चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई धेरैले प्रसंशा गरेका छन् । ३/ ४ वटा कुरा ल्याएर निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्राज्ञिक वर्गको मन जित्न मौद्रिक नीति सफल भयो । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्यो । त्यसबेला ४२ अर्ब रुपैयाँ कोषमा थियो, त्यसको ५ गुणा अर्थात २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा छापेर सहयोग गर्यो । जसका कारण कोरोना महामारीबाट प्रताडित निजी क्षेत्रले सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पायो र निजी क्षेत्र धेरै खुसी भयो ।
राष्ट्र बैंकको कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । बाँकी १५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोट छापेर उसले सहयोग गर्यो । दोस्रो कुरा, मौद्रिक नीतिबाट प्राज्ञिक तथा बौद्धिक समुदाय खुसी भयो । किनभने निर्देशित कर्जा २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतमा विस्तार गरियो । कृषिमा १५, जलविद्युतमा १० र साना तथा मझौला र पर्यटन क्षेत्रलाई १५ प्रतिशत गरेर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ४० प्रतिशत पुर्याइयो ।
अझ ५ प्रतिशत विपन्न वर्गसमेत गर्दा प्राथमिकता प्राप्त कर्जा ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्न पहलकदमी गरेकोमा सबै खुसी भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोडिएको थिएनन्, यो वर्षको मौद्रिक नीतिले जोड्ने काम गर्यो । कृषि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुटु हो, ऊर्जा हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र हो ।
साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय भनेको रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र हो । यी क्षेत्रसँग मौद्रिक नीतिको आबद्धता बढ्यो । त्यसकारण मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएन । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, भुक्तानी अवधि बढाइदिएका कारण निजी क्षेत्र पनि खुसी भयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि ‘लोन लस प्रोभिजनिङ’ गर्नुपथ्र्यो । जसका कारण नाफा धेरै घट्थ्यो र बजारमा नकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । लोन लस प्रोभिजनिङ गर्नुपरेन बैंकका सीईओ सापहरू पनि मक्ख । खराब कर्जा बढेको भए यो के गरेको ? भनेर बोर्डले सीईओहरूलाई प्रश्न गथ्र्यो । छुटका कारण खराब कर्जा बढ्नै पाएन ।
साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय भनेको रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र हो । यी क्षेत्रसँग मौद्रिक नीतिको आबद्धता बढ्यो । त्यसकारण मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएन । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, भुक्तानी अवधि बढाइदिएका कारण निजी क्षेत्र पनि खुसी भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि ‘लोन लस प्रोभिजनिङ’ गर्नुपथ्र्यो । जसका कारण नाफा धेरै घट्थ्यो र बजारमा नकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । लोन लस प्रोभिजनिङ गर्नुपरेन बैंकका सीईओ सापहरू पनि मक्ख ।
नियामकीय छुटको कारणले निजी क्षेत्र, बैंकर्स मक्ख, किस्ता तिर्नुपरेन व्यवसायीलाई ठूलो राहत भइहाल्यो । सीसीडी रेसियो ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्याएकोमा व्यवसाय विस्तार गर्न पाइयो भने बैंकरहरू पनि खुसी भए । यी ४ वटा उपायहरूका कारणले मौद्रिक नीति बैंक, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक समुदायलगायत सबैसँग जोडिन पुग्यो, सबैलाई सहजतामा राख्यो तनावमा आउनु परेन । यो चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा भयो ।
