विराटनगर । सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले चालु आर्थिक बर्षमा ३६.३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । असार मसान्तसम्ममा ५० किलोमिटर सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।
३० करोड १ लाख रुपैयाँमा ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी सुधिर झाले जानकारी दिए । आर्थिक बर्ष सकिन २ दिन मात्र बाँकी छ । ९९ प्रतिशत काम भईसकेकाले मसान्तसम्म काम सकिने उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्षमा कार्यालयले ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको लागतमा ४६.५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो ।
सडक कालोपत्रेसँगै सडक डिभिजन कार्यालयले बढी मात्रामा मर्मतको काम गर्छ । सडक बोर्ड अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले हालसम्म ८ करोड ९० लाख रुपैया मर्मतमा खर्च गरिसकेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले केएम जोशिला जेभी विराटनगर १२ लाई मावादेखि लिएर इटहरी, इटहरीदेखि कोसी ब्यारेज, उर्लाबारीदेखि आमँबारी, धरानदेखि भेडेटार र दुहवी क्षेत्रलाई मर्मत गर्ने ठेक्का दिएको छ ।
यो असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने ठेक्का हो । तर काम भने भईसकेको छैन । आधाभन्दा बढी पैसा ठेकेदारले लगिसकेको र काम पनि ७० प्रतिशत माथि भईसकेको डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी झाले बताए ।
फागुनमा नै ठेक्का लागेको काम ४ महिना भईसक्दानी सम्पन्न हुन सकेको छैन । ४ महिनामा नभएको काम २ दिनमा सकिन्छ भनिरहेको छ सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर । निषेधाज्ञा हुनुभन्दा पहिला सुरु भएको काम रोकियो । पानी परिरहेको र कोरोना महामारीमा कामदार नआएकाले काम रोकिएको झाले बताए ।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सडक तथा पुल मर्मतमा खर्च गरेको थियो । कार्यालयले बर्षमा दुई पटक सडक तथा पुलका खाल्टा खुल्टी पुर्ने काम गर्छ भने सडक सफा गर्ने तथा सडक साना तिना खाल्टाखुल्टी मर्मत गर्ने काम नियमित गर्छ ।
अर्को आध्यावधिक मर्मत गर्छ । जुन ५/७ बर्षमा गरेको छ । तर काम जहिले असारमा आएर हुन्छ । पानी पर्ने बेला र सडकमा जतिखेर पनि गाडि गुडिरहने समयमा गरिएको काम बजेट सक्नका लागि मात्र गरिएको जस्तो देखिन्छ । डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर समेत रहेका झा भने पानी परेको बेला कार्यालयले ठेकेदारलाई काम नगर्न भन्ने गरेको बताउछन् ।
डिभिजन कार्यालयले जतिनै बचाउ गर्न खोजे पनि असार मसान्तसम्म बजेट सकिने मात्र हो । मर्मत गरिएका सडक तथा पुल त दुई चार दिनमा फेरी उस्तै देखिन थाल्छन् । त्यसकारण सम्झौता भईसकेपछि काम भयो कि भएन, किन काम हुन सकेन भनेर चासो राखी ठेकेदारलाई ताकेता दिनु कार्यालयको दायित्व हो ।
-1717671934-1732256748.jpg)
