काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै कार्यविधि नबनाउँदा ३ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरुको म्याद थप हुन सकेको छैन । जसको कारण २५ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी रोकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी ६ महिनासम्म म्यादथप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख थियो ।
योसँगै निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनी वापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था समेत गरेको भए पनि यस सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन अर्थले ढिलाई गरेकै कारण आफूहरु समस्यामा परेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाई छ ।
जेठ १५ गते आएको बजेटमा यी विषयहरु समेटे पनि अहिलेसम्म कार्यविधि नबनेकै कारण आयोजनाको म्याद थप हुन नसकेको र अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेको उनले बताए । सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमै महिनौं लाग्ने प्रवित्तिको अन्त्य नभएकै कारण व्यवसायीहरुले काम गरेको रकम समेत लिन नपाएको हुन् ।
असार अन्तिम भइसक्दा समेत अर्थले कार्यविधि स्वीकृत लिन सकेको छैन । यता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने २४ गतेदेखि कुनै पनि रकम भुक्तानी नगर्न भनेको छ ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण काम गर्न नपाएर अलपत्र परेका व्यवसायीहरु बजेटमार्फत नै ६ महिनाको म्याद थप र बैंक ग्यारेन्टीको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता दिने भनेपछि उत्साहित भएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धीको कार्यविधि नै पास नगरेपछि व्यवसायीहरु फेरी चिन्तीत बनेका हुन् ।
सरकारले रकम भुक्तानी नगरेपछि निर्माण कम्पनीहरुले बजारमा उधारोसमेत तिर्न समस्या हुने बताउदै आएका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँछ भने निर्माण कम्पनीहरुले उधारोसमेत तिर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट, डन्डी लगायतका निर्माण सामाग्रीको रकम आपूर्तिकर्ताहरुलाई दिन नसकिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
यस्तै निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रयास गरेर राख्न सफल भएको ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिए पनि त्यसको पनि हालसम्म कार्यविधि बनेको छैन ।
यसले गर्दा कार्यालयहरुले सो रकम फिर्ता दिन नसकेको र त्यसका कारण करिब १५ अर्ब रुपैया पैसा निर्माण क्षेत्रमा आउनु पर्ने भए पनि कार्यविधि नबेकै कारण आउन नसकेको महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
यता अर्थको बजेट महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहालले निर्माण व्यवसायको म्याद थपको कार्यविधि बनेर मन्त्रिपरिषदमा पेश भइसकेको जानकारी दिए । ‘अर्थले कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकेको छ, प्रमुख दाहालले भने, त्यहाँबाट स्वीकृती हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छौं ’ ।
-1717671934-1732256748.jpg)
