काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि १७ ओटा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । प्राधिकरणले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ करोड, ७९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालू आवका कार्यक्रममा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी, व्यापार मोडल नियन्त्रण, नियमन र सुरक्षाका लागि कानुनी नीतिगत व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको हो ।
यस्तै मोबाइल भर्चुअल नेटवर्क अपरेटर, दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायक, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड, जीपीएस ट्रयाकिङ सेवा प्रदायकलगायतलाई अनुमति प्रदानका लागि अध्ययन गर्न १ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्राधिकरणले कन्टेन्ट फिल्टरिङ र यूआरएल ब्लकिङ, स्पाम म्यानेजमेन्ट, ब्यान्डविथ मनिटरिङ र भीओआईपी ब्लकिङको समग्र सिस्टम खरिद गर्न पाँच करोड रुपैयाँ छुटएको छ ।
फोर–जी र फाइभ–जी मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि सेवा नियमावाली फ्रेमवर्क तयार गर्न तथा टु–जी, थ्री–जी तथा फोर–जीको नेटवर्क कभरेज नक्साङ्कन गर्न आठ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्राधिकरणले यस वर्षको नयाँ कार्यक्रममा दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत भ्वाइस तथा डेटा सेवाको महसुल दर समय सापेक्ष बनाउने योजनालाई पनि समावेश गरेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले पाँच लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन आईटीयूको विकासशील मुलुकहरुका लागि स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एसएमएस फर डीसी)को लाइसेन्स नवीकरण तथा सोको प्रयोग सम्बन्धमा तालिम प्रदान गर्न प्राधिकरणले १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
यस्तै ई–वेस्ट व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न दश लाख, मोबाइल टावरको ईएमआर मापन गर्न ५० लाख, वल्र्ड समिट अन इन्फर्मेसन सोसाइटी (डब्ल्यूएसआईएस)सँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यका विभिन्न विधामा नेपालको उपस्थिति जनाउने खालका कार्यक्रम तयार गर्न ३५ लाख तथा मोबाइल वित्तीय सेवासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्राधिकरणले मोबाइल तथा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले रोल आउट प्लानलगायत अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार कार्य गरे वा नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न दस लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका ग्राहकका गुनासो सम्बोधन गर्न कम्प्लेन ह्यान्डलिङ सिस्टम तयार गर्न १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि अहिलेसम्म आधुनिक प्रविधिको सट्टा ठुल्ठूला फाइल र ढड्डामा नै कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रदान गर्न निर्भर छ । यो अवस्थालाई चिर्न यस वर्षबाट प्राधिकरणको कार्यालयलाई अटोमेसनमा लाने र डकुमेन्टलाई डिजिटलाइज गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताएका छन् । यसका लागि प्राधिकरणले ५० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले यस वर्ष नियमावली परिवर्तन गर्न लागेको उनले सुनाए ।
यस्तै प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकमध्ये यस वर्ष दस ओटा सेवा प्रदायकहरुको महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा सूचीकृत भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमध्येबाट वित्तीय विवरण सम्बन्धमा नमुना परीक्षण गराउने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि उसले २० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्राधिकरणले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन, एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी, दक्षिण एसियाली दूरसञ्चार नियामक परिषदको सहकार्यमा वर्कसप र प्रशिक्षणको आयोजना गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा सम्बन्धित विभिन्न प्रणाली सुधार एवम् निर्माण गर्ने तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसका अतिरिक्त प्राधिकरणले ३० ओटा अन्य कार्यक्रम भने बहुवर्षीय योजना र गत वर्षको निरन्तराका कार्यक्रमहरुलाई समावेश गरेको छ ।
चालू आव २०७६/७७ का लागि प्राधिकरणले १६ अर्ब ६९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम तयार गरेको छ । यसमा प्राधिकरणबाट दस अर्ब १९ करोड, ७८ लाख र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका तर्फबाट ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुने छ ।
