काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको आयात बढिरहेको छ । हुण्डाई, निसान, एमजी, किया, प्युजो, महेन्द्रा, बीवाईडी मोटर कम्पनीहरूले विद्युतीय गाडी नेपालमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । यस्तै टाटा मोटर्सले पनि पहिलो पटक विद्युतीय गाडी टाटा नेक्जन ईभी ल्याउँदै छ । विद्युतीय गाडी आयात बढिरहेको अवस्थामा ती गाडीहरूलाई चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधारको अभाव छ ।
त्यो अभावलाई पूरा गर्न आयातकर्ता गाडी कम्पनीहरूका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धमाधम चार्जिङ स्टेसन निर्माणको तयारी थालेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा विद्युतीय सवारीको अन्तः शुल्क खारेज र भन्सारमा उल्लेखनीय छुटको घोषणापछि विद्युतीय सवारीको बजार विस्तारै बढ्न थालेसँगै चार्जिङ स्टेसन निर्माणका तयारी पनि सुरु भएको हो ।
दुई वर्षदेखि विद्युतीय गाडी भित्र्याउँदै आइरहेको एमजी मोटरले केही महिनाभित्रै देशभर २५ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारीमा रहेको बताएको छ । सुरुमा डिलरबाट सुरु गरेर विभिन्न राजमार्गका रिसोर्ट होटल र मुख्य सहरहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना रहेको एमजी मोटर्स नेपालका महाप्रवन्धक सचिन अर्यालले बताए ।
हाल कोभिडले गर्दा स्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेपछि केही महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने अर्यालले जानकारी दिए । यसअघिसम्म एमजीले सेवाग्राहीलाई होम चार्ज सेवा मात्र उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो । तर, लामो दूरीको यात्रामा कठिनाइ भएको गुनासाहरू आएपछि कम्पनी आफैंले चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्न लागेको हो ।
एमजीले ती ठाँउहरूमा एक घण्टा चार्ज गर्दा ५० देखि ६० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सकियोस् भनेर सामान्य एसी फास्टा चार्जिङ राख्ने योजना बनाएको छ । विद्युतीय सवारीको पुरानो आयातकर्ता महेन्द्र अग्निले पनि पाँचवटा एसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माणको तयारी गरेको छ । चार्जिङ उपकरण खरिद गरी तयारी अवस्थामा रहेको महेन्द्रले चार्जिङ स्टेसन निर्माणस्थल छनोट गरिरहेको छ ।
‘ठाउँ छनोट गरेर, विद्युत प्राधिकरणले नियमित विद्युत आपूर्ति गरेको अवस्थामा चाँडै नै जडान गर्छौं’ महेन्द्र भेहिकल्सका महाप्रवन्धक प्रमोद भण्डारीले क्यापिटल नेपाललाई भने ।
नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा चार्जिङ स्टेसनको औचित्य नहुने उनी बताउँछन् । प्राधिकरणले विद्युत आपूर्तिबारे कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन । तर, रातको समयमा चार्जिङ गर्दा महसुल छ्रुट दिने प्राधिकरणले बताए पनि हालसम्म आधिकारिक रूपमा परिपत्र नगरेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको पनि मुख्य सहर, डिलर र राजमार्गहरूमा २३ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । २०७८ को अन्त्यसम्म यो संख्यालाई विस्तार गरी ५० पुर्याउने योजना रहेको थापाथली डिलरसिपका प्रमुख दिवाकर विष्ट बताउँछन् । यसका लागि विभिन्न निकायसँग परामर्श पनि गरिरहेको उनले सुनाए ।
