काठमाडौं । १० दिनदेखि नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् । निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको विरोधमा उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका हुन् ।
निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलले पटक–पटक वार्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि कर्मचारीहरू आउन मानिरहेका छैनन् । वार्तामा आउनको सट्टा आन्दोलित कर्मचारी संघ–संगठनहरूले महाप्रवन्धक पौडेलको राजीनामा मागेका छन् । कर्मचारीहरुले वार्तामा बस्न महाप्रवन्धक पौडेलको राजीनामा पहिले शर्त भनेका छन् ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, त्यहाँका कर्मचारीहरू निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी(निजीकरण) गर्न लागेको विषयलाई बहानाका रूपमा मात्र अघि सारेको छन् । तर, उनीहरुको आन्दोलनको उद्देश्य अर्कै रहेको देखिन्छ ।
निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय यो पहिलो भने होइन । यसअघि धेरै पटक यस विषयमा छलफल भइसकेको हो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निगम सुधारका लागि पूर्वसचिव एवं पूर्वअध्यक्ष सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए । घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजीकरण अपरिहार्य रहेको सुझाएको छ ।
अहिलेकै संरचनामा निगम सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले साझेदारी भित्र्याउन आवश्यक रहेको सुझाव कार्यदलले सरकारलाई दिएको थियो । त्यही सुझावअनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयले निगम व्यवस्थापनलाई निजीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले बजेटमा निगमको संगठन सुधारको प्रतिबद्धता बमोजिम विभिन्न विकल्पको अध्ययन गरिएको थियो । त्यस क्रममा कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रयोग हुने प्रबन्धपत्र नियमावलीको ढाँचा तयार पारी असार १५ गतेभित्र पेश गर्नु भनेअनुसार सञ्चालक समितिले एक उपसमिति बनाई रणनीतिक साझेदारसहितको ढाँचा तयार गरी हुबहू मन्त्रालयमा पेश गरेको जानकारी महाप्रवन्धक पौडेलले यस अघिनै दिइसकेका छन् ।
आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गरी निगमलाई निजीकरण वा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको हालसम्म कुनै योजना एवं कार्यक्रम नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन । उनले निजीकरणको प्रक्रियाका सम्बन्धमा हालसम्म छलफलसमेत नभएको जानकारी दिएका छन् ।
तालुकवाला मन्त्रालयले प्रष्ट पार्दापार्दै निगमका कर्मचारीहरू भने निजीकरणको विरोधमा आन्दोलनमै छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरू वार्तामा समेत बस्न मानिरहेका छैनन् । यसरी हेर्दा उनीहरूको निजीकरणको विषयमा भन्दा पनि व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिविरुद्ध भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
पछिल्लो समय निगम सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनमाथि कडाई गर्दै आएको छ । हरेक निर्णयहरूमा सञ्चालक समितिले हस्तक्षेप गरेर व्यवस्थापनमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बिहान १० देखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कार्यालयमा उपस्थित रहनुपर्नेदेखि निर्देशकहरूले गर्ने मनोमानी खर्चलाई समेत नियन्त्रण गरेको छ ।
यसअघि निगमभित्र कुनै पनि सामग्रीहरू खरिद गर्नुपरेमा निर्देशकहरूले नै स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउँथे । तर, पछिल्लो समय अनिवार्य रूपमा महाप्रवन्धकको सहमति चाहिने र त्यसको जानकारी सञ्चालक समितिलाई गराउनुपर्ने भएको छ । यो निर्णय त्यहाँका निर्देशकहरू र कर्मचारीहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।
त्यति मात्र होइन निर्देशकहरूको र हरेक विभागका बैंठकमा दिइने भत्तासमेत कटौती गरिएको छ । यसअघि हरेक बैंठकमा भत्ता दिने प्रचलन थियो । कार्यालय समयमा भित्र बस्नै पर्ने बैंठकलगायत खाइपाइ आएका विभिन्न भत्ताहरु बन्द भएपछि उनीहरू रुष्ट बनेका छन् । भत्ता नपाएपछि बैठक बस्ने काम बन्द भएका छन् ।
इन्जिनियरिङ विभागमा पनि कडाइ गरिएको छ । अहिलेको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन निगममा आएपछि वर्षौंदेखि हराइरहेको बोइङ ७५७ जहाजको पार्टपुर्जाहरूसमेत भेटिएको थिए । ती सामग्रीहरूको खोजी गरेर टेण्डरसमेत आह्वान भएको छ । यसमा पनि कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका थिए ।
योसँगै जनरल सेल्स एजेन्ट्स (जीएसए) नियुक्तमा पनि कर्मचारीहरूको हावीलाई तोडेर सञ्चालक समितिले हस्तक्षेप गरेको थियो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जीएसए नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै वर्षौंदेखि लिँदै आएको कमिसनको खेलसमेत बन्द भएको छ ।
यस्ता निर्णयहरूबाट खाइपाइ आएको सबै सुविधा गुमेपछि निगमका निर्देशकहरू र विभागीय प्रमुखहरू रुष्ट बनिरहेको बेला निगम सञ्चालक समितिले निजीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बहाना बनाएर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका देखिन्छ ।
हुनतः निजीकरण तत्कालै हुने होइन । त्यसका प्रक्रियाहरू धेरै पूरा गर्नुपर्छ ।
अहिले सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय यो प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र हुन् । मस्यौदालाई पर्यटन मन्त्रालयले अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालय र अर्थबाट फेरि निगममै फर्किनेछ । यसो हुँदा पहिलो चरणमै विरोध हुनु र आन्दोलन लामो समयसम्म हुनुलाई शंकाका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
यदि, निजीकरण भइहाल्यो भने निगम अहिलेकै ढर्रामा भने चल्दैन । नियम र कानुनअनुसार अघि बढ्नु पर्ने भएकाले पनि कर्मचारीहरू त्यसबाट डराएका हुन कि भन्ने प्रश्नहरूसमेत उठ्न थालेको छ ।
अहिले निगममा ४ वटा ठूला जहाज सञ्चालनका लागि १८ सय कर्मचारीहरू छन् । तीमध्ये १४ सय स्थायी छन् । बाँकी ४ सय जना अस्थायी छन् । सञ्चालक समितिले निजीकरणका लागि मस्यौदा बनाउँदा पनि ती कर्मचारीहरूलाई यथावत राख्ने र थप तालिमहरू दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । योसँगै कर्मचारीहरूलाई सेयर स्वामित्व दिने समेतको निर्णय भएको छ ।
अहिलेको संरचनामा निगम अघि बढ्न नसक्ने देखिएको छ । त्यसैले निगमलाई कम्पनी खाकामा लगेर निजीकरण गर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अपरिहार्य भएको छ ।
