कोरोना महामारीको अवस्था जारी रहेकाले यसबाट प्रभावित व्यवसायलाई विशेष राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । यातायात, शिक्षालगायत क्षेत्रलाई राहात थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी बढ्दो विद्युतीय कारोबारलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ ।
नेपालीले उत्पादन गरेको वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनलाइनबाट बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तै किताब प्रकाशित गरेर विदेशमा बेच्न सकियो भने डलरमा आम्दानी हुन्छ । यसको फाइदा देशलाई नै हुन्छ । यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनलाई सहज अवस्था पनि बन्दै आएको छ । यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले अनलाइन प्लेटफर्मबाट भइरहेको कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनुपर्छ । बैंकमा खाता हुने जो कोहीले पनि ५०० डलरसम्मको सटही सुविधा पाउने भनेर निर्णय गरेका छौं । यसलाई अहिले बढाएर न्यूनतम १ हजार डलर बनाउनुपर्छ ।
प्रमुख प्राथमिकता
कोभिडबाट आहात भएको उद्योग व्यवसायलाई उठाउनु नै मौद्रिक नीतिको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले धेरै सहुलियतहरू दिएको छ । यी सहुलियत प्रभावित भएका व्यवसायलाई हेरेर अझै केही वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा अनुदान दिँदा हचुवाको भरमा हुने गरेको छ ।
अब त्यसलाई बन्द गरेर उत्पादनका आधारमा दिनुपर्छ । यो कुरा अब आउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख हुनुपर्छ । जस्तै कृषिकै कुरा गर्दा कति उत्पादन गर्यो, बजारमा बिक्री कति भयो ? किसानले गरेको उत्पादन र बिक्रीको बिलका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ । धेरै उत्पादन र बिक्री गर्ने त्यस्ता व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
समय–समयमा लोकप्रिय हुनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गरेका छन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरू खासै सफल हुँदैनन् । जस्तो शिक्षित बेरोगार कर्जा भनेर लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । यो प्रभावकारी भएको छैन । यसको सट्टा सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ होला ।
राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम ल्याउने तर, बैंकहरूले लगानी नगर्ने अवस्था आउनु भएन । बरु बैंकहरूसँग छलफल गरेर शैक्षिक प्रमाणपत्र भन्दा पनि सानोतिनो धितो राखेर वा परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीति धेरै कुरा बजेटबाट निर्देशित भएको हुन्छ । बजेटबाट निर्देशित भएका कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो भनेर मौद्रिक नीतिले सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । निःशुल्क दिन्छन् र भोलि मिनाह पाइन्छ भन्ने सोच पनि छ ।
यो सोचको अब अन्त्य हुनुपर्छ । व्यवसाय गर्न गर्न चाहाने उद्धत भावना भएकालाई व्यवसायी बनाउने वातावरणको सिर्जना मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । दीर्घकालमा रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर जोड दिनुपर्छ । रेमिट्यान्सको भरमा बस्नेतिर अब हामी लाग्नुहुँदैन ।
बैंकको पुँजी वृद्धिको हल्ला
उद्योग व्यवसाय महामारीले थलिएकाले यसलाई कसरी उठाउने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । त्यसैलै असामान्य र जटिल अवस्था रहेको छ । यस्तो बेलामा दुरगामी प्रभाव पार्ने खालका ठूला निर्णय तत्काल गरिहाल्नु हुँदैन । जस्तो अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिको कुरा उठेको छ । यसअघि ल्याएको पुँजी वृद्धि योजना कार्यान्वयनमा आउन निकै समय लाग्यो ।
बल्ल–बल्ल त्यसले आकार (सेप) लिएको छ । पुँजी वृद्धि भइसकेपछि कमसेकम केही वर्ष व्यवसाय गरेर अलिकति नाफा कमाउने अवसर दिनुपर्छ । वातावरण नबनिकन फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी बढाइ दिहालौंभन्दा सान्दर्भिक नहोला । पुँजी वृद्धि योजना आफैमा राम्रो हो । तर, अहिलेको विषम परिस्थितको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । बैंकहरुले आफैंले स्वनियमन गरेर पुँजी बढाउँदै लिएर गए राम्रो हो । अब यति पुँजी हाल उति पुँजी हाल भनेर दबाब दिनुु हुँदैन ।
पुँजी वृद्धि गर्ने नै हो भने पहिलाको जस्तो बैंकबाट कर्जा लिएर हकप्रद सेयरमा लगानी गर्न दिनुहुँदैन । खल्तीमा पैसा हुनेले मात्र लगानी गर्ने हो । त्यही बैंकबाट ऋण लिएर पैसा लगानी गर्छु भोलि बैंक डुबेर के भयो त भन्ने हिसावले पैसा हाल्न दिनुहुँदैन । अहिलेको अवस्थामा नगद लाभांश वितरणलाई केही वर्ष रोक लगाएर बोनस सेयर मात्र दिनुपर्छ । बोनस सेयर वितरण गरेपछि पुँजी पनि बढ्दै जान्छ र संस्था पनि सबल हुन्छ ।
