काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/७९)को बजेटमार्फत कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने घोषणा गरे ।
वर्षौंदेखि विभिन्न कारणले समयमै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने वार्षिक विवरण बुझाउन नसकेको स्थितिमा एक पटकका लागि लाग्ने जरिवाना र शुल्क मिनाहा गर्न गरिरहेको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेपछि व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । सरकारको पछिल्लो घोषणाले स्टार्टअप तथा युवा व्यवसायीहरूलाई बढी लाभ मिल्ने बताइएको छ ।
स–साना कम्पनी भए पनि विभिन्न कारणले वर्षौंसम्म वार्षिक विवरण नबुुझाउँदा जरिवानाका रूपमा ठूलो रकम बुुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । व्यवसायीहरूले एक पटकका लागि सुविधा मागेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएर लाखौं व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।
‘कतिपय कम्पनीले पुँजीभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । १० प्रतिशत मात्रै जरिवाना तिरे पुग्ने व्यवस्था भएको छ’ पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनसँग भने, ‘कतिपय व्यवसायीलाई विवरण बुुझाउनुुपर्छ भन्नेसम्म ज्ञान थिएन, समयमै विवरण(डकुमेन्ट) बुझाउन नसकेकाहरूलाई सरकारी निर्णयले राहत मिलेको छ ।’
‘कतिपय कम्पनीले पुँजीभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । १० प्रतिशत मात्रै जरिवाना तिरे पुग्ने व्यवस्था भएको छ’ पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनसँग भने, ‘कतिपय व्यवसायीलाई विवरण बुुझाउनुुपर्छ भन्नेसम्म ज्ञान थिएन, समयमै विवरण(डकुमेन्ट) बुझाउन नसकेकाहरूलाई सरकारी निर्णयले राहत मिलेको छ ।’
कम्पनी ऐन २०६३ ले तोकिएका विवरणहरू अनिवार्य रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ८१ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुुझाउनुुपर्ने विवरण नबुुझाएमा गरिने कारबाहीको व्याख्यासमेत गरेको छ । कम्पनीहरूले ऐनको दफा ५१, ७८, १२०, १३१ र १५६ अनुसारका विवरण, सूूचना, जानकारी वा जवाफ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुुझाउनुुपर्छ ।
तोकिएका विवरण तोकिएको समयमा नबुुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रारले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूूनतम १ हजारदेखि वार्षिक २० हजार रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो जरिवाना नाफा वितरण गर्ने वा नगर्ने दुुवै कम्पनीका हकमा लागू हुुनेछ ।
तर, नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका हकमा चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने जरिवाना मात्र लाग्नेछ । त्यति मात्र होइन समयमा पठाउनुपर्ने अन्य विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउने भनि तोकिएको समय कटेको एक महिना भएकमा त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई प्रतिमहिना २ सय रुपैयाँ र वार्षिक अधिकतम १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ ।
ऐनमा सेयर डिबेञ्चर र ऋणको लागत, लखोपरिक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन (विवरण), कैफियत तलव, कम्पनी खारेजीमा गएको स्थितिमा लिक्डिेटरको प्रतिवेदन, विदेशी कम्पनीको हिसाव किताब, लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनजस्ता विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुुझाउनुुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुुझाएमा वा विवरण नबुुझाएवापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर, रजिस्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरू जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका हुन्छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले युवा व्यवसायीको सुझावलाई ध्यान दिँदा पुराना र साना कम्पनीलाई बचाउने उपाय सुुझेको हो । व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेसम्म यति ठूलो छुट सुविधा दिइएको थिएन । व्यापार व्यवसायमा उत्साह ल्याउन सरकारको पछिल्लो निर्णय कामयावी हुने व्यवसायीहरूको अनुमान छ ।
ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुुझाएमा वा विवरण नबुुझाएवापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर, रजिस्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरू जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका हुन्छन् ।
रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले १२ वर्षको अवधिमा लाखौं फर्मले समयमा विवरण नबुझाएको बताए । ‘अहिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २ लाख ६१ हजार कम्पनी दर्ता छन् । त्यसमध्ये एकतिहाइले मात्रै नियतिम रूपमा वार्षिक विवरण बुझाइरहेका छन्, बाँकी दुईतिहाइले विवरण बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको झण्डै डेढ लाखभन्दा बढी हो । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको छुट सुविधाको उपयोग डेढ लाखभन्दा बढी फर्मले लिन सक्छन् ।’
