आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तयारीमा सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि तीव्र रुपले जुटेका छन् । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ भने आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक)का सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सङ्घीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।
त्यसैगरी सातै प्रदेशका अर्थ, मामिला तथा योजनामन्त्रीले असार १ र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारहरुले पनि असारअगावै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन् । स्थानीय तहले भने बजेट घोषणाकै दिन पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्नेछन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । त्यसमध्ये ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालू खर्च, ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याएका थिए ।
चालू खर्चमध्ये ७ प्रदेशका लागि १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख र ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लाख गरी ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी ७ प्रदेशले प्रदेशहरुले २ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड ६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहले अनुमानित ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका छन् ।
त्यसमध्ये केन्द्रले दिएको अनुदान ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र प्रदेशहरुले स्थानीय तहलाई दिएको ११ अर्ब अनुदान घटाउने हो भने यो वर्षको मुलुकको कुल बजेट आउँछ । समग्रमा चालू वर्षको बजेटमा १० प्रतिशत मात्रै वृद्धि भयो भने पनि कुल बजेट १८ खर्ब पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर चालू वर्षमा खर्च नभएको पुँजीगत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले अर्को वर्ष पनि खर्च गर्न पाउने भएकाले बजेटको आकार अझ बढ्छ भने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफ्नो आयस्रोत कति हो भन्ने मोटामोटी यकिन भएकाले बजेटको मात्रा अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न योजना अघि सारेका छन् । बेलाबेलामा प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै लक्ष्य महङ्खवाकाङ्क्षी भएन भन्ने खालका कुरा पनि आएका छन् । तर अर्थमन्त्रीले मुलुकको स्रोत र आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संचरना (२०७५/७६–२०७७/७८)मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्ब ७० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । यो अङ्क चालू वर्षको बजेटका तुलनामा करिब १२ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सङ्घीय सरकारका लागि आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सीमा दिएको छ ।
चालू वर्ष नै बजेट अङ्क ठूलो भएकाले आगामी वर्षमा बजेट अङ्कलाई अधिक बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरु सुनिश्चितता भएमा बजेटको आकार अझ बढ्न सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन । यद्यपि संशोधित बजेट र यथार्थ खर्चका आधारमा कायम हुने बजेट अङ्कमा भने निकै फरक पर्न सक्ने देखिन्छ । किनभने अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै पनि पुँजीगत खर्च आशाअनुरुप हुन सकेको छैन । सङ्घ, प्रदेश र कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो बजेट संशोधनसमेत गरिसकेका छन् ।
सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई टेक्दै राष्ट्रिय तथा स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति, गरिबी निवारण र रोजगारको सिर्जना गर्दै सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । त्यसका लागि पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा केन्द्रित रहेर आवधिक योजना, ३ वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना र एक वर्षे बजेटको ढाँचामा तालमेल बजेटमा मिलाउनुपर्नेछ । अझ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आवश्यकता पनि पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशस्तरीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शन नमुनाहरु दिएर योजना छनोटमा सहज बनाउने भूमिकासमेत निर्वाह गरेको छ ।
खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५, मुद्रा तथा पुँजीबजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पुँजीबजार विस्तार र त्यहाँ देखिएका करसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई थप स्पष्ट पार्न यस वर्षको बजेटले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