तरलताको अवस्था हेरेर केही वित्तीय औजार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तरलता सहज भएको अवस्थामा सीआरआर अनुपात बढाउनुपर्ने हुन्छ । तरलता कसिलो हुँदा ६ बाट ५, ५ बाट ४ र ४ बाट ३ प्रतिशतसम्म झारेका छौं ।
मौद्रिक नीतिको तयारीसँगै सबै क्षेत्रबाट मागको बाढी आएको छ । सबैले हामीलाई सहयोग गर मात्र भनेका छन् । सबैले मागेको पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्रोतको सीमितता हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् । मेरो आग्रह के हो भने सबै तह र तप्काका जनसमुदायलाई मौद्रिक नीतिले केही न केही छुनुपर्छ । सबै नभए पनि गर्न सकिने कुरा हेरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।
जस्तै चलचित्र उद्योगमा भएको लगानी डुबेको छ । यसलाई पुनर्कर्जा दिनुपर्छ । यो क्षेत्रलाई अझै पनि पुनर्कर्जाभित्र ल्याउन सकेका छैनौं । यिनको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।ब्याजदर बैंक आफैंले निर्धारण गर्ने हो । यसमा कडिकडाउ छैन । हामीले सेवा सुविधालाई कडाइ गरेको अवस्था छ । पोहोर पनि गरिसकेकाले योभन्दा बढी कडिकडाउ गर्नुहुँदैन । बैंकहरूले लिने शुल्कमा कस्नुहुँदैन ।
कर्जाको माग अधिक हुने संभावना
यो महिनाको अन्तिमसम्म तरलताको अवस्थालाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारीको संक्रमण कम हुँदै गएपछि निषेधाज्ञा क्रमशः खुकुलो हुँदै गएको छ । मलाई लाग्छ साउन १ गतेदेखि सबै खुल्छ होला । सबै क्षेत्रहरू खुलेपछि कर्जाको माग व्यापक हुन सक्ने संभावना छ । कर्जाको माग व्यापक रूपमा आउँदाखेरी त्यसलाई व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ ।
कर्जाको माग बढ्ने बित्तिकै ब्याजदर पनि बढ्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न भन्नेतर्फ योजना बनाउनुपर्छ । बढ्यो भने बजारमा तरलता पठाएर नियन्त्रणमा ल्याउने हो । तरलता बढी भयो भने केन्द्रीय बैंकले खिच्ने हो । कर्जाको माग बढ्दै जाँदा तरलता कसिलो हुँदै जान्छ । त्यसबेला कुन स्रोत र कताबाट पुँजी जुटाउने हो भन्नेमा गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।
बैंकहरूले प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाउन धेरै वर्षदेखि माग गर्दै आएका छन् । सीसीडी राखेर पनि त्यस्तो कुनै फरक पर्ने छैन । किनभने अन्य वित्तीय सूचकहरू पनि छन् । अब पनि सीसीडीमा धेरै कसिलो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
बैंकर्सले राखेका सबै मागहरू पूरा हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । हिजोका दिनमा बैंकहरूलाई हेरेर केही खुला गरेका पनि थियौं । तर, आफूखुसी मनमौजी गर्न थालेपछि व्यवसायीहरू मर्कामा पर्न थाले । त्यसपछि हामीले केही कडिकडाउ गरेका हौं । कोरोना महामारीका बेला अन्य उद्योग व्यवसाय घाटामा भए पनि बैंकहरू नोक्सानमा छैनन् ।
बैंकले नाफा कमाएर लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो लाभांश दिएकै छन् । त्यसैले अहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई धेरै नै गाह्रो भएकाले केही वर्ष उनीहरूलाई राहत दिने ढंगले जानुपर्छ । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भए पनि यसलाई एकल अंकमा राख्नुपर्छ ।
ब्याजदर बान्छित सीमामा राख्न पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । ब्याजदर बढेपछि व्यवसाय सुरु हुन सक्दैन । त्यसैले पुनर्कर्जाको सुविधा बढाएर भए पनि लागत कम पर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेलाई ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ४.४० प्रतिशत तोकेको छ ।
आउने मौद्रिक नीतिमा बढी घटायो भने ४ प्रतिशत गरिदेला । बैंकहरूले घटाएर साढे ३ पुर्याइसके भनेका छन् । ब्याजदर घटाएका छौं भन्नेले यही सीमामा बसे भैगो नि । बरु एउटा के गर्न सकिन्छ भने वाणिज्य बैंकलाई भन्दा लघुवित्तलाई अलिकति स्प्रेड दरमा नरम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
अहिले पुनर्कर्जा कति गयो मैले हेरेको छैन । ४२ अर्बलाई बढाएर २१२ अर्बसम्म दिने निर्णय गरेका थियौं । अहिले धेरै गएको होला । त्यसैले पुनर्कर्जालाई केही वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायलाई उठाउनु पर्ने भएकाले पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, किस्ताको म्याद थपिदिने, समय बढाइदिने, व्यवसाय चलेपछि केही महिना लिबरेज दिन राष्ट्र बैंक तयार हुनुपर्छ ।
-1732511127.png)
