काठमाडौं । मुस्ताङ, डोल्पा, मनास्लुलगायतका निषेधित र निर्देशित क्षेत्रहरुमा जाने पर्यटकहरुको अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो भएकाले सरल बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाव समितिले पर्यटकहरु आज आएर भोलि नै पदयात्रामा जानु पर्ने भएको र त्यसभन्दा पहिला नै पर्मिट बनाउनु पर्ने भएकाले विदेशीहरुको पासपोर्टको फोटोकपीको आधारमा पर्मिट जारी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
सुझाव समितिका संयोजक एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले विदेशी पर्यटकबाट उपल्लो मुस्ताङ र उपल्लो डोल्पा क्षेत्रमा जान अध्यागमनले लिने शुल्क धेरै भएकाले घटाउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
समितिले बनाएको प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाउँदै संयोजक उपाध्यायले विभागले प्रतिपर्यटकबाट १० दिनका लागि असुल्दै आएको पाँच सय डलर अति नै महँगो भएको बताएका छन् ।
महँगो भएकै कारण ती क्षेत्रमा कम पर्यटक जाने गरेकाले त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले पर्यटकमार्फत् प्राप्त गर्ने अपेक्षित लाभ नपाएको उनको भनाइ छ ।
ती क्षेत्रको शुल्क घटाउँदा पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने भएकाले स्थानीय बासिन्दाले पनि बढी लाभ प्राप्त गर्ने अवसर मिल्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ । न्यून शुल्कका कारण विदेशीलाई ती क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न प्रोत्साहन पुग्न गई राजस्वमा समेत वृद्धि हुन जाने हुँदा त्यस क्षेत्रको परमिट शुल्कमाथि पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
निर्देशित तथा नियन्त्रित क्षेत्रहरुमा विषेश गरी माथिल्लो डोल्पा र मुस्ताङ क्षेत्रमा न्यूनतम १० दिनका लागि पदयात्रा अनुमति लिनै पर्ने र तल्लो डोल्पा, मनाङ, मुगु, जुम्ला क्षेत्रमा पनि कम्तीमा ७ दिनको पर्मिट लिनै पर्ने बाध्यकारी नियमलाई परिमार्जन गर्न भनिएको छ ।
यस्तै नियन्त्रित क्षेत्र भनी तोकिएका क्षेत्रमा विदेशी नागरिक एक जनाले मात्र पदयात्रा गर्न चाहेको खण्डमा सदस्य कम्पनीले दुई जना पु¥याउनै पर्ने र भिसा भए मात्र पर्मिट उपलब्ध गराउने बाध्यकारी नियमलाई पुनरवलोकन गरी एक्लो पदयात्रीले ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत पदयात्रा अनुमति लिई तालिमप्राप्त पथप्रदर्शक वा पदयात्रा सहयोगी साथमा लिएर पदयात्रा गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