बजेटमा सधैं राम्रा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन नहुने रोगका कारण विकास प्रभावित हुँदै आएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा धक्का लाग्ने गरेको छ ।
सरकारले चालू वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष मानेकाले आगामी वर्षदेखि हुने विकास कार्यक्रमलाई बढी केन्द्रित गर्ने बताउँदै आएको छ । यस वर्ष कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा बढी समय गएकाले सोचेअनुरुप विकासको गति नसमाइएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उसले स्विकारेको छ । त्यसैले विगतको गल्ती सच्याउँदै नयाँ तवरले बजेट खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने सरकारमाथि दबाब छ ।
सबै तहले बजेट तर्जुमा गर्दा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिने देखिन्छ भने सबैको प्राथमिकतामा शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्र पर्ने निश्चित छ । तर सङ्घीय सरकारले भने ‘गेम चेन्जर’ आयोजनका रुपमा लिइएका महङ्खवाकाङ्क्षी ठूला योजना ल्याउनुभन्दा पनि भएका पुराना आयोजनालाई सक्ने लक्ष्यअनुरुप बजेट विनियोजन गर्ने सङ्केत गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले भने आफ्नो आवश्यकता र पहुँचलाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कतिपय क्षेत्रमा बजेट पहुँचका आधारमा गएको भन्दै आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ । त्यस्तै विकास निमार्णका काम प्रभावकारी नभएकाले एकद्वार प्रणालीबाट स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने आवाज उठेको छ । यसले गर्दा विकास निमार्णको काम गर्दा एकै पटक एउटै कार्यालयले सडक, विद्युत्, खानेपानी, ढललगायतको काम गर्न सक्छ । यसो गर्न सकिए अहिले सडक भत्काउँदै बनाउँदै गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य मात्रै हुँदैन, जनस्तरले सरल र सहज रुपमा हुने विकास निर्माणको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दिशातर्फ बढी केन्द्रित भएको आभास मिलेको छ । यसले आगामी बजेट केही पपुलर हुने सङ्केत मिलेको छ । त्यसो अर्थमन्त्री खतिवडाले नै राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रलाई समन्वय गरेर बजेट ल्याउने बताइसकेका छन् । चालू एक वर्षको अवधिमा सरकारको आलोचना धेरै भएकाले पपुलिस्ट काम गर्न दबाब परेकाले बजेट विस्तारकारी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
स्रोतको अभाव
निश्चय पनि विस्तारकारी बजेटलाई स्रोतले धान्न सक्दैन । नेपालको अहिलेको राजस्वको आकार नौ खर्ब हाराहारी मात्रै हो । बाँकी रकम ऋण र अनुदानमै निर्भर हुनुपर्छ । बैङ्कहरुलाई ऋणपत्र बेचेर लिइने ऋणमा धेरै संयमता अपनाउनुपर्छ । सरकारले बैङ्कबाट पैसा धेरै तानेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले ऋण नपाउने अवस्था आउँछ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रको वृद्धिमा समस्या आउँछ र निजीक्षेत्र खुम्चिने सम्भावना हुन्छ ।
विस्तारकारी बजेट ल्याउने हो भने स्रोत बढाउनु आवश्यक छ । सीमित स्रोतसाधनभित्र रहेर असीमित आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । तर परिस्थिति यस्तो पनि छ कि नचाहेरै कतिपय क्षेत्रमा खर्च बढाउनैपर्ने बाध्यता छ । चालू वर्षमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व आउने लक्ष्य लिइएकोमा त्यसलाई पहिलो पटक संशोधन गरी ८ खर्ब ६ अर्बमा सीमित गरिएको छ ।
बजेट विनियोजन (खर्च)मा संशोधन गरिने गरिए पनि राजस्व सङ्कलनमा यसअघि सामान्यतया संशोधन गरी घटाउने गरिएको थिएन । तर चालू वर्षको मध्यावधि समीक्षामा राजस्वसमेत घटाइएको छ । यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पर्ने निश्चित छ । चालू वर्ष समग्रमा राजस्व वृद्धिदर २१ प्रतिशत हाराहारी भए पनि लक्ष्य अधिक लिएका कारण पूरा गर्ने अवस्था छैन । यसले आगामी वर्षको बजेटको आकार वृद्धिसँगै स्रोत अभाव हुने निश्चित छ ।
विगतमा बजेट ढिला आएका कारण कार्यान्वयनमा जान समस्या हुँदा पुँजीगत खर्च कम भएको भन्ने आलोचनाबाट मुक्ति पाउन बजेट छिटो ल्याउने व्यवस्था भयो । तर पछिल्लो ३ वर्षको बजेट कार्यान्वयनले छिटो आएर आशातित सफलता नमिलेपछि फेरि आर्थिक वर्ष फेर्नुपर्ने भनेर बहस सुरु हुन थालेको छ ।
चालू वर्ष सरकारले राजस्व बढाउन विभिन्न प्रयास नगरेको होइन । तर सबै प्रयास व्यर्थ भए । कर फछ्र्योट आयोग खारेज, करदाता सेवा कार्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा रुपान्तरण, छोटी भन्सारहरुको स्तरोन्नति, तोकिएका बैङ्कका जुनसुकै शाखाबाट राजस्व बुझाउन सक्ने र एक लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिने जस्ता सुधारका कार्यक्रम गरेको थियो ।
