काठमाडौं । सम्झौता सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशी लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खिम्ती आयोजनाको विकासकर्ता हिमाल पावर लिमिटेडबीच भएको सम्झौता गत ०७७ असार २६ गते सकिएको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण देखाइ आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेपछि विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षदेखि बिजुली खरिदवापत हिमाल पावरलाई अन्तरिमकालीन भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
स्वामित्व हस्तान्तरण र नयाँ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नभए सम्मका लागि विद्युत प्राधिकरणले हिमाल पावरलाई अहिले प्रतियुनिट २ रुपैयाँका दरको बिजुली खरिदको अन्तरिमकालीन भुक्तानी गरिरहेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
खिम्ती आयोजना हस्तान्तरणमा ढिलाइ, अन्तरिमकालीन बिजुली खरिदको म्याद थपिने
हिमाल पावरका लगानीकर्ता नेपालमा आउन नसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको प्राधिकरणको भनाई छ । प्राधिकरणसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल भए पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन् । पहिलो संयुक्त कम्पनी गठन र त्यसपछि नयाँ पीपीए हुनुपर्ने छ ।
दुबै संस्थाको स्वामित्व आधा भएपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिको संरचना कस्तो हुने ? कम्पनीको अध्यक्ष को बन्ने ? लगायतका विषयमा अझै टुङो लाग्न सकेको छैन ।
यस्तै हिमालले प्रतियुनिट वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रक्रियागत कुरा नै अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
यो पनि हेर्नुहोस
माथिल्लो खिम्ती आयोजना स् असार २७ देखि आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा आउने
कम्पनी गठन र नयाँ पीपीए नभएसम्म प्राधिकरणले अन्तरिमकालिन भुक्तानी गर्दै जाने भएको छ । पहिला नै धेरै लाभांश लगिसकेकाले सो दरमा पीपीए नहुने विद्युत प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
हिमाल पावरका प्रतिनिधि मार्चमा आउने तय भए पनि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि संभव नभएको प्राधिकरणको भनाई छ । २०५२ माघमा विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच डलरमा पीपीए भएको थियो ।
बिजुली खरिदवापत विद्युत प्राधिकरणले आयोजनालाई डलरमा भुक्तानी गर्दै आएको थियो । डलर बढेपछि खिम्तीको बिजुली महँगो भएको थियो । आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी पनि विद्युत प्राधिकरणले तिर्दे आएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस
खिम्ती जलविद्युतको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी बनाउँदै
वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ बढी रोयल्टी प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाउँदै आएको थियो । यसले गर्दा बिजुलीको लागत प्रतियुनिट २१ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम पनि विद्युत प्राधिकरणले वहन गरिरहेको थियो ।
बिजुली खरिद र रोयल्टीसमेत गरी विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको थियो । आधा स्वामित्व र नयाँ पीपीए दर कायम भएपछि खिम्तीमा कम्तीमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व घट्ने अनुमान गरिएको छ । यो दायित्व पीपीएमा निर्भर हुनेछ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाको अवसानपछि खिम्ती जलविद्युत निर्माण भएको हो । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो अहिले भारतको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
खिम्ती–१ को आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आएपछि वार्षिक झन्डै २ अर्ब जोगिने, घाटामा जानबाट जोगिँदै प्राधिकरण
सन् २००० जुलाईदेखि व्यावसायिक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको खिम्तीको २० वर्षपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने सम्झौता भएको थियो ।
खिम्ती आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत निजी तथा विदेशी लगानीबाट निर्माण भएको पहिलो आयोजना हो । आयोजनाले सन २००० को जुलाई ११ तारिखदेखि विद्युत उत्पादन थालेको हो । हिमाल पावरको ५० वर्षको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छ ।
हिमाल पावरमा नेपालको बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी), नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एस, जीई इनर्जी एसको संयुक्त लगानी रहेको छ । बीपीसीको खिम्तीमा १७ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । त्यसबेला आयोजना बनाउन १४ करोड ५२ लाख डलर लगानी भएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणसँग डलरमा पीपीए गर्दा १ डलरबराबर ५२ नेपाली रुपैयाँ थियो । २ दशकको अन्तरालमा डलर मजबुत भएर ११९ रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने गरेको ंछ ।
-1717671934-1732256748.jpg)
