केही समययता नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) निकै नै चर्चामा छ । सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रियाकाबीच निगममाथि धेरैको चासो बढेको छ ।
निगमलाई निजीकरण (पब्लिक कम्पनी)मा लैजाने गरी भएको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश भएसँगै सुरु भएको कर्मचारी आन्दोलनले सबैको ध्यान तानेको हो ।
जहाज खरिदका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकिरहेका बेला एकाएक निजीकरण गर्ने कुरा उठेको र व्यवस्थापनले त्यसको दोष कर्मचारीलाई देखाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउन खोजेपछि कर्मचारी पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको हो ।
आन्दोलन लम्बिएसँगै कर्मचारीहरूको पहिलो माग महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलको राजीनामासम्बन्धी छ । प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्ताव पठाएकै कारण हालका महाप्रवन्धक पौडेलले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने होइन ।
तर, कर्मचारीहरूले प्रवन्धपत्र नियमावली बनाएको समयमा सोधीखोजी गर्दा पनि डाँटेर कर्मचारीहरूलाई गुमराहमा राख्ने, ट्रेड युनियनलाई मात्र होइन त्यहाँका उच्च तहका कर्मचारीहरूबीचमा समेत छलफल नगर्ने गरेकाले प्रक्रिया नै शंकास्पद देखियो ।
अर्कोतर्फ बजेटमा आएको साझेदारी भित्र्याउने विषय आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को हो । तर, निगमले आर्थिक वर्ष सुरु नहँुदै कार्यान्वयन गरी हालौं भनेर हतार गरिएको देखियो । संस्था परिवर्तन गर्ने कुरा हतार गर्नुपर्ने विषय होइन ।
आज नै सक्ने, भोलि नै सक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि व्यापक छलफल र सरोकारवालहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । तत्कालै सकिहाल्नु पर्ने अवस्था त्यस्तो के थियो र ?
१०÷१५ दिनभित्रै प्रक्रिया टुंग्याएर अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब रुपैयाँ लिन खोजेको हो भनेर महाप्रवन्धक पौडेलले भन्दै आउनुभएको छ । तर, निजीकरणको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले पनि थाहा छैन भनिरहेको बेला सिधै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
पर्यटन मन्त्रालय मातहतमा रहेको निगमका महाप्रवन्धकलाई आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयलाई जानकारी नै नगराई निजीकरणका लागि प्रवन्धपत्र तयार गरेर ल्याउनु भन्ने अवस्था कहाँबाट आयो ?
बजेटमा निगममा साझेदारी ल्याउने विषय पनि महाप्रवन्धककै प्रस्तावमा आएको हो । बजेटमा आए लगत्तै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै कार्यान्वयनका लागि मरिहत्ते गरेको देख्दा महाप्रवन्धकको नियतमाथि शंका उब्जियो र त्यसैको परिणाम राजीनामा पहिलो सर्त बन्यो ।
कर्मचारीहरू निजीकरण वा साझेदारी भित्र्याउने विपक्षमा छैनन् । तर, प्रक्रिया गलत भयो । कर्मचारीहरूले सुरुमा मन्त्रालयमा पेश भएको प्रवन्ध पत्र फिर्ताको लागि आन्दोलन गरेका थियौं । तर, कर्मचारीमाथि व्यवस्थापनबाट दमन भयो । महाप्रवन्धक आफू कार्यालयमा नआउने, वार्ताका लागि आह्वान नगर्ने अनि प्रहरी लगाएर ताला खोल्ने र कर्मचारी माथि लाठी प्रहार गर्ने काम भयो ।
मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले आन्दोलनरत ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा महाप्रवन्धक पौडेल निजिकरणको पक्षमा रहेको र अहिलेकै अवस्थामा आफूले निजीकरण गर्न नदिने अडान बताउँदै आउनुभएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयकै सचिव महाप्रवन्धकले ल्याएको प्रवन्ध पत्रमाथि खोट छ भन्दै प्रश्न उठाइरहेको बेला कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ? त्यसैले कर्मचारी संघ कुनै पनि हालतमा निजीकरणसम्बन्धी काम हुन दिने पक्षमा छैन ।
महाप्रवन्धकको कर्मचारीहरूको मागलाई बेवास्था गर्दै थिचो मिचो गरेर अगाडि जाने मानसिकता देखियो । महाप्रवन्धकले नारी अस्मितामाथि आँच आउने खालका शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, जुन कुरा बाहिर ल्याइएको छैन । त्यसैले अव कुनै पनि कर्मचारी उहाँसँग सुरक्षित महसुस गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
कर्मचारीको आन्दोलन धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अव कर्मचारीहरू पछि हट्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि सयुक्त ट्रेड युनियनको मूल एजेन्डा भनेकै महाप्रवन्धक पौडेलको राजीनामा र प्रवन्धपत्र फिर्ता हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले तत्कालै महाप्रवन्धक पौडेललाई राजीनामा गराएर प्रवन्धपत्र फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौ भन्ने आश्वासन दिएको स्थितिमा मात्र आन्दोलन फिर्ता हुन्छ ।
प्रवन्ध पत्र फिर्ता भएपनि अहिलेकै महाप्रवन्धकसँग काम गर्न सकिँदैन । महाप्रवन्धकले कति जना कर्मचारीहरूसँग माफी मागेर काम गर्नुहुन्छ ? त्यसैले बुद्धि पुर्याउने हो र निगमको भलो चाहने हो भने तत्कालै महाप्रवन्धकले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुपर्छ ।
हुन त महाप्रवन्धकले निगमभित्र १० प्रतिशत कर्मचारीहरू मात्र आफ्नो विरोधमा रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसो भए यतिका दिनसम्म किन कार्यालयमा नआउनु भएको त ? त्यत्तिका कर्मचारीको समर्थन रहँदा–रहँदै बाहिर किन बस्नु पर्यो । त्यसैले यस्ता चिल्ला कुरा गरेर मात्र निगम अगाडि बढ्न सक्दैन ।
निगमका कर्मचारीहरू चोर हुन्, ६२÷६३ वर्षदेखि चोरेर खाइरहेका छन् र म आएपछि बन्द गरेँ भनेर महाप्रवन्धकले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बोल्दै आउनु भएको छ । त्यति मात्र होइन, जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्तिमा पनि कर्मचारीले घुस खाइरहेका छन् भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ ।
अहिले उहाँ आँफैले २÷४ वटा जिएसए नियुक्त गर्नुभएको छ । के उनले पनि घुस खानुभयो होला त ? यदि, कर्मचारीले घुस खाएको र मागेको थाहा पाए तत्कालै कमिटी बनाएर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही किन गरिएन ?