२०१७ देखि बीटुबी र बीटुजी मोडलमा विद्युतीय गाडीहरूको मात्र बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको बीवाईडी कम्पनीको हाल देशभर ४० किलोवाटका २८ वटा एसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन छन् । उपत्यकाभर १६ वटा र बर्दिवास, बुटवल र लुम्बिनीमा छन् ।
कम्पनीले नयाँ चार्जिङ स्टेसन थप गर्ने योजनामा रहेको तर विस्तृत निर्णय नभइसकेको बीवाईडी नेपालका आयोजना प्रवन्धक समीर श्रेष्ठ बताउँछन् । बीवाईडीले आगामी दिनमा नयाँ एसी र डीसी फास्ट दुवै चार्जर सपोर्ट गर्ने मोडलका गाडी ल्याउने तयारी गरेको हुँदा स्टेसन पनि त्यही अनुसारको निर्माण गर्न लागेको उनले बताए ।
हाल कम्पनीले चार्जिङ स्टेसनको लोकेसन म्यापिङ गरेर वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरेको छ । यसो गर्दा सवारी चालकले आफ्नो नजिकको चार्जिङ स्टेसनको जीपीएस कोअर्डिनेस पाउनेछ ।
हाल विद्युतीय कार आयात कम्पनी किया मोटर्सको चितवनको कुरिनटारमा एउटा मात्र डीसी फास्ट चार्जिङ छ । पहिलोको लागतको तुलनामा हाल घट्दै गइरहेकाले चार्जिङ स्टेसन पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको कियाका सेल्स तथा मार्केटिङ डिभिजनका सहायक महाप्रवन्धक अनिश लामिछाने बताउँछन् ।
यस्तै पिउजो कम्पनीले २०१८ देखि विद्युतीय गाडी आयात गरिरहेको छ । पिउजोले पनि पाँच महिनामा नयाँ विद्युतीय गाडी भित्र्याउने तयारी गरेको र त्यसपछि तत्काल चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा लाग्ने बताएको छ ।
‘यसअघिसम्म हाम्रो हलुका सवारीसाधन मात्र थिए । होम चार्जर नै पर्याप्त थियो । अब हामी ठूला कम्प्याक्ट एसयूभी ल्याउँदैछौं र यसका लागि ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन पनि निर्माण गर्दैछौं’ कम्पनीका एक अधिकारीले बताए ।
एउटा डीसी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा ६० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने हुँदा गाडीको भोल्युम कम भएकाले चार्जिङ स्टेसन पनि धेरै निर्माण नभइरहेको नेपाल अटो डिलर असोसिएसन नाडाको विद्युतीय सवारी विभागका प्रमुख ध्रुव थापाले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट भाषणमार्फत विद्युतीय सवारीको हकमा ८० प्रतिशतसम्म बढाएको अन्तशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म बढेको भन्सार करले विद्युतीय सवारीको बजार ओरालो लागेको थियो ।
बजेट भाषण अघिसम्म करिब ३ देखि ४ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको विद्युतीय सवारी साधन ०७७/७८ को बजेट भाषणपछि एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको थापाले बताए ।
नयाँ घोषणापछि बजार हिस्सा विस्तारै दुई प्रतिशतभन्दा माथि आएको र यो अझ बढ्नेमा कम्पनीहरू आशावादी छन् । नयाँ तथा पुराना सबै कम्पनीहरू हाल विद्युतीय सवारीतिर आकर्षित भइरहेको धमाधम आयात गर्न थालेको थापाले बताए । गाडीहरूको चाप बढेपछि त्यै अनुरूप चार्जिङ स्टेसन पनि बढेर जाने उनले बताए ।
स्पष्ट नीतिको आवश्यकता
