काठमाडौं । नेपालमा एक समय यस्तो आएको थियो । जहाँ अधिकांश लगानीकर्ताहरूको आँखा जलविद्युत(हाइड्रो) क्षेत्रमा परेको थियो । एक पटक लगानी गरेपछि वर्षैंसम्म आम्दानी दिने र ‘भर्जिन’ क्षेत्रका रूपमा हाइड्रोलाई लिइनेसमेत गरिएको थियो । जसका कारण नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुने लहर बढ्यो ।
निजी लगानीमा मात्रै ८१४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले जलविद्युतमा लगानी घटाएर निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ । बैंकहरूले पनि हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित हुन थालेपछि सबैको रोजाई त्यसतर्फ परेको थियो । जलविद्युतमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरेका छन् । विकासकर्ताहरूले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गरेका छन् ।
बैंकबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर होमिएका व्यवसायीहरू अहिले समस्यामा परेका छन् । यद्यपि अहिले ब्याजदर घटेर एकल अंकमा झरेको छ । त्यतिबेला साना आयोजनाका विकासकर्ताले महँगो ब्याजमा आयोजना बनाउन बैंकबाट कर्जा लिएका थिए ।
विशेष गरी अहिले साना लगानीका जलविद्युत आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन् । निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेको, प्रसारण लाइन निर्माण नभएको लगायतका समस्याहरूका कारण अहिले ४२ वटा आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ ।
१० मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरूको उत्पादनको प्रतिवर्ष ४३ देखि ६६ प्रतिशतसम्म आम्दानी गुमाउँदै आएको ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । खोलामा पानीको वहाव कम हुनु र प्रसारण लाइनजन्य समस्याका कारण यी आयोजनाहरू ३० देखि ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै जलविद्युत लगानीकर्ताहरूले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । आश्वासन अनुसारको कार्यान्वयन नहुँदा रुग्ण आयोजनाहरू समस्यामा परेका हुन् । समस्यामा मात्र परेका हैनन् उनीहरू अहिले जोखिममा समेत छन् ।
लामो समयदेखि सरकारले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई जरिवाना नलगाउनेदेखि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिनेसम्मका निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा ऊत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले गुनासो गर्दै आएको छ ।
सरकारसँग लामो समयदेखि रुग्ण आयोजनाहरूको संरक्षणका लागि आवाज उठाउँदै आए पनि चासो नदेखाएको इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको भनाइ छ । सरकारले गरेकै निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरूले आनाकानी गरेको प्रति उनले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले २०७१ भित्र निर्माण हुने आयोजनासँग बढी मूल्यमा विद्युत खरिद गर्ने र पीपीएको दरबाट प्राधिकरणलाई पर्ने भार मन्त्रालयले बेहोर्ने निर्णय गरेका थिए ।
२०६७ साल चैत ९ गते संसदबाट ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी जलविद्युत विकासका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने कार्यको सुरुवात भएको थियो । त्यसअनुरुप २०७१ साल चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई ‘पोष्टेड रेट’ दिने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यस्तै ०७१/०७२ को बजेट वक्तव्यमा समेत जलविद्युत विकासका लागि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने घोषणा तत्कालीन सरकारले गरेको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूको संरक्षणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू र दिनुपर्ने सुविधाहरू दिइरहेको बताए । केही आयोजनाको प्राधिकरणले वृद्धि गरेको रकम (पोष्टेड रेट) दिन सुरु भएको र तीमध्ये केहिले लगिसकेको बताउँदै बाँकीको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । योसँगै साना जलविद्युत आयोजनाको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
रुग्ण आयोजना जोगाउन सरकार लागि परेको भए पनि त्यसमा सञ्चालकहरूको पनि लापरबाही देखिएको ऊर्जा सचिव कार्कीको भनाइ छ । ‘व्यवसायीहरूले आयोजना निर्माणकै बेलामा धेरै नाफा लिने, स्थानीयहरूलाई डुबाउने, लगानी बढाउने कामहरू गरेको सुनिन्छ, सचिव कार्कीले भने, जुन गलत हो, त्यस्ता कामहरू तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ’ ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले २३ आयोजनासँग पोष्टेड रेट दिने सम्झौता गरिसकेको छ । तीमध्ये प्राधिकरणले ७ आयोजनासँग पोष्टेड दर पाउने गरी पीपीएमा सम्झौता गरिसकेको छ । ७ आयोजनामध्ये पनि निर्माण सम्पन्न भएका ९.९ मेगावाटको तल्लो मोदी–१, ८.४ मेगावाटको आँखु खोला, १.८ मेगावाटको मध्य चाकु र १.७ मेगावाटको तल्लो चाकु जलविद्युत आयोजनाले पोष्टेट रेट पाइरहेका थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पोष्टेड रेट दिँदा करिब ७ करोड रुपैयाँ वित्तीय भार बेहोर्नुपरेको प्राधिकरणले बताएको छ । जीर्ण बनेका निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनालाई बचाउन ऋण तिर्ने अवधि (पे–ब्याक पिरियड) ७ वर्ष कायम गरी ती आयोजनालाई सुक्खायामको ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि ती आयोजनाको सुक्खायाममा ७ रुपैयाँ र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ प्रतियुनिटको पीपीए भएको थियो ।नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) का अनुसार सातवटा आयोजना जतिखेर पनि लिलामीको सूचीमा पर्न लागेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेचेर आएको पैसाले ५५ प्रतिशत पनि ब्याज तिर्न सकेका छैनन् ।
