काठमाडौं । स्व. भीमबहादुर तामाङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर ‘कन्भिन्स’ नगरेको भए आज कुनै विदेशीको स्वामित्वमा आयोजना रहन्थ्यो ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ४५६ मेगावाट विद्युत क्षमता भएको आयोजना सुम्पिन धेरै प्रयासहरू भने नभएका होइनन् । स्वदेशी लगानी जुटाउन नदिने खेलमा देशभित्र र बाहिर पनि अनेकन गतिविधि भएको थियो । त्यसबेला खिम्तीको लगानीकर्ता नर्वेको एसएन पावर आयोजना हात पार्न लागेको थियो ।
तत्कालीन समयमा माथिल्लो तामाकोसीको कामसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जोडेर हेर्नेहरूको पनि कुनै कमी थिएन । तर, भीमबहादुर तामाङले आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भनेर बलियो राजनीतिक लबिङ गरे । जसका कारण आयोजना विदेशीको हातमा पुगेन । आयोजनाका पूर्वप्रमुख मृर्गेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले आफ्ना लेखहरूमार्फत माथिल्लो तामाकोसीमा भएको चलखेलका बारेमा प्रस्ट्याएका छन् ।
तिब्बती सीमाबाट ७ किलोमिटर भित्र नेपाली भूमिमा निर्माण भइरहेको आयोजनाका कामदेखि अन्यत्र पनि चिनियाँ चासो व्यापक थियो र अहिले पनि छ । जलविद्युत् उत्पादनका काममा धेरै ठाउँमा चिनियाँ सहभागिता पनि उत्तिकै छ । त्यति मात्र होइन नेपालको पहिलो निजी लगानीको खिम्ती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने नर्वेजियनका इच्छाहरू पनि तामाकोसीको पानीमा लामो समयसम्म घुलन भइरह्यो ।
सस्तो आयोजना देखिएपछि एसएन पावरले लाइसेन्स लिन धेरै प्रयासहरू गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा नर्वेजियनहरूले आफूहरूले नै माथिल्लो तामाकोसी निर्माणको काम पाउनुपर्नेमा वकालतसमेत गरेका थिए । आयोजनाको पहिचान नर्वेका एक इन्जिनियरले गरेका हुन् ।
त्यसपछि नर्वेको परामर्शदाता नरकन्सल्टले सन् २००५ मा आयोजनालाई ब्याकेवल भनेर ३०९ मेगावाटमा डिजाइन गरेको थियो ।
२०६३ फागुुन २५ गते आयोजना बनाउन अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना भएपछि आयोजनाको जडित क्षमता ३०९ बाट बढाएर ४५६ मेगाट बनाएको हो । तर, स्व. तामाङसँगै नेकपा एमालेका नेताद्वय स्व.पशुपति चौलागार्इं र आनन्दप्रसाद पोखरेलको अथक प्रयासले तामाकोसी नेपालीकै लगानीमा सम्भव भएको भन्दा अन्यथा हुँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालासहित अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई तामाङले लगानीको स्रोतहरू देखाएर गरेको ‘कन्भिन्स’ले माथिल्लो तामाकोसीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अंगिकार गर्न बाटो मात्रै खोलेन निर्माणको सुनिश्चिततासमेत गर्यो ।
सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले प्रतिस्पर्धाका आधारमा तामाकोसीको निर्माण जिम्मा दिने भने पनि तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित दोलखाली नेताहरूलाई कन्भिन्स गराएका थिए । त्यसै बेला विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बन्ने निर्णय बोर्डबाट गराए । त्यसपछि आयोजनाले गति लिएको हो ।
नेपालीहरूकै लगानीबाट बनेका ठूलो परियोजनाबाट पहिलो युनिटको बिजुलीसमेत बल्ने बाटो खोल्यो । त्यसबेला कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्ने चासो देखायो । त्यसमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले ऋण लगानी गर्न सहमति जनाए । ऋण लगानीकर्ताको तर्फबाट सबैभन्दा ठूलो भूमिका सञ्चय कोषका तत्कालीन प्रशासक शशि विक्रम राणाको थियो ।
आयोजना निर्माण सुरु भएपछि पनि विदेशीलाई सुम्पिन विभिन्न खेलहरू भएका थिए । तर, उनीहरूकै खबरदारीको कारण सम्भव भएन । तामाकोसी आयोजना छिटो बनाउनका लागि ताकेता गर्नेमा पूर्वसञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङको योगदान पनि उत्तिकै छ । जिल्लाको पार्टी अध्यक्ष बन्नुभन्दा अघिबाटै गुरुङ तामाकोसी आयोजना निर्माण छिटो र छरितो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने भित्र पर्छन् ।
आयोजनामा चार सरकारी स्वामित्वका निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको बहुमत अर्थात् ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण, ऋण लगानी गर्ने सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष र टेलिकमका कर्मचारी र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले आयोजनामा लगानी गरेका छन् ।
