काठमाडौं । रेष्टुराँ एण्ड बार एसोसिएसन नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ ।
एसोसिएसनले कोरोनाको कारण अन्य क्षेत्र जस्तै मारमा परेको रेष्टुराँ व्यवसायीको समस्यालाई चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्ष (दुई वटै) बजेटमा नसमेटिएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो । एसोसिएसनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना विभिन्न मागहरु अगाडि सारेको छ ।
एसोसिएसनले गरेका मागहरुमा, होटल व्यवसयालाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा राखे पनि उस्तै प्रकृतिको रेष्टुराँ तथा बार व्यवसायलाई छुट्ट्याएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत् रेष्टुराँ तथा बार व्यवसायलाई सेवा मुलक उद्योगमा राख्नु पर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै गत वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने विषय सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध हुने गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सरल तथा सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
साथै रेष्टुराँ तथा व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि कम्तीमा एक पटक बिनाधितोमा ५० लाखसम्मको सहुलियत पूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न एसोसिएसनले माग गरेको छ ।
त्यस्तै बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसायपूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म कम्तीमा तीन वर्ष समय थप गर्न र विदेशि पर्यटकमा निर्भर रहेको रेष्टुराँ व्यवसाय सुचारु गर्न अझै अर्को वर्षसम्म पर्खनु पर्ने बताउँदै निजी आवास निर्माणका लागि लिएको ऋणको ब्याजदरलाई सहुलियत दर र तिर्ने पुनर्तालिकीकरणका लागि बैंकहरुसँग समन्वय गर्नसमेत एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ ।
रेष्टुराँमा आबद्ध कर्मचारीको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा घरायसी कर्जा उपलब्ध गराउन तथा वर्तमान अवस्थालाई ख्यालगरी बैंकले गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाउन एसोसिएसनको माग छ ।
त्यस्तै रेष्टुराँको खानाका विभिन्न प्रकारको कच्चा पदार्थ पूर्णरूपमा कृषिउपज र अधिकांश स्वदेशी उत्पादन रहने भएकाले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न माग गरिएको छ । र, सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनसम्म आन्तरिक भ्रमणको लागि तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने भनिएकाले वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
