नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीले मागेको सबै कुराहरू चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट दिएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले व्यवसायी, बैंकरलगायत सबैलाई खुसी बनायो । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूलाई खासै दबाब परेन । कोरोनाको कहर रहेकाले आगामी वर्ष भने बैंकहरूलाई केही दबाब पर्ने देखिन्छ । दोस्रो लहर जारी रहेको र तेस्रो आउने अनुमान भइरहेका बेला चालू आर्थिक वर्षमा दिएका सबै सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग आइरहेका छन् ।
यस्तै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले कोभिड महामारी बैंकतिर सर्न लागेको बताएका छन् । आगामी वर्ष बैंकलाई पनि केही ‘रिल्याक्सेसन’ हुने संभावना देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने कुरा के–के हुन् ? मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ ? भन्ने प्रश्न नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवनकुमार दाहाललाई गरेका छौं ।
गत वर्ष व्यवसायीहरू ‘आरआरआर’ चाहियो भनेर माग राख्नुभयो । ब्याजदर घटाउने, पुनर्कर्जा दिने र कर्जाको पुनर्संरचना गरिदनुपर्यो भनेर आग्रह गर्नुभयो । सोही आग्रहअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो । कर्जामा लिने सबै प्रकारका शुल्क र कमिसन हट्यो । त्यसकारण यो वर्ष आयात २२ प्रतिशत, निर्यात २५ प्रतिशत, सरकारको राजस्व २५.४ प्रतिशतले बढेको छ । त्योमध्ये आयकर पनि ११.२ प्रतिशतले बढेको छ । यो राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले संभव भएको हो ।
त्यसबेला राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति लियो । त्यसका कारण बैंकहरूले गत वर्ष १८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा यो वर्ष बढेर ७४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्योमध्ये राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रहरू जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंकहरूले १५१ प्रतिशतले बढाएका छन् । यस्तै कृषिमा ३८, ऊर्जामा २१.६ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) कर्जा ६.२३ बाट बढेर ९.२३ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रहरूमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरे । जसका कारण आयात र निर्यातका साथै समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार भयो । यसबीचमा समग्रमा सरकारको राजस्व संकलन २५.४ प्रतिशतले बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको प्रमुख ‘च्यानल’ बैंकहरू हुन् । यसमा ९० प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सफल बनाउन बैंकहरूले एकदमै सहयोग गरेका छन् । त्यही भएर चैत र वैशाखमा नेपालको अर्थतन्त्र एकदम राम्रो भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रहरूमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरे । जसका कारण आयात र निर्यातका साथै समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार भयो । यसबीचमा समग्रमा सरकारको राजस्व संकलन २५.४ प्रतिशतले बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको प्रमुख ‘च्यानल’ बैंकहरू हुन् । यसमा ९० प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सफल बनाउन बैंकहरूले एकदमै सहयोग गरेका छन् । त्यही भएर चैत र वैशाखमा नेपालको अर्थतन्त्र एकदम राम्रो भएको थियो ।
यसमा बैंकहरूको ठूलो योगदान छ । अर्को कुरा पनि यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु, यसबीचमा बैंकहरूले १० खर्ब ४ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बढाएका छन् । त्यो भनेको कर्जा लगानी सबै गरेर हो । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा २५.३८ प्रतिशतको बढी हो । कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगका साथै केन्द्रीय बैंकले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा बढाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो । यसबीचमा बैंकहरूले जोखिम पनि लिएका होलान । त्यस कारण राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई सफल बनाउन बैंकहरूको ठूलो योगदान रहेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यसायलाई सहयोग गर्यौं । अब कोभिड बैंकतर्फ आउने संभावना छ भन्नुभएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू साँच्चिकै संकटमा पर्न लागेका हुन् ?
बैंकहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) गत वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अहिले साढे ३ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले बैंकहरूले सेयरमा लगानी गरेर कमाए । ठूलो रकम कर्जा प्रवाह गरे । स्प्रेडदर, शुल्क र कमिसनबाट हुने आम्दानी घटे पनि बैंकहरूको सञ्चालन नाफा ०.१२ प्रतिशत मात्र बढेको छ । गभर्नर सापले बैंकलाई बुझ्नु भएको छ । त्यसैले अब बैंक पनि समस्यामा पर्न सक्छन् भन्ने उहाँलाई लागेको छ । त्यही भएर भन्नु भएको जस्तो लाग्छ ।
धितो लिलामी ‘प्रोभिजनिङ’को कुरा उठेको छ । यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
गत वर्ष पनि ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरेका छौं । त्यो बेला पनि नियमित रूपमा किस्ता नबुझाएका ऋणको ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने थियो । गत वर्ष ४ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह बढेको थियो । यसको १ प्रतिशत ४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । गत वर्ष बैंकहरूले १९ अर्ब रुपैयाँ ‘लोनलस प्रोभिजनिङ’ गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा १५ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । जोखिम भएपछि प्रोजिनिङ गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेका छन् । अब नगद बैंकमा आउँछ ।
असोजमा आउनुपर्ने जति पनि ‘रिकोभरी’ छ यसलाई असारमा देखाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हामीले केन्द्रीय बैंकलाई पनि यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं । असोजसम्म उठेको पैसालाई असारसम्मको आम्दानी देखाएर कर्जाको पनि वर्गीकरण गरेर आम्दानी पनि देखाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग हो । धितो लिलामीको कुरा उठेको छ । यो बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार नै हुन्छ । निषेधाज्ञा जस्तो असहज अवस्थामा गर्नु हुन्न भन्ने नै हो । निषेधाज्ञा खुलेका एक महिनापछि पाइन्छ । त्यसैले निषेधाज्ञा चाँडै खुलोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अहिले नै धितो लिलामी गर्ने विषयमा सोचिएको छैन ।
यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज भयो । आउँदो आर्थिक वर्षमा तरलता, कर्जाको माग र ब्याजदरको अवस्था कस्तो हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
यो वर्ष कर्जा राम्रो प्रवाह भएको छ । अहिलेसम्म २३ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । कर्जा विस्तार भएपछि बैंकको स्प्रेडदर एकदमै खुम्चिएको अवस्था छ । ब्याजदरलाई बान्छित सीमामा राख्न सरकारसँग अझै पनि रकम बचतमा देखिएको छ । सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण यो महिनामा खर्च हुन्छ । डेढ खर्ब रुपैयाँ आयो भने थप २८ प्रतिशत बढी हुन्छ । यसबाट ३ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता हुन्छ । राम्रो पक्ष के हो भने अझै पनि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब डलर छ । अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
१२ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चित भएकाले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा आवश्यक पर्यो भने बढाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गर्यो भने अर्को वर्ष पनि त्यस्तो धेरै ब्याजदर नबढ्न सक्छ । अहिलेको पाराले कर्जाको माग बढिरह्यो र आयातको अवस्था यस्तै भयो भने कात्तिकदेखि ब्याजदरमा दबाब पर्ने देखिन्छ । त्यो बेला अवस्था कस्तो रहन्छ, रेमिट्यान्स आप्रवाह कस्तो हुन्छ र आयातको अवस्था हेरेर दोहोरो अंकमा पुग्छ म भन्दिनँ तर दबाब अवश्य पर्छ । यो संभावना मात्र हो । किनभने बैंकहरूले बाहिरबाट ‘कमर्सियल लोन’ बढाउने भनेर लागेका छन् । बाहिरबाट लगानी बढ्यो भने ब्याजदर नबढ्न पनि सक्छ ।
कोभिडका कारण कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई गुणस्तरीय बनाउन अब के गर्नुहुन्छ ?