जहाँसम्म आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने प्रश्न छ । बजेट आइसकेको छ । बजेटले पनि सबैलाई खुसी पार्ने रणनीति अबलम्बन गरेको छ । सबैसँग जोडिएको र राहात पनि दिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका बास्तविक पुनरुत्थानका कुराहरू बजेटमा छैनन् । मौद्रिक नीतिको काँधमा पुनः ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको आप्रोच, दृष्टिकोण, आधार के हुने ? कुन दिशामा जाने ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । कुन दिशामा जाने ? यसको पटकथा के हुने ? पटकथा स्क्रिप्ट के हुने ? ताकि सबैलाई त्यो पटकथा मनपर्योस ।
मौद्रिक नीतिको पटकथा यस्तो होस् कि पढ्दा र सुन्दा सबैलाई आनन्द आओस् । पटकथा एप्रोच, भाषा के लेख्ने भन्ने कुरा छ । मलाई के लाग्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पटकथाको ३ वटा खम्बा र रणनीतिको वरिपरि हुुनुपर्छ ।
पहिलो खम्बा: कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रलाई थप तहसनहस पारेको छ । पहिलाकोले भन्दा कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रलाई झनै मार पारेको देखिन्छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढेकाले व्यापार गरेर खानेको स्थिति राम्रै छ । व्यापार बाहेकका क्षेत्रहरूलाई दोस्रो लहरले ठूलो असर गरेको छ । राष्ट्रिय व्यापार बढेकाले सरकारको राजस्व उठेको छ । केही व्यावसायिक घरनाहरूलाई कोभिडको दोस्रो लहरको मार परेको छैन ।
यी बाहेकका अन्य मानिसका लागि दोस्रो लहर ठूलो कहर बनेको छ । यसैबीचमा बाढीपहिरो र डुवानले कोभिडका अतिरिक्त ठूलो क्षति गरायो । जीविकाको अवस्था कठिन छ । खोपले आशावादी बनायो । तर, अझै पनि खोपमा सर्वसाधारणको पहँुच पुगेको छैन । खोप जति केही धनी मुलुकहरूले ‘क्याप्चर’ गरेर राखेका छन् । खोपको आविष्कारले आशावादी बनाए पनि पहँुचमा ठूलो अन्तर देखियो ।
विश्वका १० वटा खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले यो वर्ष १३ अर्ब मात्रा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । वितरणमा समस्या देखिएको छ । नेपाल जस्ता देशहरू अस्ट्राजेनिकामा निर्भर थिए । यो खोपमा निर्भर हुनु भनेको भारतसँगको निर्भर हुनु हो । भारतको जनसंख्या १ अर्ब ३० करोड छ । पहिला त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ । भारतले नेपाललगायत ६५ देशलाई पनि खोप वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अवस्था पहिलाको भन्दा फरक बोध भएको छ । यो जटिल अवस्थालाई कावुमा राख्नका लागि स्थिरीकरण (स्टाब्जाइज) कसरी गर्ने भन्नेमा पहिलो खम्बा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रका बास्तविक पुनरुत्थानका कुराहरू बजेटमा छैनन् । मौद्रिक नीतिको काँधमा पुनः ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको आप्रोच, दृष्टिकोण, आधार के हुने ? कुन दिशामा जाने ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । कुन दिशामा जाने ? यसको पटकथा के हुने ? पटकथा स्क्रिप्ट के हुने ? ताकि सबैलाई त्यो पटकथा मनपर्योस । मौद्रिक नीतिको पटकथा यस्तो होस् कि पढ्दा र सुन्दा सबैलाई आनन्द आओस् । पटकथा एप्रोच, भाषा के लेख्ने भन्ने कुरा छ । मलाई के लाग्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पटकथाको ३ वटा खम्बा र रणनीतिको वरिपरि हुुनुपर्छ ।
चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र भुक्तानीको समय थप्ने गरेर अवस्थालाई थप स्थिरीकरण गरेको छ । यो प्रयत्नलाई थप निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसको अर्थ कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको भुक्तानी अवधि थप्नेमा केन्द्रीय बैंक पछि हट्नुहुँदैन । यसो नगर्दा बैंकहरहरूले कडिकडाउ गर्दा ठूलो संकट आउँछ । बैंकमै संकट आउँछ । कडिकडाउ गर्दा पनि ऋण उठ्न सक्ने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) २५ प्रतिशतसम्म पुग्छ होला ।
एनपीए माथि पुगेपछि बैंकमाथिको विश्वास घट्छ । यो बैंक आजै डुब्छ, भोलि डुब्छ भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले अवस्था अस्थिर (डिस्टब्लाइज) हुन सक्छ । अवस्थालाई स्थायित्व प्रदान गर्न त्यस किसिमका वित्तीय औजारहरू जस्तै पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरण र भुक्तानी अवधि थप एक वर्षका लागि निरन्तरता दिनुपर्छ । यसमा केन्द्रिय बैंकपछि हट्नु हुँदैन ।
दोस्रो खम्बा: बन्द रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई गतिदिनु पर्यो । ती आर्थिक गतिविधिलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ । दोस्रो खम्बामा मौद्रिक ‘स्टिमुलस’को व्यवस्था गर्नुपर्यो । भनेको अर्थ आर्थिक गतिविधिलाई ‘स्टुमिलेट’ गर्नु हो । यसअनुसार मैद्रिक सहजताको नीति अबलम्बन गर्नुपर्यो । बजारमा तरलता पठाउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम थप १०० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । अहिले २०० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमा १४२ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ ।
अहिले ६२ अर्ब रुपैयाँ होला, त्यसमा थप गरेर न्यूनतम १०० अर्ब बजारमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । तरलतामा दबाब पर्ने देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले फेरि पैसा छापेर बजारमा पठाउनु पर्ने छ । यो कुरा मौद्रिक नीतिको पटकथामा पर्नुपर्यो । यसमा गृहकार्य गर्नुपर्छ ।
तेस्रो खम्बा: संकटकालिन अवस्था आपतकालीन अवस्था सुधारको बेला पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनात्मक सुधारको यही नै उपयुक्त बेला हो । संरचनागत सुधारको पहलकदमी मौद्रिक नीतिको पटकथामा पर्नुपर्यो । मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कार्यान्वयन हुने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको जुन संरचना रहेको छ यो ठीक छ वा छैन, काम गरेको छ वा छैन । यसलाई अध्ययन गरेर त्यसमा संरचनागत सुधारको थालनी हुनुपर्छ ।
संरचनागत सुधार दुई किसिमका हुनसक्छ । पहिलो सकारात्मक र दोस्रो नकारात्मक हुनसक्छ । नकारात्मक संरचनागत सुधार भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए । यिनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको लाग्यो भने वा कार्यान्वयन गर्न बाधक हो भने बैंकहरूको संख्या धेरै भएर कार्यान्वयनमा समस्या भएको भए खुमच्याउनु पर्छ ।
संकुचन ल्याउनु भनेको कम गर्नु हो । राष्ट्र बैंकलाई लाग्यो मौद्रिक नीतिको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जुन खालको संरचना छ त्यो ठीक भएन भन्ने आशय हो भने घटाउने कुरा आउँछ । सरकारी ३ वटा बैंक, निजी क्षेत्रका बैंकहरू छन् तिनलाई के गर्ने ? चुक्ता पुँजी बढाउने हो कि के गर्ने ? भन्ने बेतुकका कुरा आउन सक्छन् । ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेको जस्तै कुराले कुरा तान्यो भने पटकथा त्यतातिर जान सक्छ ।