आगामी असोजभित्र तोकिएको अवधिको विवरणसहित लाग्ने जरिवानाको १० प्रतिशत बुुझाएर रजिस्ट्रार कार्यालयबाट ‘क्लियरेन्स लेटर’ लिइसक्नुपर्ने अधिकारीले बताए । असोजपछि बुझाइने विवरण र शुल्कमा लाग्ने जरिवानामा कुनै छुट हुने छैन । नियमित अवस्थामा विवरण बुुझाउने समय भने पुससम्म हो । कार्यालयकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्रै २५ हजार नयाँ कम्पनी थपिएका छन् ।
बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रमअनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने छुट सुविधा नै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने रजिस्ट्रार कार्यालयको अनुमान छ । सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन)का बेला व्यवसायीलाई कस्तो सहुुलियत दिने भनेर खोज्दै जाँदा साना कम्पनीहरू परेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्रत्येक कम्पनीले कति छुट पाउँछन् ? उनीहरूको प्रत्येक फाइल अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यो अहिले नै निकाल्न सम्भव हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘कम्पनीहरू आउँदै गर्छन्, कम्प्युटरमा हिसाब गर्दै उनीहरूलाई छुट दिइँदै गइन्छ । र, अन्तिममा मात्रै छुट सुविधा कति पाए भन्ने निस्कन्छ ।’
कम्पनी ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार भनिएकाले ऐन कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि दर्ता भई नवीकरण नभएका कम्पनीहरू समेटिने छन् । यो ऐन २०६३ असोज २४ गते प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । दिइएको सुविधाअनुसार कुनै कम्पनीको शुल्क र जरिवाना गरी १० हजार रुपैयाँ बुुझाउनुुपर्ने भएको रहेछ भने अद्यावधिक विवरणसहित १ हजार रुपैयाँ तिरेर क्लियरेन्स लिएमा कम्पनी नवीकरण भएको मानिनेछ ।
कम्पनी ऐनले हरेक कम्पनीले प्रत्येक वर्षको पुससम्म आवश्यक वार्षिक विवरणसहित तोकिएको शुुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमित रूपमा कम्पनी नवीकरण गरिएमा ठूलो भार नपर्ने भए पनि नवीकरण नगरी वर्षौंसम्म बस्दा जरिवाना रकम ज्यामितीय हिसाबले बढ्दै जान्छ र कम्पनी नवीकरण गर्न कठिन हुन्छ ।
युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठले सरकारले उपलब्ध गराएको छुट सुविधाले लाखौं युवा व्यवसायीलाई ठूलो राहत भएको बताए । ‘स्टार्टअप तथा युवा व्यवसायीको पहिल्यैदेखि शुुल्क तथा जरिवाना छुट माग्दै आएका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसायीहरूको आवाजलाई सरकारले सुुनेर व्यावसायिक वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’
नियमित विवरण नबुझाउँदा बेहोर्नुपर्ने झन्झट फेरि थेगिनसक्नुुको छ । विवरण अद्यावधिक गरी शुुल्क तथा जरिवाना लिएर कम्पनी नवीकरण गर्न पनि महाभारतै थियो । यसले रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको भनेर व्यापक गुनासोसमेत आइरहेको स्थितिमा सरकारले छुट सुविधा दिएर सहज तरिकाले कम्पनी नवीकरणमा भूमिका खेलेको छ ।
युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठले सरकारले उपलब्ध गराएको छुट सुविधाले लाखौं युवा व्यवसायीलाई ठूलो राहत भएको बताए । ‘स्टार्टअप तथा युवा व्यवसायीको पहिल्यैदेखि शुुल्क तथा जरिवाना छुट माग्दै आएका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसायीहरूको आवाजलाई सरकारले सुुनेर व्यावसायिक वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’
वर्षौंदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीहरू रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलोमतो (सेटिङ)मा पैसा खुवाएर काम गर्ने प्रचलन बढिरहेको आरोप रजिस्ट्रार कार्यालयलाई लाग्दै आएको थियो । यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न बजेटले रामवाणको काम गरेर व्यवसायीहरूले बताएका छन् । विगतममा व्यवसायीले धेरै जरिवाना तिर्नुभन्दा कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर लाग्ने शुल्क तथा जरिवानाको ४० प्रतिशतसम्म रकम कर्मचारीलाई दिएर आफ्नो फाइलमा डकुमेन्ट राख्न लगाइ नवीकरण गराउने प्रचलन रहेको बताउने गरिन्छ ।
रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नियमित काम गर्दै आएका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार सुरुमा कम्पनी दर्ता गरे पनि धेरै मानिसहरू कम्पनीको उपदेयता नदेखिएसम्म र कसैले कम्पनी नखोजेसम्म पुरानै नाममा चलाइरहने गरेका छन् । जब कम्पनीको आवश्यकता महसुस हुन्छ, त्यतिबेला तिर्नुपर्ने दायित्व धेरै हुने भएकाले कर्मचारीलाई हातमा लिएर कम्पनी अद्यावधिक गराउने अधिक प्रचलन छ ।
त्यसका लागि कानुन व्यवसायीहरूको समेत सक्रियता रहने गरेको थियो । आगामी बजेटको व्यवस्थाले रजिस्ट्रार कार्यालयमा हुने अनियमितता हटाउन सहयोग गर्ने आँकलन गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समितिका सभापति रञ्जितराज आचार्यले व्यवसायीहरूको पटक पटकको मागका रूपमा अघि साएिको एक पटकका लागि जरिवाना तथा शुल्क छुटको मागमा पूर्ण सुनुवाइ भएकाले व्यवसायीहरूले भरपुर फाइदा लिनुपर्ने बताए ।
आचार्यकाअनुसार कतिपय कम्पनीको पुँजी ५ लाख छ तर, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवाना तथा शुल्क नै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ । आफ्नो कम्पनीको पुँजीभन्दा बढी शुुल्क तथा जरिवाना बुझाउनुपर्ने अवस्था आएपछि धेरै व्यवसायीहरू नवीकरण नगरी सरकारको ढोका ढकढक्याउन पुुगेको आचार्यले बताए ।
