नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक वर्ष अवधिमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको मूूल्य वृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले वृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) १०० र सोभन्दा बढी भएका, प्रतिसेयर अंकित मूूल्यभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन समेतका आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएको भन्दै ५१ कम्पनीको सूूची सार्वजनिक गरेपछि सेयर बजारमा तरङ्ग आएको छ ।
त्यसपछिका कारोबारहरू स्वाभाविक रूपमा प्रभावित भएको छ । बोर्डले भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), सर्कुलर कारोबार र कर्नरिङ गरेर अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाइएको भनेर ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्दा दिइएका तथ्य र आधारहरू भने आफैंले गरेका पूर्व निर्णयका वर्खिलाप छन् ।
बोर्डको सूचीमा समावेश गरेका ७ वटा कम्पनीलाई चालू वर्ष नै हकप्रद सेयरका लागि अनुमति दिइएको छ । ३ कम्पनीले हकप्रद अनुुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । केही कम्पनी दोहोरिएका पनि छन् । केही कम्पनीले अघिल्लो वर्ष मात्रै हकप्रद सुविधा प्रयोग गरेका थिए । केही कम्पनीहरूले फेरि हकप्रदको हल्ला चलाएका छन् । आफंैले कमजोर भनेका कम्पनीहरूलाई बोर्डले हकप्रद अनुमति दिन्छ कि दिँदैन हेर्नुपर्ने छ ।
कम्पनी योग्य भनेर हकप्रद अनुमति दिने अनि अस्वाभाविक मूूल्य बढाइयो भनेर वक्तव्यवाजी हुनुु नियामकीय उत्तरदायित्वभन्दा बाहिरको कुरा हो । हकपप्रद अनुमति दिँदा हेरिने पक्ष र मूूल्य प्रभावलाई बोर्डले पक्कै पनि अध्ययन गरेकै होला ।
नेपालमा हकप्रद सेयर पाउने भएपछि कम्पनीहरूको मूूल्यमा उछाल आउँछ भन्ने कुरा बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको निर्णय हुँदा बजारले लिएको गतिलाई हेरेर अनुमान गर्नुपर्ने हो । वर्तमान अध्यक्षले केन्द्रीय बैंकमा रहँदा दुुई पटक वित्तीय संस्थाहरूको पुुँजी वृद्धिका कारण सेयर बजारको ‘बुल’ महसुस गरेको हुनुुपर्छ ।
बुुल बजारमा को–को फस्छन्, को–को उस्किन्छन्, त्यो लगानीकर्ताको कुरा भयो तर, बोर्डले दिने सूचनाहरू कि त एउटा कम्पनी केन्द्रित हुनुुपर्छ कित सूचीकृत सबै कम्पनीको एकमुस्ट जानकारी दिनुुपर्छ । सीमित कम्पनीलाई एउटै डालोमा हालेर गरिने वक्तव्यवाजीले बजार झनै चलखेलको माध्यम बन्छ । नियामकले यस्ता खेल नखेलेकै राम्रो ।
चन्द्रागिरी प्रतिकित्ता २ हजार ८०० रुपैयाँभन्दा माथि पुुग्दा बोर्ड बोलेन तर, १ हजार ७०० झर्दा आँसुु झार्यो । तर, बोर्डले कम्पनी छनोटमा पर्याप्त सावधानी अपनाएको छैन । कम्पनीको अवस्था अध्ययन गरेको हुन्थ्यो भने रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलगायत कतिपय कम्पनीलाई कारबाही गरिसकेको हुुन्थ्यो ।
रैराङले प्रतिसेयर आम्दानी ९.१७ भएकोलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा १३.०३ देखाएको छ । कम्पनीको नेटवर्थ १०९.०८ हुनुपर्नेमा २०० देखाइएको थियो । बोर्डले पनि आफ्नो अध्ययनमा १३.०३ र २०० नै देखाएको छ ।
कम्तीमा नियामकले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरू यथार्थपरक हुनुुपर्छ । ५१ कम्पनीका नाममा जारी तथ्यांक कतिपय कम्पनीका हकमा नमिलेका कारण बोर्डमाथि प्रश्न उठ्यो । यसले बोर्डप्रतिको विश्वसनीयतामा आँच पुुर्याउनेछ । नेपालको सेयर बजारका सबैभन्दा ठूला खेलाडी अरू कोही नभएर नियामक निकायका कर्मचारी र सूचीकृत कम्पनीका उच्च व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरू हुन् ।
त्यसपछि तत्तत् क्षेत्रबाट पोषित लगानीकर्ताकोमा जाने सूचनाहरू बजार चलायमान बनाउने अस्त्र हुन् र बजारमा बोर्डकै मिलोमतोमा तत्तत् कम्पनीको सेयर बिक्री भएपछि फेरि मूल्य घटाउन नयाँ फन्डा रचिएको चर्चा भइरहेको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर कमिसन) घटाउन माग गर्दा होस वा नयाँ ब्रोकर थप्ने कुरा गर्दा बोर्डका अध्यक्ष स्वयं ब्रोकरका पक्षमा उभिन्छन् भने स्वाभाविक रूपमा बोर्डको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ नै ।
करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी त्यसैको प्रतीक हो । यद्यपि व्यवहारमा यस्ता उजुरी क्षणिक लाभ र मानमर्दनका लागि प्रयोग भएका कैयौं उदाहरण छन् ।
अजोड इन्स्योरेन्सको भित्री कारोबारको विषयमा बोर्डले कुनै निर्णय दिएन । गलत गर्ने कम्पनी, व्यवस्थापक र सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने अधिकार नियामकसँग छ । तर, नियामकहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर लगानीकर्ताप्रति बेइमानी गर्ने सञ्चालक र व्यवस्थापक कारबाहीका भागिदार हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन सकेको भए गलत धन्दा गर्नेहरूको मनोबल अचाक्ली बढ्ने थिएन ।
