काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट (अध्यादेश) मार्फत नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकहरुलाई एक महिना अवधिको भिसा शुल्क छुट दिने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जसको कारण साउन १ गतेदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुले सो सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
बजेट (अध्यादेश) मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो । बजेटमा भिसा शुल्क दिने विषय समेटेपछि नेपालमा पर्यटन व्यवसायीहरुले पनि त्यही अनुसारको प्रचार–प्रसार विदेशमा गरेका थिए । तर, अहिले कार्यान्वयनमा नआएपछि व्यवसायीहरुसमेत समस्यामा परेका छन् ।
विदेशी पर्यटकहरुले १ महिना अवधिको भिसा शुल्क छुट दिने विषयमा सोधखोज गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको बेवास्थाको कारण समस्यामा पर्दै आएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले बजेटमा आएको विषय कार्यान्वयन नहुनु सबैभन्दा ठूलो समस्याको विषय भएको बताए । सरकारी निकायबाट हुने अधिकांश निर्णयहरु कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै व्यवसायीहरु समस्यामा परेको बताउँदै अहिले बजेटमा आएको विषय पनि छुट दिन सरकारी कर्मचारीहरुले आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ ।
निर्णय भएको विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा विदेशीहरु माझ नकारात्मक सन्देश जान्छ उनले भने । ‘जुन–जुन निकायहरुबाट रोकिएको हो, त्यसलाई तत्कालै कार्यन्वयनमा जानुपर्छ’, उनले भने ।
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले ल्याउने हरेक नीति नियमहरु राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो भएकै कारण व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।
अहिले पनि बजेटमा आएको विषय नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासमेत कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली मात्र होइन विदेशीहरु समेत अच्चमित भएको उनको भनाइ छ । विदेशीहरुले छुटको विषयमा आफूसँग जिज्ञासा राख्दै आएको उनले बताए ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयबाट भिसा शुल्क छुटको विषयमा कुनै परिपत्र नआएको बताए । ‘परिपत्र नआएकाले हामीले भिसा शुल्कमा छुट दिएका छैनौं,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले नयाँ सरकार आएको र बजेटनै शंसोधनको चर्चा चलेकाले भिसा शुल्क छुटको विषयमा विभागलाई परिपत्र नगरिएको बताए ।
‘सरकार परिवर्तन भई बजेटनै नयाँ ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बेला अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई कार्यान्वयन नगरिएको हो, सचिव कोइरालाले भने, यसको विषयमा केही दिनमा टुंगो लाग्छ ’ ।
यद्यपि, सरकार परिवर्तन भने नयाँ आर्थिक वर्षअघि नै भएको हो । सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएन अफ नेपाल(टान)का महासचिव सरिता लामाले विदेशी पर्यटकहरुलाई भिषा शुल्क दिने निर्णय कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताइन ।
एक महिनाको लागि होइन, एक वर्षका लागि छुट दिने प्रस्ताव तयार गर्दैछौं, महासचिव लामाले भनिन्, पर्यटन क्षेत्रका सबै संघसस्थाहरुले संयुक्त रुपमा सरकारलाई यस विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’
