काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्ध डिमप्रसाद पौडेलले सरकारको निर्णयअनुसार संरचनामा परिवर्तन गरी कम्पनी मोडेलमा लैजाने तयारी भएको स्पष्ट पारेका छन । कम्पनी मोडेलमा लैजाने तयारी भएपछि निगमका कर्मचारीहरुले त्यसको विरोधमा आन्दोलन जारी राखेपछि उनले यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।
बुधबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको अन्तिममा उनले निगम पूर्ण सरकारको स्वामित्वमा रहनुपर्ने व्यवस्थापनको धारणा कायमै रहेको स्पष्टपारेका छन । कोरोना भाइरस महामारीको कारण निगमको व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र सोको कारण विमान खरिदमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता रकम कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई समयमा भुक्तानी गर्न निगमले नसकेको उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको निगमलाई सबल बनाउन आर्थिक सहायताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा निगमले गरेको अनुरोधमा सरकारले बजेटमार्फत निगमको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको उनले जानकारी गराएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट वक्तब्यको बुँदा नं. ४२७ मा “नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिने निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिनेछ,” भन्ने उल्लेख गरिएको उनले जानकारी गराएका छन् ।
बजेटमा भएको सो व्यवस्थापछि अर्थसचिव शिशीरकुमार ढुंगानाको अध्यक्षता गत जेठ २८ गतेको बैठकले निगमलाई कम्पनी मोडेलमा रुपान्तरण गर्न यथाशीघ्र चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) गर्ने निर्णय भएको उनले जनाएका छन् ।
“आव ०७८/०७९ को बजेटको बुँदा नं. ४२७ मा निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाइने, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने र निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक अवधारणापत्रसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा २०७८ असार १५ गतेभित्र पेस गर्ने” निर्णय उक्त बैठकले गरेको उनले जनाएका छन् ।
निगमको पुनर्संरचना गर्न निगमले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा २०७८ असार १५ गतेभित्र पेस गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगममा गरेको ऋण लगानीमा हाल लिँदै आएको ब्याजदर र हर्जाना सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न नेपाल वायुसेवा निगमले दुवै कोषसँग आवश्यक समन्वय गरी चालू वर्षको व्याज दायित्व यकिन गर्ने निर्णय भएको उनले जनाएका छन् ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न सञ्चालक समितिका तीन सदस्यहरु सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको र उक्त उपसमितिले तयार गरेको मस्यौदालाई नै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनानुरुप संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउन सञ्चालक समितिको असार १३ को बैठकले व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको उनले जनाएका छन् ।
सो सञ्चालक समितिको असार १३ को बैठकले व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशन पालना गर्दै व्यवस्थापनको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उक्त मस्यौदा असार १५ मा पठाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
सो विषयमा निगम सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गरेको र व्यवस्थापनले निगमको सञ्चालक समितिबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्ने कार्य गरेको र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदाको विषय निगम व्यवस्थापनमा नपठाइएकाले निर्णय पालना गर्ने कार्य मात्र निगम व्यवस्थापनबाट भएको उनले बताएका छन् ।