काठमाडौं । विभिन्न रोजगारदाता संस्थाहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागु गर्ने सहमती गरेका छन् । सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रकृयाप्रति असहमती भए पनि कामदार र श्रमिकको हितका लागि सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागु गरी जाने सहमति भएको ती संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा चिया वगानका मजदुर बाहेक उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि २०७८ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम तलब र महंगी भत्तासमेत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको छ ।
रोजगारदाता संस्थाहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा मजदुरहरुका छाता संगठन ट्रेड युनियन, नीजि क्षेत्रका छाता संस्था, रोजगारदाता र सरकार समेतको त्रिपक्षीय सहमतीमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागु गर्ने परम्परा रहेकोमा सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रकृयाप्रति असहमती प्रकट गर्दै आएका थिए ।
श्रमिकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका महासचिव सहितका प्रमुख ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु समेत र रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ, साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ समेतको उपस्थितिमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षबीच संयुक्त छलफल गरी दुवै पक्षको पहलमा यस्तो सहमतिमा पुगेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मीले बताए ।
सहमति पत्रमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव रेग्मी, साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ, नेपालका अध्यक्ष बाबुकाजी महर्जन र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका महासचिव कमल बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कोरोनाको महामारी र विविधकारणले गर्दा उत्पन्न चरम महंगीको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका खम्बा श्रमिकहरुको जिविकाप्रति रोजगारदाताहरुको हैसियतमा रोजगारदाता पनि सम्वेदनशील हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले यो सहमतिमा पुगेको महासंघका महासचिव रेग्मीले बताए ।
