मौद्रिक नीतिको रवाफ, निजी क्षेत्रका मागैमाग

अर्थतन्त्र

गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र

मौद्रिक नीतिको रवाफ, निजी क्षेत्रका मागैमाग

लोकबहादुर चापागाईशुक्रबार, साउन ८, २०७८

संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले असार १० गते चालू आर्थिक वर्ष (२०७८/७९)को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुुपर्ने स्थानीय निर्वाचन र संघीय निर्वाचनलाई हेरेर अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । यसले तत्कालका लागि

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन टरेको छ तर, स्थानीय निर्वाचन भने नियमित प्रक्रियाअनुसार आगामी वैशाखभित्र गरिसक्नुपर्छ । अलोकप्रियताको शिखरमा रहेको भनिएको संघीय सरकारले यसपटक लोकप्रियता कायम गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि त्यसैको सिको गरेका छन्भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै पहिलो चरणमा असार २९ गते देउवाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी लिएका छन् । नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ बजेटको बहस सुुरु भए पनि तत्कालका लागि नयाँ बजेट टरेको छ र सरकारले अध्यादेश बजेटलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ । उता, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले नियमित अधिवेशनबाट बजेट पारित नभएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा पनि निजी क्षेत्रका मागैमाग
बजेटमा जस्तै मौद्रिक नीतिमा पनि निजी क्षेत्रका मागहरूको फेहरिस्त नै छ । आफ्नो संस्थाअनुकूलका र आफ्ना पक्षका सर्त पूरा गराउने सम्भावनालाई खुला राख्दै निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाले मौद्रिक नीतिमा आफ्ना माग सम्बोधन हुनुुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारहरू, नेपाल पर्यटन बोर्ड, निजी क्षेत्रका संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघदेखि वित्तीय क्षेका नेपाल बैंकर्स संघ, डेभपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था संघ र अन्य सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकमा मौद्रिक नीति सुुझावका सूची पेश गरेका छन् ।

ठूला तथा साना परियोजनामा तथा व्यवसायमा परियोजना तथा व्यवसायमा आधारित बिनाधितो कर्जा दिनुपर्ने, निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना तथा मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यम तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार थप २५ प्रतिशतसम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्प्रेड दर तोक्न नहुने, सबै प्रकारको कजाको ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्दै स्थिर ब्याजदरका रूपमा ७ प्रतिशत कायम गर्नुुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने, संस्थागत कर घटाउने, सीसीडी रेसियो खारेज, कोभिड प्रभावित क्षेत्रको कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, वित्तीय संस्थाहरूले लिने सेवाशुुल्क, निषेधाज्ञा अवधिमा कर्जाको साँवा ब्याज समयमै भुक्तानी गर्ने व्यक्ति तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ब्याजको २० प्रतिशत रिवेट (छुट) दिनुपर्ने, कर्जा नवीकरण तथा स्वापः शुुल्कलाई घटाएर न्यूनतम बनाउनुुपर्ने, प्रमाणपत्रका आधारमा श्रमिकलाई कर्जा दिनुपर्नेजस्ता असीमित मागहरू तेस्र्र्याएका छन् ।

कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट आक्रान्त अर्थतन्त्र उकास्न गत वर्षको बजेटमा कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै निजी क्षेत्र रुस्ट थियो । तर, मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले राहतको महसुस गरेको थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अभ्यास र कोभिड–१९ को चुनौती यथावत् रहेको अवस्थामा चालू वर्षको मौद्रिक नीति आउन लागेको छ । सम्भवतः गत वर्ष लागू गरिएका नीतिबाट बहिर्गमन हुने अवस्था छैन बरु परिमार्जनसहित निरन्तरताको खाँचो छ । भर्खरै सरकार नयाँ बनेको र नयाँ सरकारका पनि केही कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने चुनौती केन्द्रीय बैंकलाई यतिबेला थपिएको छ ।

चालू वर्षको वर्षको संघीय बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले कस्तो बाटो समाउँछ भन्नेमा धेरैको ध्यान केन्द्रित हुनु अन्यथा होइन । मौद्रिक नीति तर्जुमामा जुटेको केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाहरूसँग सुुझाव लिँदै अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दोस्रो मौद्रिक नीतिले उनको पहिलो मौद्रिक नीतिको रफ्तारलाई कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

गत आर्थिक वर्षको सुविधालाई सकारात्मक परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले पनि जोड दिँदै आएको छ । कोभिडको पहिलो लहरबाट आक्रान्त अर्थतन्त्रमा सुधारका गुञ्जायस नदेखिँदै दोस्रो लहरले समायो र अर्थतन्त्र थप धरासायी हुन पुुग्यो । यसले उद्योग, कृषि, पर्यटनसहित धेरै क्षेत्र र समूह प्रभावित भए । त्यसको सीधा असर रोजगारी र उत्पादनमा परेको छ । त्यसैले पनि निजी क्षेत्रले विगतको सुविधालाई कायम राख्दै नयाँ कार्यक्रमको आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन्

