जारी नगरी सामान बेच्दा त्यसको रेकर्ड पनि नदिने दङ्गाल बताउँछन् ।
स्पेयर्स पार्ट्सको चोरी पैठारीलाई रोक्न सरकारले विशेष पहल चालिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने क्षेत्रबाट राजस्व किन कम उठिरहेको छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा समय छलफल भइरहेको छ ।
