काठमाडौं । ऋणमा चुर्लुम्मै ढुबेको नेपाल एयरलाइन्स (नेपाल वायुसेवा निगम)लाई निजीकरण (पब्लिक कम्पनी)मा लैजाने प्रस्तावको प्रारम्भिक मस्यौदा सञ्चालक समितिले पास गरेसँगै कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।
तत्कालै निजीकरण गर्न नहुने भन्दै १७ दिनदेखि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । केन्द्रीय कार्यालय न्युरोडका मुख्य गेटमा कर्मचारीहरू कार्यालय समायमा धर्ना दिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
कर्मचारीसँग आबद्ध ट्रेड युनियनको पहिलो सर्त नै महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलको राजीनामा छ भने दोस्रो सर्त सञ्चालक समितिको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने छ । तर, व्यवस्थापन अहिलेसम्म ‘टसको मस’ छैन ।
कर्मचारीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा भए पनि व्यवस्थापनले औपचारिक रूपमा वार्ताको आह्रवानसम्म गरेको छैन । यद्यपि प्रमुख महाप्रवन्धक पौडेलसँग कर्मचारी वार्तामा नबस्ने बताउँदै आएका छन् । पौडेललाई २०७७ असोज २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले ४ वर्षका लागि महाप्रवन्धकका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
कर्मचारीहरूले राजीनामा मागिएका व्यक्तिसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आएको छ । वायुसेवा निगम कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष देवेन्द्र पुनले सञ्चालक समिति र तालुकदार मन्त्रालयले पनि चासो नदेखाएको बताए ।
तालुकदार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू निगम सञ्चालक समितिसँग मिलेको आशंका गर्दै महाप्रवन्धकलाई जोगाउने गरि मन्त्रालय लागेकाले निर्णय लुकाइरहेको उपाध्यक्ष पुनले दाबी गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारी आन्दोलनको विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि मौन बसेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । सञ्चालक समिति र तालुकदार मन्त्रालयले आफूहरूको मागलाई बेवास्था गरेका कारण आन्दोलन लम्बिदै गएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगमको कर्मचारीहरू के माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको भन्ने नै नबुझेको बताए । ‘पहिलो कुरा उहाँहरूको माग के हो भन्ने बुझिएको छैन’, सचिव कोइरालाले भने, ‘निगम आफंै स्वायत्त सस्था होे । निगममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन ।’
यद्यपि समस्या समाधान गरी कर्मचारीहरू नियमित काममा फर्किने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले पटक–पटक व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको कोइरालाले दाबी गरे । अहिले बाहिर आएको जस्तो निगम निजीकरणको विषयमा भने मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नरहेको सचिव कोइरालाको भनाइ छ ।
निगमलाई निजीकरण गर्ने भनि गरिएको पछिल्लो निर्णय पहिलो भने होइन । निजीकरण गर्ने विषयमा धेरै पटक सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि भइसकेको हो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निगम सुधारका लागि पूर्वसचिव एवं निगमका पूर्वअध्यक्ष सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए ।
घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले २०७६ असोज १ गते तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निगमको दीर्घकालीन सुधारका लागि ४९ प्रतिशत सेयर निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
अहिलेकै संरचनामा निगम सञ्चालन हुन नसक्ने निस्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले साझेदारी भित्र्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो । कार्यदलकै सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले निगम व्यवस्थापनलाई निजीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि निगम अघि बढेको बताइएको छ । ।
सुझाव दिएपछि घिमिरे नै २०७७ वैशाख ३ गते निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट (अध्यादेश)मा निजीकरणको विषय समेटिएपछि घिमिरेले २०७८ जेठ २८ गते राजीनामा दिएका छन् । त्यसयता निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष खाली छ । सामान्य अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ तर, सरकारले नै मनोनीत गर्नुपर्छ ।
बजेटमा निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ । यस्तै निगमको सेयर पँुजी संरचना परिवर्तन गरि वृद्धि गर्नेसमेत बजेटमा समावेश छ ।
त्यसैअनुरुप कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रयोग हुने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको ढाँचा तयार पारी असार १५ गतेभित्र पेश गर्नु भनेको थियो ।
महाप्रवन्धक पौडेलले भने सरकारकै योजनाअनुसार सञ्चालक समितिले एक उपसमिति बनाई अध्ययन गरेको र सोहीअनुरुप रणनीतिक साझेदारसहितको ढाँचा तयार गरी हुबहू मन्त्रालयमा पेश गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीहरूले आफ्नो राजीनामालाई पहिलो सर्त राखेपछि महाप्रवन्धक पौडेल कार्यालय बाहिरै बसेर निगमको दैनिक कामकाज गर्दै आएका छन् । आफूले वार्ताको लागि पटक–पटक आह्वान गरे पनि कर्मचारीहरू नआएको पौडेलको भनाइ छ । ‘कार्यालयमा जाने अवस्था छैन, बल प्रयोग गर्दिन’, महाप्रवन्धक पौडेलले भने, ‘बाहिरबाटै काम गरिरहेको छु ।’
उपाध्यक्ष पुनले आफूहरूको आन्दोलन निरन्तर जारी रहेको भन्दै सञ्चालक समिति र मन्त्रालयले ढाँटेका कारण गलत नियत रहेको पुष्टि भएको बताए ।
‘कर्मचारीहरू निजीकरणको विपक्षमा छैनन्’, उपाध्यक्ष पुनले भने, ‘तर, अहिलेकै पुँजीमा निजीकरण गरिनु हुँदैन र सबैसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ।’ सरकार फेरिएको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू थप उद्देलित भएका छन् र राजनीतिकरण प्रयास गरिरहेका छन् ।
निगमले दुईवटा वाइड बडी एअरबस ३३० खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । चिनियाँ जहाज खरिदको ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ । ठूला विमानले असहज बनाएका बेला चिनियाँ जहाजले निगमलाई थप धरासायी बनाएको छ ।
सरकार जमानी बसेर निगमले एयरबस ३३० जहाज खरिद गर्दा दुवै कोषसँग १२–१२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसैगरी दुईवटा न्यारो बडी एयरबस ३२० खरिद गर्दा पनि सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । निगमले समयमा साँवा व्याज तिर्न नसकेपछि ब्याजलाई पनि पुँजीकरण गर्दै आएको छ । यसले बर्सेनि निगमको दायित्व बढ्दै गएको छ ।