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न बैंकहरूले एक किसिमको जोखिम लिएका छन् । मधेस आन्दोलन भएर कारखानाहरू बन्द भए, त्यसबेला समय–समयमा आन्दोलनहरू भइरहने गरेको थियो । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न जारी पहिलो लकडाउनले कात्तिकसम्म असर गर्यो । राष्ट्र बैंकले वैशाखमा गरेको सर्वेक्षणले ४ प्रतिशत बाहेक सबै उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएको देखाएको थियो । नेपालमा अर्थतन्त्र चाँडै ‘रिभाइभ’ हुने अवस्था किन पनि छ भने छिमेकी चीनमा १ अर्बभन्दा बढीले कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् ।
यस्तै भारतमा पनि खोप लगाउने दर एकदमै बढेको छ । यो कारणले गर्दा हाम्रो दुईतिहाइ व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । भारतमा पनि कोरोना संक्रमण दर धेरै घटेका कारणले अब पुनः ‘प्यानिक’ हुने अवस्था नआउला । बैंकहरूको पुँजीकोष ११ देखि २१ प्रतिशतसम्म कायम गरेको देखिन्छ । बैंकहरूले ‘लोनलस प्रोभिजन’ पनि गरेका हुन्छन् । धितोहरू पनि हुने भएकाले निक्षेपकर्ताले डराउनुपर्ने अवस्था भने छैन ।
१२ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चित भएकाले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा आवश्यक पर्यो भने बढाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गर्यो भने अर्को वर्ष पनि त्यस्तो धेरै ब्याजदर नबढ्न सक्छ । अहिलेको पाराले कर्जाको माग बढिरह्यो र आयातको अवस्था यस्तै भयो भने कात्तिकदेखि ब्याजदरमा दबाब पर्ने देखिन्छ । त्यो बेला अवस्था कस्तो रहन्छ, रेमिट्यान्स आप्रवाह कस्तो हुन्छ र आयातको अवस्था हेरेर दोहोरो अंकमा पुग्छ म भन्दिनँ तर दबाब अवश्य पर्छ । यो संभावना मात्र हो । किनभने बैंकहरूले बाहिरबाट ‘कमर्सियल लोन’ बढाउने भनेर लागेका छन् । बाहिरबाट लगानी बढ्यो भने ब्याजदर नबढ्न पनि सक्छ ।
अहिले बजारमा पुनः बिगमर्जर र बैंकको पुँजी वृद्धिको चर्चामा छ । यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
पुँजी वृद्धि मर्जर भन्ने कुरा आएको छ । यो सेयर बजारमा चलखेल गर्नेहरूले उठाएका कुराहरू हुन् । म पनि राष्ट्र बैंकसँग सम्वादमै छु । केन्द्रीय बैंकले पनि पुँजी बढाउने भनेर काम गरेको जस्तो लाग्दैन । बैंकहरूको संख्या बढी भयो भन्ने चासो केन्द्रीय बैंकको पनि छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुनुपर्ने देख्छु । हामी ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ गर्ने गइरहेका छौं । यो भनेको एउटा बैंकले सबै किसिमको कारोबार गर्ने भन्ने हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको संख्या नघट्योस भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो । सबै किसिमको कारोबार गरिरहेका छन् भने मर्जरमा राष्ट्र बैंकको नीति किन ‘डिपाचर’ हुन खोजेको हो मैले बुझेको छैन ।
पहिला हाम्रा छोराछोरीहरूले डाँडाकाँडा ढाकुन भन्ने आशिष दिइन्थ्यो । यसको मतलब खराब आचरण भएका छोराछोरीले डाँडाकाँडा ढाकुन भन्ने सोच होइन । छोराछोरी धेरै भए पनि स्वस्थ्य, बलिया, राम्रा, सुसंस्कृत हुन भन्न खोजेको हो । सय कौरवहरूभन्दा पाँच पाण्डव राम्रा तर सय पाण्डव नै हुन्छ भने आत्तिनु परेन । ५ वटा मात्र कौरवहरू भए त्यो पनि समस्या हुन्छ । मर्जर र पुँजी वृद्धिको नीति लिनु पूर्व राष्ट्र बैंकले पहिला अहिलेको संख्या ठीक हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी गरी ठूलो संख्या रहेको छ । यो बढी पनि होला । एउटा बैंकले ३० लाखलाई सेवा दिन सक्छ होला ।
वित्तीय सुशासन भएका, वित्तीय रूपमा सबल र बलिया संस्था १५ वटा भए भने प्रतिस्पर्धा र एकाधिकार पनि नहुने र गाउँ–गाउँमा बैंक पुग्नेछन् । त्यो हिसाबले जाँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ । पुँजी बढाउने भनेको ‘फोर्सफुल मर्जर’ हो । यसले राम्रो ‘रिजल्ट’ दिँदैन । संख्या बढी देखियो भने बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य र संस्थागत सुशासन सबैलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले एउटा पासमार्क निर्धारण गरोस् । पासमार्क बढाउनुपर्छ । पासमार्क ६० थियो भने अब बढाएर ७० देखि ८० सम्म पुर्याओस । जो पास हुन्छ ती चल्ने भए । सबै छोराछोरीहरू राम्रो इलममा लागे भने चिन्ता किन लिनु पर्यो ? बिग्रिन थाले भने चिन्ता लिनुपर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था राम्रा भए भने किन मर्जरमा जानु पर्यो ?
पुँजी बढाउने भनेको ‘फोर्सफुल मर्जर’ हो । यसले राम्रो ‘रिजल्ट’ दिँदैन । संख्या बढी देखियो भने बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य र संस्थागत सुशासन सबैलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले एउटा पासमार्क निर्धारण गरोस् । पासमार्क बढाउनुपर्छ । पासमार्क ६० थियो भने अब बढाएर ७० देखि ८० सम्म पुर्याओस । जो पास हुन्छ ती चल्ने भए । सबै छोराछोरीहरू राम्रो इलममा लागे भने चिन्ता किन लिनु पर्यो ? बिग्रिन थाले भने चिन्ता लिनुपर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था राम्रा भए भने किन मर्जरमा जानु पर्यो ?