मौद्रिक नीतिको सुझावदेखि कार्यान्वयन चरणको प्रक्रिया
–   अनुसन्धान विभागले प्रत्येक वैशाख मसान्तभित्र नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक राय सुझाव माग गर्न पत्राचार गर्ने
–   जेठ २५ गतेदेखि प्राप्त राय÷सुझाव उपर आवश्यकताअनुसार विभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल तथा विचार विमर्स गर्ने
–   अन्तर विभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल सकिएपछि मौद्रिक नीतिको मस्यौदा व्यवस्थापन समितिमा पठाउने
–   व्यवस्थापन समितिले प्राप्त मस्यौदाउपर बुँदागत छलफल गरी अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न निर्देशन दिने
–   व्यवस्थापन समितिको निर्देशनअनुसार बुँदागत परिमार्जन गरी पुनः व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने
–   व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेमा अन्य विभागका प्रमुख एवं अधिकृतहरूलाई छलफलमा सहभागी गराउने
–   व्यवस्थापन समितिबाट पारित मौद्रिक नीतिको अन्तिम मस्यौदा अनुसन्धान विभागले सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने
–   सञ्चालक समितिबाट मौद्रिक नीति पारित भएपछि असार मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने
–   मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको एक साताभित्र अनुसन्धान विभागले अन्य विभागसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन तालिका बनाइ व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने
–   व्यवस्थापन समितिले आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभागहरूलाई पत्राचार गर्ने
–  त्रैमासिक रूपमा व्यवस्थापन समितिमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने

चालू वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । तर, कोभिड–१९ को तेस्रो लहर सुुरु हुने र त्यसलाई मानव स्वास्थ्यका अतिरिक्त आर्थिक अवयवहरूललाई फेरि प्रभावित बनाउने आँकलनहरू भइरहेका छन् । पहिलो र दोस्रो लहरबाट तंग्रिन नपाउँदै सुुरु हुने तेस्रो लहरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती त छँदैछ सँगै उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा खेल्नुपर्ने भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी भूमिका खेलेर साढे ६ प्रतिशतकै सीमाभित्र मूल्य वृद्धि कायम गर्न अर्थतन्त्र विस्तारमा मौद्रिक उपकरणको समुचित प्रयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निजी प्रतिष्ठान र निजामती कर्मचारीलगायतको तलवमानमा भएको सामन्य वृद्धिले पनि मूूल्य वृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्छ । कोभिड–१९ का प्रभावले चालू वर्षमा पनि पर्यटन, मनोरञ्जन, उद्योग, निर्माण र वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव कायमै राख्नेछ । अझ तेस्रो लहर आएमा र त्यसअगावै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई खोप लगाउन नसकेको स्थितिमा खुद्रा तथा थोक व्यापार र यातायत क्षेत्र पनि थप प्रभावित हुनेछन्

संघीय बजेटले व्यवस्था गरेअनुरूपको कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीलाई दिइने पुनर्कर्जादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म दिइने कर्जा, स्टार्टअप व्यवसायमा परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजीका रूपमा दिइने कर्जाका अतिरिक्त लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थापन मौद्रिक नीतिको प्रमुख कार्यभित्र पर्छ ।

नेपालमा तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउनेदेखि सार्वजनिक गर्नेसम्मको तौरतरिकालाई मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ मार्फत व्यवस्थित गरेको छ । कार्यविधिमा असार मसान्तभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने भनेपनि व्यवहारमा लागू भएको भने पाइँदैन ।

राष्ट्र बैंककै भूमिकामा प्रश्न

मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिभन्दा धेरै प्राविधिक (मोर टेक्निकल) मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको भूमिकासँग मौद्रिक नीतिको तादाम्यताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । विगतमा बजेटमा माग राख्दै निजी क्षेत्र अर्थ मन्त्रालय धाउँथे । तर, पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकमा लर्को लाग्ने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भएर हो वा परिवेश फेरिएको हो स–साना संघ–संस्थादेखि व्यावसायिक घराना र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू राष्ट्र बैंक धाउन थालेका छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि सबैको कुरा सुन्न खोजेको आभाष दिइरहेको छ । प्राविधिक विषयलाई सरलीकरण गर्न खोजिएको हो कि केन्द्रीय बैंक निजी क्षेत्रमैत्री बन्न खोजेको हो विरोधाभास छ ।

अर्थ सचिव नै केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा हुने भएकाले बजेटसँग जोडिने विषय उनीमार्फत नै जान्छ । मौद्रिक नीतिसँगै केन्द्रीय बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा पनि आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरू समेट्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी चासो दिनुुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