हाल उपत्यका र देशका मुख्य सहरहरूमा मात्र अधिकांश कम्पनीहरूको चार्जिङ स्टेसन छन् । तर, चार्जिङ पूर्वाधारकै कमिका कारण विद्युतीय सवारीप्रति अझै पनि ग्राहकहरू पूर्ण विश्वस्त रहन सकेका छैनन् ।
नेपाली कार खरिदकर्ताको प्रोफाइल हेर्दा अधिकांशले ईभीलाई वैकल्पिक सवारीका रूपमा खरिद गर्ने गरेको किया मोटर्सको सेल्स तथा मार्केटिङ डिभिजनका सहायक महाप्रवन्धक अनिश लामिछाने बताउँछन् । ‘पहिलो गाडी किन्ने ग्राहकहरूको छनोटमा ईभी अझै पर्न सकेको छैन । पहिलो गाडी त सबैले इन्धन इन्जिन वाला गाडीहरू नै किन्छन्,’ उनले भने ।
विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले अन्तशुल्क र भन्सारमा मात्र नभई ईभी र चार्जिङ स्टेसनसम्बन्धी स्पष्ट नीति नै निर्माण गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
‘विद्युतीय सवारीका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् त्यसको सुरुदेखि अन्तिमसम्मको फिजिबिलिटी हेरेर के कस्ता समस्या आउँछ त्यसै अनुरूप नीति बनाउन आवश्यक छ । अहिले हामी नीति नबनाई बिना जग व्यवसाय धानिरहेका छौं ।’ लक्ष्मी हुण्डाईका डिलरसिप प्रमुख दिवाकर रेग्मी भन्छन्, ‘हाल विभिन्न अटो व्यवसायी कम्पनीहरूले निजी प्रयासबाट देशका विभिन्न ठाउँमा एसी, डीसीलागयतका चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छन् । चार्जिङ स्टेसन त बनिरहेका छन् तर कस्तो स्थान, कति दूरीमा कतिवटा, कुन स्ट्याण्डर्ड वा गुणस्तर्यता, सुरक्षा मापदण्ड के हुन्छ भन्नेमा कुनै स्पष्ट नीति छैन ।’
‘निजी ईभीको माग बढ्दो छ । होम चार्जरले लामो समय लाग्ने हुँदा भोलिको दिनमा मान्छेले घरमै डीसी चार्ज स्टेसन बनाउने भन्लान् त्यो बेला सुरक्षा मापदण्ड के हुन्छ त,’ रेग्मीले भने ।
३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन सरकार, आयातकर्ताले एकलैले निर्माण गर्न सम्भव छैन । विदेशमा सरकार, व्यवसायी र डोनर एजेन्सीहरूले सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माणका अभ्यासहरू गर्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो डोनर संस्था भएको र केहीले आफंै पनि ‘इनिसिएसन’ लिने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
‘कार्बन उत्सर्जन घटाउने भएकाले वातावरणसम्बन्धी केही डोनर एजेन्सीहरूसँग हामीले कुरा पनि गरेका छौं उनीहरू पनि अगाडि सरेका छन् । तर, हाम्रोमा कुन मोडालिटीमा सहकार्य गर्न सकिन्छ, कस कसले चार्जिङ स्टेसन बनाउन सकिन्छ कुनै नीति नै छैन’ ती व्यवसायीले बताए ।
यसबाहेक सीमित आयू भएको विद्युतीय सवारीको लिथियम आयन ब्याट्रीलाई भविष्यमा कसरी डिस्पोज गर्ने यसबारेमा पनि केही स्पष्ट नीति छैन । भोलिको भविष्य रहेको ईभीबाट उत्पन्न हुने ई–वेस्टलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट नीति हुनुपर्ने उनको माग छ ।
रातको समयमा खपत नहुँदा खेर जाने विद्यूतलाई ईभी चार्जिङका लागि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदा यसले विद्युतीय सवारी खरिद गर्न थप प्रोत्साहन दिने महेन्द्र अग्निका प्रमोद भण्डारी बताउँछन् । तर, नेपालमा भने दुवै उच्च र न्यून विद्युत खपतको अवस्थामा महसुल उस्तै छ । यी कुरालाई हाल प्राधिकरणले सम्बोधन गर्ने कुरा बाहिर आए पनि प्राधिकरणले व्यवसायीहरूलाई यसबारे आधिकारिक रूपमा कुनै परिपत्र नगरेको उनले बताए ।