बैंकहरूको नाफा घटेकाले पनि आफैं मर्जरमा जालान । राष्ट्र बैंकले पनि ‘क्राइटेरिया’ बनाएर पासमार्क बढायो भने इच्छा हुने मर्जरमा जान्छन् नभए बन्द गरिदिए हुन्छ । एक वर्षको समय दिने नआए बन्द गरिदिने । मर्जर सहज छैन । एउटा परिवारमा सबै दाजुभाइ मिल्न नसकेर छुट्टिए बस्नुपर्छ भने यो त फरक विचार र सोच लागू भएको बैंक मर्जमा जानु गाह्रो कुरा हो ।
कोरोना महामारीमा पनि बैंकहरूले राम्रो बिजनेस गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा समग्र बैंकको नाफाको अवस्था के हुन्छ ?
चैतसम्मको अवस्था हेर्दा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा ०.१२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । बैंकहरूको सम्पत्ति २५.३८ प्रतिशतले बढेको छ । पोहोरको ‘प्रोभिजनिङ राइट ब्याक’ भएकाले नाफा बढी देखिएको हो । वैशाख, जेठ र असारमा कति प्रोभिजनिङ हुन्छ त्यही आधारमा मात्रै नाफा हुन्छ भन्ने निश्चित हुन्छ ।
उसोभए समग्रमा सेयरधनीहरूलाई लाभांश बाँड्ने लाभांशको अवस्था कस्तो हुनेछ ?
बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढेको भन्दै आएका छौं । जोखिमलाई ‘आब्जर्भ’ गर्ने भनेको पुँजीकोषले हो । पुँजीकोष न्यूनतम ११ प्रतिशत राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जसले नगदमा लाभांश लिन्छन् भने १२ प्रतिशत पुँजीकोष पुर्याएर लैजाँदा हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरे हुन्छ । यसले जोखिम बेहोर्न सक्छ । पुँजीकोषको हिसावले कमजोर छ भने उसले नगद लाभांश नपाउने भयो । यही आधारमा लाभांशको वितरण हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले थप लगानी गर्नका लागि प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाएर ८५ प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंकहरूले सीसीडीको सीमा हटाउनुपर्छ भन्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि हटाउँदैन होला । अब सीसीडी कति हुनुपर्छ ?
‘सीसीडी रेसियो’ तरलता सम्बन्धी रेसियो होइन । यो पहिलादेखि नै नराख्नु पर्ने हो । यसलाई हटाइएको छैन । राष्ट्र बैंकले हेर्ने भनेको तरलता हो । सीसीडी रेसियो भनेको ‘इफिसिइन्स’ वा ‘टर्नओभर रेसियो’ जस्तो हो । सीसीडी रेसियो कम हुने बैंकको पनि तरलता कम हुनसक्छ । बढी हुने बैंकको पनि असर गरिहाल्छ । बासल ३ डकुमेन्टमा तरलता नाप्ने भनेको ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ र ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’का आधारमा गर्ने हो । सीसीडीका आधारमा तरलता नापिन्दैन र यसको कुनै तुक पनि म देख्दिनँ । सीसीडी रेसियोलाई ‘रिफरेन्स रेसिया’मा राख्दा हुन्छ । यसलाई ‘रेगुलेटरी रेसियोमा’ राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव छ ।
बैंकहरूले अहिले उत्पादनमूलकभन्दा पनि सेयर बजारलगायत अन्य क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको कुरा आएको छ । यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
सेयर बजारमा बैंकहरूको कुल २.३३ प्रतिशत मात्र लगानी छ । ९८ प्रतिशत लगानी सेयर बजार बाहिर छ । यसपालि सेयर बजार बैंकहरूको ऋण प्रवाह बढी नै भएको छ । त्यसले सेयर बजार बढाउन सहयोग गरेको होला । राष्ट्र बैंकको नीति नियमभित्र बसेर सबैले सेयर धितोमा लगानी गरेका छन् । कृषिमा ३८, ऊर्जामा २१ प्रतिशत बढेको छ । सेयर बजारमा बढेको हो तर त्यसले सेयर धितो कर्जामा जोखिम देखिँदैन ।