पटकथा कसले लेख्छ ? कसरी लेख्छ ? र कुन भावनामा लेख्छ ? ती कुरामा निर्भर गर्छ । अहिलेको संरचनाको नेपालको संविधान २०७२ आउनु अघिको हो । अहिले ३ तहका सरकार बनेका छन् । ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । नेपालको राजनीतिक नक्सा परिवर्तन भएर राज्यको पुनर्गठन भएको छ । संविधानले आर्थिक कार्य प्रणाली स्थापित गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू छन् । यसले वित्तीय क्षेत्रमा परिवर्तन आयो कि आएन ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
मौद्रिक ‘स्टिमुलस’को व्यवस्था गर्नुपर्यो । भनेको अर्थ आर्थिक गतिविधिलाई ‘स्टुमिलेट’ गर्नु हो । यसअनुसार मैद्रिक सहजताको नीति अबलम्बन गर्नुपर्यो । बजारमा तरलता पठाउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम थप १०० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । अहिले २०० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमा १४२ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ । अहिले ६२ अर्ब रुपैयाँ होला, त्यसमा थप गरेर न्यूनतम १०० अर्ब बजारमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । तरलतामा दबाब पर्ने देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले फेरि पैसा छापेर बजारमा पठाउनु पर्ने छ । यो कुरा मौद्रिक नीतिको पटकथामा पर्नुपर्यो । यसमा गृहकार्य गर्नुपर्छ ।
वित्तीय संस्था राजधानीमा केन्द्रित मात्र छन् । अन्य स्थानमा उनीहरूले ‘डिलरसिप’ मात्र लिएको हो । राजधानी बाहेका अन्य प्रदेशहरू छन् । त्यहाँका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, कृषि छन् । उद्यमशीलको विकास प्रदेशअनुसार भइरहेको छैन । त्यसैले प्रदेशका जनता बढी प्रताडित भएका छन् । कोरोना महामारी हुँदा पनि श्रीमती, छोराछोरी छाडेर भारत जान हिँडेकाको गड्डाचौकी, गौरिफन्टा र जमुनाहा नाकामा लाम लागेको देखिन्छ ।
यसको सन्देश के हो भने नेपालमा निजी क्षेत्र र उद्यमशीलताको विकास भइरहेको छैन भन्ने हो । उद्यमशीलताको विकास भएको भए महामारीमा पनि लामलागेर मान्छे भारत जानुपर्ने थिएन । अहिलेको विकास काठमाडौं वरिपरिको अर्थात बागमती प्रदेश केन्द्रित छ । बजेट विनियोजन यही वरिपरि भइरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले पनि यस्तै सल्लाह दिइरहेका छन् । ठूला–ठूला सहर काठमाडांै वरिपरि छन् ।
सडक र सुरुङमार्ग यतै खोलौं भन्ने सोच रहेको छ । नेपालको भूभाग जोड्ने, सबै क्षेत्रमा यातायातको विस्तार गर्ने र मजवुती गर्नेभन्दा पनि राजधानी वरिपरि ठूला सहरहरू बनाएर विकास र रोजगारी यही मात्र सिर्जना गर्ने भन्ने सोच रहेको छ । सरकारको बजेट त्यहीअनुसार विनियोजन भएको छ । एकातिर यस्तो छ भने अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि त्यतै हुने भए । भूगोलको एकीकरण गर्नुपर्ने स्रोत भएको स्थानहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्ने हो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्थालाई सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचना बनेको छ कि छैन ? छैन भने सुधार थाल्नुपर्यो । अब मौद्रिक नीतिमा लेख्नु पर्यो । २०७२ पछिको वित्तीय सेवा पंहुचको हिसावले के भयो ? कर्जा प्रवाह र निजी क्षेत्रको विकासलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहिन्छ । सरकारले त पैसा दिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत निजी क्षेत्रको विकास गर्न खोज्छ । मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ । सरकारको बजेटको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भए हुन्छ । मौद्रिक नीतिको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन । जनताले सरकारलाई कर तिर्छन् । सरकारले बाटो बनायो भने जनताले तुरुन्त लाभ पाउँछ । बजेट जनतासँग प्रत्यक्ष जोडियो । राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहियो ।
