काठमाडौं । प्रस्तावित ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एसजेबीएन लिमिटेडबीच सम्झदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
आइतबार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट तथा विकासकर्ता एसजेबीएनका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एमओयूअनुसार विकासकर्ता एसजेबीएनले आउँदो २ वर्षभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारी बोर्डमा बुझाउने प्रवत्ता भुपाल बरालले बताए । उनका अनुसार बोर्डको कार्यालयले आयोजनाको अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) प्रकृतिको आयोजना बनाउन १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बोर्डले जनाएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ६२ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
लगानी बोर्ड बैठक: औद्योगिक पार्कको डीपीआर र तल्लो अरुण आयोजनाको एमओयू स्वीकृत
प्रधानमन्त्री केपी शर्माको अध्यक्षतामा माघ १६ गते शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले प्रस्ताव पेस गर्ने भारतको एसजेबीएन लिमिटेडलाई तल्लो अरुण आयोजनामा छनौट गरेको थियो । असार ८ गते बसेको बोर्डको ४७ औं बैठकले सीईओ भट्टलाई एसजेबीएनसँग एमओयू गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत आफैं निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा विकास हुने भएको छ । एसजेबीएनले २१ प्रतिशत अर्थात हाल कायम रहेको जडित क्षमताअनुसार १४२ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ । अब आयोजनाको डीडीआर तयारी अघि बढ्नेछ ।
यो पनि हेर्नुहोस
तीन वर्षपछि भारतमा बिजुली निर्यात सुरु हुने
संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । डीपीआर तयारपछि आयोजनाको लागत र जडित क्षमता यकिन हुनेछ ।
एसजेबीएनले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी कम्पनीले दिएको छ । २०७५ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको अवसरमा सरकारले तल्लो अरुण आयोजना लगानीकर्ताहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस
बिना लगानी नेपालले ४४७ मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउँदै
एसजेबीएन सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । सतलज भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो । तल्लो अरुणमा पनि निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको जस्तै निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । अरुण तेस्रो आयोजनाले २१.९ प्रतिशत अर्थात १९८ मेगावाट निःशुक बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि पाएको थियो ।
अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी जम्मा गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने आयोजना हो । अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन भएको पानी सिधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जानेछ ।
यो पनि हेर्नुहोस
भारतबाट जलविद्युतमा थप १५० अर्ब लगानी आउने, बन्ने भयो तल्लो अरुण
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट निस्किएको पानीलाई सिधै सुरुङमार्फत प्रवाह गरेर बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजना बनाउन बाँध नपर्ने भएकाले लागत सस्तो पर्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । एसजेबीएनले आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली अरुण तेस्रोको जस्तै भारतमा निकासी गर्नेछ ।
ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन ।
अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । यद्यपी समझदारीपत्र समारोहमा आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा डिपिआरबाटै नै पत्ता लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।
तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनीयरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण शुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो ।
सरकारको तर्फबाट सबै सहयोग रहन्छ-उपपधानमन्त्री पौडेल
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले तल्लो अरुण आयोजनाको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण पाइला चालिएको भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै प्रकारको साथ र सहयोग उपलब्ध गराउने बताए ।
लामो गृहकार्यपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय कम्पनी सतलज कम्पनी छानिएको भन्दै उनले सहज रुपमा आयोजनाको तयारी र कार्यान्वयन हुने बताए । उनले भने, “नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ । आयोजना अगाडि बढाउन कुनै कमी हुन दिइने छैन ।” उनले तल्लो अरुण भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा मात्रै नभई दुई देशबीचको सम्बन्धको रुपमा आफूले बुझेको उल्लेख गरे, “यस आयोजनाबाट दुई देशको सम्बन्ध थप उचाईमा पुग्नेछ र अझ प्रगाढ हुनेछ ।” बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले समयमै आयोजनाको तोकिएको काम पूरा हुने र बोर्डका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरे
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भारत सरकारले नेपालको आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्दै सन्दर्भमा सो परियोजनाले नेपाल र भारत दुवै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने बताए । सतलजका अध्यक्ष शर्माले आफूले आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययनका लागि आफ्नो तर्फबाट प्राविधिकलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको र उनीहरु परिचालित भइसकेको जानकारी दिए।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने उनको भनाइ छ । तीन वर्षको अवधिमा अरुण तेस्रोले उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष शर्माले कोरोना भाइरसका प्रभावका कारण केही समय आयोजनामा प्रभावित भएको भए पनि यसबीचको प्रगति राम्रो रहेको उल्लेख गरे । उनले अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ अप्रिलदेखि बिजुली उत्पादन हुने जानकारी दिए ।
भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०३० सम्ममा कम्पनीले थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उतपादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । डिपिआर तयार भएको बढीमा पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न गर्ने उहाँका विश्वास छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
२१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने एसजेवीएनको प्रस्ताव, तल्लो अरुणबाट नेपालले १४२ मेगावाट पाउने
भारतीय कम्पनी एसजेबीएन लिमिटेडले पायो ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना
तल्लो अरुण आयोजनामा भाग लिने कम्पनीले न्युनतम २० प्रतिशत निःशुल्क बिजुली प्रस्ताव गर्नुपर्ने
तल्लो अरुण बनाउन कम्पनी छनोट गर्दै बोर्ड, पावर चाइना र सतलजमध्ये कसले मार्ला बाजी ?
तल्लो अरुणमा पावर चाइना र भारतको सतलजले गरे लगानीको प्रस्ताव, कसले पाउला आयोजना ?
तल्लो अरुण आयोजना बनाउन लगानी बोर्डले माग्यो प्रस्ताव, निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकता
तल्लो अरुण बनाउन प्रस्ताव माग्दै लगानी बोर्ड, केही दिनभित्रै ग्लोबल टेण्डर हुने
तल्लो अरुण जलविद्युतमा ३ कम्पनी छनोट, आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने
तल्लो अरुण निर्माणमा भारतको पनि प्रस्ताव
भारतले माग्यो तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, लाइसेन्स दिए तत्काल काम थाल्छौँ-भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंह
चिनियाँ कम्पनीलाई तल्लो अरुणको लाइसेन्स दिन डराए प्रधानमन्त्री, अन्योलमा आयोजना
-1717671934-1732256748.jpg)