१५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण तथा १० प्रतिशत लगानी दोलखाका बासिन्दाको छ । त्यसैगरी, बाँकी २४ प्रतिशत सेयर सञ्चय कोष, विद्युत प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थानका कर्मचारीको छ । यद्यपि आयोजनाको कुल लागतमध्ये स्वपुँजी १० अर्ब ५९ करोड मात्रै हो, बाँकी लगानी ऋणमार्फत जुटाइएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०५६ सालमै यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो । त्यसअघि विदेशीहरूको प्रयासमा आयोजनाको पहिचान र संक्षिप्त अध्ययनहरू भएका थिए । सन् १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको कोसी नदी जलस्रोत विकास गुरुयोजना र सन् १९९९ मा अष्ट्रियन नागरिक डा. क्रिश्चियन उल्हरले माथिल्लो तामाकोसीको परिकल्पना गरेका थिए ।
२०६० सालमा यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आर्थिक सहायता गर्ने सम्बन्धमा नर्वेजियन सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । २०६२ सालमा परामर्शदाता नरकन्सल्ट एएसले यो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिएको थियो । २०६४ सालमा आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी लगानी जुटाउन कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्झौता तथा आयोजना निर्माणका लागि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।
२०६५ सालमा परामर्शदाता नरकन्सल्ट–लाह्मेरी जेभीले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयारी गरेर बुझाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ठेकेदार छनोट गरी निर्माण अगाडि बढाइएको थियो । सिभिल निर्माणको जिम्मा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, हाइड्रोमेकानिकलको जिम्मा भारतको टेक्सम्याको, इलेक्ट्रोमेकानिकलको जिम्मा अष्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रो र प्रसारण लाइनको जिम्मा भारतको केइसी इन्टरनेसनलले गरेका छन् । टेक्सम्याकोले गर्दा आयोजनाको काम अवरुद्ध हुन गएको थियो ।
तामाकोसीबाट पहिलो चरणमा सोमबारदेखि आयोजनाको पहिलो युनिटबाट उत्पादन हुने ७६ मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको विद्युतगृह गोंगरदेखि ४७ किलोमिटर पर रहेको खिम्ती सबस्टेसनमा जोडेपछि सो बिजुली २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै ढल्केबरमा रहेको ४०० केभीको सबस्टेसनमा पुग्नेछ ।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २८ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुने गरी ०६७/०६८ देखि आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको हो ।
आयोजनाको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरेका थिए । निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गर्दा ४२ देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिए पनि आयोजना सकिँदा ८० अर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि कम्पनीले लागत खुलाएको छैन । लागत दोब्बर हुँदा पनि प्रतिमेगावाट लागत अन्य आयोजनाको भन्दा सस्तो भएको बताइन्छ । सुरुवाती प्रक्षेपण प्रतिमेगावाट ७ करोड रुपैयाँ थियो ।
आयोजना पूरा हुन लागेको समय र लागतसमेत सुरुवाती प्रक्षेपणभन्दा झन्डै दोब्बर भयो । ढिलै भए पनि आयोजनाले एउटा आकार ग्रहण गर्दै बत्ती बल्ने चरणमा आयोजना पुग्नु गौरवकै विषय मान्नुपर्छ । खास गरी २०७२ वैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्प, त्यसलगत्तै सुरु भएको ६ महिनभन्दा लामो नाकाबन्दी र पछिल्ला दुई वर्षमा देखिएको कोरोना महामारीको असरका कारण तामाकोसीको लागत र समयमा उच्च वृद्धि भएको हो ।
भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोकिएको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ लगायतले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो । वैशाख १५ गतेसम्म पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पेनस्टक पाइपको जर्तिमा समस्या आएपछि ढिलाइ हुन गएको हो ।
आयोजनाको दोस्रो युनिटबाट असारभित्र बिजुली उत्पादन हुनेछ । असोजसम्म आयोजनाको ६ वटा युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको जडित क्षमता ४५६ मेगावाट भए पनि चरम सुक्खायाम माघ र फागुनमा तामाकोसीको सतह तल्लो तहमा पुग्दा बिजुली उत्पादन घटेर ९० मेगावाटमा झर्नेछ ।
सुक्खायाममा थप बिजुली उत्पादन गर्न कम्पनीले रोल्वालिङ डाइभर्सन आयोजना सुरु गर्दै छ । रोल्वालिङबाट सुक्खायाममा थप साढे १७ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
लट २ को ठेक्का पाएको टेक्सम्याकोले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि अत्यन्तै कठिन मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा आयोजनालाई वित्तीय भार नपर्ने गरी इलेक्ट्रो मेकानिकलको ठेकदारलाई दिइएको थियो ।