अहिले भएको वित्तीय संरचना उपयुक्त छ कि छैन हेर्नु पर्यो कि परेन ? २०७६ मा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अबलम्बन गर्यौं । त्यो रणनीतिले ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ अवधारणालाई बोकेको छ । युनिभर्सल बैंक भनेको वाणिज्य बैंक भए पुग्छ अरू चाहिँदैन भनेको हो । वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छन् । डिलरसिप मात्र बाहिर छन् । यो युनिभर्सल बैंकिङ मोडेलले नेपालको संविधानलाई आत्मासात गर्दैन । राजनीति एकातिर वित्तीय संरचना अर्कोतिर भएकाले मिल्दोजुल्दो छैन । कमसेकम वाणिज्य बैंकले मात्र पुग्दैन । आवश्यकता फरक छन् । कसैलाई अर्ब, कसैलाई करोड, कसैलाई लाख र हजारमा ऋण चाहिएला । वाणिज्य बैंकहरूले हजारमा ऋण दिन्छन् त ? दिँदैनन् । वाणिज्य बैंकहरूले ठूला परियोजनामा लगानी गरेका छन् । साना व्यवसायमार्फत उद्यमशीलताको विकास गर्ने हो भने त्यहीअनुसार कर्जा लगानी गर्ने बैंक चाहियो ।
साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी विकास बैंक ल्याइएको हो । हरेक प्रदेशमा विकास बैंकहरू पारदर्शी रुपमा आउनु पर्यो । विकास बैंकहरू स्थानीय भए भने त्यही निक्षेप परिचालन गर्छन्, त्यहाँबाटै कर्जा दिन्छन् । आफ्नो कार्यक्षेत्र त्यही हुन्छ भने स्थानीय स्रोतको परिचालन पनि हुन्छ । यो भएपछि राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसम्म पुग्ने माध्यम बन्छ । विकास बैंकमार्फत पुनर्कर्जा हुनसक्छ, सबै सुविधा दिन पाइन्छ ।
अहिले भएको वित्तीय संरचना उपयुक्त छ कि छैन हेर्नु पर्यो कि परेन ? २०७६ मा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अबलम्बन गर्यौं । त्यो रणनीतिले ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ अवधारणालाई बोकेको छ । युनिभर्सल बैंक भनेको वाणिज्य बैंक भए पुग्छ अरू चाहिँदैन भनेको हो । वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छन् । डिलरसिप मात्र बाहिर छन् । यो युनिभर्सल बैंकिङ मोडेलले नेपालको संविधानलाई आत्मासात गर्दैन । राजनीति एकातिर वित्तीय संरचना अर्कोतिर भएकाले मिल्दोजुल्दो छैन । कमसेकम वाणिज्य बैंकले मात्र पुग्दैन । आवश्यकता फरक छन् । कसैलाई अर्ब, कसैलाई करोड, कसैलाई लाख र हजारमा ऋण चाहिएला । वाणिज्य बैंकहरूले हजारमा ऋण दिन्छन् त ? दिँदैनन् । वाणिज्य बैंकहरूले ठूला परियोजनामा लगानी गरेका छन् । साना व्यवसायमार्फत उद्यमशीलताको विकास गर्ने हो भने त्यहीअनुसार कर्जा लगानी गर्ने बैंक चाहियो ।
इजाजत नीतिले रोक लगाएको १५ वर्ष भइसक्यो । २०६५ देखि भएको हो । आज २०७८ भइसक्यो त्यसैले यसलाई पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसक्यो । अब प्रादेशिक विकास बैंकहरू आउनुपर्छ । विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नु पर्यो । अहिले १८ वटा मात्र विकास बैंक छन् । ती पनि सबै राष्ट्रियस्तरका छन् । अब विकास बैंकको संरचनामा फेरवदल गर्नुपर्छ ।
एउटा राष्ट्रियस्तरका, दोस्रो प्रादेशिक र तेस्रो स्थानीय गरी ३ किसिमका विकास बैंक चाहियो । बैंक खोल्नु पनि उद्यमशीलता हो । निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह र विदेशी विनिमयको कारोबार उद्यमशीलता हो । प्रदेशमा जनशक्ति तयार हुन्छ । पहिलो बैंक तथा वित्तीय संस्था उद्यमी भएभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिएर नयाँ उद्यमी जन्माउने हुन्छ ।
