काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासले परियोजनाको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएका हो ।
रिट निवेदक बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले कालिगण्डकी नदी विश्वकै पवित्र नदी भएकोले यसको सौन्दर्यलाई नै असर गर्ने गरी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकारी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरू रोकी पाउँ भन्दै असार २५ गते रिट दायर गरेका थिए।
कालिगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरि रिजर्भवायर बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मी र कानुन व्यवसायीले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
-1717671934-1732256748.jpg)