त्यसैगरी राजस्व बढाउन भन्सार राजस्व बढाउन मूल्याङ्कन कस्ने, कर नतिर्नेमाथि पनि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीकै मातहत लैजाने, राजस्व छल्नेमाथि ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अघि सारिए पनि राजस्व लक्ष्य चैतसम्म करिब ८८ अर्ब परै छ । सवारी कर्जा कसिएपछि गाडी आयातमा भएको कमीले भन्सार राजस्व बढी प्रभावित भएको छ भने यसै वर्षबाट कपडा, मोबाइल, घिउ, तेल मैदा, चिनी, र चियालगायतमा दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको व्यवस्था हट्दा पनि त्यसको प्रभाव समग्र राजस्व प्रशासनमा परेन ।
तीन तहको सरकारका कारण करको सङ्ख्या धेरै भएको र त्यसलाई घटाउन एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०७५ मा सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ । उद्योग र व्यापारको सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ । नेपालमा औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । सबैको ध्यान व्यापार केन्द्रित छ । त्यसैले उद्योगको हिस्सा बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
एन्टी डम्पिङ ड्युटीको कानुन बनाएर एन्टी डम्पिङ, काउन्टर भ्यालिङलगायत कर लगाएर अनावश्यक वस्तुको आयात रोक्न सके औद्योगिकीकरणलाई बल मिल्छ । त्यस्तै घरबहाल करमा देखिएको विवाद समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा र कर तिर्ने कुरामा भएका अप्ठ्यारा हटाएर सरलीकरण गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक ऋणमा अनुशासनको सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को पाँच प्रतिशत तोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस आधारमा आगामी वर्ष पनि १ खर्ब ७० अर्ब नै आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्छ । यद्यपि चालू वर्ष नै १ खर्ब ७२ अर्ब ऋण उठाउने व्यवस्था छ । र अहिले ८६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने तालिका आएको छ ।
बजेटको अर्को स्रोतका रुपमा रहेको बाह्य सहायता र ऋणको परिदृश्य पनि फरक छ । वैदेशिक अनुदानको मात्रा पनि खुम्चिँदै गएको छ भने ऋण पनि विभिन्न सर्तहरुमा बाँधिएर आउने भएकाले ती सर्त पूरा गर्न हम्मे हुने स्थिति छ । चालू वर्ष विदेशी ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ ।
अस्थिर कर्मचारीतन्त्र
स्थायी सरकार बने पनि स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र भने अस्थिर छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा व्यवस्थामा समस्या आएको छ । कर्मचारीतन्त्रले स्थायी सरकारको अनुभूति हुन सकेको छ । छिटो सरुवा हुने प्रवृत्तिले सरकारले खोजेको परिवर्तन प्राप्त हुँदैन । कम्तीमा एउटा कर्मचारीलाई एउटा बजेट कार्यान्वयन गर्ने मौका दिनुपर्छ । त्यस अवधिमा उसले काम गरेन भने कारबाही गर्न सकिन्छ ।
वर्षमै चार जना सचिव फेरिँदा प्रदेशको काममा समस्या आएको प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले बताए । उनले कर्मचारीलाई सङ्घले आफूअनुकूल चलाउँदा प्रदेशहरु निकम्मा सावित भएको र त्यसबाट विकाससमेत प्रभावित भएको बताए ।
सङ्घीयतामा प्रश्न
निर्वाचित सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र ठूला नेताहरु नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माग्दै सङ्घमा जाने प्रवृत्तिमा कुनै कमी आएको छैन । प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि विभिन्न तह र तप्काका उच्च व्यक्तिहरु नै गाउँगाउँमा कार्यक्रम माग गर्दै सङ्घमा धाउनुले सङ्घीय व्यवस्थालाई मजाकमा रुपान्तरण गरेको छ ।
अझ सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरुले सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम बढाउन र समानुपातिक सांसदहरुले आफूहरुलाई सो कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अघि सारेपछि झनै समस्या सिर्जना भएको छ । चालू वर्ष सङ्घमा प्रतिसांसद क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अहिले १० करोड माग गरिएको छ । प्रदेशको अवस्था त्यस्तै छ । चालू वर्ष गण्डकी प्रदेशले सांसदका लागि रकम नछुट्याएकामा व्यापक विरोध भएपछि आगामी वर्ष छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीअनुसार ९ किसिमका कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले छनोट गरेका आयोजनामा पैसा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो रकम कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा २० ओटा आयोजना र त्यसमध्ये दुई ओटा आयोजना ५० लाख रुपैयाँका र अन्य १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका हुनुपर्नेछ ।
