अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विपक्षीहरूको विरोधका बाबजुद जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेट (वार्षिक आय/व्ययको विवरण)को आकार चालू वर्ष(०७७/७८) को १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको तुलनामा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले ठूलो छ ।
चालू वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गत वर्षको भन्दा सानो बजेट ल्याएका थिए । अघिल्लो वर्ष (२०७६/७७)मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट आएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा गत वर्ष पुस (२०१९ डिसेम्बर अन्तिम)देखि देखिएको कोरोना भाइरस (कोभडि–१९) को असर नेपालमा पनि प¥यो । त्यसैको प्रभाव गत वर्ष चैत ११ बाट मुलुकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) भयो ।
लकडाउनकै बीच चालू वर्षको बजेट आएको थियो । चालू वर्षको मध्यतिर केही शान्त देखिएको कोभिडको असर वर्षान्ततिर फेरि बढ्न थाल्यो र वैशाखदेखि मुलुकका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा सुरु भयो ।
निषेधाज्ञाकैबीच आगामी वर्षको संघीय बजेट सार्वजनिक भएको छ र कानुनी व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेशले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि कोभिडविरुद्ध लड्ने उद्घोष बजेटमार्फत गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले समेत कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गते आगामी वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।
२०७४ फागुन ३ मा सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले आगामी वर्षलाई कोभिड उपचारमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भनेर विपक्षीहरू विरोध गरे पनि सरकारले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरू समावेश गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडविरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि भनेर २६ अर्ब ७५ करोड र कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि ३७ अर्ब ५० करोड गरी समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई १ अर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनु सराहनीय भए पनि सदुपयोग हुने प्रत्याभूति सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । संघीय बजेटले सबैभन्दा बढी रकम विगतमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्ट्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते आम निर्वाचन घोषणा गरेका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको हो । यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । सरकारले पहिलो पटक गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आमनिर्वाचन घोषणा गरेकोमा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदर गरेको थियो ।
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भई २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि संघसहित ६ वटा प्रदेशमा पुरानै सरकारले निरन्तरता पाएपछि गण्डकी प्रदेशमा भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । निर्वाचन भएको करिब साढे ३ वर्षपछि गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका छन् र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि उनैले पढेका छन् । सबै प्रदेशले बजेट ल्याउने पुरानै शैलीलाई पछ्याएका मात्रै छैनन् बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर वितरणमुखी पनि बनाएका छन् ।
सधैंझै बजेटको आकार बढाउने धुनमा सरकार क्रियाशील रहेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यसले पनि आगामी वर्षको भूकम्पीय क्षति पुनर्निर्माणका लागि बजेट हिस्सा घटाइएको छ । चालू वर्ष पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
चालू बजेट पनि बढी महत्वकांक्षी छ । विगतमा स्थिर सरकार हुँदा त लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेको स्थितिमा चुुनावी (काम चलाउन) सरकारले पर्याप्त काम गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । अदालतले संघीय संसदको चुनावी बाटो नखोलेको अवस्थामा पनि आगामी स्थानीय तहको निर्धारित निर्वाचन हुनुुपर्छ ।
आगामी वैशाखमा हालका स्थानीय सरकारहरूको पदावधि ५ वर्ष पुुग्ने भएकाले पनि यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ । त्यसअघि अध्यादेश बजेटको अवधि नै आगामी मंसिर दोस्रो सातासम्म रहेकाले त्यसपछि फेरि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएमा संघीय संसदले बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विवादित संसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष खारेज
आगामी बजेटले सर्वाधिक विवादमा रहेको संसद विकास कोषका नामले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोगी भूमिका खेल्ने भनेर लामो समयदेखि क्रियाशील गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ ।
संसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने भनेर जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । विगतमा कुनै पनि सरकारले यो कोष खारेज गर्ने आँट गरेका थिएनन् । अर्थमन्त्री पौडेलले संसद नभएर हो वा मनैदेखि यो कार्यक्रम नराख्ने अठोट गरेका हुन त्यो भने आगामी दिनमा पुष्टि हुनेछ ।
गरिबी निवारण कोष खारेजीमा जाने भएपछि सरकारले कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने र समूहहरूले परिचालन गरेको करिब १९ अर्ब रुपैयाँको आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
सबै वर्गलाई खुसी पार्ने कोसिस
संघीय बजेटलाई कनिका छरेजस्तै गरी विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई खुसी पार्न कोसिस गरिएको छ । बजेटले दुरगामी सोचभन्दा तत्कालका समस्यामा केन्द्रित भएको छ । आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर सकेसम्म मानिसहरूलाई तत्काल खुसी पारौं पछि हेर्दै गरौंला भन्ने मनसायले काम गरेको छ ।
पुँजीगत बजेटको आकारलाई खुम्च्याउँदै लागू खर्चमा रकम थपेर बजेट ‘लोकप्रिय’ बनाउन राज्यले विभिन्न समुदायलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ३३ प्रतिशतले बढाएको छ । यसअनुसार ज्येष्ठ नागकिको भत्ता प्रतिमहिना ४ हजार रुपैयाँ पुुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेको सरकारले ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई दिइने यातायात खर्च ६ हजारबाट बढाएर १२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । उता, बालविकास कक्षाका शिक्षिकाको तलब १५ हजार रुपैयाँ पुु¥याएको सरकारले युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रयोजनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेटले सेयर लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन गरी दुुई वर्गमा विभाजित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३६५ दिनअघि सेयर बिक्री गरेमा पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ भने ३६५ दिनभन्दा पछि सेयर बिक्री गरेमा भने ५ प्रतिशत मात्रै लाभकर तिरेपुग्छ । हाल जुनसुकै समयमा सेयर बिक्री गरे पनि ५ प्रतिशत लाभकर लाग्दै आएको थियो ।