प्रदेशअनुसार छुुट्टै मौद्रिक खण्डको आवश्यकता
संघीय बजेटलाई सफल बनाउन मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने गरे पनि प्रदेश बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ । नेपालमा संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको वास्तविक रूपमा ३ वर्ष पूरा भएको छ । सबै प्रदेशले बल्ल पूर्णकालीक चौथो बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश सरकारको बजेटलाई पनि ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ त्यसमा दुुईमत छैन । राज्यको पुनर्संरचना भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील भएको अवस्थामा संघको मात्रै नभएर प्रदेश (सकिन्छ भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत)को आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी आएको मौद्रिक नीतिले सफलता पाउँछ । लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जालगायतका प्राथमिकता र आवश्यकता तथा सम्भावना प्रदेशगत रूपमा फरक हुन्छ । त्यसैका आधारमा प्रदेशले बजेट पनि बनाएका हुन्छन् । तर, मौद्रिक नीति प्रदेशअनुसार अलग्गै नहुने भएकाले प्रदेशगत रूपमा छुट्टाछुट्टै खण्ड बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालमा अझै यस्तो अभ्यास सुरु भएको छैन । केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावबाट अर्थतन्त्रको पुनरुथानका लागि पुनर्कर्जा कार्यविधिलाई समग्र डालोमा हाल्नुुभन्दा प्रदेशगत अवस्था र आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गर्दा वास्तविक पीडितसम्म राहत पुुग्न सक्छ । घरेलु उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनसम्बन्धी उद्योग÷व्यवसाय, कृषि, सार्वजनिक यातायातको चाप र ती क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई प्रदेशअनुसार विशेष पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गर्नसके सुुनमा सुुगन्ध हुन्छ । काम गाह्रो हुुन्छ तर, प्रदेशका समस्या समाधानमा केन्द्रीय बैंकको चासोले प्रदेशमा हुने आर्थिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक भूूमिका खेल्न सक्छ । कोभिड–१९ का कारण अझै प्रदेशगत र स्थानीय तहगत रूपमा निषेधाज्ञा अवधी फरक–फरक छ । त्यसआधारमा उद्योग सञ्चालन, व्यापार÷व्यवसायको सुुचारु पनि फरक हुन्छ ।

तर, पछिल्लो समय ब्याज घटाउन, कर्जाको वर्गीकरण गर्न, यसअघि लिइएका सुविधा नहटाउन, र्बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थाहरूले चाहेका बेला संस्थाक सेयर बेचेर बाहिरिन, कालोसूचीमा नराख्न, सेयर बजारमा कडाइ नगर्न भन्दै अनेकौं माग लिएर निजी क्षेत्रका विभिन्न समूह/उपसमूहहरू गभर्नरलाई नै भेट्न धाउने प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने कुुनै पनि बेला केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्छ । खासगरी कोभिड–१९ बाट सिर्जित आर्थिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न बजेटले घोषणा गरेका राहत तथा सुविधा (करसँग सम्बन्धित विषयबाहेक)का जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई दिएपछि धेरैको आशा मौद्रिक नीतितर्फ सोझिनु स्वाभाविक पनि हो ।

गत वर्षको बजेटमा असन्तुष्ट निजी क्षेत्र केन्द्रीय बैंकबाट लाभान्वित भएको सन्देश प्रभाहित भएपछि राष्ट्र बैंक नै आफूहरूको समस्या सुन्ने निकाय हो कि भन्ने भ्रम सुरु भएको छ । यसले कालान्तरमा केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुने सम्भावना बढी छ ।
वित्तीय स्थायित्वका लागि नीतिगत कडाइ र नियमनकारी संरचनामा

परिवर्तन

नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (प्रतिव्यक्ति आय) १ हजार १ सय ९१ अमेरिकी डलर छ । यो अघिल्लो वर्ष १ हजार १ सय २६ डलरको तुुलनामा बढी हो । अर्थतन्त्रमा खुम्चिएर ऋणात्मक २ प्रतिशत हुँदा पनि प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु भनेको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)को प्रभाव हो । विश्वभरका अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव परेर धेरैको रोजगारी गुमे पनि तुलनात्मक रूपमा रेमिट्यान्स भने घटेन । गत वर्षको १० महिना (वैशाखसम्म) १९.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतले मात्र घटेको थियो । अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २०.५ प्रतिशतले घटेकोमा गत वर्षको १० महिनामा ६०.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

नेपालमा समानुपातिक ढंगले रेमिट्यान्स आउने गरेको अनुमान छ । किनभने अधिकांश घरपरिवारमा कोही नै कोही वैदेशिक रोजगारीमा रहेको पाइन्छ । जसले हरेक घरपरिवारको आम्दानी बढेको र त्यसले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई बाटो देखाउने (‘ड्राइभ’ गर्ने) निजी क्षेत्र (प्राइभेट सेक्टर) हो ।

निजी क्षेत्रले लगानी नगरेसम्म सरकारले मात्रै लगानी गरेर अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन र सरकारी रोजगारी सिर्जनाले मात्रै रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पूरा हुँदैन । निजी क्षेत्रले मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालजस्ता अवधारणा अघि सारेका छन् । ती अवधारणा अनुरूप आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा मौद्रिक नीतिले सतर्कतापूर्वक भूमिका खेल्नसक्छ ।