स्थायी सरकार बने पनि स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र भने अस्थिर छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा व्यवस्थामा समस्या आएको छ । कर्मचारीतन्त्रले स्थायी सरकारको अनुभूति हुन सकेको छ । छिटो सरुवा हुने प्रवृत्तिले सरकारले खोजेको परिवर्तन प्राप्त हुँदैन ।
सांसदलाई पैसा दिने कुरा सङ्घीयताको अभ्याससँग मेल खाँदैन । पहिलेको सन्दर्भमा यसैलाई निरन्तरता दिनुको अर्थ छैन । सांसदहरुले स्थानीय बजेट र योजना तर्जुमामा सहभागी हुने र आफ्नो आवश्यकताअनुसारको बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । तर सबै काम छाडी पैसा माग्न काठमाडौं आउनु सङ्घीयताको मर्मअनुरुप राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि आत्मघाती कदम हो ।
विस्तारकारी बजेटका असर
विस्तारकारी बजेट हुँदा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्छ । आन्तरिक उत्पादनले खासै स्थान नपाएका बेला आयातले नै ठाउँ लिइरहेको छ । यसले व्यापार घाटा बढाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामै व्यापार घाटा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा २४.५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । त्यसैले बजेट व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विप्रेषण सधैं एकनास हुँदैन । त्यसमा निश्चितता पनि हुँदैन । त्यसो हुनाले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । विप्रेषणले उपभोगलाई बढाइरहेको छ । यसले आयातमा दबाब सिर्जना गरेको छ । त्यसबाट राज्यलाई राजस्व प्राप्त भए पनि बिस्तारै विदेशी मुद्राको सङ्कट देखापर्दै छ । बैङ्कहरुले पनि उपभोगमै बढी लगानी गरिरहेका छन् । बैङ्कहरुको ध्यान उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझै मोडिन सकेको छैन ।
कर्मचारी तलब र वृद्धभत्तामा दबाब
आगामी वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा वृद्धिले सरकारी खर्चलाई थप दबाबमा राख्ने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढ्ने उल्लेख छ भने कर्मचारीको तलब बढ्ने विषयमा सङ्केत गरिएको छ । हाल प्रतिमहिना २ हजार पाउने गरेको वृद्धभत्तामा १ हजार मात्रै थप्दा पनि झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ थप व्ययभार पर्छ । हाल सामाजिक सुरक्षाका लागि साढे ३८ अर्ब खर्च हुने गरेको छ ।
आम्दानीका स्रोत नभएका, घरमा काम गर्ने कोही नभएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका असहायको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमलाई एकतृत गरी नदोहोरिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि ३५ प्रतिशत गलत व्यक्तिको हातमा यस्तो रकम जाने गरेको अनुमान छ । दक्षिण एसियामा सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्ने मुलुक नेपाल हो । नेपालले जीडीपीको साढे तीन प्रतिशतसम्म सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी ३ वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढेको छैन । तीन तहको सरकारमा १ लाख ४० हजारभन्दा धेरै कर्मचारी छन् । ३७ हजार जनप्रतिनिधि छन् । कर्मचारीको तलबभत्ता बढेपछि जनप्रतिनिधिको पनि बढ्छ नै । सुविधा वृद्धि गर्ने प्रवृत्तिले अनुत्पादक खर्च सालबसाली रुपमा धेरै भइरहेको छ । चालू वर्ष एक हजार भत्ता थपेको सरकारले उच्चस्तरीय आयोगमार्फत सिफारिस गरेर तलब वृद्धि गर्ने बताएको थियो । तर अझै सो आयोग बनेको छैन । कर्मचारीको १० प्रतिशत मात्रै तलब बढ्ने हो भने १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार राज्यलाई पर्छ ।
नसुध्रिएको सुशासन
सरकारले सुशासन र विकासलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसको जस मिलेको छैन । सुशासन सुधारले निजी तथा बाह्य लगानी बढाउँछ । विश्व बैङ्कले प्रकाशित गर्दै आएको डुइङ बिजनेस सूचकलाई नेपालको स्थान ११० बाट सुधार भएर भयो भने सकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यस्तै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गर्ने करप्सन प्रर्सेप्सन इन्डेक्समा व्यापक सुधार हुनु जरुरी छ ।
सरकारले चालू वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष मानेकाले आगामी वर्षदेखि हुने विकास कार्यक्रमलाई बढी केन्द्रित गर्ने बताउँदै आएको छ । यस वर्ष कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा बढी समय गएकाले सोचेअनुरुप विकासको गति नसमाइएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उसले स्विकारेको छ ।