तत्कालीन बोर्ड सदस्य अच्यूतराज पहाडी हुँदासम्म जिएसए नियुक्ति रोकिएको थियो । पहाडीले प्रक्रियाको विरोध गरेकै कारण अहिले उहाँको कार्यकाल सकिने बित्तिकै नियुक्ति गर्नुभयो । यसमा पनि त महाप्रवन्धक र सञ्चालकहरूको स्वार्थमाथि शंका गर्ने ठाउँ छ ।
कर्मचारीले कहिले भनेका छन् जहाज उड्दैन भनेर
व्यवस्थापनले अहिलेसम्म जहाज नियमित नउड्नुमा कर्मचारीलाई दोष देखाउँदै आएका छन् । जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने यात्रु, इन्जिनियरिङ र फ्लाइट हो ।
यी तीनवटा कुरा नभएर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज उडाउन सकेन भनेर अहिलेसम्म कर्मचारीले भनेको रेकर्ड छैन । जति पनि जहाजहरू ग्राउडेड गरिएका छन्, तिनीहरू व्यवस्थान र सञ्चालक समितिको निर्णयबाट भएको छ । कर्मचारीलाई जानकारी नै नभएको विषयमा कर्मचारीलाई दोष दिएर उडान रोकिने गरेको छ ।
माथिल्लो निकायकै मिलेमतोमा जहाज ग्राउण्डेड गर्ने, डिले (ढिलो) गर्ने कामहरू हुन्छ । चिनियाँ जहाज पनि कर्मचारीहरूले चलाउन सकिँदैन भनेर भनेका छैनन् । अरु एयरलाइन्सले त्यहि प्रकृतिको जहाज चलाउँदा नेपाल एयरलाइन्सले किन चलाउन सक्दैन ? चिनियाँ जहाजले घाटा मात्र गरायो भनेको छ ।
महाप्रवन्धकले सार्वजनिक गरे भयो नी कुन कुन सालमा कति घाटा भएको छ भनेर ? कर्मचारीहरूले हेर्दा त कोरोना महामारी र लाउडा काण्डका बीचबाहेक घाटामा गएको जस्तो लाग्दैन । बाहिर हल्ला मात्र बढी हुने गरेको छ ।
कर्मचारीहरूले काम नगरे कारवाही गर्ने सामथ्र्य राख्नुप¥यो नि । अहिलेसम्म कुन कर्मचारीलाई कारवाही गरिएको छ र ? कारबाही पनि नगर्ने अनि दोष मात्र देखाएर नेतृत्व तह सधंै पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिले नेपाल एयरलाइन्स बदनाम भएको छ ।
एउटा जहाज उडान गर्न कम्तीमा ५० जना कर्मचारी चाहिन्छ । जहाज उडाएपछि ती कर्मचारीहरू घरमा जाने वा कार्यालयमा त्यतिकै बस्नुको विकल्प छैन । किनभने पर्याप्त मात्रामा उडान नै छैन । उडानको संख्या बढाउने काम तल्ला तहका कर्मचारीले गर्ने हो कि व्यवस्थापनले ?
व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण जहाजहरूले उडान नगर्ने अनि दोष कर्मचारीलाई दिने । कर्मचारीलाई पर्याप्त काम गर्ने जिम्मेवारी पनि व्यवस्थापन प्रमुख महाप्रवन्धकको होइन र !
पर्याप्त उडान नहुनु भनेकै व्यवसाय नभएको भन्ने हो । व्यवसाय बढाउने काम महाप्रवन्धक भएकाले आफूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम नगर्ने अनि व्यवसाय ल्याएन भनेर तल्लो तहका कर्मचारीलाई गाली गर्दै हिँड्नु त भएन नि ।
निगममा आउने हरेक महाप्रवन्धकले पौडेलकै जस्तो भूमिका विगतमा पनि खेल्दै आएका हुन् । तर, यसपटक महाप्रवन्धकले कर्मचारीविरुद्ध बढी नै प्रहार गरेका छन् ।
-1732511127.png)
