काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले सहायक कम्पनीमार्फत बनाउन लागेको प्रस्तावित ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई ३ वटा बैंकहरूले लगानी गर्ने टुंगो लागेको छ । बैंकहरूले आयोजनामा ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।
आयोजनामा ग्लोबल आईएमई बैंकको नेतृत्वमा सनराइज बैंक र नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंकले (निफ्रा) लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजनामा सनराइज र निफ्रा सहनेतृत्वको (को लिड) रूपमा ऋण लगानी हुनेछ । लिड र कोलिडको निश्चित भएपछि अहिले अन्य बैंकहरूलाई पनि आयोजनामा सहवित्तीयकरणमा (कन्र्सोर्टियम) सहभागी गराउन छलफल भइरहेको छ ।
आयोजनामा बैंकहरुले झण्डै ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यो रकम जुटाउन धेरै बैंकको सहवित्तीयकरणमा जान आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सहवित्तीयकरणमा बैंहरूको बीचमा सहमति भएपछि औपचारिक रूपमा ऋण लगानी सम्झौता हुने भएको छ ।
सञ्चय कोषको सहायक कम्पनी बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत निर्माण हुनेछ । आयोजनामा कोषमा आबद्ध ६ लाख भन्दा बढी सञ्चयकर्ताको स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी हुनेछ । आयोजना बनाउन बैंकहरूबाट ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी हुनुपर्ने छ ।
ग्लोबलको अगुवाइमा सनराइज र निफ्राबीच लिड र को–लिडमा समझदारी भइसकेको र अन्य बैंकहरूसँग थप सहमति गरेर छिट्टै ऋण लगानी सम्झौता हुने सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । उनले भदौसम्म ऋण लगानी सम्झौता हुने संभावना रहेको सुनाए ।
४३९ मेगावाटको आयोजना बनाउन ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । जसमध्ये ५२ देखि ५६ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लगानी र बाँकी २३ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । यसमध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ सञ्चयकर्ताबाट उठाउने र बाँकी अन्य संस्थाबाट जुटाउने तयारी छ । सञ्चयकर्ताबाट लगभग सबै लगानी उठिसकेको छ ।
यसअघि नबिल बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकले बेतन कर्णालीमा ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल एसबीआईमा सञ्चय कोष संस्थापक लगानीकर्ता हुनुका साथै सञ्चालक समितिमा एक जना सञ्चालक प्रतिनिधित्व भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अनुसार एसबीआईबाट लगानी नहुने अवस्था आयो ।
विकल्पमा ग्लोबल आईएमईसँग हुन लागेको हो । त्यो एमओयूअनुसार नबिल बैंक पनि बाहिरिएको थियो । नबिलले एभरेष्ट बैंकसँगको कन्र्सोर्टियममा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता गरेको थियो ।
नबिल र एसबीआईले लगानी नगरेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि बदलिँदो अवस्थामा नेपाल बैंकहरूबाट लगानी जुटाउन समस्या पर्ने भन्दै नयाँ लगानी खोज्न सञ्चय कोषलाई सुझाएका थिए ।
बेतन कर्णालीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको डीपीआर तयार पारेको हो ।
डीपीआरको काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार पारिसकेको छ । डीपीआरमा २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजना सञ्चय कोष, ६ लाख बढी सञ्चयकर्ता र सर्वसाधारणको लगानीमा निर्माण हुनेछ । सञ्चयकर्ताबाट ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी जुटाउने तयारी छ ।
कोषका सञ्चयकर्ताले पाउने नाफाको ०.५० प्रतिशत आयोजनामा लगानी भइरहेको छ । बेतन कर्णालीमा सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी लगानी सम्बन्धित विनियमावली बनाइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३०७४ देखिको नाफा आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरिएको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३१ करोड ८० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । काम सुरु भएको ६ वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेछ ।
आयोजना सुर्खेतको चौकुना र अछाममा ढकारी गाउँपालिकामा पर्छ । आयोजनाको बाँध ८९ मिटर अग्लो हुनेछ । सुरुङ ६.६ किलोमिटर लामो हुनेछ । १४ किलोमिटर लामो पहुँचमार्ग र ५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गरिसकेको छ । यस्तै विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) का लागि विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको छ । पहिले ६८८ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकोमा प्राविधिक कारणले बाँधमाथि सार्दा आयोजनाको जडित क्षमता कम भएको हो ।
कोषका सञ्चयकर्ताले पाउने नाफाको ०.५० प्रतिशत आयोजनामा लगानी भइरहेको छ । कुल २३ अर्ब स्वपुँजी (ईक्विटी) मध्ये सञ्चयकर्ताबाट ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ ।
पहिला ६८८ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकोमा प्राविधिक कारणले बाँध माथि सार्दा आयोजनाको जडित क्षमता कम भएको हो । अछामतिरको जग्गा अधिग्रण पनि गरिसकेको छ । नेपाली बैंकबाट मात्र नभए विदेशबाट पनि लगानी ल्याउने तयारी सञ्चय कोषको छ ।
३० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा बण्डलगायत अन्य वित्तीय औजार परिचालनबाट लगानी जुटाउने तयारी कोषको छ । यस्तै आयोजनामा भारतको नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड (एनएचपीसी) सँग पनि छलफल भएको थियो ।