साना आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा
वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा समस्यामा परेको ४३ वटा साना जलविद्युत आयोजनाले विशेष पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा सुविधा दिने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित समस्याग्रस्त ४३ वटा साना जलविद्युत आयोजनाले राहत पाउने भएका हुन् । पुनर्कर्जाले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई राहत भएको छ ।
खोलामा पानीको वहाव घटेर बिजुली उत्पादन कम, असमान पीपीए प्रसारण लाइनबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली प्रवाह नहुनु जस्ता कारण आम्दानी घटेर लामो समयदेखि संकटग्रस्त भएका रुग्ण अवस्थाका जलविद्युत आयोजना पुगेको थियो । त्यस्ता आयोजनाहरूले ५ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा पाउने छन् ।
निजी क्षेत्रका अहिले १० मेगावाटभन्दा साना र रुग्ण अवस्थाका १५८ मेगावाट तीन दर्जन बढी आयोजनाले पुनर्कर्जा पाउने देखिएको छ । आयोजनाका लगानीकर्ताहरूले कोरोनालगायत कारण साना तथा लघु आयोजना समस्यामा परेको भन्दै विशेष पुनर्कर्जाको माग गर्दै आएका थिए ।
इपानका अध्यक्ष आचार्यले ढिलै भए पनि समस्याग्रस्त अवस्थाका साना जलविद्युत आयोजनाका निम्ति सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । उनले पुनर्कर्जाको सुविधा कार्यान्वयन पक्ष पारदर्शी र आयोजनाको प्राथमिकता आधारमा सबैलाई सहज रूपमा दिलाउनु पर्ने उनले बताए ।
‘सुरुमा बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएका आयोजना पछि बैंकले आफूखुसी ब्याज बढाउँदा धेरै साना परियोजना रुग्ण भए । रुग्ण हुनुको पछाडिको कारण बैंकको चर्को ब्याज थियो,’ उनले भने, ‘हामीले ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायतका धेरै निकायमा गयौं । अन्ततः माग सुनुवाइ भएको छ ।’खोलामा पानीको वहाव कम हुँदा साना आयोजना बढी प्रभावित भएका छन् ।
हालसम्म निजी क्षेत्रबाट ८१४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । जडित क्षमता बढेर १४६१ मेगावाट पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । विभिन्न समस्याका बाबजुद निजी क्षेत्रले दिल खोलेर आयोजनामा लगानी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल लगानीको १० प्रतिशत जलविद्युतमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी ०८१ सम्म बैंकहरूको जलविद्युत क्षेत्रमा न्यूनतमा लगानी १० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले जलविद्युतमा ५ प्रतिशत मात्र लगानी भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैंकहरूले जलविद्युतमा करिव २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
यी हुन रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरू
१. दरौंदी ‘ए’ साना जलविद्युत आयोजना
२. सिउरी खोला जलविद्युत आयोजना
३. धर्मा खोला ‘ए’
४. रैराङ जलविद्युत आयोजना
५. बराम्ची खोला जलविद्युत आयोजना
६. मिदिम खोला जलविद्युत आयोजना
७. सिप्रिङ खोला जलविद्युत आयोजना
८. रुदिखोला ए जलविद्युत आयोजना
९. लावर पिलुवा रिभर साना जलविद्युत आयोजना
१०. हेवा खोला साना जलविद्युत आयोजना
११. विजयपुर १ साना जलविद्युत आयोजना
१२. मैलुन खोला जलविद्युत आयोजना
१३. चर्नावती खोला जलविद्युत आयोजना
१४. बेलखु खोला जलविद्युत आयोजना
१५. मोलुङ खोला जलविद्युत आयोजना
१६. छोटी खोला जलविद्युत आयोजना
१७. फेवा खोला जलविद्युत आयोजना
१८. झ्यारी खोला जलविद्युत आयोजना
१९. कपडी गाड जलविद्युत आयोजना
२०. थापाखोला जलविद्युत आयोजना
२१.साभा खोला जलविद्युत आयोजना
२२. गौतम बुद्ध जलविद्युत आयोजना
२३. थोपाल खोला जलविद्युत आयोजना
२४. चाकु खोला जलविद्युत आयोजना
२५. चाखु खोला जलविद्युत आयोजना
२६. आँखु खोला जलविद्युत आयोजना
२७. खानी खोला जलविद्युत आयोजना
२८. तुगुन ठोसे खोला जलविद्युत आयोजना
२९. द्वारी खोला साना जलविद्युत आयोजना
३०. भैरबकुण्डखोला जलविद्युत आयोजना
३१ . मिया खोला साना जलविद्युत आयोजना
३२ .अपर हाँडी खोला साना जलविद्युत आयोजना
३३. चाखुखोला जलविद्युत आयोजना
३४. जिरी खोला जलविद्युत आयोजना
३५. ठेउले खोला जलविद्युत आयोजना
३६.बेलखु खोला जलविद्युत आयोजना
३७. झ्यारी खोला जलविद्युत आयोजना
३८. खानी खोला जलविद्युत आयोजना
३९. तुगुन ठोसे खोला जलविद्युत आयोजना
४०. चाखुँ खोला जलविद्युत आयोजना
४१. थामपाङ खोला जलविद्युत आयोजना
४२ . ठेउले खोला जलविद्युत आयोजना
४३. रुदी खोला जलविद्युत आयोजना