केही दिन अघिदेखि नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । २०४८ सालको नेपाली कांग्रेसको सरकारले अपनाएको उद्धार अर्थतन्त्रका नीतिहरु अवलम्बन गरेपछि लाइसेन्सिङ र टिप्पणीतन्त्रको अन्त्यको पृष्ठभूमिमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि गतिशील छ ।
३० वर्षको बीचमा देखिएको एक किसिमको राजनीतिक परिवर्तन, लगभग हरेक वर्षजस्तो बदलिने सरकारका बाबजुत पनि नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढ्दै गयो । त्यसअर्थमा नेपाल उद्योग परिसंघले प्रक्षेपण गरेको केही तथ्यांकहरु निराशाजनक देखिय तापनि त्यस्तो अवस्था छैन।
यहीबीचमा राज्यले सशत्र युद्धको सामना गर्नुपर्यो । त्यसका अलवा देशमा भइरहेका विभिन्न विपद् तथा संकट अहिले पनि विद्यमान छ । लगभग सबै प्रमुख दलहरु उपस्थित रहेको सरकारले सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्मलाई अघि बढाउनुपर्छ । सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्मले धेरै वर्षदेखि थाति रहेका आर्थिक मुद्दाहरुलाई सल्ट्याउँछ । चाहे ती कूटनीतिक वा आर्थिक मुद्दा हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा भनिसक्नु भएको छ, ‘सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता भनेको प्रत्येक नेपालीलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनु हो । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने हामीलाई साढे ५ करोड डोज खोप आवश्यक पर्छ । जसमध्ये केवल डेढ करोड डोज खोप आयात गर्न सकिनेसम्मको बन्दोबस्त देखिन्छ । अहिलेसम्म ६८ लाख डोज खोप आयात भएको छ ।
खोपका लागि चीन, भारत तथा अमेरिकाजस्ता मुलुकबीच ठूलो र जटिल प्रतिस्पर्धा भएको अवस्था छ । त्यसलाई चिर्दै देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रत्येक नेपालीलाई यस वर्षको अन्त्यसम्ममा खोप उपलब्ध गराउँछ भन्ने अपेक्षा र आशा गरेका छौं ।
२०४८ सालमा ६ वटा यस्ता किसिमका नयाँ क्षेत्रको सुरुवात गर्यौं, जसमध्ये एउटा अर्थतन्त्रमा ३५ प्रतिशतको योगदान गरिरहेको छ, त्यो क्षेत्र हो सेवा । त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सकियो भने अर्थतन्त्रको तस्बिर बदलिन सक्छ । फेरि एक पटक राज्यको प्राथमिकतामा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै अत्यन्तै आकर्षक लगानीको गन्तव्य मुलुक बनाउन सकिन्छ । किनभने, प्रजातान्त्रिक सरकारको उपस्थिति ‘फिल गुड फ्याक्टरलाई’ अघि बढाउँछ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याएर स्वदेशमै ठूला उद्योग÷कलकारखाना स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय छ । शर्माले देशमा १८ घण्टासम्म भएको लोडसेडिङ अन्त्य गराएर आपूmलाई सफल नेताको रुपमा उभ्याइसक्नु भएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा लैजान सक्ने तागत शर्मासँग छ ।
यतिबेला देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँग जुधिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण विश्वको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यो सरकारसामू ठूलो चुनौती छ ।
दोस्रो लहरबाट विस्तारै बाहिरिन खोजिरहेका बेला तेस्रो लहरको चर्चा सुरु भएको छ र जनजीवन थप त्रसित छ । तेस्रो लहरले जनजीवन थप कस्टकर हुने मात्र होइन अर्थतन्त्र थप धरासायी बन्ने निश्चित छ । यद्यपि पछिल्लो समय विकसित भएको कोरोना विरुद्धको खोपका कारण मानवजीवनमा नयाँ उत्साह ल्याएको छ ।
मुलुक कोरोना भाइरसँग जुधिरहेको जटिल अवस्थामा संघीय सरकार परिवर्तन भएर अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा आइपुगेको छ । सरकारले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड मुक्त वातावरण सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ ।
विक्रम संवत २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि निकै लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसले उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले विश्व परिवेश र देशभित्रको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै खुला अर्थतन्त्र र उदार अर्थ नीतिलाई आर्थिक उन्नतिको मूल नीतिको रूपमा अगाडि ल्यायो ।
निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढी महत्व दिँदै नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमहरू पनि ल्यायो र त्यसलाई पहिलो पुस्ताको सुधार कार्यक्रमका रुपमा अघि सारियो । यसबाट राष्ट्रको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि मात्रै भएन राज्यले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सफल भयो ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारद्वारा अघि बढाइएको सार्वजनिक खर्चको पुनरावलोकन र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकासमा गरिएको लगानीको फलस्वरुप गरिबी निवारणका साथै सहशताब्दी विकास लक्ष्यको अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले तीव्र प्रगति गर्न सक्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी शान्ति सम्झौता भएसँगै आर्थिक गतिविधिले फेरि सकारात्मक निरन्तरता पाएकोमा कोरोना भाइरस संक्रमणले अर्थतन्त्रलाई फेरि खुम्च्याउन पुगेको छ ।
अहिलेको कठिन बेलामा फेरि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । यसले आमनेपाली जनतासँगै आम उद्योगी, व्यवसायीहरुमा आशाको दियो बलेको छ । २०४६ मा लिइएको नीति र कदमहरुले आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउन जसरी सहयोग पुगेको थियो कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न त्यस्तै किमिसमका नीति नियमहरु अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालले चीन र भारतबाट मात्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । सरकारले आवश्यक पूर्वधार बनाएर कार्ययोजना अघि सारे बाँकी काम निजी क्षेत्रले सम्पन्न गर्छ । यसबाट स्वदेशमै प्रशस्त रोजगारीहरु सिर्जना गर्न सकिने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई फर्काउन र नेपालबाट जानेलाई पनि रोक्न सकिन्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा जिम्मेवारी भने दिनुपर्छ । आवश्यक दृष्टिकोण र लगानी निजी क्षेत्र आफंै जुटाउन तयार छ । आशा छ, वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रका भावनाहरुलाई समेटेर लगानीको वातावरण बनाउनेछ ।
(नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को १८ औं वार्षिक साधारणसभामा उद्योगपति चौधरीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