मौद्रिक नीतिमा धेरै छुट सुविधाभन्दा वित्तीय स्थायित्वका लागि नीतिगत कडाइको आवश्यकता छ । व्यावसायिक क्षेत्र समस्यामा रहे पनि बैंकिङ स्थायित्व मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनुपर्छ । ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापनमा थप कडाइ गरिनु आवश्यक छ । ‘रिपो’लाई केही लामो समयका रूपमा विकास गरिनु आवश्यक छ । न्यून ब्याजदरका बाबजुद मुद्दती र बचत निक्षेप बढेको छ । निक्षेप बढ्नुमा पनि रेमिट्यान्सको केही हात छ । निक्षेप बढेका कारण बैंकहरूलाई कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ । सस्तो ब्याजदरमा पनि निक्षेप बढ्नुले नेपाली जनताको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति बढेको छ भन्ने देखाउँछ ।

ब्याजदर बान्छित सीमामा राख्न पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । ब्याजदर बढेपछि व्यवसाय सुरु हुन सक्दैन । त्यसैले पुनर्कर्जाको सुविधा बढाएर भए पनि लागत कम पर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ ।

वैशाखसम्म १४.३ प्रतिशतले निक्षेप बढ्दा २३.८ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको छ । न्यून ब्याजदर हुँदा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण ल्याउने कुरा पनि प्रभावित भएको छ । विदेशबाट ल्याउने ऋणभन्दा नेपालीकै निक्षेप सस्तोमा पाइने भएपछि बैंकहरू स्वदेशी निक्षेप परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याज छुटजस्ता सहुलियतले व्यावसायिक क्षेत्रले धेरै नै राहत महसुस गरेको थियो । यस्ता सुविधाको माग भएको मात्रै होइन आवश्यकता पनि छ । तर, आगामी दिनमा व्यवसाय पुनरुत्थान भएर सञ्चालन हुन नसकेमा बैंकिङ क्षेत्रमा आउनसक्ने संकटलाई पनि अध्ययन गरिनुपर्छ । पुनर्कर्जा २०७८ वैशाखसम्म १ खर्ब २८ अर्ब ४४ करोड लगानी भएको छ भने थप करिब २० अर्ब स्वीकृत भई लगानीको चरणमा छ ।

व्यावसायिक वातावरण निर्माण र व्यवसायलाई उठाउनु पर्ने भएकाले पुनर्कर्जालाई केही वर्ष निरन्तरता दिँदै कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्ने म्याद थप्नुुपर्ने बाध्यता छ । कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण नगर्ने हो भने खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्छ किनभने कोभिडको पहिलो लहरबाट व्यवसायहरू उठ्न नपाउँदै दोस्रो लहर सुुरु भएकाले खराब कर्जा बढ्न धेरै समय लाग्दैन ।

कोभिडका कारण केन्द्रीय बैंकको स्थलगत (अनसाइट) अनुगमन रोकिएको छ र ‘अफसाइट’लगायतका अन्य अनुुगमनहरू भइरहे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । स्थलगत अनुुगमनबाट त कमजोरी नभेटेर वित्तीय संस्था समस्यामा परेपछि थाहा पाउने केन्द्रीय बैंक अफसाइटलगायतका अनुुगमन मात्र प्रभावकारी हुन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुुन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्र संवेदनशील भएको र मुलुकभित्रका तथा बाहिरका ठूला दुुर्घटनाहरू देखेको पुस्ता व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेकाले आफ्नो प्रदर्शन राम्रो भएको भ्रम सिर्जना गर्न कर्जाको गुणस्तरमै सम्झौता गरी अनावश्यक जोखिम लिएर फोर्टफोलियो बढाउन र बिनाआधार वृद्धि देखाउन बैंकहरू लागेका छैनन् भन्ने विश्वास गर्ने हो तर, भर पर्ने होइन । किनभने बैंकहरू कानुनको दुलो (लुपहोल) खोजेर अघि बढेको तथ्य सेयर बजारमा भएको अन्धाधुन्ध लगानीले पुष्टि गर्छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाको लगानी दोस्रो बजारमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुुपर्ने परिस्थति सिर्जना हुनुुले पनि बैंकर कहिल्यै सुुध्रँदैनन् भन्ने देखाउँछ । त्यसैले विद्यमान नियमनकारी संरचनामा पुनरावलोकन र सुदृढीकरणको आवश्यकता छ । प्रविधिमा आएको विविधताले नियमनलाई झनै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

वित्तीय संस्थाहरूमा वासल ३ लगाएको केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष कोभिडको कारण देखाउँदै केही प्रावधानहरूमा खुुकुुलो नीति लिएको छ । एकातिर वासल ३ र अर्कोतिर अहिलेकै परम्परागत नियमन विधि लागू गर्न खोज्दा वित्तीय संस्थाहरू प्रताडित बन्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियस्तरले लागूू गरेको वासल ३ यो वा त्यो कारणले अब पर धकेलिरहनुु आवश्यक छैन । बैंकहरूले प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाउन धेरै वर्षदेखि माग गर्दै आएका छन् । वासल ३ लागू गरेको स्थितिमा सीसीडी कायम राख्नुुपर्ने आवश्यकता छैन ।
पुँजी वृद्धि र ‘विग मर्जर’को रोइलो

कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट उठ्न नपाउँदै उद्योग÷व्यवसाय दोस्रो लहरको चपेटामा परेका छन् । यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा नपरेको होइन तर, उद्योग÷व्यवसायभन्दा कम छ । त्यसैले महामारीले थलिएको उद्योग÷व्यवसायसलाई उठाउने दायित्व मौद्रिक नीतिको हो । परिस्थिति असामान्य र जटिल छ । अझ तेस्रो लहरको पूर्वानुमानहरू भइरहेका छन् ।

यस्तो बेलामा दुरगामी प्रभाव पार्ने खालका निर्णय तत्काल गरिहाल्नु हुँदैन । २०७४ मा गरिएको पुँजी वृद्धिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भर्खरै माथि उठ्दै छन् अर्थात् पुँजी वृद्धिले आकार (सेप) लिएको छ । पुँजी वृद्धि भएपछि कम्तीमा केही वर्ष सहज तरिकाले व्यवसाय गर्न दिएर केही नाफा कमाउने अवसर दिनुपर्छ । पुँजी वृद्धि आफैंमा राम्रो भए पनि स्वनियमनमा रहेर स्वस्फुर्त रूपमा पुँजी बढाउँदै जानु राम्रो हुन्छ । एउटा पुँजी अभियान पूरा भइनसक्दै अर्को पुँजी अभियान भन्दै यति पुँजी हाल र उति पुँजी हाल भनेर दबाब दिनुहुँदैन । पुँजी वृद्धि गभर्नरको प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन ।

बैंकिङ क्षेत्र संवेदनशील भएको र मुलुकभित्रका तथा बाहिरका ठूला दुुर्घटनाहरू देखेको पुस्ता व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेकाले आफ्नो प्रदर्शन राम्रो भएको भ्रम सिर्जना गर्न कर्जाको गुणस्तरमै सम्झौता गरी अनावश्यक जोखिम लिएर फोर्टफोलियो बढाउन र बिनाआधार वृद्धि देखाउन बैंकहरू लागेका छैनन् भन्ने विश्वास गर्ने हो तर, भर पर्ने होइन ।

अहिलेको कठिन अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न लगाएर वित्तीय क्षेत्र, सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रको लयलाई बिगार्न भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्दैन । पुँजी वृद्धि भएर मात्रै बैंकहरू मर्ज हुुन्छन् भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । पुँजी वृद्धिबाहेक पनि संख्या घटाउन अरू धेरै विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

खासगरी वाणिज्य बैंकहरूले ‘मर्जर एन्ड एक्विजिसन अर्थात् गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्ति’सम्बन्धी विषयमा कस्तो नीति आउला भनेर मौद्रिक नीतिलाई कुरेका छन् । लामो समयदेखि नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या बढी भएको रोइलो चलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले समेत मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था गर्न सक्ने संकेत गर्दै यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रश्नावलीहरू सोधेको छ । अर्कोतिर छुट्टाछुट्टै रूपमा बैंकहरूका सञ्चालक र व्यवस्थापकसँग धारणा पनि लिइरहेको छ ।

यसले मर्जरसम्बन्धी नयाँ खिचडी पाक्न लागेको आँकलन गरिएको छ । मर्जरले सिनर्जी उत्पन्न गराई समग्र अर्थतन्त्रै सकारात्मक प्रभाप पार्नेमा कुनै आशंका छैन । तर, मर्जर प्रक्रियामा आउन सक्ने अवरोधहरलाई छिचोल्न धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ । मर्जरका विषयमा चर्चा गर्दा पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको भन्ने जस्ता तर्कहरू पनि आइरहेका छन् ।

अहिलेको कठिन अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न लगाएर वित्तीय क्षेत्र, सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रको लयलाई बिगार्न भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्दैन । पुँजी धेरै भन्ने हुँदैन र धेरै भएर नराम्रो हुने पनि होइन । त्यसैले पुँजी हुँदा आत्तिनुुपर्ने अवस्था पनि होइन । तर, पुँजी वृद्धि गराएर मर्ज गराउँछु भन्ने अवधारणा त्यति व्यावहारिक हुँदैन र पुँजी वृद्धिपछि मात्रै बैंकहरू मर्ज हुुन्छन् भन्ने भ्रम पाल्नु पनि हुँदैन । बैंकहरू आफंै बलियो हुनुुपर्छ ।

कृत्रिम तरिकाले बलियो बनाइएको बैंक जतिखेरसुकै ढल्न सक्छ । त्यसैले ‘टुु विग टुु फेल’को अवधारणा विकसित भएको हो । पुँजी वृद्धिबाहेक पनि संख्या घटाउन धेरै विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपि संख्या बढी भनेको कति हो र कति संख्यालाई ठीक मान्ने अहिलेसम्म सर्वमान्य आँकलन विधि छैन ।