चार्जिङ स्टेसनको सहप्रयोग
छोटो दूरीमा यात्रा गर्ने विद्युतीय सवारीहरूका लागि घरेलु चार्जरले पनि पर्याप्त काम गरिरहेको हुन्छ । तर लामो दूरी वा अन्तर जिल्ला यात्रा गर्नका लागि मानिसहरू अहिले पनि डराउँछन् ।
सबै ठाउँमा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्न भारी लगानी लाग्छ । यसले कम्पनीको नाफामै असर गर्न सक्ने हुँदा अटो व्यवसायीहरूले सहप्रयोगमा पनि गरिरहेका छन् । तर, ब्राण्डअनुसार गाडीको चार्जिङ पोर्ट फरक हुने हुँदा सबै गाडीले सबैको चार्जर सपोर्ट गर्दैन । त्यस्तो बेला कम्पनीको आफ्नै चार्जिङ स्टेसन हुनुपर्छ ।
हाल अधिकांश ईभी प्रयोगकर्ताहरू घरेलु चार्जर नै प्रयोग गर्छन् । केही कम्पनीहरूको एक दुई ठाउँ डीसी फास्ट चार्जर छन् भने अधिकांशको एसी फास्ट चार्जर छन् । ‘डीसी फास्ट आपतकालीन प्रयोगका लागि हो यसले ४५ मिनेटमै फूल चार्ज गरिदिन्छ भने एसी चार्जिङले गाडीको ब्याट्री साइजअनुसार विस्तारै चार्ज गरिदिन्छ । तर, डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा भारी खर्च लाग्छ ।’ किया मोटर्सका अनिश लामिछाने बताउँछन् ।
डीसी चार्जरका लागि थ्री फेस तार आवश्यक पर्छ । यो अत्यन्तै महँगो हुन्छ । हाल कियाको कुरिनटारमा दुई वर्षअघि निर्माण गरेको डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन छ । चार्जिङ स्टेसनको सहप्रयोग र प्राविधिक मापदण्डमा नीति बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
हाल व्यवसायी र ईभी प्रयोगकर्ताहरू सबै विद्युत प्राधिकरणले ५० स्थानमा निर्माण गर्न लागेको तीन पोर्ट वाला डीसी चार्जिङ स्टेसनको प्रतिक्षामा छन् । यी चार्जिङ स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा ईभीलाई पूर्व–पश्चिम यात्रा गर्न सहज परिस्थिति बन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ ।
तर, नगन्य मात्रामा भए पनि हालसम्म निजी व्यवसायीहरूको ८ देखि १० वटासम्म डीसी फास्ट चार्ज रहेको र गाडी आयातको भोल्यूम बढेसँगै चार्जिङ स्टेसन पनि बढ्ने नाडाका ध्रुव थापाले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्था आईईएद्वारा प्रकाशित ‘ग्लोबल ईभी आउटलुक २०२०’ शीर्षकको एक प्रतिवेदनअनुसार २०१९ मा ग्लोबल कार बजारमा विद्युतीय कारको हिस्सा २.६ प्रतिशत र कार स्टकमा हिस्सा १ प्रतिशत थियो । यसमा बर्सेनि ४० प्रतिशत वृद्धि भइरहेको उक्त रिपोर्टमा बताइएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले ५० वटा स्टेसन बनाउने
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारी थालेको छ । मुख्य राजमार्गको ७० किलोमिटर दूरीमा चार्जिङ स्टेसन राखेर विद्युतीय गाडीलाई सेवा दिने तयारी प्राधिकरणको छ । चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न विद्युत प्राधिकरणले बोलपत्रबाट कम्पनीको छनौट गरिसकेको इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङ स्टेशनका आयोजना प्रवन्धक सागर ज्ञवालीले बताए । उनले पहिलो चरणमा ५० र त्यसपछि विस्तारै बढाउँदै लैजाने जानकारी दिए ।
