काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले केहि बैंकका सञ्चालकहरु र ठूला व्यवसायीक घरनाहरुको उस्कावटमा परेर कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पछिल्लो समय बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने भन्दै गरेको आन्दोलन बैंक सञ्चालकहरुको दबाबमा भएको बताए ।
केहि बैंकका सञ्चालक र ठूला व्यवसायीक घरनाहरुको सीमित स्वार्थमा परेर कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको भन्दै यस प्रति जिफन्टको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
केहि समयअघि मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतकका परिवारलाई ग्लोबल आइएमई बैंकलाई १ करोड ५१ लाख १९ हजार ५८६ रुपैयाँ , गोर्खा ब्रुअरीलाई ३३ लाख ३१ हजार ३०६ रूपैयाँ र सनराइज बैंकलाई ४३ लाख ३४ हजार २०० रूपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारलाई तिराउन निर्देशन दिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तिर्न निर्देशन दिएपछि आत्तिएर बैंकका सञ्चालक र व्यवसायीक घरनाहरुले कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारेर आन्दोलन गर्न लगाएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।
उनले अहिले बैंकका कर्मचारीहरुले गरेको आन्दोलनले सञ्चालकहरु बाहेक अरुलाई फाइदा नहुने भन्दै आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउन समेत आग्रह गरेका छन् । कोषमा लागू गरिएका ऐन र कानुनमा कुनै समस्या भए संशोधनका लागि छलफल गर्न तयार रहेको समेत उनको भनाई छ ।
जिफन्टले आयोजना गरेको समसामयिक विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा कोषको विषयमा सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरू लाई बुझाउनै नसकिएको कारण पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको उल्लेख छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुनै फरक नभएको जिफन्टको दाबी छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालनमा आएको ५९ वर्षको अवधिमा २५ हजार संस्था र ६ लाख २८ हजार योगदानकर्ता आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै २०७५ साल मंसिरबाट औपचारिक रुपमा थालेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १४ हजार ६०८ वटा रोजगारदाता र २ लाख ५३ हजार २६९ जना श्रमिक सूचीकृत भइसकेको बताइएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा औसत प्रवेश वार्षिक ६३ हजार ३१७.२५ रहेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषमा औसत प्रवेश प्रतिवर्ष १० हजार ६४४.०६ रहेको जिफन्टले उल्लेख गरेको छ ।