मर्जर बाध्यकारीभन्दा पनि प्रेरणादायी हुनुुपर्छ । त्यसका लागि अधिकतम सुविधाहरू प्रदान गरी मर्जमा जाने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । तर, वित्तीय अवस्था खस्किने देखिएमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्दै मर्जरमा लैजानुु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको केन्द्रीय बैंकको नीतिले नै स्वाभाविक रूपमा पुँजी वृद्धिको नीतिलाई प्रशय दिइरहेको छ ।

नगद लाभांशलाई निरुत्साहित गरेर बोनस सेयरमा प्रोत्साहित गर्दा औसतमा वार्षिक १०–१२ प्रतिशतले पुँजी बढेकै हुन्छ । सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत उस्तै प्रकृतिका संस्था गाभ्ने/गाभिने र प्राप्ति प्रक्रियामा गए मात्रै पुँजीगत लाभकर तथा लाभांस करमा छुट दिने नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि आफूूले दिने सुविधामा सम्भवत वाणिज्य बैंक केन्द्रित नीति अख्तियार गर्नेछ ।

यसअघि धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई आफूमा समाहित गरेर सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले दिएका सुविधा प्रयोग गर्दै आएका थिए । यसबीचमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पर्याप्त घटेपछि बैंकहरू घटाउने नीति अनुशरण गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक ऐनले दिएको सुविधाका अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकले शाखा सञ्चालन, सञ्चालक समिति गठन, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी, कर्मचारी स्वेच्छिक अवकासमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ), पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) र ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट)मा पनि विशेष छुट दिनुुपर्छ ।

यसले बैंकहरू मर्जरमा जान थप प्रोत्साहित हुुने वातावरण बन्छ । पछिल्लो समयमा ग्लोबल आईएमई तथा जनता बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट तथा हिमालयन बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया र मर्ज भएपछिको संरचनामा देखिएका समस्या समाधानको विषय खोजी गरी समुचित निकास दिएमा मर्जरले प्रशय पाउनेछ ।

बढ्दो कर्जाको माग व्यवस्थापन

कोभिड–१९ को संक्रमण कम हुँदै गएपछि निषेधाज्ञा पनि विस्तारै खुकुलो हुँदै गएको छ । संक्रमणको रफ्तार हेर्दा साउनदेखि विद्यालय, सिनेमा हलबाहेकका धेरै क्षेत्र खुला हुन्छ । अधिक क्षेत्रहरू खुल्दै गएपछि कर्जाको माग फेरि बढ्छ । कर्जाको माग बढ्ने बित्तिकै ब्याजदरमा दबाब पर्छ । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले कर्जा तथा निक्षेपबीचको व्याजअन्तर (स्प्रेड) ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीति लिएकाले ब्याज बढी हाल्ने सम्भावना रहँदैन । २०७७ चैतमा बैंकहरूको स्प्रेड ३.७६ प्रतिशत छ । यस्तै बैंकहरूको आधार दर पनि ६.९ प्रतिशत सीमित भएको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमै स्प्रेड घटाउनुपर्ने दबाबमा केन्द्रीय बैंक छ । राष्ट्र बैंकले बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पठाएर ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न सक्छ । कर्जाको माग बढ्दै जाँदा तरलता कसिलो हुने भएकाले स्रोत व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीतिले यथेस्ट ध्यान पुु¥याउनुुपर्छ ।

चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारका रूपमा लिँदा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार गत वर्षकै हाराहारी राख्दा उपयुक्त हुन्छ । गत वर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशत राखिएकोमा वैशाखसम्म २३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएकोमा बढेर २३.१ प्रतिशत पुुगेको छ ।

गत वर्ष कोभिड–१९ ले व्यवसायमा पारेको कठिन परिस्थितिकाबीच कर्जा विस्तार उच्च दरमा भएको छ । यद्यपी आर्थिक वृद्धि भने खुम्चिएर ४ प्रतिशत हाराहारी छ । पछिल्लो निषेधाज्ञाले आर्थिक वृद्धि अझ खुम्चिने निश्चित छ ।

यस वर्ष पनि धान रोपाइँका लागि मनसुन अनुकूल छ । कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने लिएको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वाध्यता छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विगतकै नीतिले निरन्तरता पाउँदा कर्जा विस्तार बढ्ने निश्चित छ । कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैंकले २०८० असारमा कुुल कर्जाको १५ प्रशित कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७८ असारमा ११ प्रतिशत पुुग्नुुपर्ने कृषि कर्जा २०७७ चैतमा १२.६३ प्रतिशत पुुगेको छ । यद्यपि कतिपय वाणिज्य बैंकले ९ प्रतिशत मात्रै कृषि कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा पनि २०८१ असारमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । २०७७ चैतमा ५.९७ प्रतिशत कर्जा लगनी रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा २०७८ असारमा ६ प्रतिशत पुुगेको हुनुुपर्छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असारसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने छ ।

