काठमाडौं । एक दशकदेखि चर्चामा रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाको विवाद एकाएक चुलिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि शनिबार बुटबलमा कार्यालय स्थापना गरेपछि चर्चा एकाएक चुलिएको हो । कार्यालय उद्घाटन भएपछि महत्वाकाङ्क्षी योजनामाथि समर्थन र विरोध चर्कन थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशले विरोध र लुम्बिनी प्रदेशले स्वागत गरेको छ ।
कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख हेक्टर खेतमा सिँचाइ पुर्याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । कार्यालय उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजनाका लागि लाग्ने खर्च सुनिश्चित गरिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना मुलुककै समृद्धिका लागि निकै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुने बताएका छन् ।
परियोजनाले रूपन्देही र कपिलवस्तुका जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, विद्युत उत्पादन गर्ने तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको समेत विकास गरिने योजना रहेको जानकारी दिएका छन् । परियोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत विद्युत उत्पादन करिब ६४ अर्ब र सिँचाइ संरचना तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासका लागि करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् ।
कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख हेक्टर खेतमा सिँचाइ पुर्याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने परियोजनाको लक्ष्य छ ।कार्यालय उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजनाका लागि लाग्ने खर्च सुनिश्चित गरिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना मुलुककै समृद्धिका लागि निकै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुने बताएका छन । कार्यालय स्थापना भएपछि डीपीआर तयारीको काम सुरु हुने भएको छ । रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा सुक्दै गएको तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको रुपमा तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको छ ।
कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य मूलतः यो परियोजनाको डीपीआर सम्पन्न गर्ने रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए । आगामी एक वर्षभित्र डीपीआरको काम सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम थाल्ने गरी काम अघि बढाएको आयोजनाले बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कालीगण्डकीको डीपीआर तयार गर्ने उल्लेख छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन १ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनस् १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन, १ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ
कालीगण्डकी डाइभर्सन विरुद्धमा गण्डकी प्रदेश, नरोकिए सङ्घर्षमा उत्रिने
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन सुनिश्चित भएको जनाउ दिन नदी डाइभर्सनपछि तिनाउ र दानवमा विकास हुने जलप्रवाह र त्यसको ब्यवस्थापनका लागि दुवै नदी किनारामा सडक निर्माण गर्न तिनाउ दानव करिडोर आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । डाइभर्सनपछि निकट भविष्यमा तिनाउ नदीमा पानीको सतह बढ्ने भएकाले दुवै नदीहरुको तटबन्धसहित नदी किनारामा ब्यवस्थित सडक निर्माणको काम अघि बढाइसकेको र तिनाउमा कालीको पानी आउनुअघि यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अब यो आयोजना अगाडि बढिसकेको छ र अबको केही वर्षमा कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउमा खसालिने दावी गरे ।
यसरी आउनेछ तिनाउमा पानी
कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुइवटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिनेछ ।
सिँचाइ विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी बिजुली निकाल्ने र ट्रेलकेस अर्थात विद्युत उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गरिने गरी परियोजनाको डीपीआर बन्नेछ ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउस्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ । २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ । त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
यसरी बेलवास पुगेको पानीलाई नहरमार्फत कपिलवस्तुसम्म पुर्याएर सिंचाइका काममा प्रयोग गरिनेछ । यसो हुँदा रुपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेछ । करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्याउन सकिने विश्वास प्राविधिकहरूको छ ।
बिजुली र सिँचाइ
सुरुङको अन्तिम विन्दुमा पर्ने दोभानमा ५४ मेगावाट र वेलवासमा ७२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको छ । यस्तै दोभानबाट तिनाउमा खसालिने केही पानी रुपन्देही बुटवल पूर्वमा सिँचाइको लागि प्रयोग गरिनेछ भने वेलवासतर्फ लगिएको पानी कपिलवस्तुसम्म पुर्याइने भएको छ । जसबाट दुई जिल्लाका करिब १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विरोध र स्वागत
आयोजना कार्यालय स्थापना भएसँगै तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा एक साथ विरोध र स्वागत सुरु भएको छ । यसले आगामी दिनमा दुई प्रदेशबीच ठूलो विवाद हुने देखिएको छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारदेखि लिएर पाल्पा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तहले विरोध सुरु गरेका छन् भने रुपन्देही र कपिलवस्तुमा यो आयोजनाको स्वागत गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहित सबै दलहरु एक भएर विरोध गर्ने भएका छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सबै पार्टीका नेताहरुले डाइभर्सनको स्वागत गरेका छन् ।
विरोध गर्नेहरूले कालीगण्डकी डाइभर्सनले नदी सभ्यतामाथि धेरै नराम्रो प्रभाव पार्ने बताउँदै सो आयोजना कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी पनि दिएका छन् । यता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना शुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन् ।
विश्व हिन्दू महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाइ नभएमा संघर्षमा उत्रन तयार रहेको बताए ।
‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामी सहेर बस्दैनौँ, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौँ’, उनले भने । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा यो कार्य रहेको उनको भनाइ थियो । रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमीन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहित स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको जिकिर गरे ।
डाइभर्सन आयोजनाका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश सरकारले सोमबारका लागि सर्वपक्षीय बैठक डाकेको थियो । अहिले भनेजसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने भन्दै उनले योभन्दा पहिला देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमीनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको आरोप गण्डकी प्रदेशको छ । कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत प्रभावित हुने र त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
यता उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले डाइभर्सन परियोजना अघि बढाउन लागेपछि उनकै दलका नेताहरुले विरोध गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकी डाइभसर्न परियोजना बनाउन नदिने अडान लिएका छन् । उनले कालीगण्डकी डाइभर्सन गण्डकी प्रदेशको हितमा नभएको उनले जिकिर गरेका छन् । यस्तै एमालेका अर्का नेता किरण गुरुङले भारतको स्वार्थमा विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अघि सारेको बताएका छन् ।
यो परियोजना सम्पन्न भएपछि रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुने र विद्युतको उत्पादनसमेत बढ्ने दावी विज्ञहरुले गर्दै आएका छन । तिनाउ नदीका विषयमा लामो अध्ययन गरेका इञ्जिनीयर खेटराज दाहालले तिनाउ नदीमा पानी सुक्दै जाने विकराल अवस्था रहेकाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विकल्पसमेत नरहेको बताउँछन ।
चुनावी नारा
यो डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावदेखि सुरु भएको हो । चुनावमा एमाले नेता विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आफ्ना घोषणापत्रदेखि लिएर आमसभाहरूमा काली गण्डकीको पानी तिनाउमा खसाल्ने वाचा गर्दै आएका छन् । हरेक चुनावमा डाइभर्सन आयोजना प्रमुख नारा बन्दै आएको छ।
यो प्रस्तावित डाइभर्सनलाई लिएर देशभित्र स्वागत विरोध जे भए पनि योसँग जोडिएको एक मुख्य संरचना पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणीमा रहेको गण्डक बाँधरहेको छ । वि.स. २०२१ सालमा निर्माण गरिएको यो बाँधमार्फत अहिले भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा सिँचाइ गरिँदै आएको छ । यो पानीको एक स्रोत कालीगण्डकी नदी पनि हो ।
२०१६ साल मंसिर १९ गते नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताको अवधि भने सम्झौतामा तोकिएको छैन । गण्डकभन्दा अगाडि भारतसँग सम्झौता गरिएको कोसी सम्झौताको अवधि १९९ वर्ष तोकिएको छ ।
-1732541848.jpg)