त्यो प्रदेशभित्र पनि एक दुई जिल्ला वा ३/४ वटा पालिका जोडेका अर्को जिल्ला पनि हुन सक्छ । तर, पालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पालिका विकास बैंक खोल्नुपर्छ । विकास बैंकको स्वरूप ३ किसिमको भयो । पहिलो राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय विकास बैंक भयो । अहिले तत्काल प्रादेशिक विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्ने र त्यसको २ वर्षपछि स्थानीय विकास बैंकको । अनुभवका आधारमा लाइसेन्स दिनुपर्छ । विकास बैंक सञ्चालनमा आएको २ वर्षमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा अनुबन्धित हुनुपर्छ ।
त्यहाँका जनता पनि पुँजीबजारमा जोडिन्छन् । पुँजीबजारको विकास हुन्छ । पुँजी बजारमा पुँजी परिचालन हुन थाल्छ । काठमाडौंमा हुने कुरा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन थाल्छन् । यस किसिमको माहोल बनाउनुपर्यो । दुई दशकअघिको जस्तो माहोल अहिले छैन । सबैले गाली गर्ने क्षेत्र बैंकहरू भएका छन् । संख्या धेरै भयो, १० वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ भन्ने कुरा पनि छ । यो गाली गलत हो । यो सबै ठीक हुन्थ्यो भने ३ वटा सरकारी बैंक हुँदाहुँदै निजी बैंकलाई लाइसेन्स किन दियौं ? प्रतिस्पर्धा भएन पहँुच पुगेन र जनताले सेवा पाएन भनेर न हो । कुनै बेला ३२ वटा वाणिज्य बैंक चलेका थिए ।
निजी क्षेत्रका बैंकमा कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ । समाधान खोज्न सकिन्छ तर प्रणालीलाई गाली गर्नुहुँदैन । बजारमा प्रवेश गर्न दिएपछि त्यसको वर्हिगमन त हुन्छ । यो आवश्यक कुरा हो । केही मिडिया र व्यक्ति बैंक विरुद्धमा लागेका छन् । एउटा वाणिज्य बैंक ढल्यो भने उनीहरू खुसी हुनेछन् । यसलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइन्छ । हामीले संकुचित गरेका छौं । यसको अध्ययन गरेका छैनौं ।
हाम्रो सन् २०३०, २०४३ को लक्ष्य के हो ? विकासशील बन्ने कुरा छन् । अर्थतन्त्रको आकार बढाउने लक्ष्य छ । विकासका लक्ष्य छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । यसको थालनी अब हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको लक्ष्य र दिशा के हो ? प्रष्ट हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको आकार बढाएर सम्मुनत मुलुक हुनुपर्छ भन्ने सोच हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निजी क्षेत्रको विकासका लागि चाहिन्छ ।
हाम्रो पुँजीबजारको पनि विकास भएको छैन । सहकारी क्षेत्र अघि बढ्न सकेको छैन । भारतमा सहकारी बैंक पूर्ण वाणिज्य बैंक सरहका छन् । जे वाणिज्य बैंकले गर्छ त्यो सहकारी बैंकले गर्छ । त्यहाँ विदेशी बैंक छन्, निजी क्षेत्रका, सरकारी बैंकहरू छन् । क्षेत्रिय बैंक छन् । ठूला विकास बैंक, ठूला वित्त कम्पनीहरू छन् । एक्जिम बैंक, नेसनल हाउजिङ बैंक पनि छन् । त्यसैले पनि हाम्रो वित्तीय संरचनालाई सुधार र फेरबदल गर्नुपर्नेछ । हामीले नीतिमा ‘रिभिजिट’ गर्ने बेला यही हो ।
यो कुरा मौद्रिक नीतिको पटकथामा पनि पर्नुपर्यो । यसले नयाँ माहोल ल्याउँछ । पुँजी परिचालन बढ्छ । उत्साह जगाउँछ । उद्यमी जन्मिन्छन् । केन्द्रीय बैंकको हात पनि बढ्न थाल्छ । अर्थतन्त्रलाई स्ट्याबिलाइजिङ गर्ने पहिलो खम्बा हो । दोस्रोमा अर्थतन्त्रमा गति दिन मनिटरी स्टुमुलस पुनर्कर्जा १०० अर्बको र तेस्रो भनेको संरचनात्मक सुधार हुनुपर्छ । विकास बैंकको लाइसेन्स दिँदा माहोल कहाँको कहाँ पुग्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ उद्यमी जन्मिन्छ, पुँजी बजारको विकास र आर्थिक गतिविधि बढेर गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्नेछ ।
(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् )