२०७८ असारमा ११ प्रतिशत पुग्नुपर्ने यस्तो कर्जा २०७७ चैतमा ९.२२ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगको वृद्धिमा केन्द्रीय बैंकको भूमिकाकै कारण २०८१ असार अर्थात ३ वर्षभित्र हाल २७.८२ प्रतिशत रहेको प्राथमिकता प्राप्त निर्देशित कर्जा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरू छन् । यस्तै व्यवस्था विकास बैंक र वित्त कम्पनीका हकमा पनि छ ।

यसले आगामी दिनमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न थप दबाब पर्छ । त्यति मात्र होइन पुनर्कर्जाको पहँुच विकेन्द्रित गर्दै सरकारले अघि सारेका विभिन्न कर्जाहरूलाई सहजताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुुपर्ने कारणले कर्जाको विस्तार बढ्ने निश्चित छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा आएमा स्वाभाविक रूपमा उद्योग र सेवा क्षेत्र पनि कर्जाको माग बढ्छ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर बढ्दै जाँदा आवश्यक स्रोत जुटाउन केन्द्रीय बैंकले बेलैमा गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सेयर बजारमा चलखेल र हकप्रदको हौवा

मौद्रिक नीति आउनुुअघि सबैभन्दा बढी र छिटो प्रभावित हुने क्षेत्र हो, सेयर बजार । नयाँ मौद्रिक नीति आउँदा होस् वा त्रैमासिक, मध्यावधि समीक्षामा किन नहोस् मैद्रिक नीतिमा यस्तो परिवर्तन आउँछ र उस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर ह्वीम चलाउने र त्यसैका आधारमा सेयर बजारलाई झार्ने वा उठाउने खेल मच्चाइएको हुन्छ । असार महिनामा केही समय मौद्रिक नीतिकै वरिपरि रहेर बजार प्रभावित बनाउने काम पनि भयो ।

गभर्नर नै अग्रसर भएर सेयर बजारका खेलाडीहरूसँग आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल गर्नुले कतै केन्द्रीय बैंक नै सेयर बजारलाई तरल बनाउन खोजिरहेको त छैन भन्ने आशंकाहरू जन्मिनु स्वाभाविक हो । केन्द्रीय बैंकले सेयर बजार के हुुन्छ हेर्ने होइन, वित्तीय स्थायित्व कसरी प्राप्त हुन्छ र वित्तीय संस्था कसरी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।

प्रायः नियमकारी निकायमा संलग्न व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सेयर बजारमा केन्द्रित रहँदा नीतिहरू पनि आफूअनुकूल आउने र त्यसैअनुरुप सूचनाहरू चुहावट गर्ने यथार्थ कसैसामू लुकेको छैन । यस्ता विषयमा सम्वन्धि व्यक्तिहरूमा व्यावहारिक इमान्दारिताको खाँचो छ ।
पछिल्लो समय सेयर धितोमा राखेर पाइने कर्जाको सिमा घट्ने भनेर व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।

हाल सेयर धितोमा प्रदान गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सेयरको मूल्यांकन गर्दा १८० दिनको औसत मूल्यलाई लिने व्यवस्था छ । त्यस्तै सेयर धितो राखेर पाइने कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत छ । अहिले कायम औसत मूूल्य र कर्जा सीमामा मौद्रिक नीतिले चलाइराख्नुुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन । यसमा ५ प्रतिशत विन्दुले घट्दा पनि बजार खासै प्रभावित हुनुपर्ने स्थिति रहँदैन ।

तर, केन्द्रीय बैंक बहकिनुु फरक कुरा हो । नीतिगत विषय छिटोछिटो परिवर्तन नगर्नु राम्रो हुन्छ । कस्तो प्रकृतिका सेयरमा कर्जा दिन मिल्ने र कस्तोमा नमिल्ने भन्ने सुनिश्चित व्यवस्था भएकाले कर्जाको सीमा घटाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । बजार धेरै बढेका कारण जोखिम बढेको मान्ने हो भने बैंकहरूले कर्जा दिँदा पक्कै पनि आफ्नो जोखिम हेर्ने ल्याकत राखेकै हुन्छन् भन्ने लाग्छ ।

भर्खरै नयाँ सरकार बनेको र माओवादी अर्थमन्त्री भएका बेला बजार प्रभावित हुने गरी नीतिगत परिवर्तन गर्दा सरकारको विरोध हुने भएकाले पनि केन्द्रीय बैंक यतिबेला मौन बस्नुुपर्ने आवश्यकता छ ।

बैंकहरूलाई मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखिएकै बेला विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको संख्या कम भएकाले व्यवसाय विस्तारका लागि थप पुँजी आवश्यकता हुने र त्यसका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

