काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आयोजनाको म्याद थप,धरौटी फिर्ता र भुक्तानीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्र्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काहरुको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
२०७६ साल पुसमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भए तापनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएकाले ती आयोजनाहरुको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरुको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैठौं संशोधनबमोजिम सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनि गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न गम्भिर जटिलता सिर्जना भई यो व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकोले धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी कार्य सम्पादनमा गम्भिर अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।