उता, सामूहिक लगानी कोषको आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र बिमाको पुँजी १ करोड नागरिकमा पुुर्याउने उद्घोष गरेको छ । चालू वर्षभित्र करिब ७० लाखमा बिमा पहुँच पुगेको अनुमान छ । बिमा प्रोत्साहन गर्न बजेटमा ५ हजार रुपैयाँसम्मको घर बिमाको बिमाशुल्कमा कर छुट दिने नीति अख्तियार गरेको छ ।
यसअघि जीवन बिमा गर्दा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको बिमाशुल्कमा कर छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई करमा राहत दिएको सरकारले मुलुकका सबै प्रमुख सहरहरूमा २ घण्टामा पुगिने गरी यातायातको व्यवस्थापन गरिने दाबी गरेको छ ।
छुट र सहुलियतको घोषणा
सरकारले निषेधाज्ञा अवधिलाई हेरेर पनि नागरिकलाई सुविधा दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । यद्यपि यस्ता सहुलियत र छुट नागरिकले कसरी पाउँछन् र त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भने प्रश्नकै रूपमा रहेको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, नुन, दाल, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यास बिक्रीमा २० प्रतिशत मूूल्य छुट गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
२० हजार लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई जेठ महिनादेखि नै निःशुल्क उपलब्ध गराउने, नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय गाडी खरिदमा लाग्ने अन्तःशुल्क सतप्रतिशत छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा पनि व्यापक कटौती गरेको छ ।
त्यस्तै साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुुल्क र महसुल पूरै छुट गर्दै निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई सतप्रतिशत निःशुल्क, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुटको घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, २० हजार लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई जेठ महिनादेखि नै निःशुल्क उपलब्ध गराउने, नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय गाडी खरिदमा लाग्ने अन्तःशुल्क सतप्रतिशत छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा पनि व्यापक कटौती गरेको छ ।
बजेटले उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । सार्वजनिक विद्यालय तथा क्यापसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउन उद्देश्यले ८० हजार रुपैयाँसम्मको एउटा ल्यापटप खरिद गर्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने र त्यस्तो ऋण तिर्ने अवधि २ वर्ष हुने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । साथै त्यस्ता विद्यार्थीलाई एक थान सिम पनि निःशुल्क दिने भनिएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असारको योगदान रकम सरकारले नै हाली दिने उद्घोष गरेको छ । मेड इन नेपाल र मेक इन नेपा अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको सरकारले मुलुकमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लबजस्ता व्यवसाय आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)को रकम मुद्दती निक्षेपमा राखेमा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने, नयाँ सुरुवाती उद्यम गर्ने (स्टार्टअप)लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण दिने, विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकाहरूलाई स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाको आम्दानीमा स्रोतमा कर कट्टी गर्नुनपर्ने, डिजल तथा एलपी ग्यासको खरिदमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको क्रेडिट लिन पाइनेजस्ता व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
सात प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६२ अर्ब
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सातवटा प्रदेशले कुल २ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको बजेटको कुल आकार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा भने केही खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशहरूले २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशहरूले त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।
प्रदेशहरूले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । प्रदेशहरूले आन्तरिक स्रोत, वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने रकम, चालू वर्ष खर्च नभएर मौज्दातका रूपमा रहेको रकमाई आफ्नो बजेटको स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । केही प्रदेशले भने आन्तरिक ऋण उठाउने उद्घोष पनि गरेका छन् ।
असार १ गते सातवटै प्रदेशका आर्थिक तथा योजनामन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आ–आफ्नो प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । महामारीका कारण खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएर संघसहित प्रदेश सरकारहरूको आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूले पनि खर्च गर्न सहज हुने खालका वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
प्रदेशहरूले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । प्रदेशहरूले आन्तरिक स्रोत, वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने रकम, चालू वर्ष खर्च नभएर मौज्दातका रूपमा रहेको रकमाई आफ्नो बजेटको स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । केही प्रदेशले भने आन्तरिक ऋण उठाउने उद्घोष पनि गरेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा गर या मरको संकल्प आवश्यक
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि होस वा त्यसअघि, स्थिर सरकार हुँदा होस् वा अस्थिर सरकारले बजेट ल्याउँदा किन नहोस् सरकारी पक्षले मात्रै नभएर सर्वसाधारण र अर्थशास्त्रीहरूले समेत ‘बजेट राम्रो छ तर, कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्नुपर्छ’ भन्छन् । तर, जब बजेट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्छ, स्थिति भयावह हुुन्छ र अन्तिममा चालू खर्च अत्यधिक हुने र पुँजीगत खर्चको अवस्था निरासाजनक देखिने गरेको छ ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने हो भने राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै होइन सरकारको स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेका मन्त्रालयका प्रमुुख (सचिव)हरूले विनियोजित बजेट खर्च गर्न ’डु अर डाइ’ (गर वा मर)को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । बजेटमा समेटिएका सबै कार्यक्रमपिच्छे एक वर्षको कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ ।
मासिक विभाजनअनुसार काम गर्ने र नगर्नेकाबीच विभेद छुट्ट्याइ दण्ड र पुरस्कारको विधि अवलम्बन गरी अनुुगमनलाई प्रभावकारी बनाउर्नुपर्छ । विगतदेखिकै रोगका रूपमा रहेको आयोजनामा आफूअनुकूलका मान्छे राख्न जुनसुकै आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारी फेर्ने नीति बदलिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा व्यवस्थित विधि बनाएर काम अघि बढेमा मात्रै बजेट यथार्थमा कार्यान्वयन हुन्छ, अन्यथा बजेट राम्रो आउने र कार्यान्वयनमा शिथिलता आउने क्रम रहिरहनेछ ।
