पोखरा । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न माग राखेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
परिषद् आबद्ध संघ-संस्थाले सोमबार ‘नो भ्याक्सिन, नो टुरिज्म’ भन्ने प्लेकार्डसहित दुई घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएपश्चात परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रख्यात पोखरा र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन व्यवसायले लामो समयदेखि कोभिड–१९ को महामारीले क्षति व्यहोर्नु परेको जनाउँदै पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगारलाई बचाइ राख्न सरकारलई पर्यटन मैत्री कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
सरकारबाट ल्याइएका व्यवसाय पुनरुत्थान कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएकाले व्यवसायीहरू पलायन र निरुत्साहित हुने क्रम बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरिएको छ । निजी तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो लगानी भएको पर्यटन उद्योग÷व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक व्यवस्थाका अपरिहार्यता औंल्याइएको छ ।
ज्ञापनपत्रममा पर्यटन व्यवसायलगायत अन्य व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि सर्वप्रथम सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गर्ने पर्यटन मजदुर एवम् व्यवसायीहरू जोखिममा रहने हुँदा खोप नलगाएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने कुरासमेत उल्लेख गर्दै विश्व पर्यटन बजारमा सकारात्मक प्रचार गर्न सर्वप्रथम खोप सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी पर्यटन उद्योग/व्यवसायलाई जोगाउन र पुनरुत्थान गर्नका लागि बजेटबाट ल्याइएका पुनर्कर्जा कोष र व्यवसाय निरन्तरता कोषको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त, झन्झटिलो र बैंक वित्तीय संस्थाहरूका कडा सर्तहरूका कारण केही व्यवसायी बाहेक अधिकांश सुविधा अझै उपभोग गर्न नपाएकाले सहजताका लागि आग्रह गरिएको छ । व्यवसाय ठप्प हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको साँवा ब्याज बुझाउन कठिनाई भएकाले कर्जाको भुक्तानी तालीकालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने कुरालाई पनि अवगत गराइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा सम्बोधन गरी हरेक बैकले कुल लगानीको ५ प्रतिशत कर्जा सहुलियत व्याजदरमा पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ । व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन पर्यटन व्यवसाय निरन्तरता कोष स्थापनाको लागि स्मरण गराइएको छ ।
त्यसैगरी पर्यटन उद्योगसँग आबद्ध तथा आश्रित मजदुरहरूको पुनरुत्थान र स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि स्वदेश मै रहेर जिविकोपार्जन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने राहात प्याकेजहरूका साथै पर्यटन मजदुर जीवनरक्षा कोषको स्थापना गरी पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ ।
सो अवसरमा पर्यटन बोर्डका सदस्य विप्लप पौडेल, पूर्वसदस्य बासु त्रिपाठी, टीकाराम सापकोटा, आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति गण्डकीका संयोजक अग्नि कँडेल, परिषद्का पूर्वअध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराई, महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च (ओटेफ)का सल्लाहकार देवका पहारीलगायत पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पर्यटनका समसायिक समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै
प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले पर्यटन क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधनका लागि सहजीकरण गर्ने पहल गर्ने बताए । सोही अवसरमा परिषद्ले राष्ट्रबैंक पोखरा शाखा निर्देशक ईश्वरी भट्टराई र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेललाई समेत भेट गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको परिषद्का महासचिव रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।