अहिले कायम १२४औं स्थानले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने सङ्केत गर्छ । यसले सुशासनलाई गिज्याइरहेको मान्न सकिन्छ । अझै पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छैन । जबसम्म विद्युत् पहुँच पुग्दैन, जनजीवन सहज बन्न मुस्किल हुन्छ । विकासका सूचकको पहिलो सर्त भनेको सडक, बत्ती र सञ्चार नै हो । त्यस्तै प्राथमिक आवश्यकता गाँस, बास, कपास भने जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य अर्को अत्यन्तै आवश्यक र गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने क्षेत्र हुन् । यसले नागरिकलाई सधैं योग्य बनाउन भूमिका खेल्छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष सार्ने मौसमी बाजा
जबजब पुँजीगत खर्च कम हुन्छ, तबतब आर्थिक वर्ष मिलेन, त्यसलाई सार्नुपर्ने भनेर व्यापक बहस सुरु हुन्छ । संविधान निर्माण गर्नुअघिदेखि उठेको यो बहसले संविधान निर्माणका बखत ताङ्खिवक असर पारेन । र जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । विगतमा बजेट ढिला आएका कारण कार्यान्वयनमा जान समस्या हुँदा पँुजीगत खर्च कम भएको भन्ने आलोचनाबाट मुक्ति पाउन बजेट छिटो ल्याउने व्यवस्था भयो । तर पछिल्लो ३ वर्षको बजेट कार्यान्वयनले छिटो आएर आशातित सफलता नमिलेपछि फेरि आर्थिक वर्ष फेर्नुपर्ने भनेर बहस सुरु हुन थालेको छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष परितर्वन गर्ने भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन ।
संविधानमै बजेट ल्याउने मिति किटान गरिएकाले संविधानको संशोधन आवश्यक पर्छ, जुन तत्काल सम्भव छैन । आर्थिक वर्ष वैशाख १ बाट सुरु गरेर चैत मसान्तमा सक्नुपर्ने धारणा यसअघिदेखि नै आइरहेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष साउन १ देखि सुरु भएर असार मसान्तमा सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले गरेको सर्भेले पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
बजेटमा सधैं राम्रा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन नहुने रोगका कारण विकास प्रभावित हुँदै आएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा धक्का लाग्ने गरेको छ । तीन वर्षयता नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी छ बजेट कार्यान्वयनलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखीकन दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यसका लागि सरकारले अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न हुने गरी बजेट छुट्याउनु आवश्यक छ । यद्यपि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसको सङ्केत पनि गरेको छ ।
चालू अवस्थामा रहेका भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना जस्ता ठूला आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण र बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा विशेष चासो दिनुपर्छ । यस्ता आयोजना छिटो सक्दा नागरिकमा पनि सकारात्मक सूचना प्रवाह हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संचरना (२०७५/७६–२०७७/७८)मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्ब ७० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । यो अङ्क चालू वर्षको बजेटका तुलनामा करिब १२ प्रतिशतले बढी हो ।
फराकिला एक्सप्रेस हाइवे, मेट्रो, ओभरहेड तथा अन्डरपास क्रसिङ र फ्लाइओभर सहर निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै आर्थिक वृद्धिको रफ्तारमा सहयोग गर्छ । त्यसका लागि सबै तहका सरकारको बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरी पुँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ ।
आयोजना निर्माणमा सङ्घले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ । निर्माण हुँदै गरेका साना तथा ठूला आयोजनाहरुको आवश्यकताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय आवश्यक छ । अझै तीनै तहका साझा अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कानुन तर्जुमा भएको छैन ।
यस्तो कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी भिन्नभिन्न आयोजनाका लागि अलगअलग क्षेत्राधिकार तोक्दा त्यसले दिने परिणाम फरक आउँछ । ठूला र साना योजनाहरुलाई एउटै समय सीमा अव्यावहारिक र असान्दर्भिक पनि छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न योजना अघि सारेका छन् । बेलाबेलामा प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै लक्ष्य महङ्खवाकाङ्क्षी भएन भन्ने खालका कुरा पनि आएका छन् । तर अर्थमन्त्रीले मुलुकको स्रोत र आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीले यथार्थ धरातलको दृष्टिकोण दिनुपर्छ । प्रत्येक योजना कार्यान्वयन गर्दा खर्च र त्यसको परिणाम भन्न सक्नुपर्छ । आयोजनाको सूचीबाट सबैभन्दा धेरै परिणाम आउने कार्यक्रम रोज्न सक्नु नै अर्थमन्त्रीको सफलता हो ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट l