हाल सेयर धितोमा प्रदान गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सेयरको मूल्यांकन गर्दा १८० दिनको औसत मूल्यलाई लिने व्यवस्था छ । त्यस्तै सेयर धितो राखेर पाइने कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत छ । अहिले कायम औसत मूूल्य र कर्जा सीमामा मौद्रिक नीतिले चलाइराख्नुुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन । यसमा ५ प्रतिशत विन्दुले घट्दा पनि बजार खासै प्रभावित हुनुपर्ने स्थिति रहँदैन ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था संघले संस्थागत रूपमै हकप्रद सेयर खुुला गर्न माग गरिरहेका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकले समस्याग्रसत फुकुवा भएका संस्थाहरू बाहेक अन्य संस्थाहरूलाई हकप्रद अनुमति दिएको छैन । हकप्रद सेयरले सेयर बजार कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, समृद्धि फाइनान्सहरूलाई हेरे पुुग्छ । वित्तीय रूपमा टाट पल्टिएको अवस्थामा रहेका समस्याग्रसत संस्थाहरूको सेयर मूूल्य आकासिएको छ ।

पछिल्लो समय विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि हकप्रद अनुमति दिनुुपर्ने माग उठिरहेको छ । यस्तै हल्लाहरूले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको सेयर मूूल्य उचाल्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । २०७४ सालमा बढाइएको चुक्ता पुँजी पुगेसँगै केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाहरू एकापसमा गाभिएर ठूलो पुँजी बनाउन र हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिने नीति लिँदै आएको छ । लघुवित्तका हकमा त गत साउन १३ गते निर्देशन जारी गर्दै हकप्रदको निर्णय स्वीकार नहुने जनाएको थियो ।

यद्यपि सोलोडोलो पुँजी वृद्धि गर्न नदिएर व्यवसाय विस्तार भएको र मर्जर सम्भावना नभएको स्थितिमा आवश्यकताका आधारमा पुँजी वृद्धिलाई बाटो खोल्नुुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो पुँजी वृद्धि पनि सकेसम्म बोनस सेयरमार्फत गर्दा पर्याप्त हुन्छ । कम्पनीले कमाइ नगर्ने बजारमा सेयरको भाउ बढाएर अनावश्यक खेलको क्रिडास्थल हकप्रद सेयर बन्न दिनुुहुँदैन ।

कतिपय अवस्थामा तरलता अभावको हौवा पिटाएर सेयर बजार प्रभावित बनाउने काम पनि गरिन्छ । तर, चालूू वर्षको अन्तिम समय रहेको र आगामी वर्षको मध्यसम्म विकास निर्माणका काम खासै अघि नबढ्ने, कोरोना प्रभाव कायमै रहनेजस्ता कारणले तरलतामा चाप परी ब्याजदर बढ्ने सम्भावना छैन ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाउने नीति अख्तियार गरेमा भने त्यसको प्रभाव देखिनेछ । कोभिड कालमा केन्द्रीय बैंकले व्याजदर बढाउने नीति अख्तियार गर्ने सम्भावना कम छ । किनभने ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै धेरै क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको बेला उच्च ब्याजदर हुँदा लगानी जुट्ने सम्भावना कम हुुन्छ ।
विद्युतीय भुक्तानी केन्द्रित उपकरणमै जोड

मौद्रिक नीतिले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रस्रय दिने नीति विगतदेखि नै अंगिकार गर्दै आएको हो । आगामी बजेटमा भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्युआरकोडलगायत विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्र्न नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिने घोषणाले मौद्रिक नीतिलाई अझ परिस्कृत बनाउन बाटो खोलेको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दा नगद कारोबारमा कमी आउँछ र नयाँ नोट छाप्दा लाग्ने ठूलो रकम त जोगाउँछ नै सँगसँगै भ्रसटाचारर र अपारदर्शी क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीमा भएको बढोत्तरीले ठूला दरका नोट छाप्ने काम बन्द गर्नुुपर्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ । सरकारको सहमतिमा केन्द्रीय बैंकले ठूला नोट छाप्न बन्द गर्न सक्छ । आगामी दिनमा नोटको प्रयोगलाई निस्तेज गर्दै ठूला नोट छाप्न बन्द गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुु आवश्यक छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८)को कार्यान्वयन अवधि सकिने भएकाले नयाँ रणनीतिका आवश्यकता छ । नयाँ रणनीति बनिरहेको भनिए पनि अझै सार्वजनिक भएको छैन । पञ्च वर्षीय रणनीतिमा रहेर आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रका नीतिहरू बन्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा अधिक तरलता र तरलता अभावको अवस्थाबाट वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भए पनि चालू वर्ष यी दुुवै समस्या खासै झेल्नु परेन ।

आगामी वर्ष पनि तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय चनाखो बन्नै पर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गत वर्ष अंगिकार गरिएका सीआरआर, एसएलएफ, सीसीडी रेसियो, बैंक दर, व्याजदर करिडोरजस्ता उपकरणलाई अझ लचक बनाउनु आवश्यक छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन नदिन कम लागतमा अधिकतम मौद्रिक उपकरण सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ८, २०७८ ११:३६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्